निसर्गातले बदल गांभीर्याने घेण्याची गरज

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक09-Aug-2019   

कोणत्याही शहरातलं पावसाचं पाणी वाहून नेण्याचं व्यवस्थापन, 40 ते 50 टक्के पाणी जमिनीत मुरेल आणि बाकीचं वाहून जाईल या अंदाजावर आधारलेलं असतं. त्यानुसार पाणी वाहून नेणाऱ्या यंत्रणेचा आकार ठरवला जातो. मात्र आज वाढत्या शहरीकरणाच्या काळात शहरातून मातीचं प्रमाण कमी होत आहे. परिणामी 50 टक्के पावसाचं पाणी मुरवण्याची क्षमता कोणत्याही शहरात नाही. कारण तेवढी मातीच शहरात शिल्लक नाही. हे प्रमाण 10 ते 15 टक्के इतकं खाली आलेलं असल्याने पाणी वाहून नेणाऱ्या यंत्रणेवर हे अतिरिक्त पाणी वाहून नेण्याचा ताण येतो. त्यातच सांगली, कोल्हापूरसारख्या पठारी प्रदेशात उतार कमी असल्याने त्याचा निचरा व्हायलाही वेळ लागतो. 

 
 
राज्याच्या पश्चिम घाटात गेल्या पंधरवडयात कोसळलेल्या आणि अद्यापही सुरूच असलेल्या पावसाने त्या भागातलं केवळ जनजीवनच विस्कळीत केलं नाही, तर सर्वसामान्यांच्या मनात पुरेशी दहशत निर्माण केली आहे. सांगली आणि कोल्हापूर परिसराची पुरती दैना उडवणारा हा पाऊस महाराष्ट्राच्या अन्य भागांतही आपल्या रौद्रभीषण रूपाचा हिसका दाखवून गेला आहे, अद्यापही दाखवतो आहेच. या जलसंकटाची तीव्रता कमी झाल्यावर या विषयातले अभ्यासक, जाणकार त्याच्यावर चिंतन करतील. नव्याने काही उपायही सुचवतील. मात्र खरा प्रश्न आहे तो हा अभ्यास, त्यातले निष्कर्ष आपण किती गांभीर्याने घेतो याचा. त्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यांना आपण धुडकावून लावतो, आपल्याला हवे तसे वाकवतो की त्यांच्या सूचनांनुसार आपलं राहणीमान, नगररचना यात काही बदल करतो, याचा. इथे आपण म्हणताना राजकारणी, प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिक हे समाजातले तिन्ही महत्त्वाचे घटक अध्याहृत आहेत.

सरकारी मदतयंत्रणा पोहोचेपर्यंत सर्वसामान्यांनी आणि जनकल्याण समितीसारख्या स्वयंसेवी संस्थांनी तत्परतेने उभी केलेली मदत निश्चितच कौतुकास्पद आहे. कोणत्याही दृश्य नेतृत्वाशिवाय लोकसमूहातून जे मदतकार्य उभं राहतं आणि त्यातून भेदाभेदापलीकडच्या मानवतेचं जे दर्शन घडतं, ते प्रशंसनीयच आहे. मात्र असं संकट येण्यापूर्वीच ते रोखण्यासाठी या सामूहिक शहाणपणाची आज सगळयात जास्त गरज आहे.

गेली काही वर्षं ऋतुचक्रात होत असलेला बदल - थंडी तसंच उष्म्याची वाढलेली तीव्रता, पावसाचं वाढलेलं बेभरवशीपण यातून निसर्ग आपल्याला सतत इशारे देतो आहे. या इशाऱ्यांकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. पावसाळयाच्या 4 महिन्यांमध्ये सरासरीइतका पाऊस पडला, तरी या कालावधीत पावसाची होत असलेली असमान वृष्टी - अतिशय कमी कालवाधीत खूप जास्त पाऊस पडणं यातून जलव्यवस्थापनाच्या फेरमांडणीची निर्माण झालेली गरज लक्षात घ्यावी लागेल.

24 जुलैपासून रोजच कोल्हापूर, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यातल्या घाटमाथ्यावर अतिमुसळधार ते अतिवृष्टीचे इशारे हवामान खात्याने दिले होते. हे इशारे गांभीर्याने घेऊन या भागात आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज असायला हव्या होत्या. मात्र तसं झालं नाही. अन्य काही कारणांइतकंच यामागे एक महत्त्वाचं कारण आहे, ते म्हणजे पूर्वानुभवामुळे वेधशाळेचे अंदाज गांभीर्याने घेतले न जाणं. हे अंदाज बहुतेक वेळा टिंगलटवाळीचे किंवा दुर्लक्षाचे विषय का ठरतात यावर संबंधितांनीही विचार करायला हवा. प्रगत पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे आपल्या वेधशाळांच्या भाकितांवर पूर्णपणे विश्वास ठेवण्याजोगी परिस्थिती लवकरात लवकर येणं ही काळाची गरज आहे.

आणखी एक गोष्ट, ज्याकडे वर्षानुवर्षं कानाडोळा करणं आता महागात पडायला लागल्याची चिन्हं आहेत, ती म्हणजे नदीकाठी आखलेल्या पूररेषेचं गांभीर्य लक्षात न घेता त्या बाबतीतले सर्व नियम धाब्यावर बसवत बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधलेली घरं आणि ती विकत घेताना संभाव्य धोक्याकडे दुर्लक्ष करणारे वा त्याची माहितीच नसणारे ग्राहक. यातल्या पहिल्याचा गुन्हा अधिक गंभीर असला तरी ग्राहकांची जबाबदारीही तितकीच आहे. या पुराचा फटका बसलेल्यांमध्ये अशा बांधकामांची संख्याही लक्षणीय आहे. यावर येत्या काळात काय उपाय योजता येतील, या संदर्भातले नियम किती कडक करता येतील आणि किती काटेकोरपणे त्याची अंमलबजावणी होईल याचाही विचार व्हायला हवा.

कोणत्याही शहरातलं पावसाचं पाणी वाहून नेण्याचं व्यवस्थापन, 40 ते 50 टक्के पाणी जमिनीत मुरेल आणि बाकीचं वाहून जाईल या अंदाजावर आधारलेलं असतं अशी जाणकारांनी दिलेली माहिती. त्यानुसार पाणी वाहून नेणाऱ्या यंत्रणेचा आकार ठरवला जातो. मात्र आज वाढत्या शहरीकरणाच्या काळात शहरातून मातीचं प्रमाण कमी होत आहे. परिणामी 50 टक्के पावसाचं पाणी मुरवण्याची क्षमता कोणत्याही शहरात नाही. कारण तेवढी मातीच शहरात शिल्लक नाही. हे प्रमाण 10 ते 15 टक्के इतकं खाली आलेलं असल्याने पाणी वाहून नेणाऱ्या यंत्रणेवर हे अतिरिक्त पाणी वाहून नेण्याचा ताण येतो. त्यातच सांगली, कोल्हापूरसारख्या पठारी प्रदेशात उतार कमी असल्याने त्याचा निचरा व्हायलाही वेळ लागतो. शिवाय सांगली-कोल्हापुरातल्या पुराच्या पाण्यात सांडपाण्याचं प्रमाणही खूप आहे, हे ही काळजी करण्याजोगं.

भूतकाळात फार मागे न जाता, 1989, 2005 आणि आत्ता झालेली अतिवृष्टी याचा एकत्रित विचार केला तर असं दिसून येतं की 14-15 वर्षांच्या अंतराने तिसऱ्यांदा बसत असलेला हा पुराचा फटका दर वेळी चढत्या भाजणीने बसला आहे. वाढलेलं शहरीकरण, त्यासाठी झालेला तथाकथित विकास, लोकसंख्येची वाढलेली घनता, पावसाचं (एकूण ऋतुचक्राचंच) बदलत चाललेलं स्वरूप ही कारणं ठळकपणे समोर येतात. यावर विचार करायची आणि कृती आराखडा तयार करण्याची, तो काटेकोरपणे पाळण्याची गरज आहे. केवळ सरकार, प्रशासन वा निसर्ग यांच्या नावे बोटं मोडून ही समस्या सुटणार नाही.

शिवाय अतिवृष्टी होऊनही पुढच्या एप्रिल-मे मध्ये पाण्याची टंचाई निर्माण होईल, हेही आपलं वास्तव आहे. या संदर्भात होत असलेले वरवरचे उपाय हे त्यामागचं मुख्य कारण. अशा प्रथमोपचारांनी तात्पुरतं बरं वाटतं. पण ही समस्या कायमस्वरूपी नष्ट करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनेची गरज आहे.

पाऊस हा माणसाच्या इच्छेनुसार कमी-अधिक पडत नाही. त्याच्या वाढलेल्या लहरीपणाचा, होणाऱ्या असमान वृष्टीचा बारकाईने अभ्यास आणि त्याबरहुकूम उपाययोजना हेच यावरचं उत्तर आहे. त्यासाठी सर्वांचं सहकार्य लागेल. सर्वांनी धीर धरावा लागेल. आपण जागं होण्यासाठी झालं तेवढं नुकसान पुरेसं ठरावं.