सार्वजनिक आरोग्यसंपदेचे रक्षण

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक23-Aug-2019   

राज्याच्या आरोग्य विभागाने वेळोवेळी घेतलेल्या प्रभावी निर्णयांमुळे आणि वैशिष्टयपूर्ण योजनांमुळे राज्यातील आरोग्यसेवेचा गुणात्मक दर्जा वाढला आहे. त्यामुळे आपले राज्य देशात आरोग्याच्या बाबतीत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावत आहे.

एखाद्या राज्यातील सार्वजनिक आरोग्याची स्थिती ही तेथील शासनाच्या आरोग्यव्यवस्थांची निदर्शक असते. विद्यमान राज्य सरकारने त्याचं महत्त्व लक्षात घेत राबवलेल्या अनेक योजनांमुळे आणि उपक्रमांमुळे राज्याची आरोग्यसेवा सक्षम होण्यास मदत झाली. आणि या योजनांचा थेट फायदा नागरिकांना झाला. होत आहे.

 

गर्भवती माता आणि नवजात अर्भक यांचे आरोग्य

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या आहारामुळे स्तनदा मातांचे आणि बाळाचे आरोग्य सुरक्षित झाले आहे. महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमुळे अनेक रुग्णांना मोफत औषधोपचाराचा लाभ मिळत आहे. आरोग्य विभागाच्या वतीने गर्भवती मातांच्या आणि नवजात अर्भकांच्या आरोग्याची निगा राखण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवण्यात येतात.

जागतिक बँक आणि केंद्रीय आरोग्य - कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सहकार्याने नीती आयोगाने तयार केलेल्या 2017-18 च्या 'आरोग्यदायी राज्य, प्रगतिशील भारत' अहवालात महाराष्ट्राला 63.99 गुणांसह तिसरे स्थान देण्यात आले आहे. या अहवालानुसार पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्युदरात आणि नवजात बालकांच्या मृत्युदरात घट झालेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र अग्रणी आहे. नीती आयोगाच्या निर्देशांनुसार 2025चे उद्दिष्ट महाराष्ट्राने गेल्या वर्षीच पूर्ण केले असून या कामगिरीची नीती आयोगाकडून दखल घेण्यात आली.

देशामध्ये माता मृत्युदर कमी करण्यामध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. यासाठी राज्यात 248 संदर्भ सेवा केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. राज्यात शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये एप्रिल 2017पासून आतापर्यंत सुमारे दीड लाख सिझेरियन शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या.

मिशन मेळघाट

'मिशन मेळघाट' उपक्रमांतर्गत मेळघाट परिसरातील बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आरोग्य व अन्य विभागांच्या साहाय्याने 'सप्तपदी कार्यक्रम' राबवण्यात येणार आहे. गंभीर अवस्थेतील मातांना आणि बालरुग्णांना त्वरित संदर्भ सेवा देणे, आरोग्य यंत्रणेची क्षमता वाढवणे, एमबीबीएस तसेच विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध करून देणे, आरोग्य यंत्रणेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करणे, माता व बालकांच्या पोषण सुविधेत सुधारणा करणे, आरोग्यसेवा घेण्यात या भागातील नागरिकांचा सहभाग वाढवणे आणि स्थलांतराचे प्रमाण कमी होण्याकरिता उपायोजना राबवणे असे या कार्यक्रमाचे स्वरूप असणार आहे.

फेटरी येथील माता-बालसंगोपन उपकेंद्र

आमदार आदर्श ग्रााम योजनेअंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दत्तक घेतलेल्या नागपूर तालुक्यातील फेटरी येथील माता-बालसंगोपन उपकेंद्राला 'आयएसओ 9001 : 2015' प्रमाणपत्र प्राप्त झाले. हे उपकेंद्र विदर्भातील अशा प्रकारचे पहिलेच केंद्र आहे. गोंडखैरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत येणाऱ्या या संगोपन उपकेंद्राद्वारे फेटरीसह आजुबाजूच्या सात गावांच्या 6000-7000 लोकसंख्येची आरोग्यसेवा सांभाळली जाते. यात या संगोपन केंद्राद्वारे गरोदर माता तपासणी, प्रसूती व त्या पश्चातच्या सेवा, लसीकरण, कुटुंबकल्याण कार्यक्रम, अनुसूचित जाती-जमातीच्या व दारिद्रयरेषेखालील लाभार्थ्यांना जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ पुरवणे, पहिल्यांदा गरोदर राहिलेल्या मातांना प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेद्वारे अनुदान उपलब्ध करून देणे, क्षयरोग व कुष्ठरोग निदान आणि उपचार, कीटकजन्य व जलजन्य आजारांवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि नियंत्रण, एचआयव्हीबाधित रुग्णांचे समुपदेशन तसेच गंभीर जखमी वा आजारी असलेल्या रुग्णांना प्रथमोपचारानंतर पुढील उपचारासाठी मोठया सरकारी इस्पितळांमध्ये पाठवणे यासारख्या सेवा पुरवल्या जातात.

पालघर जिल्ह्यातील टास्क फोर्स

पालघर जिल्ह्यातील कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंवर उपाययोजना करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून होत असलेल्या उपाययोजनांमुळे बालमृत्यू रोखण्यात यश येत आहे.

आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा

वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात उपयुक्त ठरणारी सेवा 'आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा'. क्रमांक 108 या क्रमांकावर फोन केला असता रुग्णवाहिकेद्वारा ही सेवा उपलब्ध होते. अशा प्रकारच्या 937 रुग्णवाहिका कार्यरत असून नागरिकांना चोवीस तास मोफत आपत्कालीन आरोग्यसेवा पुरवली जाते. गरोदरपणात आणि प्रसूतिकाळात या सेवेचा जास्तीत जास्त उपयोग होत असल्याने राज्यातील माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात यश आले आहे. गेल्या 5 वर्षात या सेवेचा वापर 9 पटीने वाढला आहे. त्यावरून जाणीव जागृती किती प्रमाणात झाली आहे हे लक्षात येईल.

बाइक ऍम्ब्युलन्स -अभिनव उपक्रम

मुंबईतील चिंचोळया गल्ल्यांमधून आपत्कालीन आरोग्य सुविधा देणे शक्य व्हावे, यासाठी 2017मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर 'बाइक ऍम्ब्युलन्स' सेवा सुरू करण्यात आली. 10 मोटरसायकलच्या मदतीने सुरू करण्यात आलेल्या या सेवेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर वर्षभराच्या आतच आणखी 10 बाइक ऍम्ब्युलन्स मुंबईत नव्याने सुरू करण्यात आल्या. तसेच दुर्गम भागात सेवा देता यावी, यासाठी पालघर, मेळघाट येथे प्रत्येकी पाच आणि गडचिरोली येथे एक बाइक ऍम्ब्युलन्स सुरू करण्यात आल्या. ज्येष्ठ नागरिकांच्या शुश्रुषेसाठी मुंबईत काही भागात सायकल ऍम्ब्युलन्स सुरू करण्याचा आरोग्य विभागाचा मानस आहे.

कर्करोगाशी लढा

टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमधून कर्करोग उपचारांचे प्रशिक्षण घेतलेल्या आणि सद्य:स्थितीत राज्यात वैद्यकीय व्यवसाय करत असलेल्या डॉक्टरांच्या मदतीने कर्करोगाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी 'कॅन्सर वॉरियर्स' प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.

प्राथमिक टप्प्यात 10 जिल्हा रुग्णालयांत केमोथेरपीची सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली.

मेमरी क्लिनिक

अल्झायमरच्या आणि स्मृतिभ्रंशाच्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचे लक्षात घेऊन जिल्हा रुग्णालयांमध्ये 'मेमरी क्लिनिक' सुरू करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार 28 जिल्ह्यांत मेमरी क्लिनिक सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये विविध प्रकारचे शारीरिक व मानसिक व्यायाम रुग्णांना शिकवले जातील. त्याचबरोबर रुग्णांची काळजी घेण्याबाबत नातेवाइकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येईल. ठाणे येथील मनोरुग्णालयात बंगळुरू येथील राष्ट्रीय मनोविकास संशोधन संस्थेचे सॅटेलाइट केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मानसिक आरोग्याशी संबंधित आजारांशी लढण्यासाठी मराठवाडा आणि विदर्भ या भागातील 14 जिल्ह्यांमध्ये 'प्रेरणा प्रकल्प' सुरू करण्यात आला आहे. 90 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घेतला आहे.

डायलेसिसची सुविधा

रुग्णांना डायलेसिसची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी 31 ठिकाणी डायलेसिस केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. सिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यासामार्फत 112 डायलेसिस यंत्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या 31पैकी 26 डायलेसिस केंद्रांचे श्रेणीवर्धन करून त्यांना अतिरिक्त डायलेसिस यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्याव्यतिरिक्त 20 केंद्रे नव्याने स्थापन करण्यात आली असून अतिरिक्त 40 डायलेसिस यंत्रे खरेदी करण्यात आली आहेत.

स्वयंचलित रक्तदाब यंत्र

राष्ट्रीय असंसर्गजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत उच्च रक्तदाबाचे नियंत्रण करण्याकरिता सातारा, सिंधुदुर्ग, वर्धा आणि भंडारा या चार जिल्ह्यांमध्ये स्वयंचलित रक्तदाब तपासणी यंत्र बसवण्यात आले आहे. तसेच प्राथमिक टप्प्यात मुंबईतील दहा उपनगरीय रेल्वेस्थानकांवर स्वयंचलित रक्तदाब यंत्रे बसवण्यात येणार आहेत.

 

* नीती आयोगाच्या अहवालानुसार नवजात बालकांच्या मृत्युदरात घट

* माता मृत्युदर कमी करण्यामध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक

* मुंबईत तसेच दुर्गम भागांमध्ये बाइक ऍम्ब्युलन्सची सेवा

* 28 जिल्ह्यांत मेमरी क्लिनिक सुरू

* आयुष्यमान भारत योजना आणि महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना यांद्वारे 90 टक्के लोकांना आरोग्य विमा छत्र मिळणार

* सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील विशेषज्ञांची संख्या वाढवण्यासाठी आरोग्य विभागाद्वारे विशेष अभ्यासक्रम सुरू

 

साथीच्या आजारांना आळा

वेळोवेळी उद्भवणाऱ्या डेंग्यू, मलेरिया, हिवताप, कावीळ यांसारख्या साथीच्या आजारात आरोग्य विभाग तातडीने उपाययोजना करते. त्या आजारांना प्रतिबंध करण्याबाबत जनजागरण मोहीम राबवते. राज्यात असलेला स्वाइन फ्लूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत आवश्यक त्या प्रभावी उपाययोजना राबवण्यात येत आहे. खासगी डॉक्टरांच्या बैठका घेऊन त्यांना स्वाइन फ्लू संशयित रुग्णांची आणि स्वाइन फ्लूवरील प्रभावी औषधांची तातडीने माहिती देण्याबाबत सातत्याने मार्गदर्शन करण्यात येते. तसेच मोफत स्वाइन फ्लू प्रतिबंधक लस देण्याबाबतही आरोग्य विभाग पुढाकार घेते.

आयुष्यमान भारत योजना

चांगले आरोग्य हे माणसाच्या मूलभूत गरजांपैकी एक बनले आहे. आज वैज्ञानिक प्रगतीच्या मदतीने कोणत्याही जीवघेण्या आजारावर कायमस्वरूपी उपाय करणं शक्य झालं आहे. मात्र वैद्यकीय उपचारांवरील वाढता खर्च हा सर्वसामान्य जनतेसाठी डोईजड होतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 'आयुष्यमान भारत योजने'च्या रूपात नागरिकांसाठी आरोग्य विमा कवच दिले आहे. महाराष्ट्रात या योजनेबरोबरच राज्य शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनादेखील एकत्रित राबवली जाणार आहे.

राज्यातील जवळपास 2 कोटी 27 लाख कुटुंबे महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या कक्षेत आहेत. त्याच्याच जोडीला आता 'प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना' म्हणजे 'आयुष्यमान भारत योजना' सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे 83 लाख कुटुंबांना तिचा फायदा होईल. तसेच 90 टक्के लोकांना आरोग्यविम्याचे छत्र मिळेल.

आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत आरोग्यविर्धिनी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. टप्प्याटप्प्याने 10 हजार 668 उपकेंद्रांचे, 1828 ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आणि 605 नागरी आरोग्य केंद्रांचे आरोग्यविर्धिनी केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. सध्या 343 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे रूपांतर करण्यात येईल. या आरोग्य केंद्रांमध्ये 13 प्रकारच्या आरोग्यसेवा देण्यात येतात.

अन्य सुविधा

नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्यासाठी राज्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये असलेल्या परंतु अनेक वर्षे नादुरुस्त असलेल्या उपकरणांची दुरुस्ती मोहीम हाती घेण्यात आली होती. वर्षभरात सुमारे 13 हजार विविध उपकरणांची दुरुस्ती झाल्याने सुमारे 70 कोटी रुपयांची बचत झाली. शिवाय उपकरणांच्या माध्यमातून नागरिकांना वैद्यकीय सुविधादेखील मिळाली. तसेच आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची अर्धवट राहिलेली बांधकामे पूर्ण करण्यावरही आरोग्य विभाग भर देणार आहे.

आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना मोफत आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी 10 महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये 60 'बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना' सुरू करण्यात येणार आहेत.

जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सी.टी. स्कॅनची सुविधा नसते, ही बाब लक्षात घेऊन 31 जिल्हा रुग्णालयांत सी.टी. स्कॅन बसवण्यासाठी आरोग्य विभागाला मंजुरी मिळाली आहे. दोन टप्प्यांत ही यंत्रे बसवली जातील. राज्यातील 2301 आरोग्य संस्थांमध्ये मोफत वैद्यकीय चाचण्यांची सोय करण्यात आली असून त्याद्वारे आतापर्यंत 52 हजार रुग्णांना लाभ झाला. दिवसाला सरासरी 20 हजार रुग्णांच्या चाचण्या होत आहेत. खासगी रुग्णालयांत करण्यात येणाऱ्या सोनोग्रााफी चाचणीच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी रेडिओलॉजीचादेखील कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

विविध आरोग्य केंद्रांमधील मनुष्यबळाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी एमबीबीएस डॉक्टरांची आणि विशेषज्ञांची 890 पदे भरण्यात आली आहेत. दुर्गम, आदिवासी भागात काम करणाऱ्या बीएएमएस डॉक्टरांना कायम करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील विशेषज्ञांची संख्या वाढवण्यासाठी आरोग्य विभागाने विशेष अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. आरोग्य विभागात कार्यरत असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी 13 विशेष सेवांचा या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आला. या सेवेच्या माध्यमातून 188 विशेषज्ञ उपलब्ध झाले.

अवयवदान - जनजागृती मोहीम

अवयवदानाचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याविषयीच्या जनजागृती मोहिमेस गती देण्यात आरोग्य विभागाने पुढाकार घेतला आहे. त्याचबरोबर अवयव प्रत्यारोपणांतील गैरप्रकार दूर करून, त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

 

मी लाभार्थी'
'अमृत आहार योजनेमुळे

माझे आणि बाळाचे आरोग्य सुरक्षित झाले.''

- रेखा विजय उघडे

अकोले तालुक्यातील म्हाळादेवी येथील रेखा विजय उघडे यांना बाळाची चाहूल लागल्यावर त्यांना स्थानिक अंगणवाडी सेविकेकडून अमृत आहार योजनेची माहिती मिळाली. त्यांनी पुढाकार घेऊन या योजनेसाठी त्यांचे नाव नोंदवले. अंगणवाडी पर्यवेक्षिका वृषाली वाकचौरे यांनी आहार कसा असावा, काय काळजी घ्यावी, याबद्दल मार्गदर्शन केले. या योजनेत त्यांना 100 ग्रॉम पोळी, 60 ग्रॉम भात, 1 केळे अथवा अंडे, 30 ग्रॉम डाळी-कडधान्य, हिरव्या पालेभाज्या 70 ग्रॉम असा आहार देण्यात येत असे. या नियमित आहारामुळे त्यांचे वजन व्यवस्थित राहिले. नियमित आहारामुळे आपले आणि आपल्या बाळाचे आरोग्य सुरक्षित राहिल्याचा आनंद त्या व्यक्त करतात.