‘जंगल मे मंगल’ व्हावे - मा. सुधीर मुनगंटीवार

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक08-Jun-2019   

 वन व अर्थमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

 बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत वनांचे संवर्धन करणे हे वन मंत्रालयासमोरील मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान पेलताना राबवलेल्या विविध योजना, त्यांचे परिणाम, या योजनांमधील जनसहभाग, भविष्यातील योजना या सगळ्याविषयी राज्याचे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलेली माहिती.

   आज जगात पर्यावरणाची समस्या उग्र झाली असून पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी 21व्या शतकात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची आहे. या जगात 84 लाख योनी आहेत असे शास्त्रात सांगितले आहे. त्यापैकी मनुष्य ही एकच योनी अशी आहे की ती निसर्गाच्या विरोधात वागते. निसर्गाने आपल्याला पाणी दिले, नद्या दिल्या. नद्यांच्या काठावर आपली संस्कृती बहरली. नदीला माता मानण्याचा आपला संस्कार आहे. शब्दांनी नद्यांचा सन्मान करणारे आपण प्रत्यक्षात मात्र नद्यांचे शोषण करत असतो.

आज पोलंड, पॅरिस अशा ठिकाणी सारे जग एकत्र येते आणि त्यांच्या चिंतेचे विषय असतात - उष्णता वाढते आहे, बर्फ वितळतो आहे, निसर्गात बदल होत आहे. या समस्यांवर विचार करण्यासाठी जग एकत्र येते आहे. या समस्यांबरोबरच जगभर रोगराई वाढत आहे. कॅन्सरच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे. मानसिक आणि शारीरिक व्याधी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. अशा वेळी वनांचे, वनसंपदेचे संवर्धन करणे आणि निसर्गाचा ढळलेला तोल सुधारणे हे आपले काम आहे.

ईश्वराने ही सृष्टी निर्माण केली आहे आणि या सृष्टीतील प्रत्येक जिवाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. पूर्वी एखादे जनावर मरून पडले तर तेथे गिधाडे तत्काळ पोहोचत असत आणि निसर्गाची साफसफाई होत असे. आज ही व्यवस्था संपण्याच्या मार्गावर आहे. देशभरात केवळ 60 हजार गिधाडे शिल्लक आहेत. निसर्गाची स्वच्छता करणारी ही यंत्रणा आपणच नष्ट करत आहोत. गाईचे दूध वाढावे म्हणून आपण डायफाम वापरू लागलो आणि त्या गाईंचे मांस खाऊन गिधाडे मरू लागली. रासायनिक खते, कीटकनाशके यांच्यामुळे मधमाश्या मरत आहेत. मधमाश्या नसतील तर परागीकरण होणार नाही आणि भविष्यात आपल्याला तीव्र अन्नटंचाईचा सामना करावा लागेल. म्हणून वनसृष्टी, वन्यजीवसृष्टी असेल तरच मनुष्यसृष्टी असेल. एका लेखकाने म्हटले आहे की, ‘ज्यांना अर्थशास्त्र महत्त्वाचे आणि पर्यावरणशास्त्र कमी महत्त्वाचे वाटते, त्यांनी नोटा मोजताना आपला श्वास बंद करावा म्हणजे त्यांना पर्यावरणातील प्राणवायूचे महत्त्व लक्षात येईल.’ धन महत्त्वाचे आहे, त्यापेक्षा वन काकणभर जास्त महत्त्वाचे आहे. धन या जन्मात कामी येते, पण वन पुढच्या जन्मातही महत्त्वाचे असते. आपल्या प्रत्येक श्वासाशी वन जोडले आहे. जगात 193 देश आहेत. त्यातील काही अपवाद वगळता बहुतेक सर्व धर्मांची मान्यता आहे की आत्मा अमर आहे. आत्मा जळत नाही, मरत नाही. तो एक शरीर त्यागतो आणि दुसरे शरीर धारण करतो. त्यामुळे पुढच्या पिढीसाठी नाही, तर आपल्या पुढच्या जन्मासाठी पर्यावरण रक्षण केले पाहिजे. पर्यावरणाकडे सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून पाहिले पाहिजे. यासाठी लोकसहभागातून चळवळ उभी करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र राज्याच्या वन विभागाने केला.

पहिल्या वर्षी 2 कोटी, दुसर्‍या वर्षी 4 कोटी, तिसर्‍या वर्षी 13 कोटी वृक्षलागवड करण्याचे लक्ष्य आम्ही पूर्ण केले. या वर्षी 33 कोटी वृक्षलागवड करण्याची योजना आहे. चांदा ते बांदा ग्रीन महाराष्ट्र निर्माण करण्याचा आमचा संकल्प आहे. माझ्याकडे असलेल्या वन खात्याच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात असून त्यात जनसहभाग मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे, ही आनंदाची बाब आहे.

वन खात्याच्या माध्यमातून विविध ठिकाणी रोपवाटिका सुरू केल्या असून मोठ्या प्रमाणात विविध वृक्षांची रोपे उपलब्ध करून देण्यात येतात. यातील काही रोपवाटिका हायटेक आहेत. 2015च्या अर्थसंकल्पात या रोपवाटिकांना अनुदान दिले. हे वर्ष महात्मा गांधींच्या दीडशेव्या जयंतीचे वर्ष आहे. वर्धा आश्रमात महात्मा गांधीजींनी 1936 साली एक वृक्ष लावला होता. आम्ही संकल्प केला की महात्मा गांधी यांनी लावलेल्या या वृक्षांची रोपे उपलब्ध करून देण्यात यावीत आणि महाराष्ट्रातील 206 शहीद स्मारकांत त्यांची लागवड करण्यात यावी. आम्ही हा संकल्प प्रत्यक्षात आणत आहोत, कारण महात्मा गांधी हा एक विचार आहे. आम्ही वृक्षांच्या माध्यमातून समाजासमोर हा विचार पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

आज समाजासमोर मोठे आव्हान आहे. वृक्ष असो अगर वन्यजीवसृष्टी असो, याबाबत गंभीर स्थिती आज निर्माण झाली आहे. चिमणीची गोष्ट ऐकत आपण लहानाचे मोठे झालो. आज चिमण्या दुर्मीळ होत आहेत. जागतिक चिमणी दिनाच्या निमित्ताने आपण चिमण्यांचे संवर्धन व्हावे, त्यांची संख्या वाढावी म्हणून काही उपक्रम सुरू केले आहेत. त्यासाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला आहे. चिमणी जगली पाहिजे ही त्यामागची भूमिका आहे. आपण जेव्हा स्मशानात जातो, तेव्हा कावळ्याचे महत्त्व आपल्या लक्षात येते. पिंडाला कावळा शिवल्याशिवाय मोक्ष मिळत नाही असे आपल्या हिंदू धर्मात मानले जाते. कावळा शिवल्याशिवाय मोक्ष मिळतो की नाही हे माहीत नाही, पण वन्यजीव संरक्षण व वनसृष्टी संवर्धन केल्याशिवाय आपल्याला मोक्ष मिळणार नाही आणि म्हणून वन विभागाने 132 कलमी कृती कार्यक्रम तयार केला आहे. दर अडीच महिन्यांनी महाराष्ट्रातील खऋड अधिकारी एकत्र येऊन या कृती कार्यक्रमाविषयी आढावा घेतात. मी स्वतः या बैठकीत उपस्थित असतो.


महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून 2014पर्यंत वन विभागाने जेवढे संशोधन केले नव्हते, त्यापेक्षा जास्त संशोधन गेल्या पाच वर्षांत मी करवून घेतले. आज वन विभागाच्या ई-लायब्ररीमध्ये 20 लाख पाने मजकूर संकलित केला आहे. वाघापासून मुंगीपर्यंत आणि माकोड्यापासून ते फूलपाखरापर्यंत सर्व वन्यजिवांची माहिती आपण संकलित केली आहे. राज्यस्तरावर आपण फूलपाखरांच्या 250पेक्षा अधिक प्रजातींना मराठी नावे दिली. कांदळवनाच्या संवर्धनासाठी आपण खूप काम केले आहे. या कामासाठी फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या अहवालात महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. मागच्या दोन वर्षांत देशभरात कांदळवनाच्या क्षेत्रात 50 टक्के वाढ झाली. त्यात 82 चौरस किलोमीटर क्षेत्र महाराष्ट्रातील आहे. वन विभाग पूर्ण शक्तीनिशी काम करतो आहे. पण हे काम केवळ मंत्री म्हणून माझे किंवा वन विभागातील कर्मचार्‍यांचे नाही. या कामात सर्व समाजाचा मनापासून सहभाग वाढायला हवा. या लोकसहभागासाठी आम्ही ‘जंगल से जीवन के मंगल तक’ आणि ‘वन से धन तक’ अशा दोन कार्यक्रमांची घोषणा केली आहे.

आम्ही बांबू रिसर्च सेंटर सुरू केले. बांबूपासून सहा फूट आकाराचा राष्ट्रध्वज बनवून तो पंतप्रधानांना दिला. बांबूपासून मशीनगन बनवून संरक्षण मंत्र्यांना दिली. आम्ही सुरू केलेल्या बांबू रिसर्च व ट्रेनिंग सेंटरचे नाव सिंगापूरपर्यंत पोहोचले. त्यांनी कौतुक केले. सिंगापूरच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याला रतन टाटा आणि मी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होतो. बांबूची विविध उत्पादने आणि त्यांची बाजारपेठ यावर आम्ही लक्ष दिले. बांबूवरची ढझ (ट्रान्झिट पास) आम्ही रद्द केला. वनसंवर्धनात लोकांचा सहभाग वाढावा म्हणून आम्ही जे कायदे कडक होते, त्यात काळानुरूप बदल करून सहजसुलभता आणली. राज्यभरात 68 ‘उत्तमराव पाटील वन उद्याने’ सुरू केली. अभिताभ बच्चन ‘सेव्ह टायगर’ योजनेचे सदिच्छादूत झाले आहेत. राज्यात वाघांच्या संख्येत 25 टक्के वाढ झाली आहे. रवीना टंडनही स्वयंप्रेरणेने या कामात सहभागी झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात एकूण वनक्षेत्र 20 टक्के आहे. ते वाढवण्याचे मोठे आव्हान आमच्यासमोर आहे. सामाजिक वनीकरण विभागाने हे आव्हान स्वीकारले आहे.

आमच्यासमोर दुसरे आव्हान आहे ते म्हणजे मराठवाड्यातील दुष्काळाचे. दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक असणारा निधी आम्ही उपलब्ध करून देतो. ते आमचे कर्तव्यच आहे. पण मराठवाड्याच्या दुष्काळाचे कारण वनक्षेत्राची कमतरता आहे. मराठवाड्यात केवळ पाच टक्के वनक्षेत्र आहे. ते वाढवले पाहिजे. त्यासाठी आपण इको बटालियनची मदत घेत आहोत. मराठवाड्यात वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी वन मंत्रालय प्रयत्न करत आहे. वन विभागाच्या मालकीची जमीन खूप कमी आहे. मराठवाड्यातील काही जिल्हाधिकार्‍यांनी महसूल विभागाची जमीन वनीकरणासाठी उपलब्ध करून दिली. लवकरच मराठवाड्यात वनक्षेत्रात वाढ झालेली आपण पाहू. या मोहिमेत समाजाने सक्रिय सहभाग घ्यावा. समाजाची वनसंवर्धनाबद्दलची आस्था वाढावी म्हणून आम्ही ग्रीन आर्मी तयार केली असून 60 लाख लोकांनी या आर्मीत आपला सहभाग नोंदवला आहे आणि विश्वास व्यक्त केला की आम्ही तुमच्यासोबत आहोत.

असे असले, तरी समाजात काही शंकेखोर व्यक्ती असतात. त्यांच्या शंकांचे निरसन व्हावे आणि आमच्या कामातील पारदर्शकता स्पष्ट व्हावी, यासाठी नागपूर येथे एक कमांड रूम तयार केली आहे. तेथे 1012 आकाराची डिजिटल स्क्रिन तयार केला असून महाराष्ट्र वन विभागाच्या कामाची माहिती तेथे पाहता येते. या कमांड रूमला भेट देण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा चमू आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात या कमांड रूमचा उल्लेख केला होता. नीती आयोगाचे अध्यक्ष राजीव कुमार यांनीही आमच्या कमांड रूमचे सादरीकरण मागवून घेतले आहे. आपण या कमांड रूममधून महाराष्ट्र वन विभागाच्या कामाची आणि वनक्षेत्राची माहिती समजून घेऊ शकतो.

आम्हाला वनक्षेत्रात वाढ करायची आहे, पण वन विभागाकडे जमीन नाही. 1 एप्रिल 2014 रोजी झालेल्या कायद्यानुसार आम्ही अनेक मोठ्या कंपन्याच्या सी.एस.आर. फंडातून वनीकरण करून घेत आहोत. अनेक कंपन्यांशी सामंजस्य करार झाले असून वन विभागाच्या जमिनीवर खाजगी कंपन्या वृक्षलागवड करत आहेत. सात वर्षे मुदतीचे हे करार असून जमिनीची व झाडावरील मालकी वन विभागाची असणार आहे. नाशिक, मुंबई, ठाणे परिसरातील उद्योजक अशा प्रकारचे करार करत आहेत. आम्ही भविष्यात अनेक कंपन्यांना या योजनेत सामावून घेणार असून त्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र वाढवण्यावर आमचा भर असणार आहे.


वन आणि वनउपजांवर ज्यांची उपजीविका चालते, त्या समाजबांधवांच्या विकासाचाही आपण विचार केला आहे. आज चंद्रपूर वन विभागाच्या माध्यमातून टूथपिक बनवण्याचा उद्योग चालवला जातो. त्यातून साठ महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. देशात याआधी केवळ आसाममध्ये अशा प्रकारचा उद्योग चालत असे. वन विभागाच्या माध्यमातून गडचिरोली, चंद्रपूर परिसरात अगरबत्ती बनवण्याचा उद्योग चालत असून सुमारे दोनशे महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या कामातून बाराशे टन अगरबत्तीचे उत्पादन होते व ते खढउ या कंपनीला विकले जाते.

आपण वन खात्याच्या माध्यमातून जीवविविधता बोर्ड स्थापन केले. या बोर्डाचे काम सुयोग्य प्रकारे चालावे म्हणून ग्रामपंचायतींना निधी दिला. वनावर समाजाची मालकी आहे ही भावना उत्पन्न व्हावी, यासाठी आपण प्रयत्न करतो. आज महाराष्ट्रात 12,658 जॉइंट फॉरेस्ट कमिट्या आहेत. या कमिट्यांच्या माध्यमातून समन्वय आणि संवाद साधत वनकटाई कमी केली. वनव्यवस्थापन योजना बनवली. आपण 1926 हा टोल फ्री क्रमांक सुरू केला असून वनासंबंधी 20 विषयांची माहिती या क्रमांकावर मिळते. देशभरात या टोल फ्री क्रमांकाचे कौतुक झाले आहे. वन विभागाच्या प्रयत्नामुळे वन वणवे लागण्याचे प्रमाण कमी झाले. शिकारीला आळा बसला. लाकूडचोरी थांबली. ज्या वृक्ष प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यांच्या संवर्धनावर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे.

आपल्या राज्यात 2014पर्यंत 5800 किलोमीटर महामार्ग होता. नितीन गडकरी केंद्रीय दळणवळण मंत्री झाल्यावर त्यात गेल्या पाच वर्षांत 12000 किलोमीटर इतकी वाढ झाली आहे. या महामार्गांच्या दोन्ही बाजूंनी वृक्षलागवड करण्यासाठी आम्ही दळणवळण खात्याशी करार केला आहे. त्या करारानुसार काम सुरू झाले आहे. सुरेश प्रभू रेल्वे मंत्री असताना रेल्वेच्या जागेत वृक्षलागवड करण्यासाठी आम्ही करार केला. त्याचप्रमाणे वनउपज विक्रीसाठी रेल्वेमध्ये जागाही मिळवली. आपल्या देशात सर्वात जास्त जमीन संरक्षण खात्याच्या ताब्यात आहे. संरक्षण खाते आणि वन खाते यांच्या समन्वयातून जास्तीत जास्त वनीकरण करण्यावर आमचा भर आहे.

वनहक्क कायद्यामुळे स्थानिक आदिवासींचे काही प्रश्न समोर येत आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी येत आहेत. जरी वनजमिनीविषयी हा कायदा असला, तरी त्यांची अंमलबजावणी आदिवासी विभाग करत असतो. वनहक्क कायद्यात ज्या त्रुटी समोर येत आहेत, त्या दूर करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. गेली पाच वर्षे ‘जंगल में मंगल है’ हा विचार घेऊन वन विभागाच्या मदतीने मी काम करत आहे. केंद्र सरकारने या कामाची नोंद घेतली आहे. इंडिया फॉरेस्ट सर्व्हेच्या अहवालात महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे, ही आपल्यासाठी आनंददायक बाब आहे. महाराष्ट्र कायम वनात ही पहिल्या क्रमांकावर राहील आणि धनातही पहिल्या क्रमांकावर राहील, याची मला खातरी आहे.

(शब्दांकन - रवींद्र गोळे)