दिवाळीपूर्वीच दिवाळी

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक06-Aug-2019   

काश्मीर सरकारमध्ये  कधी अब्दुल्ला, कधी मुफ्ती सत्तास्थानी बसत. त्यांना काश्मीर म्हणजे आपल्या बापाची जहागीर वाटत होती. त्यांची वक्तव्ये, त्यांचे धिंगाणे बघवत नव्हते. कोण आम्हाला हात लावणार? कोणाची हिम्मत आहे?  या घमेंडीत ते जगत होते. 370 कलमाला हात लावाल तर हात कलम केले जातील, रक्तपात होईल, असल्या धमक्या वारंवार दिल्या जात होत्या. शेवटी कंसाच्या शासनाला मर्यादा असते. रावण राजवटीलादेखील अंत असतो. 2019 साली नरेंद्र मोदी निर्विवाद बहुमताने निवडून आले. त्यांना जनादेश मिळाला. त्यांना जनादेश मिळाला की, काश्मीरचा प्रश्न कायमचा सोडवून टाका. जनादेशाचा सन्मान म्हणून  गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत विधेयक मांडून काश्मीरचा विशेष दर्जा संपवून टाकला.


राष्ट्रजीवनामध्ये असे काही प्रसंग येतात, जेव्हा छाती अभिमानाने भरून येते. होणारा आनंद शब्दात कसा पकडायचा हेच समजत नाही. शब्द या वेळी अपुरे पडतात. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी घटनेचे 370 कलम आणि कलम 35(अ) अर्थहीन करणारे विधेयक राज्यसभेने पारित केले. या दोन्ही कलमांनी गेली सत्तर वर्षे राष्ट्रजीवनात भयानक विष कालविले होते. स्वर्गलोक काश्मीरला नरकलोक करून टाकले होते. दहशतवादी, फुटीरतावादी, देशद्रोही यांचा अड्डा म्हणजे काश्मीर असे समीकरण झाले होते. आपले जवान तेथे मरत होते. हुतात्मा जवानांसाठी सहा फुटाची जमीनदेखील काश्मीरमध्ये घेता येऊ शकत नव्हती. कर भरणाऱ्या आपल्या सर्वांच्या खिशातून काश्मीरसाठी प्रचंड पैसा जात होता. अब्दुल्ला, मुफ्ती यांच्या आणि दहशतवाद्यांच्या नेत्यांच्या घरभरणीचे काम तो करीत होता.


काश्मीरमध्ये सरकार होते. कधी अब्दुल्ला, कधी मुफ्ती सत्तास्थानी बसत. त्यांना काश्मीर म्हणजे आपल्या बापाची जहागीर वाटत होती. या सर्वांचे चेहरे अधूनमधून दूरदर्शनवर झळकत. ते चेहरे बघितले की काय वाटे? जे आपल्या सर्वांच्या मनात आहे, ते या ठिकाणी शब्दात व्यक्त करता येत नाही. लिखित अभिव्यक्तीला मर्यादा असतात. त्यांची वक्तव्ये, त्यांचे धिंगाणे बघवत नव्हते. कोण आम्हाला हात लावणार? कोणाची हिम्मत आहे? या घमेंडीत ते जगत होते. 370 कलमाला हात लावाल तर हात कलम केले जातील, रक्तपात होईल, असल्या धमक्या वारंवार दिल्या जात होत्या.


जे सत्तेवर बसले त्यांनी दहशतवादाला, पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना सर्व प्रकारचे संरक्षण दिले. आपली मुले विदेशात शिकायला पाठविली आणि गरीब-भोळया युवकांना सैन्यावर दगड फेकायला सांगितले. ही दगडफेकदेखील पाहताना प्रत्येक भारतीयाच्या मनात संतापाची आग निर्माण होत असे. आणि प्रत्येकाला वाटे की, आपल्या शूर जवानांवर दगडफेक करणाऱ्यांना गोळया घातल्या पाहिजेत. परंतु राज्याचे हात बांधलेले असतात. आपल्याला जे मनात वाटते, तसे राज्यकर्त्यांना विविध बंधनांमुळे करता येत नाही. या दहशतवादात सामान्य माणसे मेली. हिंदू तिथून उखडला गेला. अब्दुल्ला, मुफ्तीच्या घरातील कुणी मेले नाही. ते आपल्या किल्ल्यात सुरक्षित राहिले - तुमच्या-आमच्या घामाचा पैसा फुकट खात.

 

हे किती काळ सहन करायचे? सहनशक्तीलादेखील मर्यादा असते. देश आतुरतेने काश्मीरमधील मुजोरी संपण्याची वाट बघत होता. पाऊस लांबला की आपण सर्व जण आतुरतेने पावसाची वाट बघतो. जून महिन्यात पाऊसच पडला नाही, आपण सर्व जण कासावीस झालो. अशा प्रकारची कासावीस अवस्था देशाने सत्तर वर्षे अनुभवली. राज्यसत्तेकडे सार्वभौमत्वाची अफाट शक्ती असते. तिचा न्यायपूर्ण वापर करायचा असतो. वापर करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते. इच्छाशक्तीचा अभाव असलेले राज्यकर्ते सत्तर वर्षे दिल्लीच्या सिंहासनावर बसले. आपल्या जवानांची प्रेते मोजत, उघडया डोळयांनी काश्मीरमधील हिंदूंची ससेहोलपट पाहताना, त्यांच्या मानवतावादी हृदयातून करुणेचा एक हुंकारदेखील उठला नाही. त्यांचे साथीदार जे मिडियात बसले आहेत, विविध शैक्षणिक संस्थात बसले आहेत, त्या सर्वांनी चुकूनही राष्ट्रहिताची भूमिका घेतली नाही. राष्ट्राचे नुकसान करणारी भूमिका कशी राष्ट्रहिताची आहे, याचा उपदेश ते आपल्याला देत बसले.

 

या सर्व नालायक लोकांची नावे घेऊन सरस्वतीची लेखणी मी विटाळू इच्छित नाही. विपरीत काळ असताना विपरीत विचारांनाच राजमान्यता मिळते. कंसाच्या शासनाला शेवटी मर्यादा असते. रावण राजवटीलादेखील अंत असतो. धर्माच्या लढाईत अधर्म टिकत नाही, तसे आता झाले. 2019 साली नरेंद्र मोदी निर्विवाद बहुमताने निवडून आले. त्यांना जनादेश मिळाला. त्यांना जनादेश मिळाला की, काश्मीरचा प्रश्न कायमचा सोडवून टाका. अब्दुल्ला, मुफ्ती यांच्या पेकाटात हाणा, घाबरू नका, आम्ही समर्थपणे तुमच्या मागे उभे आहोत. जे काही परिणाम होतील, ते भोगायला आम्ही तयार आहोत. काश्मीरचे भोग संपवून टाका.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी जनादेशाचा सन्मान केला. राज्यसभेत विधेयक मांडून काश्मीरचा विशेष दर्जा संपवून टाकला. काश्मीरचे विभाजन केले. लडाखला काश्मीरपासून दूर केले. कलम 35 (अ) अर्थहीन करून टाकले. काश्मीरचे भारतात पूर्ण विलीनीकरण करून टाकले. फुकट चरणाऱ्यांचे कुरण जप्त करून टाकले. ज्यांना गेली सत्तर वर्षे काहीही कष्ट न करता चरण्याची, वटवट करण्याची, गुरगुरत राहण्याची सवय लागली, ते शांत बसू शकत नाहीत. एकाने आपला कुर्ता फाडला आणि दुसरा ज्याचे नाव गुलाम नबी आझाद आहे, म्हणजे ज्याच्या नावात गुलामी आहे आणि आझादीही आहे, अशा विचित्र नावाच्या माणसाने लोकशाहीची हत्या, संविधानाची हत्या अशी वटवट केली.


ज्यांच्या डोक्यावर तुरुंगात शामाप्रसाद मुखर्जी यांची संशयास्पद हत्या करण्याचा आरोप आहे, त्यांची पिलावळ लोकशाही हत्येच्या गोष्टी करते. 'अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है' अशी हिंदी म्हण आहे. या काश्मीरी भुंकणाऱ्यांनी थोडे भारतात अन्यत्र जाऊन भुंकून दाखवावे. मुंबईत भुंकून दाखवावे, भोपाळमध्ये भुंकून दाखवावे, बंगळुरूमध्ये भुंकावे. त्याचे परिणाम काय होतील, हे सांगायला पाहिजे असे नाही. राष्ट्रवादी जनता अंगावर एक कपडादेखील ठेवणार नाही. 5 ऑगस्ट 2019ला शामाप्रसाद मुखर्जी यांचे बलिदान सार्थकी लागले. भारतमातेचा एका महान पुत्राचा आत्मा, जेथे कुठे असेल तेथे तो नक्कीच संतुष्ट झाला असेल. भारतमातादेखील सद्गदित झाली असेल. भारतातील तिच्या करोडो पुत्रांनी मिठाई वाटून, फटाके फोडून, नाचून तिचा आनंद व्यक्त केला आहे.

भूलोकीचा स्वर्ग आज पापी पंजातून मुक्त झाला आहे. काश्मीर हे शारदेचे निवासस्थान समजले जाते. भारतीय विद्यांचा विकास करणारी ही भूमी आहे. सप्तनद्यांना आपल्या अंगाखांद्यावर बागडविणारी ही भूमी आहे. भारतमातेचे शिर आहे. भारतमातेच्या मस्तकात शिरलेले किटाणू एका फटक्यात मोदी शासनाने साफ केले आहे. म्हणून त्यांची ही कृती ऐतिहासिक समजली गेली. जे काम नपुंसकीय राजवटींना जमले नाही, ते काम पुरुषार्थी राजवटीने करून दाखविले आहे. आम्हाला सत्तेवर यायचे आहे ते आमचे घर भरण्यासाठी नाही, तर आमचा देश मोठा करण्यासाठी, राष्ट्राला उन्नत करण्यासाठी, राष्ट्राला सन्मानित करण्यासाठी, ही भावना ज्यांच्या मनात आहे, त्यांनी हे काम करून दाखविले. दिवाळीपूर्वीच दिवाळी अवतरली. गोडधोड खाऊन आणि फटाके फोडून साऱ्या भारतीयांनी ही दिवाळी साजरी केली.

- रमेश पतंगे

9869206101