शिक्षण क्षेत्रात डी. बी. टी. का नको ?

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक29-Jun-2019   

  लाभार्थींच्या खात्यात सरळ मदत जमा करणे ही एक लोकप्रिय संकल्पना मोदी सरकारकडून मांडली गेली. केंद्र सरकार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रतिमूल प्रतिवर्ष रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून देतच आहे. मग याच योजनेची व्याप्ती वाढवून सर्वच पालकांच्या हाती जर पैसे दिले,(डी.बी.टी.)जास्त चांगल्या पध्दतीने शिक्षण व्यवस्थेवर दबाव आणून शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यास चालना मिळेल.

जून महिना आला की पावसाच्या बातम्यांसोबतच शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रवेशाच्या बातम्यांचा मुसळधार पाऊस सुरू होतो. दहावीला 94.2 टक्के इतके गुण मिळूनही लातूरच्या प्रतिष्ठित महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल की नाही, या केवळ शंकेनेच विद्यार्थी आत्महत्या करतो आणि तीच मोठी बातमी होऊन बसते.

अकरावीच्या प्रवेशाचा घोळ होतो. शिक्षण महाग झाले, मग गरिबांनी शिकायचे कसे? अशी तक्रार करत लेख लिहिले जातात. राखीव जागा इतक्या झाल्या की आता खुल्या वर्गासाठी काही शिल्लकच नाही, म्हणून 'मेरिट की रिझर्व्हेशन' असे फलक घेऊन मोर्चा काढला जातो.

हे सगळे जूनपासून साधारणत: सप्टेंबरपर्यंत चालते. गणपती, नवरात्र, दसरा, दिवाळी या उत्सवांच्या लाटेत मग सगळी चर्चा विरून जाते. परत एकदा परीक्षांच्या काळात मार्च-एप्रिलमध्ये शिक्षण पध्दतीवर सगळीकडून झोड उठवली जाते. परत सगळी चर्चा शांत होते.

शिक्षणावर चर्चा होत असताना एक मुद्दा सतत पुढे केला जातो की शिक्षणावर किती खर्च केला जातो? आणि किती करायला हवा आहे.

भारत सरकारने 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' या नावाने एक 484 पानांचा मसुदा नुकताच प्रसिध्द केला आहे.  प्रा. गीता गांधी किंगडन (प्रोफेसर ऑॅफ एज्युकेशन इकॉनॉमिक्स, युनिव्हर्सिटी लंडन) यांनी आपल्या एका लेखात (टाइम्स ऑॅफ इंडिया, 24 जून 2019) या नव्या शैक्षणिक धोरणातील शिक्षणविषयक खर्चाच्या मुद्दयावर कडक टीका केली आहे.

लाभार्थींच्या खात्यात सरळ मदत जमा करणे ही एक लोकप्रिय संकल्पना मोदी सरकारकडून मांडली गेली. त्यासाठी गॅस सबसिडी, मनरेगा, कृषी सबसिडी यासारखी चांगली उदाहरणेही नेहमी सांगितली जातात. मग गीता गांधी यंानी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की ही योजना शिक्षणात का नाही राबविली जात? लाभार्थीच्या खात्यात शासन सरळ पैसे का नाही जमा करत?

हा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. जर शासकीय यंत्रणा पूर्णत: भ्रष्ट होऊन गेल्याने लोककल्याणकारक योजना धड राबविल्या जात नाहीत, हे वारंवार दिसून आले आहे. ह्या यंत्रणा दुरुस्त होण्याच्या पलीकडे गेल्या आहेत. मग या गळक्या भांडयात परत परत पाणी का टाकले जाते, जेव्हा ते गळूनच जाणार आहे हे माहीत असते?

केंद्र सरकार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रतिमूल प्रतिवर्ष रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून देतच आहे. मग याच योजनेची व्याप्ती वाढवून सर्वच पालकांच्या हाती जर पैसे दिले, तर पालक जास्त चांगल्या पध्दतीने शिक्षण व्यवस्थेवर दबाव आणून शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यास चालना देतील. खुली स्पर्धा असेल तर दर्जा सुधारतो, असा प्रत्येकच क्षेत्राचा अनुभव आहे. मग शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र शासनाची मक्तेदारी कशासाठी?

खासगी शाळेसाठी परवानगी देताना काही लोकांनाच ही परवानगी मिळते. विशेषत: महाराष्ट्रात असा अनुभव आहे की आज ज्यांना 100 टक्के अनुदान आहे, या सर्व खासगी संस्थांच्या शाळा राजकीय व्यक्तींच्याच आहेत. जसा साखर कारखाना साखर उत्पादन विषयातील तज्ज्ञाला काढता येत नाही, तसेच शाळाही शिक्षणतज्ज्ञाला काढता येत नाहीत. हे कशासाठी?

गीता गांधी यांनी जी एक आकडेवारी समोर आणली आहे, तिने आपले डोळे चांगलेच उघडतात. 2010-11पासून ते 2017-18 या कालखंडात सार्वजनिक प्राथमिक शाळांमधून 2.4 कोटी मुले गळली. म्हणजे या काळात ही संख्या कमी झाली. याच्या उलट याच कालखंडात विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये 2.1 कोटी इतकी प्रचंड वाढ झाली. म्हणजे आम्ही 100 टक्के अनुदानाने जी व्यवस्था पोसतो आहोत, तिच्यातून मुले गळून जात आहेत.

2017-18ची आकडेवारी असे सांगते की देशभरात 20 मोठया राज्यांमधील 41 टक्के शाळांत 50पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. 12 विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक इतक्या प्रचंड प्रमाणात आम्ही शिक्षक भरती करून ठेवली आहे. प्रत्येक पोरामागे दर वर्षी 51,917 रुपये इतकी रक्कम आम्ही केवळ शिक्षकांच्या पगारावर खर्च करतो. मुले शाळेत जाणार नसतील, तर या शाळा चालू ठेवून नेमके कोणते देशहित साधले जाते आहे? केवळ शिक्षकांचे पगार व्हावेत म्हणून या शाळा चालविल्या जातात का?

इतका खर्च करून मुलांना शिक्षण मिळते का? आणि जर मिळत असेल, तर परत बाहेर जाऊन शिकवणी का लावावी लागते? पालकांना एका मुलामागे साधारणत: वार्षिक 25,000 रुपये इतका खर्च परत करावा लागतो. या शिक्षकांवर त्यांनी दर्जेदार शिक्षण दिले नाही म्हणून काही कारवाई होणार की नाही? पालकांना बाहेर शिकवणी लावावी लागत असेल, तर ते पैसे शिक्षकांच्या पगारातून का कपात करू नयेत?

शासनाच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही, म्हणून खासगी संस्थांना परवानगी देण्यात आली. शिवाय शासकीय शाळा पुरेशा नाहीत असेही कारण तेव्हा देण्यात आले होते. या खासगी संस्थांच्या शाळांना हळूहळू शासकीय अनुदान देण्यात आले. या शाळा 100 टक्के अनुदानावर आल्या. मग या शाळांचाही दर्जा घसरायला लागला. या शाळांतील मुलांना शिकवण्या लावाव्या लागू लागल्या. मग शासनाने कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळांना परवानगी दिली. या शाळांनी आपली गुणवत्ता सिध्द केली की परत सगळयांचे डोळे चमकले. या शाळांमध्ये गरिबांच्या मुलांना शिकू द्या म्हणून ओरड सुरू झाली. या शाळांचे शुल्क गरिबांना कसे परवडणार? मग शासनाने अशा शाळांमधून 25 टक्के प्रवेश राखून ठेवावेत. या मुलांचे शुल्क शासनाने भरावे असा निर्णय घेण्यात आला.

गीता गांधी यांनी अशा शाळांबाबत मध्य प्रदेशातील एक मोठा भ्रष्टाचार सोदाहरण दिला आहे. शासकीय तिजोरीतून या शाळांमध्ये 600 कोटी रुपये इतकी रक्कम ओतली गेली. आता काही दिवसांतच या शाळांचाही दर्जा घसरल्याचे दिसून येईल. 

एकीकडे शासनाने स्वत: शाळा काढल्या, तिथे जास्तीचे शिक्षक भरले, वेतन आयोगाप्रमाणे शिक्षकांना पगार दिले तरी तिथे दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही हे सिध्द झाले. खासगी संस्थांना 100 टक्के अनुदान देऊन झाले, तरीही दर्जा काही जोपासता येतच नाही हेसुध्दा लक्षात आले. आता विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखून ते शुल्क शासनाने भरावे, हा प्रयोग चालू आहे. त्यातही भ्रष्टाचार सिध्द होतो आहे. मग आता करायचे काय? शासकीय पैसा हा असा रोग आहे, तो लागला की ती व्यवस्था दर्जा म्हणून रसातळाला जातेच.

शिकवण्यांचे तर प्रचंड पेव फुटले आहे. शाळेत नोंदवला गेलेला विद्यार्थी निदान त्या शाळेच्या खात्यात मोजला जातो व त्याचे मूल्यमापन करताना त्या शाळेची कुंडली मांडली जाते. पण शिकवण्यांमधील विद्यार्थ्यांचे काय? त्यांच्याबाबत कोण जबाबदार? चांगले गुण मिळवलेला एकच विद्यार्थी विविध क्लासेसच्या जाहिरातीत झळकत असतो. यांचा शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक ताळेबंद कसा आणि कोण तपासणार?

गीता गांधींच्या लेखाने काही गंभीर प्रश्न आपल्यासमोर उभे केले आहेत. अपवाद म्हणून चांगले काम करणाऱ्या शाळांची उदाहरणे देऊन काहीच होणार नाही. अपवाद सगळीकडेच असतात. शासनाने व्यवहारिक पातळीवर आणि आपण कर भरणारे सामान्य नागरिक म्हणून शिक्षणात होणाऱ्या पैशाच्या उधळपट्टीचा विचार केला पाहिजे.

सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था जशी सडून गेल्याने पूर्णपणे बंद करण्याची वेळ आली आहे, तशीच शिक्षणाचीसुध्दा स्थिती आहे. यासाठी शासनाच्या शाळा असो, खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळा असो, विनाअनुदानित शाळा असो - या सर्वांना आपसात स्पर्धा करता यावी, त्यातून त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी शिक्षणाचा निधी पालकांना सरळ देण्यात यावा. एज्युकेशन व्हाउचरसारखी योजना राबवायला हवी. या स्पर्धेत जे टिकतील, ते शिल्लक राहतील. जे गोरगरीब असतील, त्यांच्यासाठी तर शासनाने शाळा काढलेल्या आहेतच. पण तेच जर तिथे शिकणार नसतील, तर अशा शाळा बंद करण्यावाचून काही गत्यंतर नाही.

आपण इतर क्षेत्रात जर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (डी.बी.टी.)सारख्या योजनांचे कौतुक करणार असू, तर शिक्षण क्षेत्रातही याचा विचार झाला पाहिजे.

 श्रीकांत उमरीकर

9422878575

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद