नीरा - देवघरचे राजकारण

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक24-Jun-2019

***विजय लाळे***

 निवडणुकीचा निकाल लागताच 'नीरा देवघर'चे पाणीवाटप सूत्र पूर्ववत करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. आता तर देवेंद्र फडणवीस सरकारने तसा निर्णयच जाहीर करून येत्या हंगामापासून तो अमलात आणण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे बारामती, इंदापूर या तालुक्यांना गेली बारा वर्षे मिळणारे तब्बल अकरा टिएमसी जादा पाणी आता मिळणार नाही. 

 

 'आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्।'

अर्थात आकाशातून पडलेला पाण्याचा थेंब शेवटी सागराला जाऊन मिळतो, असे एक संस्कृत सुभाषित आहे. जसे पावसाच्या पाण्याबाबत सुभाषितकारांनी हे लिहून ठेवले आहे, तसेच जमिनीवरच्या पाण्याबाबतही म्हणावे लागतेय की जमिनीवरचे सर्व पाणी हे शेवटी राजकारणाचाच भाग असतो. आताच्या काळात या बाबतीतही एखादे नवीन सुभाषित तयार होईल की काय, इतपत परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण पाणी हे मानवप्राण्यासाठी जीवन आहे, तसेच अलीकडच्या काळात पाणी हा विषय राजकारण्यांच्या अत्यंत जिव्हाळयाचा आणि तेवढाच राजकारणाचा एक अविभाज्य बनला आहे, किमान महाराष्ट्रापुरता तरी नक्कीच. आताच हे सगळे सांगायचे कारण नुकताच गाजलेला - किंबहुना गाजवण्यात आलेला विषय नीरा-देवघर पाण्याच्या. या पाण्यावरून गेले पंधराएक दिवस महाराष्ट्राचे, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्राचे राजकारण आणि समाजकारण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. नीरा-देवधर म्हणजे काय? हा नेमका विषय काय आहे? ते आपण पाहू.

सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील विवेकचे  फेसबुक पेज like करावे....

https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

नीरा नदी ही महाराष्ट्रातील एक नदी आहे. पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील शिरगाव गावाजवळ निरामाई नावाचे पाण्याचे एक पांडवकालीन कुंड आहे. त्या कुंडाच्या गोमुखातून नीरा नदीचा उगम होतो आणि हीच नीरा नदी पुढे पुणे, सातारा आणि  सोलापूर या जिल्ह्यातून वाहते. या नदीला वाटेत कऱ्हा, वेळवंड, गुंजवणी, बाणगंगा (फलटण), पूर्णगंगा, खेमवती या तुलनेने छोटया नद्या येऊन मिळतात. ही नीरा नदी भीमा नदीची उपनदी आहे आणि नीरा नदीसुध्दा शेवटी कृष्णा नदीला जाऊन मिळते,  म्हणजे ही नदी कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात आहे. या नीरा नदीवर देवघर सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. तोच हा नीरा देवधर प्रकल्प. या नीरा देवधर प्रकल्पाला 1984 साली कृष्णा खोरे विकास महामंडळाअंतर्गत 61.48 कोटी रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र आजअखेर हे काम पूर्ण झालेले नाही. पुण्यापासून 73 किलोमीटर अंतरावर भोर तालुक्यात देवघर गावाजवळ नीरा नदीत एक धरण बांधून पाणी अडवून ते पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील भोर, खंडाळा, फलटण  आणि माळशिरस तालुक्यातील गावांना - 43 हजार 50 हेक्टर शेतीला हे पाणी मिळावे, हा प्रमुख हेतू आहे. या धरणाची 11. 911 टी.एम.सी. अर्थात अब्ज घनमीटर इतकी पाणी साठवण क्षमता आहे. याशिवाय या ठिकाणी एक जलविद्युत प्रकल्प असून त्यातून 6 मेगावॅट क्षमतेची ऊर्जानिर्मितीसुध्दा अपेक्षित आहे. तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय म्हणून 1.07 अब्ज घनफूट पाणीसाठा राखीव ठेवण्यात आला आहे. 2002 साली जेव्हा या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली, तेव्हा या प्रकल्पाची किंमत 911 कोटींपर्यंत निर्धारित करण्यात आली होती. त्यानंतर पुढे 2003 साली या प्रकल्पाचे खासगीकरण करण्यात आले. विशेष म्हणजे नीरा-देवघर हा राज्यातला खासगीकरणातून पूर्ण करण्यात येणारा हा पहिला प्रकल्प होता. मात्र या विरोधात पुण्याच्या प्रयास या संस्थेने जलनियमक आयोगाकडे दावा ठोकला आणि खासगीकरण रद्द करण्यात आले हा विषय वेगळा. परंतु मुख्य विषय मूळ नीरा-देवघर प्रकल्प आणि राजकारण या संदर्भात नेमके काय काय चाललेय, ते पाहू.

नीरा नदीवर देवघर येथे या सिंचन प्रकल्पाच्या 11.911 टी.एम.सी. धरणाच्या भिंतीचे बांधकाम 2 हजार 330 मीटर लांब आणि 58. 52 मीटर उंचीचे आहे. या प्रकल्पाचा उजवा कालवा 208 किलोमीटरचा, तर डावा कालवा 21 किलोमीटर लांबीचा आहे. याशिवाय आणखी या प्रकल्पात 4 उपसा सिंचन योजना असून त्या अंतर्गत कालव्यांची लांबी 135 किलोमीटर इतकी आहे. म्हणजे एकूण या प्रकल्पांतर्गत 364 किलोमीटर लांबीचे कालवे बांधण्यात येणार आहेत. नीरा देवघर हा मुळात शेतीसाठीच्या पाण्यासाठी म्हणून निर्माण केला गेलेला प्रकल्प आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र हे बहुतांश शेतीसाठी असावे, हाच एकमेव निकष ज्या वेळी हा प्रकल्प आखण्यात आला, त्या वेळी होता. परंतु मधल्या काळात शेतीला उद्योगापेक्षा कमी महत्त्व देण्याच्या सरकारी धोरणाचा फटका या प्रकल्पाला बसला आणि मूळ उद्देशच बाजूला पडला.

 फक्त 4.73 टी.एम.सी. पाणी वाढणार?

नीरा-देवघर धरणाची पाणी साठवण क्षमता 11.73 टी.एम.सी. एवढी आहे. त्यापैकी नीरा-देवघरच्या मुख्य कालव्यास 65 कि.मी.पर्यंतच्या लाभक्षेत्रासाठी 1 टी.एम.सी., नीरा-नदीवरील बंधाऱ्यांसाठी 0.50 टी.एम.सी., बाष्पीभवन (20 टक्के) 2.346 टी.एम.सी. अशी विभागणी होते. तर नीरा उजव्या आणि डाव्या कालव्यासाठी 7.884 टी.एम.सी. एवढे पाणी उपलब्ध होते. त्यापैकी डाव्या कालव्यास 4.73 टी.एम.सी., तर उजव्या कालव्यास 3.154 टी.एम.सी. पाणी सध्या सोडले जात होते. आता सुधारित अध्यादेशानुसार डाव्या कालव्यास जाणारे 4.73 टी.एम.सी. एवढे पाणी उजव्या कालव्याकडे वळवण्यात येणार आहे. यापैकी 65 किलोमीटर्सपर्यंत कालवे पूर्ण झाल्याने भोर तालुक्यातील 5 हजार 65 हेक्टर, खंडाळा तालुक्यातील 2 हजार 471 हेक्टर एवढया क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी दिले जाते. नीरा-देवघरच्या लाभक्षेत्रातील 65 कि.मी.पासून पुढे 158 कि.मी.पर्यंत बंद पाइपलाइन प्रस्तावित असून त्या पाइपलाइनद्वारे फलटण व माळशिरस तालुक्यांतील 24 हजार 500 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणीपुरवठा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु या सगळयात ज्या दुष्काळग्रास्तांसाठी हा प्रकल्प सुरू केला असे हजारो, लाखो लोक अद्यापि पाण्यापासून वंचितच आहे. विशेष म्हणजे ज्या वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या समोर दोन रणजितसिंहांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा करून मुंबईत बैठकांचा सपाटा चालवला होता, त्या वेळी सांगोल्यातील एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने चक्क दुष्काळग्रास्त शेतकऱ्यांना नीरा देवघरचे पाणी मिळालेच पाहिजे असा नारा देत अक्षरश: गळफास घेणारे शेतकरी असा प्रतिकात्मक मोर्चा काढला होता. सगळया प्रसारमाध्यमांनीही मोठया प्रमाणात त्याची दखल घेतली होती. त्या शेतकऱ्यांचे आणि त्या नेत्याचे आता काय मत आहे? असे आता देवघर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील परंतु अद्याप पाणी न मिळालेले दुष्काळग्रास्त भागातील लोक विचारीत आहेत. ज्या वेळी हे लोक लाभक्षेत्रात येतील त्यावेळीच नीरा देवघर प्रकल्प खऱ्या अर्थाने सफल संपूर्ण झाला असे म्हणता येईल. तोपर्यंत राजकारण्यांचे राजकारण पाण्याभोवतीच फिरत राहील.

  या प्रकल्पातून सांगोला, फलटण, माळशिरस व पंढरपूर या भागांसाठी डाव्या कालव्यातून 57 टक्के पाणी, तर उर्वरित 43 टक्के पाणी पुणे जिल्ह्यात बारामती, दौंड, इंदापूर या तालुक्यांना दिले जावे, असे सूत्र 1984 सालीच निश्चित झाले. त्यानुसार चार दशके अंमलबजावणी सुरू होती. त्याच्याआधारे खरीप क्षेत्र ठरवून या भागात पिके घेतली जात होती. त्यातूनच उसासकट सगळया पिकांना या प्रकल्पाचे पाणी आरामात मिळत होते. मात्र त्या वेळी या सर्व तालुक्यांमध्ये नागरीकरणाचे प्रमाणही बरेच कमी होते. शरद पवार यांनी 1999मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पाणलोट क्षेत्र जसा इतर भागात राजकारणाचा विषय होतो, तसा हा प्रकल्पही राजकारणाचा भाग झाला. या प्रकल्पक्षेत्रातील सर्व तालुक्यांनी अगदी अलीकडेपर्यंत शरद पवार म्हणतील ते आणि तसेच राजकारण केले. त्यातूनच पाणी किती आणि कसे वापरावे याचा काही धरबंधच उरला नाही. ऊस लागवडी संदर्भातली डुबक (एकदा पाणी सोडले की लांबून पाण्यात दगड मारून डुबुक असा आवाज येत नाही तोपर्यंत उसाला दिले जाणारे पाणी बंद करायचे नाही, अशा) प्रकारची शेतीपध्दती इथल्या मंडळींनी विकसित (?) केली. पण गेल्या दशकात एकीकडे सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आली आणि दुष्काळी पट्टयातल्या लोकांना आपल्या पाण्याच्या हक्काची जाणीव होऊ लागली. शिवाय उसाला किमान हमी भाव देऊन कारखाना चालवणे अनेक कारखान्यांना कठीण झाले. सहकारी साखर कारखाने कधीही व्यावसायिक पध्दतीने चालवले गेले नाहीत. साहजिकच त्यातून होणाऱ्या उत्पादनापासून ते साखरेच्या विक्रीपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये तज्ज्ञांपेक्षा राजकारणी संचालकांच्या म्हणण्याला महत्त्व लाभले. खासगी कारखाने उभारण्याच्या मागणीपुढे सरकार झुकल्यानंतर सत्तेत असलेल्याच बहुतेक नेत्यांनी स्वतःचे किंवा समर्थकांच्या माध्यमातून खासगी कारखाने उभारले. नव्या कारखान्यांमुळे जादा ऊस लागू लागला. त्यासाठी अतिरिक्त पाणी कोठून आणायचे, या विचारातून तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी आपल्या कार्यकाळात नीरा देवघर धरणाच्या पाणीवाटपाचे सूत्र उलटे केले आणि प्रमाणही बदलले. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याला साठ टक्के, तर सातारा व सोलापूर जिल्ह्यांतील तालुक्यांना चाळीस टक्के पाणी मिळू लागले. या परिसरातील सगळे नेते राष्ट्रवादी काँग्रोसचे अनुयायी असल्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात कधी कोणी ओरड केली नाही.


गेल्या दहा वर्षांत सातत्याने दुष्काळ पडू लागल्यानंतर मात्र या पाणीवाटपाचा फेरविचार करण्याची चर्चा सुरू झाली. अगदी ताज्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रोसचा एकछत्री अंमल या क्षेत्रात होता. मात्र, माढा मतदारसंघात राजकीय समीकरणे बदलून भाजपचे रणजितसिंह निंबाळकर विजयी झाले. माळशिरस, पंढरपूर व सांगोला या तिन्ही तालुक्यांत सत्ता असलेले मोहिते पाटीलही भाजपमध्ये आले. साहजिकच निवडणुकीचा निकाल लागताच 'नीरा देवघर'चे पाणीवाटप सूत्र पूर्ववत करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. आता तर देवेंद्र फडणवीस सरकारने तसा निर्णयच जाहीर करून येत्या हंगामापासून तो अमलात आणण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे बारामती, इंदापूर या तालुक्यांना गेली बारा वर्षे मिळणारे तब्बल अकरा टिएमसी जादा पाणी आता मिळणार नाही. यानंतर लगेच शरद पवारांनी पाण्यावरून राजकारण करणे योग्य नसल्याची भूमिका घेतली. वास्तविक पहिले तर बारा वर्षांपूर्वी अजित पवार यांच्या निर्णयानंतरच त्यांनी ही भूमिका घ्यायला हवी होती. त्यात पुन्हा स्वतः शरद पवारांनी 2009मध्ये माढा लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्वही केले होते. या पवारांचे राजकारण हे गेल्या पन्नास वर्षांत अभेद्य राहिले, याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी जमिनीवर केलेली बांधणी. सहकारी संस्था, शिक्षण संस्था, उद्योग या सर्वांना लाभ आणि सवलती मिळवून देत त्यांनी आपले राजकारण साधले. त्यांना आता त्यांच्याच भाषेत उत्तर मिळत आहे. पाण्याचे राजकारण कोणीच करू नये हे आदर्श असले तरीही युध्दात आणि राजकारणात सर्व काही माफ असते हे त्यांना माहिती नसावे ? त्यातच नीरा उजवा कालव्यातून सांगोला तालुक्याच्या हक्काचे पाणी प्रत्येक पाळीला पूर्ण क्षमतेने मिळाले पाहिजे. यापुढील काळात अन्याय सहन केला जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका शेकापचे आमदार गणपतराव देशमुख, राष्ट्रवादीचे माजी आमदार दीपकआबा साळुंखे यांनीही वेळोवेळी घेतली. परंतु ही मंडळी एक तर पवार यांच्या ताटाखालची मांजरे किंवा सभ्य भाषेत पवार कंपनीची आश्रित असल्यामुळे त्यांच्या आवाजाला नैतिकतेचे बळ मिळू शकले नाही.

 नीरा-देवघर धरणाची तालुकानिहाय प्रकल्पीय तरतूद

एकूण लाभक्षेत्र - 43 हजार 50 हेक्टर

* भोर तालुका - 6 हजार 670 हेक्टर,

* खंडाळा तालुका - 11 हजार 860 हेक्टर,

* फलटण तालुका - 13 हजार 550 हेक्टर,

* माळशिरस तालुका - 10 हजार 970 हेक्टर

 करारामागचा करार

 1954च्या पाणीवाटप कायद्यानुसार नीरा देवघर धरणाच्या उजव्या कालव्यातून 57 टक्के, तर डाव्या कालव्याद्वारे 43 टक्के पाणीवाटपाचे धोरण ठरले होते. त्यानुसार उजव्या कालव्यातून सातारा जिल्ह्यातील फलटण, तर सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर या तालुक्यांना पाणी मिळत होते. डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्यांना पाणी मिळत होते. 4 एप्रिल 2007 रोजी शरद पवार आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 2009 मध्ये पाणीवाटपाचा करार बदलला. त्यामध्ये नीरा देवघर धरणातून 60 टक्के पाणी म्हणजेच सहा टीएमसी पाणी बारामती व इंदापूर तालुक्याला आणि 40 टक्के म्हणजेच पाच टीएमसी पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर तालुक्याला मिळत होते. हा करार 3 एप्रिल 2017पर्यंतचा करण्यात आला होता. करार संपल्यानंतरही हे पाणी बारामतीला जात होते. यामागे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातला कोणता छुपा करार होता हे काही सर्व सामान्यांना समजत नव्हते. ते राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील आणि माढयाचे नवनिर्वाचित खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या भाजप पक्षातल्या प्रवेशानंतर बाहेर आले असे म्हणता येईल.

ही झाली एक बाजू आता दुसरी बाजूही बघू या.

गेल्या 15 दिवसांपासून नीरा-देवघर पाण्याच्या प्रश्नाने संपूर्ण राज्यभरात जोरदार चर्चा सुरू झालेली आहे. नीरा-देवघर धरणाच्या पाण्यावरून राजकीय युध्द रंगले आहे. या पार्श्वभूमीवर माळशिरस तालुक्यातील दोन रणजितसिंहांनी मुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्र्यांकडे आग्राह करून डाव्या कालव्याद्वारे बारामती, पुरंदर आणि इंदापूर तालुक्यांकडे जाणारे पाणी बंद करून ते उजवा कालव्याच्या लाभक्षेत्रात वळवण्याचा निर्णय पदरात पाडून घेतला आहे. त्यामुळे नीरा-देवघर धरणाचे सुमारे 4.73 टी.एम.सी. अतिरिक्त पाणी नीरा-उजवा कालवा लाभक्षेत्रासाठी मिळेल. नीरा-देवघर धरणाचे लाभक्षेत्र हे पुणे जिल्ह्यातील भोर, सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा, फलटण आणि सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यात आहे. नीरा-देवघर धरण हे वीर, भाटघरपेक्षा जास्त उंचीवर असल्यामुळे ज्या भागात नीरा-उजवा कालव्याचे पाणी जात नाही त्या भागात नीरा-देवघर धरणाचे लाभक्षेत्र आहे. यामुळे माळशिरस तालुक्यातील कारूंडे, कोथळेसह महादेवाच्या डोंगर परिसरातील गावांना या पाण्याचा लाभ अपेक्षित आहे. मात्र, अजूनही या भागातील नीरा-देवघरचे कालवे झालेले नाहीत. आता शासनाने बंद पाईपलाईनद्वारे पाणी देण्याचा प्रस्ताव आणल्यामुळे पाईपलाईन जेव्हा होईल, तेव्हा या  भागात पाणी येणार आहे. सध्या नीरा-देवघर धरणाचे 65 कि.मी.पर्यंत कालव्याचे काम पूर्ण होऊन तेवढया भागात सुमारे 7 हजार 500 हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळत आहे. उर्वरित पाणी शिल्लक राहत असल्यामुळे 2007 सालापासून नीरा-उजवा कालव्यास 40 टक्के (सुमारे 3.15 टी.एम.सी.) तर डाव्या कालव्यास 60 टक्के (सुमारे 4.73 टी.एम.सी.) या प्रमाणात सोडले जात  होते. आता शासनाने नवीन अध्यादेश काढल्यानंतर डाव्या कालव्यास जाणारे 4.73 टी.एम.सी. पाणी नीरा-उजवा कालव्याद्वारे नीरा-देवघरच्या लाभक्षेत्रासाठी सोडले जाणार आहे. त्यानुसार अतिरिक्त येणाऱ्या 4.73 टी.एम.सी. पाणी नीरा-देवघरचे लाभक्षेत्र म्हणून माळशिरस व फलटण तालुक्यांसाठीच वापरले जाण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी किती पाण्याची तरतूद पंढरपूर-सांगोला तालुक्यांतील लाभक्षेत्रासाठी करण्यात आलेली आहे, याची माहिती प्रत्यक्ष अध्यादेश बाहेर आल्यानंतरच समजणार आहे. सध्या तरी पंढरपूर-सांगोला तालुक्यांसाठी डाव्या कालव्याकडून वळवण्यात आलेल्या पाण्यातील किती वाटा दिला जाणार आहे हे नीरा-उजवा कालवा विभागातील अधिकारीही सांगण्यास असमर्थता दर्शवत आहेत. मात्र, नीरा-देवघर धरणाच्या  प्रकल्पीय तरतुदीबाहेर जाऊन पाणीवाटप करता येत नाही, या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर आणि सांगोला तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या पूर्वापार असलेल्या नीरा-उजवा कालव्याच्या कोटयावरच त्यांची बोळवण केली जाण्याची शक्यता असून, माळशिरस आणि फलटण हे तालुकेच वाढलेल्या पाण्याचे खरे लाभार्थी ठरणार असल्याचे दिसत आहे.