महाराष्ट्रातील पूरस्थिती समज, गैरसमज आणि भविष्यकालीन उपाययोजना

विवेक मराठी    14-Aug-2019
Total Views |

***रवींद्र पाठक****

नुकताच सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत महापुराने जो हाहाकार माजला, कित्येक लोकांचे नाहक प्राण गेले, पशुधन गमवावे लागले, शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले, त्यामुळे प्रत्येक सजग माणसाच्या मनात हे नेमके काय आहे? भविष्यात काय करता येईल? काही उपाय आहे किंवा कसे? असे अनंत प्रश्न आणि एक भीतीचे वातावरण असणे साहजिकच आहे. त्याचबरोबर अलमट्टी धरणामुळे हे घडले का? प्रशासनाचे पूरनियंत्रण सदोष होते का? याबद्दलही लोकांच्या मनात संभ्रम आहे. विविध माध्यमांतून येणाऱ्या परस्परविरोधी विधानांमुळे, किंबहुना लोकांची दिशाभूल करून काही विशिष्ट हेतू साध्य करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे लोकांचा संभ्रम गडद होत असल्याचे जाणवते, म्हणून नेमकी वस्तुस्थिती समजणे गरजेचे आहे. लोकशिक्षण हा आपत्ती निवारण प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग असल्याने हा प्रपंच.


ही स्थिती उत्पन्न होण्याची नेमकी कारणे, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील नद्यांची आणि धरणांची स्थिती, नॅचरल रिजिम, पूरनियंत्रणासाठी धरणांची उपयुक्तता, पूरनियंत्रणात काय करणे अपेक्षित असते आणि काय केले, अलमट्टी धरणाचा या सर्व स्थितीवरील प्रभाव आणि भविष्यात ही स्थिती उत्पन्न होऊ नये म्हणून काय उपाययोजना करता येतील, या सगळयाच मुद्दयांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करू.

ही स्थिती उत्पन्न होण्याची नेमकी कारणे

यापूर्वीही एकवेळ - म्हणजे 2005-06च्या पावसाळयात याच भागात अशीच स्थिती उत्पन्न झालेली होती. सन 2005-06 सालचा व आताचा पर्जन्य यावर तपशीलवार एक नजर टाकल्यास यामधील साधर्म्य लक्षात येते. 2005-06 साली 31 दिवसांत 217% पाऊस झाला होता, या वेळी केवळ 9 दिवसांत तो तब्बल 758% इतकी भयंकर प्रमाणात वृष्टी झाली. आणखी एक वैशिष्टय असे की संपूर्ण पाणलोटात अशी अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे तळ गाठलेले मोठमोठे जलाशय आठवडा-पंधरवडयात भरून वाहू लागले. येणाऱ्या पावसाचे प्रमाण सुरूच होते, त्यामुळे प्रशासनास धरणातून विसर्ग सोडण्याखेरीज पर्यायच नव्हता. त्यांनी तसे केले नसते, तर धरणांचे ओव्हरटॉपिंग होऊन मोठे नुकसान होण्याची (म्हणजे धरणफुटीची) शक्यता होती. कृष्णेच्या या तीन जिल्ह्यांतील सर्व धरणांमधून मोठया प्रमाणात सोडले गेलेले पाणी शेवटी कृष्णेच्या नदीपात्रात येत राहिले. सोबतच्या आकृतीचे अवलोकन करता हे लक्षात येते. 




नॅचरल रिजिम - या सृष्टीमध्ये प्रत्येक गोष्ट सकारण आहे. त्याचप्रमाणे नदीपात्रांची रुंदी, खोली, काटछेद हे त्या त्या ठिकाणची एकूण पर्ज्यन्यमात्रा, भूस्तर, टोपोग्रााफी, हरित आवरणाचे प्रमाण आणि प्रकार इत्यादी बाबीनुसार नैसर्गिकरीत्याच तयार झालेले असतात. त्याला आपण 'नॅचरल रिजिम' असे म्हणतो. यानुसार नद्यांची जलवहन क्षमता ठरलेली असते. तिथपर्यंत प्रवाह असेल तर तो सुरक्षित प्रवाह असतो. त्यानंतर प्रशासनाने त्या त्या भागातील नद्यांचे, पर्जन्याच्या आणि पुरांच्या नोंदी अभ्यासून धोक्याची पातळी ठरविलेली असते. (अशी प्रातिनिधिक माहिती वाचकांच्या अवलोकनार्थ तालिकेत दिली आहे.) आणि तिथपर्यंत प्रशासन दक्षता घेत असते. परंतु जेव्हा 758% पाऊस केवळ 9 दिवसांत पडतो, तेव्हा या पातळीच्या कितीतरी वरून पाणी वाहणे आणि पात्र नसल्याने नागरी भागात, शेतीमध्ये पसरण्याला पर्याय उरला नाही. इतका मोठा विसर्ग नदीपात्राच्या जलवहन क्षमतेच्या काही पटींनी जास्त होता आणि त्यामुळे पाणी तुंबले, त्याचा निचरा होण्यात अडचणी उत्पन्न झाल्या. या तुंबलेल्या पाण्याने अनर्थ ओढवला. 


पूरनियंत्रणासाठी धरणांची उपयुक्तता

पूरनियंत्रण हे धरणांच्या विविध उद्दिष्टांपैकी एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. धरणांमुळे नदीपात्रातील बरेच पाणी अडवून ठेवता येते, म्हणजे पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळविले जाते. त्यापुढे धरणाचे खालील भागातील प्रवाहाचे नियमनही करता येते, म्हणजे खोऱ्यातील पर्जन्याचे आणि पात्रातील प्रवाहाचे स्थितिसापेक्ष सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कमीअधिक प्रमाणात प्रवाह करणे धरणांमुळे शक्य होते. तथापी या ठिकाणी वर म्हटल्याप्रमाणे झालेल्या 758% पर्जन्यामुळे जास्तीत जास्त विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यास पर्याय नव्हता. त्यामुळे ही मर्यादा पडली.

पूरनियंत्रणासाठी काय करणे अपेक्षित?..काय केले?

आपल्या धरणाच्या ऊर्ध्व आणि अधो भागातील पूरस्थिती, पाणलोटात होत असलेला पाऊस, त्याचा नजीकच्या काळातील अंदाज आणि ऊर्ध्व आणि अधो भागातील धरणांची साठवणीची स्थिती या निकषाधारे धरणाचे दरवाजे योग्य प्रमाणात आणि संख्येत उघडून वा बंद करून अतिरिक्त असलेली साठवण सुरक्षितरीत्या पात्रात सोडत, प्रशासनाने पूरपरिस्थिती नियंत्रणात ठेवणे याला पूरनियंत्रणाचे 'एस.ओ.पी.' म्हणता येईल. प्राप्त परिस्थितीत पर्जन्य आणि पाण्याचा प्रवाह हा संकल्पित क्षमतेच्या काही पट असल्याने धरणांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त क्षमतेने विसर्ग नदीपात्रात सोडून धरणाच्या सुरक्षिततेची दक्षता घेणे इतकेच प्रशासनाकडून अपेक्षित होते आणि ते त्यांनी चोख बजावल्याचेही दिसून येते.

अलमट्टी धरणाचा या सर्व स्थितीवरील प्रभाव

कृष्णा नदी पश्चिम घाटाच्या महादेव रांगांमध्ये उगम पावते, महाराष्ट्रात 304 कि.मी. प्रवास करून ती कर्नाटकात प्रवेश करते, या राज्यातून 480 कि.मी. अंतर प्रवास करून ती पुढे आंध्र प्रदेशात प्रवेश करते आणि बापटला येथे ती हिंद महासागरास मिळते.

कर्नाटकमध्ये या नदीवर अलमट्टी हा बहुउद्देशीय राष्ट्रीय प्रकल्प असून 'अप्पर कृष्णा प्रकल्प' म्हणून तो ओळखला जातो. त्याच्या टप्पा-1 आणि टप्पा-2ची बांधकामे पूर्ण झालेली असून आजमितीस या धरणाची साठवण क्षमता 173.00 टी.एम.सी., तर पूर्ण संचय पातळी 519.600 मीटर्स अशी आहे. म्हणजे समुद्रसपाटीपासून 519.600 मीटर्स या पातळीपर्यंत अलमट्टी धरणामध्ये साठवण केली जाते.

आंतरराज्य लवादाने कर्नाटकास मंजूर केलेल्या हिश्श्याचे आणखी 130.000 टी.एम.सी. पाणी या धरणाची उंची 4.656 मी.ने, म्हणजे 524.256पर्यंत वाढवून येथेच साठविणे प्रस्तावित आहे. त्याचे नियोजन चालू असून केंद्र सरकारने या उंचीवाढीमुळे बाधित पर्यावरणाचा अभ्यास करून सुधारित पर्यावरण मान्यता घेण्याचे निर्देश कर्नाटकास दिले असल्याची माहिती आहे.

महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या स्थितीस अलमट्टी धरणच कारणीभूत आहे अशी इकडे धारणा तयार होत आहे. शासकीय पातळीवरही 2005च्या पुरानंतर कर्नाटकाकडे महाराष्ट्र शासनाने रीतसर आक्षेप नोंदविलेला होता. याबद्दलची वस्तुस्थितीही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्याचे एक वेगळे आणि खास कारणही आहे ते असे की, या देशामध्ये मोठया प्रकल्पांना आणि महत्त्वाकांक्षी योजनांना विविध अवास्तव कारणे शोधून, लोकांमध्ये गैरसमज पसरवून राष्ट्रीय नुकसान करणारा 'तथाकथित समाजसेवकांचा गट' प्रचंड प्रमाणात सक्रिय आहे. सरदार सरोवर धरणाचे काम काही दशके प्रभावित करून या कंपूने राष्ट्राचे काही हजार कोटींचे नुकसान केल्याचे उदाहरण ताजे आहे. नद्याजोड प्रकल्प, देशांतर्गत जलवाहतूक, सागरमाला यासारखे देशाचे भाग्य बदलणारे प्रकल्प या कंपूच्या हिटलिस्टवर आहेत, तसाच प्रकार अलमट्टीच्या बाबतीत असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यानेही याबद्दल सत्य परिस्थिती माहीत करून घेणे गरजेचे ठरते.


वस्तुस्थिती अशी आहे की अलमट्टी धरणाचा आणि सांगलीच्या आजूबाजूच्या क्षेत्राच्या पूरपरिस्थितीचा दूरान्वयानेही संबंध नाही. ते खालील वस्तुनिष्ठ बाबीवरून स्पष्ट होते -

1) अलमट्टीची जलसाठवणीची समुद्रसपाटीपासून सध्याची उंची 519.600, तर उंचीवाढ झाल्यानंतर 524.256 मी इतकी आहे. सांगलीची समुद्रसपाटीपासून सरासरी उंची 549.000 मी., तर कराडची (ज्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारने आक्षेप नोंदविला ते ठिकाण) 566.000 मी. इतकी आहे. ही ठिकाणे सध्याच्या अलमट्टीच्या जलपातळीपेक्षा प्रचंड उंचीवर, म्हणजे 30.00 मी. किंवा 100 फूट उंचीवर आहेत. त्यामुळे तेथे पाणी अडविल्याचा हा परिणाम आहे असे म्हणणे अत्यंत चुकीचे आहे.

2) अलमट्टी धरण आणि सांगली यांच्या मध्ये बरीच गाव-खेडी, शहरे आहेत. जर असे असते, तर तिथूनही आवाज उठणे क्रमप्राप्त होते, किंबहुना 2005नंतर आजपर्यंत आपल्याच भागात अशी तक्रार कधीही आली नाही.

3) महाराष्ट्रात किंवा देशभर अशा शेकडो धरणमालिका आहेत, परंतु कुठेही असा वाद नाही.

 

4) नदी आणि धरणातील प्रवाह हा 'ओपन चॅनल फ्लो' या प्रकारात मोडतो. त्यामुळे असे होणे शक्य नसते.

 

5) मुंबईच्या समुद्रात भरती आल्याने मुंबई तुंबते, परंतु मुंबईपेक्षा 30.00 मीटर्स उंचीवर असलेली ठिकाणे - म्हणजे चिपळूण इत्यादी भरतीमुळे तुंबल्याची तक्रार (प्रचंड पर्जन्य नेहमी होऊनही) कधीही झाली नाही!

या सर्व गोष्टी अलमट्टीचा आणि या स्थितीचा कसलाही संबंध नसल्याचे स्पष्ट करतात.

आवश्यक उपाययोजना

वातावरण बदलाचे गंभीर परिणाम आता स्पष्ट जाणवू लागलेले आहेत. विशेष हे की, ते सर्वदूर आणि सातत्याने जाणवू लागले आहेत. जून महिन्यात पावसासाठी कंठात प्राण आलेल्या महाराष्ट्रात ऑगस्ट महिन्यातच धरणे भरतात आणि अभूतपूर्व पूरस्थिती उत्पन्न होते, मुंबई पावसात बुडण्यातील नावीन्य संपून ते नित्याचे होऊन बसते, अतिशय बेताचा पाऊस पडत असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील अतिविशाल जायकवाडी धरण नाशिकच्या बेसुमार पावसाने आठच दिवसांत 80% भरते, हतनूर, उजनी यासारखी मोठमोठी आणि तळ गाठलेली धरणे आठ दिवसात भरतात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाने हाहाकार मांडलेला असताना मराठवाडयाच्या काही भागात - लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड यासारख्या जिल्ह्यांत पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागते, या घटना त्याची उदाहरणे होत. म्हणजे सांगली-कोल्हापूरमध्ये 2005मध्ये आणि 2019मध्ये उद्भवलेली परिस्थिती यापेक्षा कमी अंतराने उद्भवण्याचीच शक्यता दुर्दैवाने जास्त आहे. त्यामुळे याचा योग्य मुकाबला कसा करता येईल याचा विचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी खालील उपाययोजना करता येतील.

अ) अल्पकालीन उपाययोजना (शॉर्ट टर्म) सध्या या परिसरातील सर्व धरणे पूर्ण क्षमतेने भरलेली असून, मोठया पावसाची नक्षत्रे पुढे आहेत. हा पाऊस सुरू झाल्यास होणाऱ्या परिस्थितीचा यशस्वी मुकाबला करण्याच्या दृष्टीने धरणामध्ये पूरग्राहण क्षमता तयार करून ठेवणे (योग्य प्रमाणात धरण रिकामे करून ठेवणे) अत्यंत आवश्यक आहे.
  

ब) दीर्घकालीन उपाययोजना (लाँग टर्म)

1) कोल्हापूर, सांगली, सातारा या भागातील आणि अतिपर्जन्याच्या भंडारा-गोंदियासारख्या जिल्ह्यांतील नेहमी भरण्याची हमी असलेल्या सर्व धरणातील संपूर्ण मृत साठे (पंप हाउसेस बांधून) वार्षिक जलनियोजनात घेण्यात यावेत. असे केल्याने एकीकडे धरणाची पूरग्राहण क्षमता वाढेल आणि गाळाने घटलेल्या साठवण क्षमतेची पुनःस्थापना होऊन शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल.

2) धरणातील जास्तीत जास्त गाळ काढण्याकडे लक्ष देण्यात यावे.

3) शक्य तेथे निकषात बसत असेल त्या त्या ठिकाणी धरणांच्या उंची केंद्रीय जल आयोगाच्या 'राष्ट्रीय जल अभियानातील' निर्देशाप्रमाणे (विश्वासार्हता घटवून) वाढविण्यात यावी. यामुळेही पूरग्राहण क्षमता वाढून अतिरिक्त सिंचन होईल.

 

4) धरणांमधून कालव्यानेही काही विसर्ग करता येईल काय याचा अभ्यास होऊन आराखडा तयार करण्यात यावा.

5) आपत्कालीन स्थितीत यापैकी काही धरणांचा विसर्ग बोगद्याने सह्याद्रीच्या पलीकडे सुमद्रात किंवा जलदुर्भिक्षाच्या प्रदेशाकडे वळविता येईल काय, याचा अभ्यास करण्यात यावा आणि आराखडा तयार करण्यात यावा.

 

6) आजच्या परिस्थितीत धरणाच्या पाणलोटात होत असलेल्या पर्जन्याचे आणि त्यामुळे धरणात त्याक्षणी येऊ शकणाऱ्या येव्याचे अचूक परिमाण समजण्याची कुठलीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे येईल तितके पाणी साठवून ठेवण्याकडे यंत्रणेचा कल असतो आणि मग स्थिती हाताबाहेर जाते. संवेदनशील धरणांच्या बाबतीत अशी यंत्रणा स्थापित करण्यात यावी, जेणेकरून धरणांची पूरग्राहण क्षमता साठा बाधित न करता पुरेपूर वापरता येईल.

 

7) धरणांच्या किंवा कुठल्याही बांधकामांना फॅक्टर ऑफ सेफ्टी असतो, जो सांडव्याच्या विसर्गक्षमतेस आतापर्यंत घेण्याची पध्दत नाही. वातावरण बदलामुळे विसर्गक्षमतेस फॅक्टर ऑफ सेफ्टी घेण्यात यावा, त्याचप्रमाणे अधोभागातील आवश्यक वस्त्या स्थलांतरित करण्यात याव्यात.

 

8) या प्रकल्पीय सुधारणांबरोबरच वातावरण बदल नियंत्रणासाठी व्यापक उपाययोजना (ज्या खरोखर शक्य आहेत) त्या प्राथमिकतेने राबविण्यात याव्यात.

 

तर वरील विवेचनाच्या माध्यमातून या विषयाचा धांडोळा घेण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न्य करण्यात आलेला आहे. यापेक्षा वेगळया वाचकांच्या/अभ्यासकांच्या काही सूचना असतील तर त्यांचेही स्वागत.