शिवसेना नेते व मुंबई उत्तर-पश्चिम मतदारसंघातून खा. गजानन कीर्तिकर हे या लोकसभा मतदारसंघातून पुन्हा एकदा निवडून आले आहेत. हा विजय म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी केलेल्या जनतेसाठी केलेल्या कामाची पावती. आगामी पाच वर्षात केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने वचननाम्याची कशाप्रकारे पूर्तता करणार याबाबत खा. गजानन किर्तीकर यांनी व्यक्त केलेले मनोगत
मी 2014 साली उत्तर-पश्चिम मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेना-भाजपा युतीतर्फे शिवसेनेचा खासदार म्हणून निवडून गेल्यानंतर पाच वर्षात उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लक्ष दिले. माझ्या 2014-19 या पाच वर्षांच्या खासदारकीच्या कालावधीत विविध योजनांमधून 46.50 कोटी रुपये निधी खर्च करून विविध लोकोपयोगी कामे केली. त्यापैकी खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठी 29 कोटी रुपये, नागरी दलित वस्ती सुधार योजना कार्यक्रमासाठी 5 कोटी रुपये, सौंदर्यीकरण निधी योजना कार्यक्रमासाठी 5.5 कोटी रुपये, संरक्षक भिंत निधी कार्यक्रमासाठी 4.5 कोटी रुपये, तर पर्यटन स्थळांच्या विकास निधी कार्यक्रमासाठी 2.5 कोटी रुपये खर्च केले. मतदारसंघातील विविध प्रकल्प सादर केले. झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केला. काही कामे पूर्ण झाली, तर काही कामे सुरू झाली आहेत. सुरू असलेली कामे/प्रकल्प लवकर पूर्ण करेन, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करणे, केंद्र व राज्य सरकारच्या लोकोपयोगी योजना मतदारसंघात राबवून सामान्यांचे जीवनमान उंचावणे, वर्सोवा मच्छीमारांचे प्रश्न, रेल्वे प्रवाशांसाठी सुविधा व योजना, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न, ‘एम्स’च्या धर्तीवर अद्ययावत रुग्णालय, केंद्रीय विद्यालयाची उभारणी आदी मागण्यांसाठी संबंधित केंद्र व राज्य सरकारच्या विभागांशी सतत पाठपुरावा करून आगामी पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत मी करून दाखवलेय, आगामी पाच वर्षात करून दाखवणार आहे.
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये मुंबईकरांना अतिरिक्त निधी मिळावा म्हणून मागणी केली आहे. मुंबईची लोकसंख्या दीड कोटीच्या वर असून रोज अंदाजे 50 लाख बाहेरील नागरिक मुंबई शहरात ये-जा करीत असतात. केंद्र सरकारकडे संपूर्ण देशातून कर जमा केला जातो, त्यापैकी 35 टक्के कर संकलनाचा वाटा मुंबईचा असतो. तेव्हा मुंबईच्या सर्वांगीण विकासासाठी अतिरिक्त आर्थिक पॅकेज मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. संसदेत तशी मागणी केली आहे.
माझ्या लोकसभा मतदारसंघात अंधेरी, वर्सोवा, खारदांडा येथे वर्षानुवर्षे स्थायिक असलेल्या मूळ रहिवासी असलेल्या मच्छीमारांची जनगणना केली नाही. सेंट्रल ओशन इन्स्टिट्यूट, कोची ही संस्था जनगणना करते. माझ्या मतदारसंघात ती करण्यात यावी यासाठी आणि मच्छीमारांच्या प्रश्नांसाठी मी सतत पाठपुरावा केला व येत्या पाच वर्षांत त्यांचे प्रश्न मार्गी लावणार आहे. वर्सोवा मच्छीमार जेट्टी पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाने तयार केला आहे. त्याकरिता 350 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसंकल्पात मागणी केली. सी.आर.झेड. नोटीफिकेशन 2011ची अंतिम नियमावली तयार करून प्रसिद्ध करावी, जेणेकरून मच्छीमार बांधवांना व सागरकिनारी राहणार्‍या नागरिकांना लाभ होईल. डॉ. नाईक समितीचा संपूर्ण विस्तृत अहवाल तयार असून त्यात माझ्या मतदारसंघासाठी काही सूचना केलेल्या आहेत. यामुळे वर्सोवा, बांगूरनगर-गोरेगाव येथील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी निश्चितच साहाय्य होणार असून या जाचक नियमावलीतून येथील मच्छीमार वसाहतींनादेखील लाभ मिळणार आहे.
माझ्या मतदारसंघातील रेल्वे प्रवाशांची संख्या जास्त आहे. उपनगरी रेल्वेतून प्रवास करणार्‍या प्रवाशांना सुखकर व सुरक्षित प्रवास करता यावा, म्हणून गाड्यांच्या फेर्‍या वाढवणे, डबे वाढवणे गरजेचे आहे. वांद्रे ते दहिसर सहावी रेल्वे लाइन टाकण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. या सहाव्या रेल्वे लाइनमुळे मुंबई पश्चिम उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीवरील ताण कमी होणार आहे. रेल्वे लाइन टाकण्याचे काम 2020पर्यंत पूर्ण होईल. मुंबईतील पश्चिम उपनगरातील कोकणवासीयांना कोकणात जाण्यासाठी विरार ते सावंतवाडी गाडी 365 दिवस सुरू करण्यासाठी रेल्वे विभागाकडे व केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
केंद्र शासनाच्या भूखंडावरील झोपडपट्ट्यांचाही पुनर्विकास करण्यात यावा. कारण महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवली जाते, त्या धर्तीवर केंद्र शासनाच्या भूखंडावरील झोपडपट्ट्यांना परवानगी न दिल्यामुळे झोपडपट्टीधारक पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. याकरिता केंद्र शासनाने त्वरित नियमावली तयार करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी अनुज्ञेय परवानगी मिळावी. तसेच विमानतळाजवळील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पाठपुरावा / पत्रव्यवहार सुरू आहे. माझ्या लोकसभा मतदारसंघातील जुहू-नेहरूनगर येथील सुमारे 6800 झोपडपट्टीधारक गेली 45 वर्षे नागरी विमान प्राधिकरणाच्या जमिनीवर वास्तव्य करीत आहेत. अशा भूखंडावरील झोपडपट्टीधारकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यासाठी मी प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यासाठी संसदेत व केंद्र शासनाच्या विविध कार्यालयांत पाठपुरावा सुरू आहे.
वर्सोवा खाडी-अंधेरी पश्चिम येथे गाळ साठला असल्यामुळे ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या भारत सरकारच्या कंपनीने 80 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे, त्यापैकी 2017मध्ये 5 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून किरकोळ गाळ उपसण्याचे काम करण्यात आले आहे. ‘सागरमाला’ योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने 38.62 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
बंद पडलेले सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल ‘एम्स’च्या धर्तीवर रूपांतरित करण्यासाठी नुकतीच मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून तशी मागणी केली आहे. मुंबई पश्चिम उपगनराची 62.2 लाख लोकसंख्या असताना या परिसरात ‘एम्स’च्या धर्तीवर रुग्णालय असावे, तसेच लोकसभा मतदारसंघात केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या अनेक वसाहती असल्यामुळे केंद्रीय विद्यालय असावे. इंदिरानगर येथील पाच एकर किंवा मरोळ पोलीस वसाहतीलगत असलेला रिक्त भूखंड मिळण्याबाबत राज्य शासनाने केंद्र शासनाला प्रस्ताव सादर करावा, या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. लोखंडवाला कॉम्प्लेक्समधील पोस्टासाठी आरक्षित केलेला भूखंड पुन्हा लवकर मिळावा, यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करीत आहे.
नॅशनल फॉरेस्ट स्कीम 1988 अन्वये 33 टक्के भूखंड वनक्षेत्र म्हणून राखून ठेवावा लागतो. महाराष्ट्रात फक्त 19 टक्केच वनक्षेत्र आहे. यात वाढ करण्यासाठी राज्य शासनाला 500 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी मी केली असून तिचा पाठपुरावा सुरू आहे.
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठीची आखलेली ध्येय-धोरणे, योजना तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मी येत्या पाच वर्षांत प्रयत्नशील राहणार आहे.
खा. गजानन कीर्तिकर
503-504, स्नेहदीप, पहाडी शाळा, रोड नं. 2, आरे मार्ग, गोरेगाव (पूर्व) - 400063
संपर्क : (022) 29270262
09821114872
