'आर्टिकल 15' चित्रपटाच्या निमित्ताने
'आर्टिकल 15' दोन पातळयांवरची आव्हानं दाखवतो. तो समाजातले जातिभेद दाखवून देतो, त्याप्रमाणेच आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित करतो, ती म्हणजे 'न्याय' मिळण्यातील अडचणी. संविधानाने समता घोषित केली आहे. ही समता आहे दर्जाची आणि संधीची, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची. दुर्दैवाने सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागास राहण्याचं मूळ कारण हे अंतिमतः जातिव्यवस्थेपर्यंतच येऊन पोहोचतं.
'आर्टिकल 15' हा चित्रपट सुरू होतो तो अस्वीकृतीने! 'हा चित्रपट काल्पनिक असून कोणत्याही खऱ्या व्यक्तींशी वा प्रसंगाशी साधर्म्य आढळल्यास तो निव्वळ योगायोग समजावा.' साधर्म्य नाही असं म्हटलं गेलं असलं, तरीही चित्रपट आठवण करून देतो ती बदाउ घटना, ज्यामध्ये दोन अल्पवयीन मुली झाडाला फाशी गेलेल्या आढळल्या आणि त्यानंतर त्यांच्या मृत्यूविषयी निर्माण झालेला संशय, दाखल गुन्हे आणि परस्परांवरचे आरोप ह्याची. बरोबरच पार्श्वभूमीवर येऊन जाते ती उना घटना, ज्यामध्ये गोरक्षणाच्या नावाने दलितांना मारहाण केली गेली असा आरोप असून चाळीसपेक्षा जास्त लोकांना अटक होऊन सध्या प्रकरण सुनावणीखाली आहे.
'आर्टिकल 15' कल्पित आहे असं समजून बघितला, तर तो मनाचा ताबा घेतो. गावातल्या 3 दलित मुली 2-3 दिवसांपासून बेपत्ता आहेत. पोलीस ब्रह्मदत्त त्या मुलींच्या पालकांना अधिकारी अयान रंजनला (आयुष्मान खुराना) भेटूही देत नाहीयेत. दुसऱ्या दिवशी दोन मुली झाडाला फाशी दिलेल्या अवस्थेत आढळतात. तिसरीचा पत्ता नाहीय. पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्टप्रमाणे दोघींवर बलात्कार होऊन जिवंतपणी फाशी दिलं गेलंय. घटनेला वेगळं वळण लागतंय. ब्रह्मदत्त मुलींच्या हातून काही वाईट कामं होत होती म्हणून ऑनर किलिंगचं प्रकरण करून मुलींच्या वडिलांवर आरोप करत आहे, त्यांना ताब्यात घेतलं जात आहे.
शहरामध्ये शिकला-वाढलेला अयान रंजन पोलीस अधिकारी म्हणून गावात रुजू झाला आहे. जातवास्तव तितकंसं न भिडलेल्या, पुस्तकी हुशार असलेल्या अयानला पाणी पिण्यापासून ते जेवणावळीपर्यंत गावात आल्या आल्या जातव्यवस्था जाणवतेय. तिसरी मुलगी सापडते का, नक्की काय घडलेलं असतं, हे चित्रपट बघितल्यावर कळतंच.
खऱ्या घटनांमधील प्रतिवादाचे मुद्दे बाजूला ठेवून बघितलं, तर दाखवलेलं जातवास्तव अस्वस्थ करून जातं. चित्रपटात वारंवार येऊन जातेय ती एक गोष्ट म्हणजे 'ये लोग ऐसेही होते है, ये लोग ऐसेही झूठे केसेस डालते है!' चिडून पोलीस अधिकारी अयान रंजन विचारतो, ''ये लोग मतलब कौन? क्या ज्युपिटरसे आये है?'' ही वर्गवारी अजूनही संपली नाहीये. संपत नाहीये. एका प्रसंगात अखेरीस कंटाळून अयान रंजन सर्वांच्या जाती विचारतो, तेव्हा दलितांमधल्याही श्रेष्ठ-कनिष्ठ आणि ब्राह्मणांमधल्याही श्रेष्ठ कनिष्ठ जातींची उतरंड ऐकून चिडतो. अखेरीस संविधानातील आर्टिकल 15च्या प्रती काढून ऑफिसमध्ये लावतो.
काय आहे 'आर्टिकल 15'? संविधानातील ह्या कलमाप्रमाणे धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे. दुकान, सार्वजनिक जागा, रस्ते, विहिरी, तलाव ह्यांचा वापर करण्यास ह्या कारणांवरून कोणाला आडकाठी करता येणार नाही. मात्र ही तरतूद राज्यासाठी - अर्थात सरकारसाठी आहे, सार्वजनिक बाबींसाठी आहे. आणि ह्यामुळेच अजूनही संविधानातील आदर्श आणि समाजातलं वास्तव ह्यामध्ये तफावत दिसते. खाजगी वागणूक कायद्याने बंधनकारक करता येत नाही आणि माणसांची 'नीती' किंवा स्वतःची प्रज्ञा ह्या शेकडो वर्षांच्या कुप्रथा तोडून अजून सांविधानिक नीतीशी नाळ जोडत नाहीये. ये लोग, वो लोग हे शब्द अजून व्यवहारातून जात नाहीयेत. आणि खाजगी आयुष्यात हा भेदभाव अजून पुसला न गेलेली माणसंच 'राज्य' होतात, 'सरकार' होतात, अर्थात सरकारी-पोलीस अधिकारी होतात, तेव्हा संविधानातील आर्टिकल 15ची पुन्हा पुन्हा जाणीव करून द्यावी लागते; अयान रंजन देतो त्याप्रमाणे त्याच्या कर्तव्यभावनेतून, त्याच्या उदाहरणाने आणि चित्रपट निर्माता देतो ते त्याच्या कलाकृतीतून वा लेखक लेखांमधून.
'आर्टिकल 15' दोन पातळयांवरची आव्हानं दाखवतो. तो समाजातले जातिभेद दाखवून देतो, त्याप्रमाणेच आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित करतो, ती म्हणजे 'न्याय' मिळण्यातील अडचणी. संविधानाने समता घोषित केली आहे. ही समता आहे दर्जाची आणि संधीची, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची. संधींची उपलब्धता आणि समता निर्माण करून देण्यात सरकार प्रयत्नशील असतं. शिक्षण, नोकरी इत्यादींच्या संधी देताना सर्वांना समान पातळीवर ठेवणं सरकारला बंधनकारक आहे. सर्व व्यक्ती जशा सर्व सरकारी व्यवस्थांसाठी, यंत्रणांसाठी समान आहेत, तसेच कायदेही सर्वांसाठी समान आहेत. मात्र कागदावरील कायदे आणि त्यांमधून मिळणारा न्याय ह्यामध्ये पोलीस, प्रशासन, समाजसेवक, समुपदेशक, न्यायाधीश अशी एक खूप मोठी यंत्रणा असते. न्याय मिळण्यासाठी किंवा मिळेपर्यंत अशा अनेक पायऱ्यांवर ह्याच समाजातील विभिन्न व्यक्ती भेटत राहतात आणि न्याय मिळणं जिकिरीचं होऊन बसतं. ह्या चित्रपटामध्ये हा न्याय जातिव्यवस्थेमुळे मिळत नाही. पण जातीबरोबरच अधिकाराने, आर्थिकदृष्टया, शैक्षणिकदृष्टया समाजातील दुर्बल घटक असणं हीसुध्दा एक आडकाठी ठरते. अजूनही समाजात अस्तित्वात असलेलं जातवास्तव मान्य केलं, तरीही बदल घडत असलेल्या समाजात केवळ जातीवरून नाही तर अधिकारांवरून, शिक्षणावरून आणि आर्थिक स्तरावरूनही हे भेद होत असतात. न्याय मिळताना हे सर्व घटकही महत्त्वाचे ठरतात, हे दुर्दैवाने वास्तव आहे. थोडक्यात जातीव्यतिरिक्त तुमचं शिक्षण, अधिकार आणि आर्थिक स्थिती उत्तम असल्यास उत्तम वकील, उत्तम समुपदेशक, सल्लागार, संपर्क, माध्यमं अशा अनेक गोष्टींमधून तुम्ही 'न्याय' साधू शकता, त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. दुर्दैवाने सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागास राहण्याचं मूळ कारण हे अंतिमतः जातिव्यवस्थेपर्यंतच येऊन पोहोचतं.
जातिभेदाच्या वास्तवापासून दूर असलेला अयान, ब्राह्मण म्हणून मिळणाऱ्या सुविधा, विशेष लाभ नाकारतो आणि न्यायाच्या बाजून खंबीरपणे उभा राहतो, ही ह्या चित्रपटाची भक्कम बाजू! काही चित्रपट वास्तव मांडतात, तसे काही आदर्श परिस्थितीही मांडत असतात, ज्यांच्याकडे बघून सौम्यपणे समाज परिवर्तित होत असतो. चित्रपटांचा, जाहिरातींमधील व्यक्तिरेखांचा सूक्ष्म परिणाम होत असतोच. अनेक जाहिरातींमध्ये पूर्वी स्त्रिया घरकाम करताहेत आणि त्यांचे नवरे त्यांना वस्तू आणून देताहेत असं दाखवायचे. आजकाल बऱ्याच जाहिरातींमधून पुरुष बरोबरीने घरकाम करताहेत किंवा स्त्रिया नोकरीसाठी बाहेर जाताहेत आणि पुरुष घरकाम करताहेत असं दृश्य दिसतं आणि ज्या ठिकाणी हे घडत नाही त्यांच्यावरही त्याचा सूक्ष्म परिणाम होत असतो. कोणत्याही बदलांसाठी अशा सर्व बाजूंनी सकारात्मक आणि पोषक वातावरणाची गरज असते. 'लिपस्टिक अंडर माय बुरखा' असू दे, 'सिक्रेट सुपरस्टार'मधली इन्सिया वा 'गली बॉय'मधली सफिना असू दे, या शिकत असलेल्या मुस्लीम स्त्रीच्या ह्या प्रतिनिधी आहेत. 'गली बॉय' चित्रपटामध्ये एक दृश्य आहे. सफिनाला आई खूप ओरडत आहे की ती खोटं का बोलली म्हणून. त्यावर सफिना म्हणतेय की ती नाही बोलणार खोटं. पण तिलाही पाटर्यांना जावंसं वाटतं, कधी लिपस्टिक लावावीशी वाटते, मित्रमैत्रिणींशी बोलावंसं, त्यांनी घरी यावं असं वाटतं, जे 'नॉर्मल' मुली करतात तसं करावंसं वाटतं. ती म्हणते, ''किमान हे तरी करू द्या, मग नाही बोलणार खोटं!'' लिंगभेद अजूनही समाजात असलेली समस्या आहे. विविध धर्मांतील लिंगभेदांमध्ये अजून फरक आहे. जेन्डर जस्टिस ही 'आर्टिकल 15'मध्ये अपेक्षित असलेली बाब आहे. माध्यमांमधून वेळोवेळी ती मांडणं हा कायद्यांइतकाच महत्त्वाचा उपाय आहे.
शेवटी शासन, प्रशासन, यंत्रणा, व्यवस्था म्हणजे आपणच सामान्य माणसं. आपली खाजगीत एक भूमिका आणि सरकारी एक भूमिका राहिली, तर समाजाचं अभियंत्रण सुरळीत होणार नाही. जातिभेदामधून आणि लिंगभेदांमधून समाज जेवढया लवकर बाहेर पडेल, तेवढया लवकर संघर्ष कमी होऊन ऊर्जा सकारात्मक निर्माणासाठी वापरता येईल. अयान रंजनची मैत्रीण कार्यकर्ती आहे. सुरुवातीलाच अयान तिला म्हणतो, ''मी काही कोणी हिरो नाही आहे की सगळी परिस्थिती एकदम बदलेल.'' त्यावर ती म्हणते, ''हिरो नाही, पण दर वेळेस कोणीतरी हिरो यायची वाट न बघणारं माणूस व्हावं, इतकंच.'' जेव्हा जेव्हा भेदभावांमुळे होणारा अन्याय बघून जीव कळवळतो, तेव्हा तेव्हा हिरो यायची वाट न बघणारा माणूस होणं गरजेचं.
दर्जाची आणि समतेची संधी देताना संविधानाने कोणताही व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य दिलंय. 'आर्टिकल 15'मध्ये एका प्रसंगात तुंबलेल्या गटारात शिरून ते साफ करून देणारा एक कर्मचारी दाखवला आहे. आज हे काम विशिष्ट जातीकडून अपेक्षित नाही, आज हीच व्यक्ती शिक्षण घेऊन स्वतंत्र व्यवसाय करू शकते. संविधानाने ह्याच स्थित्यंतराची हमी दिली आहे. व्यवसायामुळे असो वा इतर व्यवस्थांमुळे, सेव्य-सेवक भाव मनातून काढून टाकून मैत्रिपूर्ण परस्परसंबंध ठेवले, तरच संविधानातील मूल्यांची अंमलबजावणी होणार आहे. सेव्य-सेवकाचं नातं बरोबरीचं नाही. सेवक उपकारकर्ता आणि सेव्य उपकृत ही भावना समान नाही. सख्यभक्ती ही आपण सर्वोच्च मानली आहे. निखळ स्नेहसंबंध हे उद्दिष्ट असायला पाहिजे. ह्या अर्थाने चित्रपटासारखं नायकपण (हिरोगिरी) दाखवायची संधी मिळाली नाही, तरी किमान हा सख्यभाव जपणं म्हणजेच सामान्य माणसाने हिरो येण्याची वा व्हायची वाट न बघणं. अयान सर्वांबरोबर जेवत आहे हे दृश्य प्रतीकात्मक म्हणून शेवटच्या प्रसंगात दाखवलं आहे. हाच तो सख्यभाव!
समाजामध्ये मांडण्यास आवश्यक असं वास्तव म्हणून हा चित्रपट उत्तम आहे. मात्र खऱ्या घटनांची, त्यामधील प्रतिवादाची इथे सरमिसळ केल्यास गल्लत होऊ शकते. चित्रपट हा चित्रपट म्हणून तेवढयापुरताच बघावा, कारण दाखवलेलं कथानक नाकारू शकू अशी परिस्थिती अजून नाही. मात्र चित्रपटातील हिंदू दलित आघाडी, दलित नेतृत्व, त्याची हार हा भाग केवळ चित्रपट म्हणून म्हणजे फक्त काल्पनिक म्हणूनही बघताना सकारात्मकतेत भर न घालणारा वाटला. ज्या समाजघटकातले दोष दूर करण्यासाठी त्याच समाजातून बदल घडण्यासाठी जर काही उपाय अवलंबले जात असतील, तर तो भाग सकारात्मकदृष्टया साकार करणं हेसुध्दा माध्यमांचं कर्तव्य ठरतं. पेटून उठून केलेली क्रांती, विद्रोह, आक्रमकता, जी पुढे जाऊन हिंसक मार्ग जोपासू शकते वा इतरांना जोपासायला भाग पाडू शकते, तसंच द्वेषाशिवाय ही आक्रमकता भरीव असं कोणतंही उत्तर देत नाही, तिच्याबद्दल अखेरीस सहानुभूती निर्माण होईल असा प्रसंग दाखवणंही अनावश्यक आणि सकारात्मक भावना निर्माण करण्यामध्ये अडथळा. पण त्यासाठी पूर्ण चित्रपटाला दोष देणं म्हणजे आपल्या समाजातील असलेल्या त्रुटी नाकारणं. अशा गोष्टी स्वीकारूनच त्यासाठी केलेल्या प्रत्येक प्रयत्नाचा सकारात्मक उपयोग करून घ्यायला पाहिजे. असा केला नाही, तर चित्रपटात जो हिंदू-दलित आघाडीचा प्रयत्न राजकीय गरज म्हणून दाखवला आहे, जो अनावश्यक होता, तीच चूक समाजाने केल्यासारखं होईल. शेवटी सामान्य माणसांचा उद्देश चित्रपटकर्त्यांच्या उद्देशाहून उदात्तच असणार - उदात्त असायलाच हवा!
विभावरी बिडवे