प्रदेशाध्यक्षपदी कुशल संघटक

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक19-Jul-2019

***ल.त्र्यं. जोशी***

 मराठयांच्या ज्या संघटनेने गतवर्षी मुख्यमंत्र्यांच्या पंढरपूर येथील परंपरागत श्रीविठ्ठलाच्या महापूजेस विरोध केला होता, ती संघटनाच या वर्षी मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करायला पुढे सरसावली. यावरून महाराष्ट्रात सह्याद्रीचे वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत हे स्पष्ट होते. अशा वेळी दादांसारख्या नेत्याची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड होणे हे राजकीयदृष्टया किती महत्त्वाचे आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरजच पडत नाही. 

 

महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदावरील स्मार्ट नियुक्तीने भाजपाने राज्यात येत्या ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे रणशिंगच फुंकले आहे, असे म्हणावे लागेल. काँग्रोस पक्षात हल्ली निर्माण झालेल्या निर्नायकीमुळे अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्यानंतर त्या पक्षाला प्रदेशाध्यक्षपदी बाळासाहेब थोरात यांची पाच उपाध्यक्षांच्या ठिगळासह नियुक्ती करायला दीड महिना लागावा आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या राजीनाम्यानंतर काही तासांच्या आत त्या पदावर चंद्रकांतदादांची नियुक्ती व्हावी, हा दोन पक्षांच्या वेगामधील फरक भविष्यातील चित्र अतिशय स्पष्ट करतो. खरे तर रावसाहेब दानवे यांची केंद्रीय मंत्रिपदी ज्या क्षणी नियुक्ती झाली, त्याच क्षणी त्यांच्या जागी चंद्रकांतदादांची नियुक्ती होणार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणाची थोडीशी जाण असलेल्या निरीक्षकांच्या लक्षात आले होते. मंगळवारी दुपारी त्याची पूर्तता व्हावी ही केवळ एक औपचारिकता राहिली होती. त्याचे कारण म्हणजे दादांनी गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खांद्याला खांदा लावून त्यांना दिलेली साथ होय. या काळात राज्यात उपमुख्यमंत्री म्हणून कुठल्याही नेत्याची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. पण दादांची भूमिका पाहून कुणालाही त्यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून संबोधण्याचा मोह होई. पण दादांनी कधीही तसे बनण्याचा प्रयत्न दूरान्वयानेही सूचितदेखील केला नाही. त्यांच्या या नियुक्तीने, 'भावी मुख्यमंत्री' म्हणून काही हितसंबंधी मंडळी त्यांचा उल्लेख केल्याशिवाय राहणार नाहीत. पण भाजपाची कार्यशैली ज्यांना ठाऊक आहे, ते तसला उपद्वयाप कधीही करायचे नाही. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अध्यक्ष अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या पाच वर्षांत अचूक टायमिंग साधण्याची विकसित झालेली कार्यशैली. त्यांचा कोणताही निर्णय एका सेकंदाच्या आधी होत नाही वा नंतर होत नाही. रावसाहेबांच्या राजीनाम्यानंतर काही तासांत झालेली दादांची नियुक्ती हा त्याचाच पुरावा.

सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील विवेकचे  फेसबुक पेज like करावे....

https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

दादांचा पिंड मुख्यत: संघटकाचा. विद्यार्थी परिषदेच्या कार्याच्या निमित्ताने त्यांनी अनेकदा महाराष्ट्र पालथा घातला आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यातीलच नव्हे, तर तालुका पातळीवरील हजारो कार्यकर्त्यांशी त्यांचा नावाने ओळखण्याइतपत संपर्क आणि संबंध होता. या प्रकाराचे वर्णन करताना सर्वांनाच शरद पवारांचे नाव घेण्याचा मोह टाळता येत नाही. स्वत: शरद पवार तर त्या संदर्भात स्व. वसंतराव भागवत यांचा जाहीर उल्लेख करतात. पण दादांसारखे असे अनेक 'पवार' भाजपात आहेत याची त्यांना जाण नसावी. 'जात्यावर बसल्यानंतर ओवी सुचतेच' यावर विश्वास असलेल्या भाजपाच्या कार्यशैलीत असे अनेक 'दादा' आजही उपलब्ध आहेत. चंद्रकांतदादा त्यापैकीच एक. दादांचे शिक्षण मुंबईत झाले असले, तरी त्यांची नाळ मात्र दक्षिण महाराष्ट्रातील अंबादेवीच्या कोल्हापूरशी जुळली आहे. 1982मध्ये दादा अभाविपचे महाराष्ट्र प्रदेश संघटनमंत्री झाले आणि त्यांच्यावरील जबाबदारी सातत्याने वाढतच गेली. राष्ट्रीय पातळीवरही त्यांनी अभाविपमध्ये दायित्व निभवले आहे. आपल्यासमोर विचारार्थ आलेल्या विषयाचा सखोल अभ्यास हे त्यांच्या कर्तृत्वाचे वैशिष्टय होय. त्यामुळे त्यांचे निर्णय सहसा चुकतच नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे सामान्य माणसाच्या समस्यांची त्यांना असलेली संवेदनापूर्ण जाण. त्याच अनुभवातून ते स्वत: गिरणी कामगाराच्या पुत्राच्या भूमिकेतून गेल्यामुळे त्यांना त्याबाबत कुणी सांगावे लागत नाही.

दादांचे कर्तृत्व अफाटच आहे. महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून आणि आता महसूल मंत्री म्हणून ते बजावत असलेल्या भूमिकेतून त्यांच्यामधील प्रशासकही लोक आता ओळखू लागले आहेत. त्यांची राहणी अतिशय साधी. त्यांना कुणीही कदाचित सुटाबुटात पाहिले नसेल. पांढरा शुभ्र झब्बा-पायजामा वा पँटवर रंगीबेरंगी नव्हे, तर निवडून पांढरा बुशशर्ट ही त्यांची वेषभूषा त्यांचे पाय सातत्याने जमिनीवर असल्याचेच सूचित करीत असते. गेली पाच वर्षे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गवसलेल्या संकटमोचकांपैकी दादा एक. दुसरे गिरीश महाजन हे सांगण्याचीही गरज नाही. पण महाजनांच्या कार्यशैलीतील चमकदमक दादांच्या शैलीपासून बरीच दूर आहे. पण कोणतेही काम फत्ते करणे हे त्या दोघांमधील व्यवच्छेदक साम्य आहे. फडणवीस सरकारवर गेल्या पाच वर्षांच्या काळात जेवढी संकटे आली, तेवढी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांच्या वाटयाला आली नसतील. स्वत:ची अभ्यासू वृत्ती, संवेदनशीलता आणि अचूक निर्णयक्षमता यांच्या बळावर दादा-गिरीशभाऊंसारख्या सहकाऱ्यांच्या बळावर त्यांनी प्रत्येक संकटावर मात केली. शिवसेनेसारख्या संघटित, आक्रमक व स्वाभिमानी मित्रपक्षाला सोबत घेऊन कसे काम करायचे, याची गुरुकिल्ली दादांना बहुधा स्व. प्रमोद महाजनांकडून मिळालेली असावी. अन्यथा सेनेच्या गुहेमध्ये प्रवेश करून कार्यसिध्दी झाल्यानंतर हसतमुखाने, हस्तांदोलन करीत परतण्याची किमया दादांसारख्या मधुरभाषी संघटकाला कशी साधली असती?

इतक्या सगळया जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्यानंतरही दादांचे कर्तृत्व दशांगुळे उरतेच. त्यांच्या कर्तृत्वाचा अमिट ठसा उमटविणाऱ्या विषयांपैकी नमुना म्हणून उल्लेख करावयाच्या मोजक्या दोन बाबी सांगायच्या झाल्यास मराठा आरक्षणाच्या अतिशय संवेदनशील मुद्दयावर आणि लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रोसचा मजबूत गड मोठया आत्मविश्वासाने उद्ध्वस्त करण्याचा त्यांचा प्रयत्न. या दोन प्रसंगांमध्ये दादांचे कर्तृत्व अक्षरश: उजळून निघाले. मराठा आरक्षणासाठी राज्यभार निघालेल्या लक्षावधींच्या मोर्चांच्या मागे दादा नम्रपणे, सामान्य कार्यकर्त्याच्या भूमिकेतून चालतांना दिसले नाहीत असे सहसा घडले नाही. त्यांच्यामधील तो विनम्र कार्यकर्ता चर्चेच्या टेबलावर मात्र तर्कशुध्द युक्तिवाद करण्यात कधी रूपांतरित होत असे, हे अन्यथा कुणाला कळलेही नसते. पण जेव्हा मराठा आरक्षण वैध ठरविणारा मुंबई उच्च न्यायालयास मान्य झालेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला स्थगित करावासा वाटला नाही, तेव्हा दादांच्या त्या संदर्भातील प्रयत्नांना न्यायच मिळालेला असतो.

2019च्या लोकसभा निवडणुकीतील पश्चिम व दक्षिण महाराष्ट्रातील रणनीती व प्रचार आघाडी तर त्यांनी शिंगावरच घेतली होती. या विभागात शरद पवारांसारख्या राजनीतिधुरंधर 'कथित जाणत्या राजा'शी टक्कर घेणे सोपे काम नव्हतेच. पण दादांनी आपली सर्व गुणवैशिष्टये पणाला लावून पवारांच्या तोंडाला अक्षरश: फेस आणला. शरदरावांकडे जणू काय गहाण होती अशी मराठा कुळे त्यांनी भाजपासोबत आणली. बारामतीत तर सुप्रियाताईंची जागा वाचविण्यासाठी पवारांना शेवटी आपल्या इव्हीएमविरोधाला साकडे घालावे लागले. नशीब त्यांचे की, ईनमीन तीन जागांवर निभावले. एवढे प्रचंड कर्तृत्व असलेला हिरा अमित शहांसारखे पारखी कसा बाजूला ठेवतील! त्यांनी दादांना अलगद उचलून प्रदेशाध्यक्षपदी बसविले. मोदी आणि शहांसारख्या नेत्यांचा विश्वास संपादन करणे ही सोपी गोष्ट थोडीच आहे?

महाराष्ट्रात तसे चारच मोठे पक्ष आहेत. भाजपा, शिवसेना, काँग्रोस आणि राष्ट्रवादी काँग्रोस. विधानसभेची निवडणूक जेमतेम दोन महिन्यांवर आली असताना, किंबहुना तत्पूर्वीच लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीच भाजपा-शिवसेनेने आपसातील मतभेद मिटवून लोकसभा निवडणूक जिंकली आहे आणि ते दोन्ही पक्ष विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सिध्द झाले आहेत. काहीच दिवसात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर निघणार आहेत. पण उरलेले काँग्रोस आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष अजून अंधारातच चाचपडत आहेत. राहुलच्या राजीनाम्याला चाळीस दिवस उलटल्यानंतर व तो अद्यापही लटकलेलाच असताना काँग्रोसला बाळासाहेब थोरातांच्या रूपाने प्रदेशाध्यक्ष मिळाला खरा, पण त्यांच्या तंगडीत तंगडी अडकवू शकणारे पाच पाच कार्याध्यक्ष देऊन काँग्रोसने स्वत:चीच गोची करून घेतली आहे. लोकसभा निवडणुकीत राज्यातून राष्ट्रवादीला केवळ चारच आणि काँग्रोसला केवळ एकच जागा मिळाली असली, तरी आमदारांची संख्या लक्षात घेतली तर त्यांना मोठे पक्षच म्हणावे लागेल. पण विधानसभेत एकही आमदार नसलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि वंचित बहुजन आघाडी या छोटया पक्षांनी त्या दोन पक्षांना अक्षरश: वेठीस धरले आहे. भाजपा-शिवसेनेने इतर पक्षांना बरोबर घेऊन महायुती तयार केली असली व त्यांचे जागावाटप जवळपास झाल्यासारखे असले, तरी काँग्रोस-राष्ट्रवादी हे पक्ष कथित महाआघाडीचे प्रारूपही तयार करू शकले नाहीत. उलटपक्षी आता आपल्या कळपात असलेले आमदार निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीकडे तर जाणार नाहीत ना, याची त्यांना चिंता लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात देवेंद्र फडणवीस व उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीची लाट निर्माण झाली, तर ते आश्चर्य ठरणार नाही.


लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच तेव्हाचे भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली केवळ लोकसभा निवडणुकीचेच नाही, तर विधानसभा निवडणुकीचेही जागावाटप झाले आहे. विधानसभेच्या 288 जागांपैकी भाजपा व शिवसेना यांनी समसमान, म्हणजे प्रत्येकी 135 जागा लढवायच्या व मित्रपक्षांना 18 जागा द्यायच्या, हे त्या जागावाटपाचे सूत्र आहे. कोणत्या मित्रपक्षाला किती जागा द्यायचे हे अद्याप ठरले नसले, तरी ते ठरायला फारशी अडचण येणार नाही अशी स्थिती सध्या आहे. मित्रपक्ष जास्तीत जास्त जागा लढविण्याचा प्रयत्न करणार असले, तरी त्यांना 18 जागातच खेळावे लागणार आहे हे पक्के आहे. त्यामुळे त्या वाटपात काही बाधा निर्माण होण्याची शक्यता नाही. पण कथित संभाव्य महाआघाडीत मात्र काँग्रोस व राष्ट्रवादी काँग्रोस या मोठया पक्षांना दुय्यम भूमिका घ्यावी लागेल की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कारण मनसे, वंचित आघाडी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि एमआयएम या छोटया पक्षांना बरोबर घेणे ही मोठया पक्षांची गरज बनली आहे. लोकसभा निवडणुकीत मनसे मैदानात नसली, तरी वंचित बहुजन आघाडीमुळे काँग्रोस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या किमान बारा जागा त्यांच्या हातातून निसटल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती कुणालाही नाकारता येणार नाही. सामान्यत: आघाडी तयार करण्यासाठी मोठे पक्ष पुढाकार घेतात व छोटया पक्षांसमोर प्रस्ताव ठेवतात, अशी पध्दत आहे. पण महाराष्ट्रात त्याच्या नेमके उलट घडत आहे. महाआघाडीत कोणकोणते पक्ष राहणार हे अद्याप कुणीही सांगू शकत नाही, पण त्या बाबतीत जागावाटपाची सूत्रे आपल्या हातात घेऊन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रोससाठी 40 जागा ठेवून उर्वरित 244 जागांचे अधिकार स्वत:कडे ठेवण्याचा प्रस्ताव समोर केला आहे. त्यांच्या आघाडीत राष्ट्रवादी काँग्रोस, मनसे, स्वाभिमानी यांचे काय स्थान राहील याचा साधा उल्लेखही आंबेडकर यांनी केलेला नाही.

मनसेचा विचार केला, तर लोकसभा निवडणुकीत स्वत: एकही जागा न लढविता काँग्रोस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचा प्रचार करण्याचे जणू कंत्राटच मनसेनेते राज ठाकरे यांनी घेतले होते. खरे तर काँग्रोस-राष्ट्रवादीने मनसेला बरोबर घेऊन लोकसभा निवडणूक लढवावी, असे शरद पवारांच्या मनात होते. त्यासाठी काँग्रोसचे व विशेषत: राहुल गांधी यांचे मन वळविण्याचा त्यांनी भरपूर प्रयत्न केला. पण मनसे बरोबर असली, तर इतर राज्यांत - विशेषत: बिहारमध्ये व उत्तर प्रदेशात आपल्याला मते मिळणार नाही, या भीतीपोटी काँग्रोसने मनसेला बाहेर ठेवण्यात धन्यता मानली. ती भीती एवढी हास्यास्पद ठरली की, प्रदेश काँग्रोसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आपल्या नांदेड मतदारसंघात राज ठाकरे यांची सभा आवर्जून आयोजित केली, पण मनसे या पक्षाचा त्यांना विटाळ होत होता. जनतेने मात्र त्यांचे हे ढोंग उघडे पाडले आणि त्यात मूळ काँग्रोसचे सर्व उमेदवार पराभूत झाले. काँग्रोसला चंद्रपूरची एकच जागा मिळाली व तीही तेथे शिवसेनेतून काँग्रोसमध्ये गेलेल्या बाळू धानोरकर यांना. आता मात्र मनसेशी आघाडी व्हावी म्हणून काँग्रोसनेते राज ठाकरे यांचे उंबरठे झिजवीत आहेत आणि राज ठाकरेही काँग्रोसचा विरोध राहू नये म्हणून दिल्लीत जाऊन सोनियांचे उंबरठे झिजवीत आहेत. एकेकाळी राजना मुंबईत परप्रांतीय चालत नव्हते. त्यांना आज विदेशी जन्माच्या सोनिया गांधी मात्र आदरणीय वाटायला लागल्या आहेत.

छोटे पक्ष मोठया पक्षांना या पध्दतीने वेठीस धरत असताना काँग्रोस-राष्ट्रवादीत तरी सारे आलबेल असावे की नाही? पण तेही नाही. त्यांच्यात वर्चस्वाची लढाई आज नाही, तर गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. तरी बरे की, लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान दोन्ही पक्षांना सारखेच झटके बसले. भाजपा नेते व महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पश्चिम महाराष्ट्र हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केला, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र हे विभाग आपल्या कवेत घेतले. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे विरोधी पक्षनेतेपद भूषविणारे राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपात आले व मंत्रीही बनले. दरम्यान शिवसेनेचीही टेहळणी सुरूच असून दोन्ही पक्षांचे नेते एकेक करून आपल्या हातात मोठया दिमाखाने शिवबंधन बांधून घेत आहेत. प्रथम आंध्र प्रदेशात हा सिलसिला सुरू झाला. तेथून तो कर्नाटकात पोहोचला. नंतर त्याने गोवा गाठला. तेथेही परवापर्यंत विरोधी पक्षनेतेपद भूषविणारे चंद्रकांत उपाख्य बाबू कवळेकर आपल्या नऊ सहकाऱ्यांसह भाजपाच्या गळाला लागले. महाराष्ट्रातही हाच सिलसिला सुरू राहिला, तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. या संदर्भात माजी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 'काँग्रोस व राष्ट्रवादीचे अनेक नेते आमच्या - म्हणजे भाजपाच्या संपर्कात असल्याचे' पत्रकारांना सांगितले.

 

विरोधी पक्षांची आणखी एक गोची म्हणजे कोणत्या मुद्दयावर फडणवीस सरकारला गाठावे, हेच त्यांना सुचेनासे झाले आहे. त्यांनी मराठा आरक्षण, शेतकरी कर्जमुक्ती, दलितांवरील अत्याचार यासारखे संवेदनशील मुद्दे हाताळण्याचा प्रयत्न केला. पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तो प्रत्येक प्रयत्न हाणून पाडला. सर्वात शेवटचा मुद्दा होता मराठा आरक्षणाचा. सरकारचा त्या बाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणार नाही, अशी विरोधकांना आशा होती. पण तो निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही तो स्थगित ठेवण्यास स्पष्ट नकार दिला. इतकेच काय, पण मराठयांच्या ज्या संघटनेने गतवर्षी मुख्यमंत्र्यांच्या पंढरपूर येथील परंपरागत श्रीविठ्ठलाच्या महापूजेस विरोध केला होता, ती संघटनाच या वर्षी मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करायला पुढे सरसावली. यावरून महाराष्ट्रात सह्याद्रीचे वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत हे स्पष्ट होते. अशा वेळी दादांसारख्या नेत्याची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड होणे हे राजकीयदृष्टया किती महत्त्वाचे आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरजच पडत नाही.

9422865935 

ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर