बिश्केक परिषद आणि भारत

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक24-Jun-2019

 

किरगिझस्तानची राजधानी बिश्केक येथे शांघाय सहकार्य संघटनेची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या संघटनेत चार मध्य आशियाई देश, रशिया, चीन आणि भारत व पाकिस्तान अशा आठ देशांचा समावेश आहे. या संघटनेवर चीनचा खूप मोठा प्रभाव होता. चीनचा हा प्रभाव संतुलित करण्यासाठी रशियाने भारताला सदस्यत्व मिळावे यासाठी प्रयत्न केले आणि या प्रयत्नांना यश आले.

 

किरगिझस्तानची राजधानी बिश्केक येथे शांघाय सहकार्य संघटनेची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते. संपूर्ण दक्षिण आशियाचे किंबहुना जगाचे लक्ष या परिषदेकडे होते. ही बैठक अनेक अर्थांनी महत्त्वाची होती. केंद्रात बहुमत मिळवून पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान मोदींची ही पहिली परराष्ट्रभेट होती. मागील काळात पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदी यांनी भूतानपासून आपल्या परराष्ट्र दौऱ्यांची सुरुवात केली होती. या वेळी एका बहुराष्ट्रीय संघटनेच्या बैठकीला उपस्थिती लावत त्यांनी आपल्या परराष्ट्र दौऱ्यांचा श्रीगणेशा केला आहे.

यंदाच्या परिषदेची पार्श्वभूमी

ही परिषद ज्या पार्श्वभूमीवर पार पडली, ती लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

1) आज चीन आणि अमेरिका या जगातील दोन प्रबळ महासत्तांमधील व्यापारयुध्द शिगेला पोहोचले आहे. या व्यापारयुध्दामुळे दोन्ही राष्ट्रांमध्ये कमालीची कटुता निर्माण झाली आहे.

2) दुसरीकडे रशिया आणि अमेरिका यांच्यातले संबंधही तणावपूर्ण बनले आहेत. अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर अनेक प्रकारचे आर्थिक निर्बंध लावल्यामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था कोंडीत सापडली आहे. अशा स्थितीत रशिया आणि चीन हे एकत्र येताना दिसत आहेत. अलीकडेच चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा तीन दिवसांचा रशिया दौरा पार पडला.

3) तिसरा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेने आता अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. त्याच वेळी त्यांच्या तालिबानबरोबर त्यांच्या वाटाघाटीही सुरू आहेत. अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर अफगाणिस्तानात पुन्हा तालिबान सरकार सत्तेत आले, तर संपूर्ण मध्य आशियाला आणि दक्षिण आशियाला त्याचे प्रतिकूल परिणाम भोगावे लागणार आहेत. कारण अफगाणिस्तानच्या सीमारेषा मध्य आशियातील तीन देशांशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील राष्ट्रीय घटना-घडामोडींचे प्रतिबिंब आणि पडसाद मध्य आशियात उमटतात.

4) चौथी गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हे या परिषदेच्या निमित्ताने एका मंचावर येणार असल्यामुळेही ही बैठक महत्त्वाची होती.

भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश 2017मध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेचे सदस्य बनले होते. सदस्य झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी रशियातील उफामध्ये झालेल्या परिषदेला गेले असताना तिथे पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याशी त्यांची समांतर चर्चा झाली होती. या चर्चेमध्ये 2008नंतर खंडित झालेली विश्वासनिर्मितीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठीचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यामुळे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत नेमके काय घडते याविषयी प्रचंड उत्सुकता होती. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पाकिस्तानच्या विरोधात भूमिका घेतली गेली होती. पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा प्रचारात गाजला होता. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधीला इम्रान खान यांना आमंत्रण देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे हे दोन्हीही दिग्गज नेते समोरासमोर आल्यानंतर काय करतात याकडे साऱ्यांचेच लक्ष होते. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याबाबत या बैठकीत भारत हा प्रश्न कशा पध्दतीने उपस्थित करणार, पाकिस्तानचे नाव घेणार का याविषयीही कुतूहल होते. त्यामुळे ही परिषद अनेक दृष्टीकोनांतून महत्त्वाची होती.

परिषदेत काय घडले?

बिश्केकमध्ये पार पडलेल्या या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इम्रान खान यांच्यामध्ये कोणतीही औपचारिक चर्चा झाली नाही. जेव्हा दोन नेते समोरासमोर येतात, तेव्हा औपचारिकता पाळण्यासाठी म्हणून हस्तांदोलन करावे लागते. तेवढेच झाले. याला 'एक्स्चेंज ऑफ प्लेझेंटरीज' असे म्हणतात. यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी अपेक्षेप्रमाणे दहशतवादाचा प्रश्न उपस्थित केला; परंतु या संपूर्ण संघटनेवर चीनचा प्रभाव प्रचंड असल्यामुळे पाकिस्तानचे नाव कुठेही घेण्यात आले नाही. दहशतवादाला समर्थन देणाऱ्या राष्ट्रांचा निषेध करणे, त्यांच्या विरोधात कारवाई करणे हे मुद्दे चर्चेत आले, पण पाकिस्तानचा नामोल्लेख टाळला गेला.

भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये एवढेच सांगितले गेले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शीन जिनपिंग यांच्यामध्ये औपचारिक चर्चा झाली. त्यात पाकिस्तानचा प्रश्न उपस्थित झाला. हा प्रश्न भारताकडून उपस्थित केला गेला असावा आणि त्यावर चर्चाही झाली असावी. त्यामुळे या परिषदेकडून भारताला असणाऱ्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या असाव्यात, असे दिसते.

*बिश्केक परिषदेला जाण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका भाषणात सूचक वक्तव्य केले होते. दहशतवादाविरोधात आंतरराष्ट्रीय परिषद व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. यासाठी सर्व देशांनी एकत्र येऊन एक मोठे व्यासपीठ तयार झाले पाहिजे, अशी त्यांची मागणी होती. या बैठकीतही हाच मुद्दा मांडण्यात आला. याखेरीज मध्य आशियाई देशांच्या प्रमुख नेत्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेटी घेतल्या.* अशा प्रकारे ही परिषद पार पडली.

शांघाय सहकार्य संघटनेचे महत्त्व

शांघाय सहकार्य संघटना ही भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही संघटना दोन दशकांपूर्वी अस्तित्वात आली. या संघटनेत चार मध्य आशियाई देश, रशिया, चीन आणि भारत व पाकिस्तान अशा आठ देशांचा समावेश आहे. स्थापनेच्या वेळी मध्य आशियातील दोन देश आणि चीन व रशिया यांचाच या संघटनेत समावेश होता. त्यानंतर मध्य आशियातील आणखी दोन देश समाविष्ट झाले. गेल्या दोन दशकांपासून भारत या संघटनेचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील होता, परंतु भारताला ते मिळत नव्हते. अखेर 2017मध्ये भारताचे स्वप्न पूर्ण झाले. भारताला सदस्यत्व मिळण्यासाठी प्रामुख्याने रशियाने प्रयत्न केले. कारण भारत या संघटनेचा सदस्य असावा अशी रशियाची इच्छा होती. या संघटनेवर चीनचा खूप मोठा प्रभाव होता. चीनचा हा प्रभाव संतुलित करण्यासाठी रशियाने भारताला सदस्यत्व मिळावे यासाठी प्रयत्न केले आणि या प्रयत्नांना यश आले.

जगाच्या लोकसंख्येच्या 40 टक्के लोकसंख्या एससीओ या संघटनेच्या सदस्य देशांमधील आहे. जगाच्या जीडीपीच्या 20 टक्के जीडीपी एससीओ देशांचा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही संघटना व्यापारी गट नसून ती प्रामुख्याने संरक्षणात्मक उपाययोजना आणि दहशतवादाचा बिमोड या दृष्टीने उभारण्यात आली आहे. संरक्षण हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. एससीओचे जवळपास सर्वच सदस्य देश कमी-अधिक प्रमाणात दहशतवादाला बळी पडलेले देश आहेत. मध्य आशियाला इस्लामी दहशतवादाचा फार मोठा धोका आहे. त्यातील फरगना व्हॅलीमध्येदेखील इस्लामिक दहशतवादाचा भस्मासूर वाढत आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट आल्यानंतर जगभरात दहशतवादाची निर्यात झाली आणि त्याच काळात मध्य आशियातही दहशतवाद वाढत गेला. रशियातील चेचेन्यामध्येही पुन्हा अशाच प्रकारच्या दहशतवादाचा धोका आहे. चीनच्या शिन शियांग प्रांतालाही इस्लामी दहशतवादाचा धोका आहे. थोडक्यात ही सर्वच राष्ट्रे इस्लामी दहशतवादाला बळी पडलेली आहेत. आता या संघटनेत भारताचाही समावेश झाला आहे. भारत गेल्या तीन दशकांपासून दहशतवादाचे चटके सोसत आहे. शांघाय सहकार्य संघटना ही दहशतवादाविरोधातील व्यासपीठ असल्यामुळे भारतासाठी ही संधी आहे. भारतातील दहशतवादाविरोधात याचा वापर करून घेणे शक्य आहे.

भारतासाठी संधी

याखेरीज मध्य आशियाबरोबर भारताचे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक संबंध आहेत. परंतु मध्य आशिया हा फार मोठया प्रमाणावर तेल, भूगर्भ वायू, युरेनियम यांचे साठे असणारा भूप्रदेश आहे. विशेषतः भारताला आज युरेनिअमची मोठी गरज आहे. कारण भारत आण्विक उर्जेकडे पर्यायी ऊर्जास्रोत म्हणून पाहतो आहे. त्यामुळे भविष्यात युरेनिअमची गरज वाढणार आहे. युरेनिअमचा पुरवठा करणाऱ्या देशांमध्ये प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, उझबेकिस्तान यांचा समावेश आहे. भारताने या देशांशी करार केले आहेत. मध्य आशिया ही फार मोठी बाजारपेठही आहे. त्यामुळे भारताने तेथे प्रवेश करण्याची गरज आहे. पण यामध्ये मोठी अडचण म्हणजे भौगोलिकदृष्टया भारत मध्य आशियाशी जोडला गेलेला नाही. भारताच्या सीमारेषा मध्य आशियाशी जुळलेल्या नाहीत. भारत आणि मध्य आशिया यांच्यामध्ये पाकिस्तानचा मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे भारत थेट मध्य आशियाशी संपक साधू शकत नाही. तो साधायचा असेल तर भारताला इराण किंवा अफगाणिस्तान यांच्या माध्यमातूनच जावे लागते. हे लक्षात घेऊन इराणमध्ये भारत छाबहार बंदर विकसित करतो आहे. तसेच मध्य आशिया, अफगाणिस्तान आणि इराण यांमधून जाणारा एक रेल्वेमार्ग विकसित होतो आहे. हा रेल्वेमार्ग विकसित झाला, तर मध्य आशियाबरोबर भारताचा व्यापार वाढू शकतो. आज भारताचा मध्य आशियाबरोबरचा व्यापार केवळ 2 अब्ज डॉलर्सचा आहे. याउलट चीनचा मध्य आशियाशी असणारा व्यापार 50 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. भारताचा रशियाबरोबरचा व्यापार 8 अब्ज डॉलर्सचा आहे, तर चीनचा रशियाबरोबरचा व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सचा आहे. यावरून भारत या आघाडीवर मागे पडतो आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते.

पण भौगोलिक रचनेचे कारण देऊन भारताने मागे राहता कामा नये. याबाबत जपानचे उदाहरण पाहू या. आज जपानची मध्य आशियाबरोबर कनेक्टिव्हिटी नाही, त्यांच्या भौगोलिक सीमा जुळलेल्या नाहीत, असे असूनही मध्य आशियाई देशांबरोबर जपानचा 10 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होतो. जपानने हा व्यापार एअर कोरिडॉरच्या माध्यमातून वाढवला आहे. तशाच प्रकारे रस्ते मार्ग, समुद्रमार्ग यामार्गे संपक साधण्यात अडथळा येत असेल, तर भारत हवाई मार्गाचा वापर करू शकतो. ज्यांचा आकार लहान असेल पण किंमत अधिक असेल, अशी गोष्टी भारत हवाईमार्गे मध्य आशियामध्ये पाठवू शकतो. भारतातील औषध कंपन्या जगभरात प्रसिध्द आहेत. भारत विमानमार्गे या औषधांची निर्यात करू शकतो. त्याचप्रमाणे पर्यटनालाही खूप मोठा वाव आहे. पूर्वी मध्य आशियाला आठवडयातून दोन विमाने भारतातून जात होती, आज हा आकडा 30वर गेला आहे. त्याचप्रमाणे मध्य आशियात बॉलीवूडही प्रसिध्द आहे. मध्य आशियात राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन आदी कलाकारांचा चाहता वर्ग आहे. भारताने त्याचा फायदा करून घेतला पाहिजे.

मध्य आशियातील देश मागासलेले आहेत, हे लक्षात घेता भारत अफगाणिस्तानात, पॅलेस्टाइनमध्ये जी विकासकामे करतो आहे, तशीच विकासकामे भारताने मध्य आशियातही केली पाहिजेत. मध्य आशियात हॉस्पिटल, विद्यापीठे, रस्तेमार्ग, रेल्वेमार्ग अशा प्रकारचे प्रकल्प भारतात हाती घेऊ शकतो. येत्या काळात भारताला हे करावे लागणार आहे. कारण मेक इन इंडिया अंतर्गत निर्माण झालेल्या वस्तूंना मोठया प्रमाणात बाजारपेठेची गरज असणार आहे. यासाठी भारताने मध्य आशियाची बाजारपेठ काबीज केली पाहिजे. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या माध्यमातून मध्य आशियाई देशात प्रवेश करण्यासाठी व्यासपीठ मिळाले आहे. भारताने या संधीचे सोने करण्यासाठी तत्काळ पावले टाकण्यास सुरुवात केली पाहिजे.