कर्नाटकातील दंगल घडणारच होती...

कर्नाटकात सुमारे दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा व काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना बहुमत मिळवता आले नव्हते. 228 सदस्यांच्या विधानसभेतील 105 जागा जिंकत भाजपा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. तथापि, बहुमतासाठी भाजपला आठ जागा कमी पडत होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भाजपला टक्कर देत 70 जागांपर्यंत मजल मारली होती. देशातील अन्य राज्यांत काँग्रेसची झालेली पिछेहाट लक्षात घेता सिध्दरामय्या यांची ही कामगिरी उजवीच ठरली होती. कर्नाटकातील राजकारणात अद्यापही आपली पाळेमुळे रोवून असलेल्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने 40 जागा जिंकत सरकार स्थापनेचा मार्ग दुष्कर करून ठेवला होता. त्या निवडणुकीत अपक्षांना फारशा जागा मिळाल्या नव्हत्या, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठीच काँग्रेस व देवेगौडांचा जनता दल यांनी हातमिळवणी केली होती. त्या वेळची एक घटना लक्षात घेण्यासारखी आहे. निवडणूक निकालानंतरच्या पहिल्या काही काळात भाजपाच्या व जनता दलाच्या काही नेत्यांची चर्चा सुरू झाली होती. त्या वेळीच माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडत या चर्चेत खो घातला होता. भाजपाबरोबर गेल्यास जनता दलाच्या पदरात फारसे काही पडणार नाही, याची जाणीवही त्यांनी आपली मुले व पक्षाच्या अन्य नेत्यांना करून दिली होती. त्यानंतरच काँग्रेस व जनता दल यांच्यात चर्चेला सुरुवात झाली होती. दरम्यानच्या काळात भाजपाचे नेते बी.एस. येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा दावा करून शपथही घेतली होती. मात्र सभागृहात बहुमत सिध्द न करता आल्याने अवघ्या तीन दिवसांत त्यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले होते.

कर्नाटकात सत्तास्थापनेसाठी काँग्रेसपेक्षाही जनता दलच अधिक अधीर झाले होते. साहजिकच काँग्रेसने नेहमीचा वेळकाढूपणाचा खेळ करत देवेग़ौडा आणि त्यांचे चिरंजीव कुमारस्वामी यांना झुलवले. या आघाडी सरकारचे नेतेपद आपल्याकडेच येईल, अशी काँग्रेस व त्यातही सिध्दरामय्या यांची अटकळ होती. तथापि, देवेगौडा पिता-पुत्रांनी सिध्दरामय्यांच्या नावाला प्रारंभापासूनच विरोध दर्शवल्याने काँग्रेसचा नाइलाज झाला आणि आपल्यापेक्षा कमी जागा मिळालेल्या जनता दलाकडे मुख्यमंत्रिपद देण्याचा निर्णय काँग्रेसला घ्यावा लागला. या निर्णयातच या सरकारच्या पतनाची नांदी झाली होती. आपले सरकार पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करेल, असा दावा मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी केला होता आणि काँग्रेसनेही त्याला दुजोरा दिला होता. तथापि या दोन्ही पक्षांत सरकार चालवण्यासाठीची दिलजमाई किंवा एकत्वाची भावना कधीच झाली नव्हती आणि त्यासाठी दोन्ही पक्षांतील धुरीणांनी काही प्रयत्न केल्याचेही दिसत नव्हते.

डी.के. शिवकुमार हे काँग्रेसचे संकटमोचक मानले जातात. कनकपुरा मतदारसंघातून ते निवडून आले आहेत. कनकपुरा हा कुमारस्वामींचा (आणि पर्यायाने जनता दलाचाही) मतदारसंघ. बेंगळुरू शहर व परिसरासह म्हैसूर व त्या परिसरातील बडे बिल्डर ही या शिवकुमार यांची ख्याती. बिल्डरबाबत असणारे प्रवाद शिवकुमार यांच्याबाबतही आहेत. याच शिवकुमार यांना कुमारस्वामी मंत्रीमंडळात स्थान मिळणार म्हटल्यावर काँग्रेसमध्येच त्याची पहिली प्रतिक्रिया उमटली होती. काँग्रेसी परंपरेला साजेसे वाद या निमित्ताने जे सुरू झाले, ते पुढे शमलेच नाहीत. पक्षातील नेत्यांचा अहंकार, अंतर्गत कुरघोडी आणि गटबाजी यामुळे काँग्रेसचा एकजिनसीपणाच हरवलेला होता. कर्नाटकातील काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. गुंडूराव आणि तरुण तडफदार मराठी आमदार आणि कर्नाटकच्या प्रभारी यशोमती ठाकूर यांनाही पक्ष आणि सरकार दोघांमध्ये एकोपा निर्माण करता आला नाही आणि पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांनाही असे काही करावेसे वाटले नाही. साहजिकच या दोन्ही पक्षांतील वाद हेच या पक्षाचे दृश्य स्वरूप कन्नड जनतेला पाहायला मिळत होते. एकतर प्रथमपासूनच या सरकारबाबत कन्नड नागरिक काहीसे उदासीन होते. पुढे ही उदासीनता नाराजीत बदलत गेली आणि अवघ्या वर्षभरातच सरकारची लोकप्रियता खालावली.

गेल्या वर्षी केरळमध्ये आलेला महापूर सर्वांनाच आठवत असेल. पण त्याच वेळी केरळला लागून असलेल्या कर्नाटकातील कोडुगू जिल्ह्यालाही पावसाने झोडपून काढले होते. कोडुगू जिल्ह्याचा मोठा भाग पाण्याखाली गेला होता. कावेरी खोऱ्याच्या उगमाचा हा प्रदेश आहे. साहजिकच कावेरीला मोठा पूर आला आणि पुढच्या भागातील मंडया, चामराजनगर या जिल्ह्यांना त्याचा फटका बसला. मंडयाबरोबरच हासन जिल्ह्याचा दक्षिण भाग आणि मंगळुरू जिल्ह्यालाही पावसाचा आणि पुराचा मोठा फटका सहन करावा लागला. या सगळया पूरग्रस्त भागाच्या पुनर्वसनाकडे कुमारस्वामी सरकारचे दुर्लक्ष झाले. वास्तविक, हासन व मंडया हे जनता दलाचे बालेकिल्ले आहेत. तेथेच जनता दलाचे झालेले दुर्लक्ष विचार करायला लावणारे आहे. कुमारस्वामींचे थोरले बंधू एच.डी. रेवण्णा हेही कुमारस्वामी मंत्रीमंडळात होते. मंडया जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांना त्यांनी मदत वाटप केल्याची जी दृश्ये समाजमाध्यमातून फिरली, त्यामुळेही रेवण्णा यांना आणि जनता दलाला टीकेचे धनी व्हावे लागले. एकीकडे असा पाऊस, तर दुसरीकडे राज्याच्या पूर्व भागातील नागरिकांना अपुरा पावसाचा व दुष्काळाचा सामना करावा लागला. साहजिकच या भागातील शेतकऱ्यांची सरकारकडून अपेक्षा होती. पण ती अपेक्षाच राहिली. आर्थिक आघाडीवरही या सरकारची कामगिरी निराशाजनक राहिल्याने राज्यातील शहरी भागात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत होती.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मी कर्नाटकातील काही भागास भेट दिली होती. बेंगळुरू, मंडया, म्हैसूर, तुमकूर, दावणगेरे वगैरे भागातील नागरिकांशी बोलताना कुमारस्वामी सरकारबद्दलची नाराजी स्पष्टपणे जाणवत होती. या सरकारकडून फार काही घडेल असे वाटत नाही, अशी सार्वत्रिक भावना मला सर्वत्र दिसून येत होती. जनता दल सेक्युलरचे प्राबल्य असलेल्या भागाकडेच कुमारस्वामी सर्व निधी वळवत आहेत, अशी तक्रार काँग्रेसचे व भाजपाचे नेते करत होते. बेंगळुरू शहराच्या परिघावर पाच विधानसभा मतदारसंघ आहेत. या पाचही मतदारसंघांत काँग्रेसचे आमदार आहेत. नारायण रेड्डी हे त्यांपैकी सर्वांत ज्येष्ठ. सुमारे सात वेळा ते विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. असो. सांगायचा मुद्दा असा की या पाचही मतदारसंघांना कुमारस्वामी यांनी मजबूत विकासनिधी दिला आहे. विस्तारित शहराच्या या भागांत रस्ते, निवासी संकुले, हॉस्पिटल आदींची उभारणी नजरेत भरत राहते. या पाचही मतदारसंघांसाठी भरपूर निधी दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला असता, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे त्यावरचे उत्तर मासलेवाईक होते. बेंगळुरू शहर म्हणजे अवघे कर्नाटक नव्हे. अन्य ठिकाणीही आमचे आमदार निवडून आले आहेत. त्यांची छोटी छोटी कामेही होत नाहीत. सत्तेत राहून कामे होत नसतील, तर मतदारसंघांत तोंड दाखवायचे कसे, असा प्रश्न काँग्रेसच्याच कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे शहरी असो की ग्रामीण, या दोन्ही भागांत कुमारस्वामी सरकारच्या लोकप्रियतेला वर्षभरातच उतरती कळा लागल्याचे या दौऱ्यात जाणवत होते. या पार्श्वभमीवर, लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील 28पैकी किमान 20 जागी भाजपा विजयी होईल, असे मला दिसत होते. प्रत्यक्षात 25 जागा जिंकत भाजपाने काँग्रेसला व जनता दलाला चारीमुंडया चीत केले.

लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असतानाच कर्नाटकातील जनता दल-काँग्रेसमधील वाद उफाळून आला होता. बेळगावचे काँग्रेसचे नेते रमेश जारकीहोळ यांनी या असंतोषाला वाचा फोडली होती. सरकार आमचेच असले, तरी विकासनिधी मिळत नाही आणि आमची कामेही होत नाहीत, अशी तोफ त्यांनी डागली होती. त्यात तथ्य होते. तथापि हेही अर्धसत्य होते. राज्य मंत्रीमंडळातील काँग्रेसच्या कोटयाची आठ मंत्रिपदे भरण्यासाठी कुमारस्वामी यांच्यावर दबाव आणला जात होता. मंत्रीमंडळात आपली वर्णी लागावी म्हणून जारकीहोळ यांच्याप्रमाणेच अन्य काँग्रेस आमदाराही प्रयत्नशील होते. निराशाजनक कामगिरीचे कारण दाखवून काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला, तर मंत्रीमंडळात स्थान न मिळालेले जारकीहोळ व अन्य आमदार संधीची वाट पाहत होते. लोकसभेची निवडणूक पार पडल्यानंतरही या नाराजांनी वाट पाहिली. तथापि पक्षाकडून काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने शेवटी या मंडळींनी बंडाचा पवित्रा घेतला. कर्नाटकी रामायणाचे नंतरचे अंक ताजेच असल्याने त्याबाबत काही लिहिण्याची गरज नाही. पुढचे सगळे रामायण हे अनागोंदीचा आणि आयत्या वेळी धावधाव करण्याच्या काँग्रेसी परंपरेचा नमुना होते. भाजपावर व येडियुरप्पांवर घोडेबाजाराचा आरोप करत काँग्रेसने व जनता दलाने आपले नाकर्तेपण झाकण्याचा प्रयत्न केला, हे नि:संशय. कुमारस्वामींचा कारभार समतोल असता आणि जनता दल व काँग्रेस दोघांमध्ये योग्य तो समन्वय असता, तर येडियुरप्पांना घोडेबाजाराची संधीच मिळाली नसती, हेही वास्तव आहे. असो.

आता येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. आपण राज्यातील शेतकऱ्यांचे नेते आहोत, असे ते अभिमानाने सांगतात. येडियुरप्पांच्या प्रचारसभा मी पाहिल्या आहेत. त्यात सहज लक्षात येणारी बाब म्हणजे त्यांच्या डाव्या खांद्यावर नेहमी एक हिरवी शाल असते. राज्यातील शेतकरी आंदोलनाचे स्मरण ही शाल मला सतत करून देते, म्हणून मी ही शाल पांघरतो, असे ते सांगतात. एका परीने आपण शेतकऱ्यांचे नेते आहोत, हेच ते ठसवत राहतात. आता त्यांना याच शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागणार आहे. राज्याच्या पश्चिम घाट परिसरात यंदाही दमदार पाऊस झाला आहे. त्यामुळे कृष्णराजसागर धरणातून कावेरी नदीत पाणी सोडण्यात आले आहे. राज्यातील पूर्ववाहिनी नद्यांना सध्या तरी बरे पाणी आहे. तथापि राज्याच्या पूर्व भागात यंदाही फारसा पाऊस झालेला नाही. पावसाळा निम्मा संपला, तरी पूर्व भागातील रायचूर, बळळारीपासून बंगळुरूपर्यंतच्या विस्तृत पट्टयाला दमदार पावसाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे सध्या पश्चिमेकडील जलाशयांतील पाण्याचे योग्य नियोजन करून त्याचे वाटप करण्याचे आव्हान येडियुरप्पा यांच्यापुढे आहे. तमिळनाडूतही अद्याप पाऊस झालेला नाही. पुढेही पाऊस न झाल्यास नोव्हेंबर-डिसेंबरपासूनच कावेरीचा पाणीतंटा सुरू होणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन येडियुरप्पा कसे पूर्ण करणार, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बेंगळुरूतील वाहतूक व अन्य नागरी समस्याही येडियुरप्पा सरकारचा कस पाहणाऱ्या ठरणार आहेत. याबरोबरच म्हैसूर, हुबळी, धारवाड, बेळगाव, मंगळुरू अशा भागातील नागरीकरणाता वेग कमालीचा वाढला आहे. या भागातील तरुणांचा ओढा भाजपाकडे आहे. रोजगाराच्या संधी आणि नागरीकरणातून निर्माण होणाऱ्या तरुणांच्या अपेक्षांच्या पूर्तीचे आव्हानही येडियुरप्पा सरकारला पेलावे लागणार आहे. या सर्वांबरोबरच स्वपक्षात उभे राहत असलेले आव्हानही ते कसे पेलणार, यावरच त्यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. येडियुरप्पांना भाजपातच काय आव्हान असणार, असा प्रश्न पडेल. पण गेल्याच आठवडयात येडियुरप्पांच्या घरासमोर निदर्शने करत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी त्याची चुणूक दाखवून दिली आहे. कुमारस्वामी सरकारमधून बंडखोरी करून बाहेर पडलेल्या आमदारांना भाजपामध्ये प्रवेश दिला जाणार का, हा अद्याप प्रश्नच आहे. या आमदारांना पुन्हा निवडून यावे लागेल. ते पक्षाच्या चिन्हावर लढणार की त्यांना अपक्ष म्हणून निवडून आणले जाणार, याबाबत कसलाच खुलासा झालेला नाही. या आमदारांना भाजपाची उमेदवारी देऊ नये, या मागणीसाठी भाजपाच्याच कार्यकर्त्यांनी येडियुरप्पा यांच्या घरापुढे निदर्शने केली. पक्षातील नेत्यांशी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून पक्षविस्ताराबाबत त्यांना माहिती दिली जाईल, असे भाजपाकडून सांगण्यात येत असले, तरी या घटनेतून पक्ष कार्यकर्त्यांचा मूड काय आहे, याची झलकही दिसली आहे.

येडियुरप्पा सरकारने विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकला असला, तरी या सरकारला ठोस बहुमत नाही. त्यामुळेही येडियुरप्पा यांच्यापुढे सरकार चालवण्याचे आव्हान असणारच आहे. कर्नाटकातील सध्याची एकूण राजकीय स्थिती पाहता राज्यात मुदतपूर्व निवडणूक अपरिहार्य ठरेल, असे मानले जाते. पुढील वर्ष-दीड वर्षातच तेथे पुन्हा निवडणूक होईल, अशी राजकीय विश्लेषकांची अटकळ आहे. तूर्तास तरी राजकीय दंगलीच्या पूर्वार्धात येडियुरप्पांनी बाजी मारली आहे, हे मान्य करावे लागेल.