'चांदा ते बांदा : जोश इज हाय!'

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक10-Sep-2019   

सदर : सत्तादेवीची जत्रा

महाराष्ट्रात राजकारण करायचं, त्यातही राज्याचं नेतृत्व करायचं म्हणजे सगळयात आधी वाट अडवणारा मुद्दा म्हणजे त्या नेत्याची जात. त्यानंतर आवश्यक ठरतं ते त्याचं आर्थिक साम्राज्य. पाठीमागे किमान एखादा उद्योगसमूह, साखर कारखाना, सूतगिरणी, दूध संघ, सहकारी बँक, खासगी शिक्षणसंस्था वगैरे गोष्टी अगदीच आवश्यक. पुरोगामित्वाचा शिक्का वगैरे असेल तर अधिक उत्तम. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यातलं काहीच नव्हतं,  तरीही  क्षमतेच्या, ऊर्जेच्या आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर आज 'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस' यांनी पाच वर्षं महाराष्ट्रासारख्या भल्यामोठया आणि तितक्याच अवघड राज्याचा कारभार सलग पाच वर्षं यशस्वीपणे सांभाळला आहे.
 



 

'देवेंद्र फडणवीस' अशा नावावर महाराष्ट्रासारख्या राज्यात निवडणुका लढवता येऊ शकतात, या गोष्टीवर पाच-सहा वर्षांपूर्वी कुणीच विश्वास ठेवला नसता. परंतु असं होऊ शकतं, हे गेल्या पाच वर्षांत सिध्द झालं. स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनीच ते सिध्द करून दाखवलं. 2014पूर्वीचा महाराष्ट्र आठवा आणि आज 2019मधील महाराष्ट्र पाहा. थक्क करणाऱ्या वेगाने कितीतरी गोष्टी बदलल्या आहेत. राज्याचं राजकारण आणि त्याचा एकूण पोत, पिंड तर अक्षरशः उत्तर ध्रुवापासून दक्षिण ध्रुवावर जाऊन पोहोचल्याचं आढळतं. महाराष्ट्रात राजकारण करायचं, त्यातही राज्याचं नेतृत्व करायचं म्हणजे सगळयात आधी वाट अडवणारा मुद्दा म्हणजे त्या नेत्याची जात. त्यानंतर आवश्यक ठरतं ते त्याचं आर्थिक साम्राज्य. पाठीमागे किमान एखादा उद्योगसमूह, साखर कारखाना, सूतगिरणी, दूध संघ, सहकारी बँक, खासगी शिक्षणसंस्था वगैरे गोष्टी अगदीच आवश्यक. पुरोगामित्वाचा शिक्का वगैरे असेल तर अधिक उत्तम. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यातलं काहीच नव्हतं, नाही. उलट असतील तर वाट अडवणाऱ्या गोष्टीचं अधिक. ब्राम्हण जात, शहरी-मध्यमवर्गीय कौटुंबिक पार्श्वभूमी वगैरे. दिसणंही तसंच. सोबतीला फक्त क्षमता, ऊर्जा आणि इच्छाशक्ती.. या क्षमतेच्या, ऊर्जेच्या आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर आज 'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस' यांनी पाच वर्षं महाराष्ट्रासारख्या भल्यामोठया आणि तितक्याच अवघड राज्याचा कारभार सलग पाच वर्षं यशस्वीपणे सांभाळला आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे, त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्ष आगामी विधानसभा निवडणूक लढवण्यास सज्ज झाला आहे.

  हे असं का घडलं असावं? 1995 ते 1999 दरम्यानच्या शिवसेना-भाजपा युती सरकाररूपी एकमेव बिगरकाँग्रेसी सरकारचा अपवाद वगळता 2014पर्यंत महाराष्ट्रात काँग्रेसचाच वरचश्मा राहिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस हादेखील काँग्रेसच्याच शरद पवारांनी बहुतांश काँग्रेसमधीलच सरंजामदारांना एकत्र करून काढलेला पक्ष. जुनी दारू नव्या बाटलीत म्हणतात तसं. प्रत्येक जिल्ह्यांत, तालुक्यांत पिढयानपिढया अक्षरशः राज्य करणारे तगडे नेते, त्यांची अफाट आर्थिक साम्राज्यं, दिमतीला त्यांच्याच 'माणसांचं' वर्चस्व असलेल्या असंख्य सहकारी संस्था आणि बरंच काय काय. प्रत्येकाची देहबोली आम्हीच इथले सत्ताधारी होतो, आहोत आणि भविष्यातही राहू, हे दाखवून देणारी. यांच्यासमोर कोण, तर शून्यातून उभे राहिलेले दोन पक्ष. तरीही 2014मध्ये परिवर्तन झालंच. लोकसभेला, पुढे विधानसभेला. त्यानंतर पुढे जवळपास प्रत्येक महापालिका, नगरपरिषदा, जि. प.- पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींतदेखील. हे एका रात्रीत कसं काय घडलं? किंबहुना, हे खरंच एका रात्रीत घडलं असावं का? वर्षानुवर्षं सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आणि त्यांचं नेतृत्व करणाऱ्या घराण्यांविरोधातील असंतोष जनतेच्या मनात खदखदत होताच. 2012-13मध्ये देशभराप्रमाणे महाराष्ट्रातही 'वादळापूर्वीची शांतता' जाणवू लागली होती. 2014मध्ये या असंतोषाचा उद्रेक झाला. खांबातून प्रकटलेल्या अकराळविकराळ नरसिंहाप्रमाणे. या असंतोषाचे वाहक ठरले होते नरेंद्र मोदी. गांधी घराण्याच्या पिढयान्पिढयांच्या सर्वव्यापी वर्चस्वाला आव्हान देणारे, पारंपरिक (आणि कालबाह्य झालेल्या) समजुतींना, समीकरणांना जबरदस्त तडाखे देणारे, लोकांच्या मनातील भावनांना साद घालणारे नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्ष देशातील कोटयवधी जनतेला एक सशक्त पर्याय वाटले. देशाने दिलेला कौल पाहून महाराष्ट्रानेही तसाच कौल दिला. फक्त कमी पडल्या त्या 23 जागा. 19 ऑक्टोबर 2014 रोजी विधानसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला. भाजपाची गाडी 122 जागांवर अडली. परंतु पंचवीसेक वर्षं युतीच्या छायेत वाढलेल्या, 'धाकटा भाऊ' वगैरे म्हणवल्या गेलेल्या भाजपाने स्वबळावर शंभरी पार केली, सर्वांत जास्त जागा मिळवल्या, ही घटना ऐतिहासिक ठरली. त्या वेळी प्रदेशाध्यक्ष असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली. आता हे अल्पमतातील सरकार कसं चालणार? राष्ट्रवादीची भूमिका काय असणार? शिवसेना सत्तेत सहभागी होणार का? झाल्यावर टिकणार का? वगैरे असंख्य प्रश्न या काळात राज्यातील राजकीय अभ्यासकांना, पत्रकारांना पडले होते. परंतु भाजपाने आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सत्तारूपी गाडयाचे एकेक फॉरवर्ड गिअर टाकायला सुरुवात केली आणि हे सर्वच प्रश्न पुढच्या पाच वर्षांत पूर्णतः कालबाह्य ठरले.


  
भाजपाचे महाराष्ट्रातील पहिले मुख्यमंत्री, तसंच राज्यातील दुसरे सर्वाधिक तरुण मुख्यमंत्री असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्रिपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला आहे. असं करू शकणारे ते राज्यातील आजवरचे केवळ दुसरे मुख्यमंत्री आहेत. वसंतराव नाईक यांचा अपवाद वगळता कुणालाही आजवर हे जमलेलं नाही. अगदी शरद पवार, विलासराव यांनादेखील नाही. फडणवीस यांच्या या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यावर असंख्य राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संकटं येऊन गेली, वाद झाले, आंदोलने-मोर्चे झाले. मराठा क्रांती मोर्चा, शेतकरी आंदोलन, भीमा-कोरेगाव हिंसाचार आदींच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीला धक्का देण्याचेही असंख्य प्रयत्न झाले, 'आता काही मुख्यमंत्रीपद टिकत नाही, आता नेतृत्वबदल अटळ आहे' अशा स्वरूपाच्या खमंग चर्चा वारंवार रंगवल्या गेल्या. मात्र, फडणवीस या सगळयाला पुरून उरले. बहुतेक सर्व मोर्चे-आंदोलंनांची यशस्वी सांगता करण्यातही फडणवीस यशस्वी ठरले. शेतकरी कर्जमाफी, मराठा आरक्षण आदी महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं नेतृत्व राज्याच्या ग्रामीण राजकारणातही भक्कमपणे प्रस्थापित होण्यास मोठी मदत झाली. दुसरीकडे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे एकेक दिग्गज नेते या पाच वर्षांत एकतर हतबल, थंड किंवा निस्तेज, निष्प्रभ झालेले दिसले. याखेरीज उरलेले तर थेट भाजपामध्येच दाखल झाले.


 

 बारा लुगडी आणि...

 पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, राधाकृष्ण विखे-पाटील, नारायण राणे, बाळासाहेब थोरात हे काही प्रमुख काँग्रेस नेते किंवा अजित पवार, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे, विजयसिंह मोहिते-पाटील आदीं राष्ट्रवादीचे नेते. विरोधी पक्षांची पहिली फळी म्हटली की या नेत्यांची नावं समोर येतात. धनंजय मुंडेंचा अपवाद वगळता 15 वर्षांच्या आघाडी सरकारच्या काळात यातील सर्वांनीच महत्त्वाच्या, वरिष्ठ भूमिका निभावल्या आहेत. आज या मंडळींचं काय सुरू आहे? पृथ्वीराजबाबांनी पुढे येऊन काही करायचं ठरवलं तर पक्षाने त्यांना तशी संधीच ठेवलेली नाही. शिवाय राज्यात काहीच जनाधार नाही, त्यात भिडस्त-नेमस्त स्वभाव आणि देहबोलीतून अजूनही डोकावणारा 'दिल्ली दरबार' यामुळे पृथ्वीराजबाबांच्या वाटयाला 'हाताची घडी, तोंडावर बोट' एवढीच काय ती भूमिका आली आहे. अशोक चव्हाणांना प्रदेशाध्यक्षपद मिळालं, पण त्यांच्या कार्यकाळात पक्ष आणखी गाळात गेला. एकामागून एक निवडणुकांत पक्षाचे दारुण पराभव झाले. पक्षांतर्गत वाढलेल्या गटबाजीमुळे 'आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास' अशी पक्षाची अवस्था झाली. लोकसभा निवडणुकीतील अशोकरावांच्या स्वतःच्या पराभवाने त्यांच्या या प्रदेशाध्यक्षपदाची अखेर झाली. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांशी असलेली मैत्री वा जवळीक 2014पासूनच सर्वश्रुत होती. विखेंना भाजपामध्ये जायचं आहे, हे तर उघड गुपितच होतं. अशा विखे-पाटलांना काँग्रेसने विधानसभेचं विरोधी पक्षनेतेपद दिलं. विखेंनी ही भूमिका त्यांना जेवढी जमेल तेवढी झेपवण्याचा प्रयत्नही करून पाहिला. परंतु शेवटी व्हायचं तेच झालं. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे पुत्र डॉ. सुजय विखे भाजपामध्ये गेले, खासदार झाले. या दरम्यान काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील अंतर्गत भांडणं, हेवेदावे पुन्हा उघड झाले. त्यानंतर लगेचच, विधानसभा निवडणुकीला काही महिने शिल्लक असताना विखे-पाटील अलगदपणे भाजपामध्ये आले, राज्य मंत्रीमंडळात मंत्रीही झाले. नारायण राणे यांना आपलं नेमकं काय झालं आहे, हेच अजून कळलेलं दिसत नाही. नागपुरी मुख्यमंत्र्यांनी राणेंसारख्या मालवणी नेत्याला दाखवलेला 'कात्रजचा घाट' हा महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात ठळकपणे नोंद करून ठेवण्याचा विषय आहे. नगर जिल्ह्यातील दोन-तीन तालुक्यांत थोडाफार प्रभाव आणि विखे घराण्याशी उभं वैर एवढी दोनच वैशिष्टयं असणाऱ्या बाळासाहेब थोरात यांच्या डोक्यावर कुणालाच नको असलेला प्रदेशाध्यक्षपदाचा काटेरी मुकुट ठेवलेला आहे. आता त्याचे काटे कुणाकुणाला टोचतात ते निवडणुकीत दिसेलच.

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांचे नेते हा तर आणखीनच मोठा विषय. मुख्यमंत्रिपदाची जबरदस्त महत्त्वाकांक्षा असणारे आणि आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्र्याच्याच तोऱ्यात वावरणारे अजितदादा गेली पाच वर्षं एखाद्या अदृश्य गाठीने कुणीतरी हात बांधून ठेवल्याप्रमाणे वागताना दिसले. सिंचन घोटाळयाच्या आरोपांमुळे अजितदादांची प्रतिमा डागाळली, ती अदृश्य गाठ म्हणजे या आरोपांची चौकशी आहे अशाही चर्चा होत राहिल्या. आता पुन्हा राज्य सहकारी बँक प्रकरणाचं भूत भीती दाखवू लागलं आहे. त्यामुळे तो तोरा, रुबाब कुठल्या कुठे निघून गेल्यासारखं वाटतं. पुन्हा पक्षांतर्गत गटबाजी म्हणजे थोरले साहेब आणि ताईंचा एक गट आणि या साहेबांचा दुसरा गट वगैरे शक्यताही आहेतच. अजितदादांचे लाडके सुनील तटकरे यांचंही काहीसं असंच. आरोपांमुळे डागाळलेली प्रतिमा, त्यात कौटुंबिक वाद (जवळपास सर्व कुटुंब रायगड जिल्ह्याच्या राजकारणात असल्याने फारतर कौटुंबिक-राजकीय वाद असं म्हणू) आणि आता थेट लोकसभेत झालेली पाठवणी. उत्तम वक्तृत्व, ग्रामीण युवकांना आवडेल अशी देहबोली वगैरे सगळं असणारे धनंजय मुंडे यांचेही हात असेच कोणत्या ना कोणत्या आरोपांच्या दगडांखाली अडकलेले आहेत. त्यामुळे धनंजय मुंडे विधान परिषदेत मोठं अवसान आणत जोशात आलेले अनेकदा दिसले खरे, पण त्यातून पुढे फारसं काही साध्य झालं नाही. भुजबळ यांच्याबाबत काय बोलावं? काय घडलं आणि घडतं आहे, ते आपण सर्व जण पाहतो आहोतच. ज्येष्ठ असूनही कायमच डावलले गेलेले आणि पक्षांतर्गत गटबाजीची मोठी शिकार ठरत आलेले विजयसिंह मोहिते-पाटील त्यांच्या चिरंजीवांसकट भाजपामध्ये आले. आता राहता राहिले जयंत पाटील. या सगळयात हे खरे हुशार, चतुर वगैरे. साहेबांचा लाडका माणूस म्हणून ओळख, मनात काय शिजतंय याचा ठावठिकाणा न लागून देणारं चेहऱ्यावरचं ठरावीक हास्य, त्यात सांगलीसारख्या राजकीयदृष्टया रसरशीत जिल्ह्याची पार्श्वभूमी. शिवाय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतही वैयक्तिक चांगले संबंध, जवळीक (असं किमान त्यांच्या गटाचे लोक तरी म्हणतात). अजितदादांच्या तटकरेंना बाजूला करून थोरल्या साहेबांनी जयंतरावांच्या रूपाने प्रदेशाध्यक्षपदी 'आपला माणूस' आणला. परंतु समस्या ही की जयंतरावांचं ते गोड हास्य आणि इतर वैशिष्टयं पक्ष जेव्हा सत्तेत असतो तेव्हा उपयोगी पडतात. इथे सत्ताच नाही तर काय उपयोग? आणि सत्ता मिळवण्यासाठी मात्र या वैशिष्टयांचा काहीच उपयोग नाही, त्यामुळे ही गाडीदेखील इथेच अडते.

... मी रिक्तहस्त आहे!

एवढं सगळं वाचल्यावर आता वाचक अर्थातच ज्या मुद्दयाची अपेक्षा करत असतील, तो म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा, माजी केंद्रीय मंत्री, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणातील एक मुरब्बी, धोरणी वगैरे व्यक्तिमत्त्व, 'जाणते राजे' अर्थातच, ज्येष्ठ नेते शरद पवार. शरद पवारांविषयी गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत बरंच काय काय लिहिलं गेलं आहे, त्यांच्या कारकिर्दीविषयी वेगवेगळया पध्दतींनी मूल्यमापन, विश्लेषण झालं आहे. गेल्या वर्षीच भाजपा-शिवसेना सरकारने शरद पवारांच्या राजकीय कारकिर्दीची पन्नाशी पूर्ण झाल्याबद्दल राज्य विधिमंडळात त्यांच्या गौरवाचा प्रस्ताव आणून प्रदीर्घ चर्चा घडवून आणली होती. इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाणांपासून देशांचं आणि राज्याचं राजकारण पवारांनी जवळून आणि सक्रियपणे पाहिलं आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही खुट्ट जरी वाजलं तरी त्यात शरद पवारांचाच 'हात' असतो, असं आपल्याकडे गमतीत म्हटलं जातं. आज राज्यातील कित्येक राजकीय नेत्यांचं जेवढं वय नसेल, तेवढी नुसती राजकीय कारकिर्द असलेले शरद पवार राज्याच्या राजकीय इतिहासातील एक स्तंभच. आता हे सर्व वर्णन आणि आज पवारांची सुरू असलेली वाटचाल यात मात्र साधर्म्य जाणवत नाही. स्वपक्षाचा सलग दोन लोकसभा निवडणुकीत झालेला दारुण पराभव, त्यांमधील पाच वर्षांच्या काळात विधानसभा, महापालिका, नगरपरिषदा, जि.प.-पंचायत समित्या वगैरे सर्वच निवडणुकीत राष्ट्रवादीने सपाटून खाल्लेला मार, एकामागोमाग एक वरिष्ठ नेते, कार्यकर्ते पक्ष सोडून भाजपाच्या (भाजपामध्ये जागा नसेल तर शिवसेनेच्या) गोटात सामील होणं, यातून पक्षाचं अस्तित्वच संकटात सापडणं इ. गोष्टींमुळे पवारांसारखा नेताही आज गोंधळलेला आणि हतबल दिसतो आहे. कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात आपल्या कथित साम्राज्याच्या अक्षरशः ठिकऱ्या उडताना आणि त्याही 'कालपरवाच्या', 'अननुभवी' वगैरे म्हणून टिंगल झालेल्या देवेंद्र फडणवीसांकडून उडताना पवारांना पाहाव्या लागत आहेत. शरद पवारांना मानणारा वर्ग, समर्थक वगैरेंची संख्या आज प्रचंड प्रमाणात खालावत चालली आहे. आज सर्व जाती-स्तरांतून नेते, कार्यकर्ते, सर्वसामान्य नागरिक पवारांच्या राजकारणावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. राज्यातील कानाकोपऱ्यात आज हेच चित्र जाणवून येईल. अगदी या सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या मराठा मोर्चे, शेतकरी आंदोलन यामध्येही जनतेचा मुख्य रोष हा ठिकठिकाणच्या प्रस्थापित ग्रामीण सरंजामी नेतृत्वावर होता. हे राजकारण रुजवण्यात पवारांचा वाटा मोठा होता आणि या सगळयातून विकासाचा, सत्तेचा वाटा सर्वसामान्य बहुजन समाजापर्यंत कधी पोहोचलाच नाही, तो केवळ काही ठरावीक घराण्यांतच फिरत राहिला, असा आरोप मोठया प्रमाणावर झाला. पवारांनी एकेकाळी स्वतःची पुरोगामी-समाजवादी अशी प्रतिमा उभी केल्यानंतर कालांतराने ते मराठाकेंद्रित राजकारणाकडे वळले. युवकांमध्ये जातीयवादी विष पसरवून महाराष्ट्राला सामाजिक दुहीच्या दरीत लोटू पाहणाऱ्या टिनपाट संघटनांना पवारांनीच पडद्यामागून खतपाणी घातल्याचा आरोप झाला, आजही होतो. ऐतिहासिक घटना, वास्तू, महापुरुष आदींचं चुकीचं आणि अक्षरशः विकृत असं चित्रण करून एका विशिष्ट जातीबद्दल बहुजन ग्राामीण शेतकरी युवकांची माथी भडकावण्याचे उद्योग जसे वीस वर्षांपूर्वी सुरू होते, तसेच आजही सुरूच आहेत. फक्त फरक एवढाच की ही विकृती, कुटिल डावपेच आणि त्यामागची कलुषित मनं आता उघडीही पडत आहेत. शिवाय, आजवर काही ठरावीक भाटांनी मुरब्बी, मुत्सद्दी राजकारण, 'बेरजेचं राजकारण' म्हणून कौतुक केलेल्या पवारांच्या राजकारणाला आता लोक उघडपणे विश्वासघातकी, बेरकी आणि धूर्त राजकारण म्हणून अव्हेरू लागले आहेत. यातून पवारांच्या राजकारणाचे आजवर राज्यात पाळेमुळे रोवणारे एकेक स्तंभ उन्मळून पडू लागले आहेत, तर काहींना जबरदस्त हादरे बसत आहेत.


हे हादरे आणि त्यांना रोखण्यासाठी काहीही करता येत नसल्याची हतबलता पवारांमध्ये सध्या जाणवते. गेल्या पाच वर्षांतील पवारांची उलटसुलट वक्तव्यं, 2019 लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस स्वतःच्या आणि पार्थ पवारांच्या उमेदवारीवरून त्यांनी मारलेल्या पलटया हे याचीच साक्ष देतात. मुख्यमंत्र्यांच्या फडणवीस आडनाव आणि ब्राह्मण जातीवरून त्यांना लक्ष्य करण्याचे प्रयत्नही पवारांनी या ना त्या मार्गाने करून पाहिला. कोल्हापूरच्या छत्रपती संभाजीराजेंच्या राज्यसभा खासदारकीवरून पवारांनी 'पूर्वी छत्रपती पेशवे निवडायचे, आता पेशवे छत्रपती निवडतात' असं तद्दन जातीय भपका येणारं वक्तव्य करून स्वतःवर मोठया प्रमाणात टीका ओढवून घेतली. माढा मतदारसंघात स्वतः उभं राहण्याबाबत आधी सूतोवाच करून पवारांनी नंतर माघार घेतली. सुरुवातीला त्यांनी पार्थ पवारांच्या मावळच्या उमेदवारीचं कारण दिलं खरं. परंतु काही दिवसांतच विजयसिंह मोहिते-पाटील, त्यांचे पुत्र रणजीतसिंह, शिवाय रणजीतसिंह नाईक-निंबाळकर ही सर्व मंडळी भाजपामध्ये सामील झाली आणि पवारांच्या माघारीचं कारण उघड झालं. बाकी गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रवादी सोडून भाजपात वा शिवसेनेत सामील झालेले आजी-माजी खासदार, माजी मंत्री, आजी-माजी नगरसेवक व असंख्य कार्यकर्ते हा तर स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. यातून होतंय काय, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष दिवसेंदिवस अधिकच क्षीण होत चालले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वीच केलेलं वक्तव्य आठवा. 'येत्या निवडणुकीनंतर प्रमुख विरोधी पक्ष हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी नाही, तर वंचित बहुजन आघाडी असेल' अशा आशयाचं वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत जाणीव आणि काळजीपूर्वक केलेलं आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या या अवस्थेचं आणखी एक कारण म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत शिवसेनेने निभावलेली भूमिका. पंधरा वर्षं सलग सत्ता उपभोगल्यानंतर अचानक विरोधी भूमिकेत गेलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते या भूमिकेशी जुळवून घेण्यापूर्वीच शिवसेनेने तीही जागा मोठया प्रमाणात व्यापून टाकली. 2014 विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेला सत्तेत यावं लागलं खरं, परंतु आपलं स्वतंत्र अस्तित्व टिकवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही भूमिका निभावाव्या लागल्या. महापालिका निवडणुका हे याचं उत्तम उदाहरण. मुंबई महापालिकेसारख्या ठिकाणी, जिथे सेनेची सत्ता होती तिथे भाजपाने आक्रमकपणे सेनेच्या विरोधात भूमिका घेतली. यामुळे विरोधी पक्षांचीही 'स्पेस' भाजपा-सेनेनेच व्यापून टाकली आणि आधीच भांबावलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला हात चोळत बसण्याखेरीज काहीच पर्याय उरला नाही.

लहान भाऊ, मोठा भाऊ

2017-18पर्यंत विरोधी पक्षालाही लाजवेल अशा रितीने आपल्याच सरकारविरोधात भांडणारी शिवसेना 2019 लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अशी कशी बदलली? याचं उत्तर जसं 'मोदी लाट-2'मध्ये आहे, तसंच ते राज्यपातळीवर देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय व्यवस्थापनातदेखील आहे. फडणवीस यांचे शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्याशी असलीले मैत्रिपूर्ण संबंध, शिवसेनेच्या महत्त्वाच्या आणि नव्या मंत्र्यांवर जाणवून येण्याइतपत असलेला मुख्यमंत्र्यांचा प्रभाव, मुंबई महापालिका निवडणूक किंवा पालघर लोकसभेची पोटनिवडणूक अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. लोकसभा जागावाटपात एक अधिकची जागा पालघरच्या रूपाने सेनेला सोडली खरी, परंतु उमेदवार भाजपाने आपलाच दिला, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. जमेल तिथे प्रेमाने समजावून, नाहीतर केवळ एक 'कटाक्ष' टाकून, नाहीतर दरडावून, तरीही नाहीतर मग मुख्यमंत्र्यांच्याच भाषेत 'बाहुबली पार्ट-2' दाखवून मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण सांभाळलं आहे. पूर्वी युतीत 'लहान भाऊ कोण, मोठा भाऊ कोण' वगैरे क्षुल्लक गोष्टींवरून आकांडतांडव करणारी शिवसेना आज जागावाटपात 120-130 वगैरे जागाही स्वीकारण्यास तयार असल्याच्या बातम्या येत आहेत, यातून राज्यात आज भाजपा काय 'पोझिशन'ला पोहोचलाय हे लक्षात घेतलं पाहिजे. एकेकाळी दुय्यम स्थानावरही पोहोचण्यासाठी धडपड करावा लागणारा, काँग्रेसच्या पाशवी प्रभावाच्या काळात आपल्या उमेदवारांची अनामत रक्कम वाचवण्यासाठी धडपड करावी लागणारा हा पक्ष आज सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी बनून 'असेल हिम्मत तर अडवा' असं आव्हान तमाम विरोधी पक्षांना देत आहे. आणि या भाजपालाटेला अडवण्याच्या स्थितीत सध्यातरी राज्यातील कुठलाच पक्ष दिसत नाही, हे वास्तव आहे. महाजनादेश यात्रेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी रणशिंग फुंकलं आहेच. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासारख्या संघटनात्मक कामाचा मोठा अनुभव आणि आवाका असलेल्या नेत्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा देण्यात आली आहे. सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, गिरीश महाजन, आशिष शेलार आदी मंत्रीमंडळातील वरिष्ठ मंत्रीही आपापल्या प्रभावक्षेत्रांत पक्षाचं वर्चस्व कायम ठेवून आहेत.



धरमपेठ, नागपूर ते मलबार हिल, मुंबई असा प्रवास अल्पावधीत करणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांचं राज्याच्या राजकारणातील स्थान विश्वास बसणार नाही अशा गतीने मजबूत झालं आहे आणि आगामी निवडणूक ही या राज्यव्यापी नेतृत्वावर पुन्हा एकदा ठसठशीत शिक्कामोर्तब करण्याची संधी असेल. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने मिळवलेला विजय हा सर्वच विरोधी पक्षांच्या तोंडचं पाणी पळवणारा ठरला असून स्वबळावर तब्बल तीनशे जागांचा टप्पा पक्षाने ओलांडल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या पक्षाला काहीच अशक्य नाही, हा आत्मविश्वास पक्षामध्ये निर्माण झाला आहे. देशभरातील या स्थितीप्रमाणेच राज्यातही अशीच परिस्थिती असून निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना भाजपाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वापासून ते तळातील सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळीकडेच 'जोश इज व्हेरी हाय' हे चित्र ठळकपणे जाणवत आहे.