***प्रिया सामंत***
आसामी हिंदू व बांगला हिंदू यांच्यामधली फाळणीदरम्यानची तेढ NRCच्या अपयशात वाटेकरी ठरली. आसामी जनतेला न्याय देण्यास अक्षम ठरलेल्या NRCचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे गेल्या 11 सप्टेंबरच्या दिब्रुगढ येथल्या मोहरमच्या मिरवणुकीदरम्यान तरुणांनी केलेले शक्तिप्रदर्शन!
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) म्हणजे देशातल्या कायदेशीर नागरिकांची नोंद यादी. भारतीय नागरिकांकरिता सरकारी सेवा व सुविधा विकसित करण्यासाठी, वैध नागरिकांना त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची माहिती म्हणजे NRC! 1951मध्ये संपूर्ण देशभर NRC लागू होऊनही आसाम हे एकमेव राज्य होते, जेथे राज्यातील वैध नागरिकांची सूची तयार करण्यात आली.
जगात कुठेही अर्थसत्ता, कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत मागास देशातून स्थलांतरितांचे लोंढे प्रगत देशात स्थायिक होण्यासाठी खटाटोप करतच असतात. हा प्रश्न अमेरिकेसारख्या बलाढय देशालाही भेडसावतो. 'Build a wall and make Mexico pay for it!'सारखे 'चुनावी जुमले' निवडणुकीचे ब्रीदवाक्य बनतात आणि ही Trump Wall निवडून येते! ह्या घुसखोरीला रोखण्यासाठी कुणी इस्रायलची टेक्नॉलॉजी विकत घेतं, तिथे स्वतः इस्रायल मात्र जमिनीखाली खोल bomb-proof, super-strength steel wall बांधत असतं.
15,100 किलोमीटर भूसीमा असलेल्या आपल्या भारताचाही एक जुना व फार काळ अनुत्तरित राहिलेला प्रश्न म्हणजे घुसखोरांचा!
1940च्या दशकात भारतात सत्तेची लालसा धर्माचे राजकारण करू लागली. ह्यात ईशान्य भारत पाकिस्तानशी जोडला जावा, म्हणून भाबडया हिंदूंचे मोठया प्रमाणात धर्मांतरण केले गेले. हिंदूंची संपत्ती जप्त करून त्यांना देशोधडीला लावणारे हात आता बलात्कार, कत्तल करू लागले. पूर्वेकडचे नौखाली हिंदूंच्या रक्ताने माखले. लवकरच अखंड हिंदुस्थानाचे तुकडे होऊन, पाकिस्तान व पूर्व पाकिस्तान (आताचा बांगला देश) अस्तित्वात आले. दुसऱ्या महायुध्दानंतर आता पुन्हा एकदा निर्वासितांचे लोंढे भारताकडे वाहू लागले.
भारताचे असे हे खंडित स्वातंत्र्य आपल्या भू-सीमेकडल्या राज्यांत धर्मांतरण, भीती, घुसखोरी, अशांततेचे सावट पसरवू लागले.
1971मध्ये पाकिस्तानी सैन्याच्या अनन्वित अत्याचाराने भयभीत होऊन पूर्व पाकिस्तानचे (बांगला देशचे) सुमारे 10 लाख मुस्लीम आसाममध्ये आश्रयाला आले आणि पुढे चरितार्थ, चांगले राहणीमान, सुखसोयी यांच्या शोधात हे बांगला देशी भारतात येतच राहिले. लोकशाहीचा पाया असलेल्या निवडणुकात यश मिळवण्यासाठी ह्या घुसखोरीवर कुठलीही कारवाई न करता राजकारणी धेंडांनीही ह्यास तेवढेच प्रोत्साहन दिले.
ह्या घुसखोरीने आसाममधील मूळ रहिवाशांमध्ये सांस्कृतिक, राजकीय व सामाजिक असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आणि 1979मध्ये आसामचे आंदोलन उभे राहिले व ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनने (AASUZ{) पुढील विधानसभा निवडणुका घेण्यापूर्वी परदेशी घुसखोरांची समस्या सोडवावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली. ह्या हिंसक आंदोलनात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली व 1983च्या विधानसभा निवडणुकीत आसामी जनतेने मतदानावर मोठया प्रमाणात बहिष्कार टाकला.
ह्यावर तोडगा म्हणून इंदिरा काँग्रेसने IMDT Act आणून बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी एक टि्रब्युनल स्थापन केले व एखादा परदेशी नागरिक विना परवाना भारतात राहत असल्याची तक्रार करणाऱ्या तक्रारदारावरच तक्रार शुल्क भरून, तो भारतीय नाही हे सिध्द करण्याची जबाबदारीही पोलिसांबरोबर तक्रारदारावरच लादण्यात आली आणि बेकायदेशीर परदेशी स्थलांतरितांचा प्रश्न अधिकच चिघळला.
विख्यात सुरक्षा विश्लेषक व पत्रकार नितीन गोखले ह्यांनी त्यांच्या पुस्तिकेत इंदिरा काँग्रेसच्या ह्या IMDT Actमधला फोलपणा मांडला. त्या पुस्तिकेचे नाव होते Legal Protection for Illegal Migrants a case of the effective repeal of IMDT Act in Assam.
आसामच्या विद्यार्थ्यांनी 1980साली इंदिरा सरकारपुढे अवैध नागरिकांबाबत केलेल्या मागणीला अखेर 1985मध्ये राजीव गांधी सरकारने Assam Accord (1985) ह्या आसाम करारान्वये पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. त्या करारानुसार 1951 ते 1966 दरम्यान आसाममध्ये आलेल्या घुसखोरांना संपूर्ण नागरिकत्व व मतदानाचे हक्क देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 24 मार्च 1971 नंतर आलेल्या लोकांना आसाममधून परत पाठविण्याचे मान्य केले गेले. 1966 ते 24 मार्च 1971 दरम्यान आलेल्या लोकांना भारताचे नागरिकत्व जरी मिळाले असले, तरी त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारावर मात्र पुढल्या दहा वर्षांसाठी स्थगिती आणली गेली. ह्या करारानंतर 1985मध्ये जरी पुन्हा विधानसभा निवडणूक घेण्यात आली आणि ASUचे अध्यक्ष प्रफुल्लकुमार महंत आसामचे मुख्यमंत्री झाले, तरी उल्फा दहशतवादाने आणि बोडो आंदोलनाने पुन्हा एकदा अवैध नागरिकांचा प्रश्न ऐरणीवर आणला.
देशभरात झालेले दहशतवादी हल्ले, बांगला देशी नागरिकांचे वाढते प्रमाण व त्याचा भारतीय नागरिकांसाठी असलेल्या सामाजिक सुविधांवरील बोजा, देशाच्या सार्वभौमत्वाला असलेला धोका जाणूनही 1951नंतर आसामव्यतिरिक्त देशात कुठल्याही राज्यात भारतीय नागरिकांची यादी तयार करण्यात आली नाही!
अवैध घुसखोरीला आळा घालून आपल्या नागरिकांच्या हक्कांसाठी, आपली संस्कृती जपण्यासाठी ईशान्य भारत मात्र गेली चाळीसेक वर्षे लढा देत राहिला व शेवटी सुप्रीम कोर्टाच्या 2013च्या आदेशांवरून आसामच्या NRC updationचे काम पुन्हा सुरू झाले.
*ऑगस्ट 2015पर्यंत 3 कोटी 30 लाख 27 हजार 661 लोकांनी नोंदणी फॉर्म भरले. 7800 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून राज्याच्या 52000 कर्मचाऱ्यांनी ह्या नोंदणी फर्ॉम्सची पडताळणी केली व 30 जुलै 2018 रोजी 40.44 लाख लोकांना ह्या भारताच्या नागरिकत्व सूचीतून वगळण्यात आले.*
ह्या 40 लाखांपैकी साधारण 36 लाख लोकांनी पुनर्विचार याचिका केल्यावर त्यातल्या 17 लाख लोकांना अधिकृत नागरिक घोषित करत 19 लाख 6 हजार 657 लोकांना अवैध ठरवण्यात आले. म्हणजेच पहिल्या सूचीतून वगळण्यात आलेल्या लोकांची संख्या साधारण 42%ने चुकली होती. ह्यावरून NRCमध्ये समाविष्ट केलेल्या लोकांची संख्याही चुकली असल्याची शंका ग्राह्य ठरते. NRCतून वगळण्यात आलेल्यांची जिल्हानिहाय आकडेवारीत बांगला देश सीमेनजीकच्या जिल्ह्यांतील वगळण्यात आलेल्या लोकांचे प्रमाण 8 ते 9% इतके कमी आहे.
ह्या सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडयात आसामच्या मीरगाव येथे मिराज अली ह्या बांगला देशी नागरिकाला पोलिसांनी अटक केली. सहा वर्षांपूर्वी, डिसेंबर 2013मध्ये अवैध नागरिक घोषित केलेला मिराज पोलिसांच्या तावडीतून निसटला होता. पोलीस तपासात खोटया कागदपत्रांच्या जोरावर त्याचे व त्याच्या दोन मुलांचे नाव अंतिम NRC यादीमध्ये समाविष्ट झाल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली. त्याचसोबत राष्ट्रपती पारितोषिक विजेते, भारतीय हवाई दलाचे अधिकारी छबिन्द्र सर्मा ह्यांचे नाव अंतिम यादीतून वगळण्यात आले. ज्या legacy dataच्या आधारावर फ्लाइट लेफ्टनंट सर्मा ह्यांना नागरिकत्वाच्या यादीतून वगळण्यात आले, तीच कागदपत्रे ग्राह्य धरून त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
योग्य कागदपत्रे असूनही एकाच कुटुंबातील एका सदस्याला अवैध ठरवणारे तर कधी खोटी कागदपत्र ओळखता न आल्याने NRC यादीसाठी वापरण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरच्या क्षमेतविषयी ही शंका उपस्थित होत आहे.
अगोदरच काँग्रेसच्या आसाम करारामुळे आसामच्या NRCसाठी 1951च्या जनगणनेऐवजी 24 मार्च 1971ही cut off तारीख ठरवून, 20 वर्षांत आसाममध्ये स्थलांतरित झालेल्या बांगला देशींना अधिकृत करून घेण्यात काँग्रेस सरकार यशस्वी झाले. नव्या सूचीनुसार त्यापुढील 48 वर्षांत फक्त 19 लाख म्हणजे वार्षिक फक्त 40 हजार बांगला देशी अवैध्यरीत्या भारतात आले!
2015मध्ये NRCसाठी फॉर्म स्वीकारले जात असताना आसाममध्ये पुराच्या पाण्याने थैमान घातले आणि 16 लाखांहून अधिक लोक बेघर झाले. आसाममध्ये अनेक वनवासी बांधवांकडे त्या वेळी नागरिकत्वाची वैध कागदपत्रे नसल्याची बाबही समोर आली आणि खरोखरच आसामच्या मूलनिवासींना ह्या NRCने न्याय दिला का? हा प्रश्न उपस्थित झाला.
आसाममधील स्थानिक युवा संघटनांनी, सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही ह्या NRC यादीबाबत शंका व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारसह आसाममध्ये 50 लाखाहून अधिक बांगला देशी असल्याचा दावा करणाऱ्या काँग्रेसलाही ही NRC यादी मान्य नाही.
आसामी हिंदू व बांगला हिंदू यांच्यामधली फाळणीदरम्यानची तेढ NRCच्या अपयशात वाटेकरी ठरली. आसामी जनतेला न्याय देण्यास अक्षम ठरलेल्या NRCचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे गेल्या 11 सप्टेंबरच्या दिब्रुगढ येथल्या मोहरमच्या मिरवणुकीदरम्यान तरुणांनी केलेले शक्तिप्रदर्शन!
ताझियामध्ये सामील झालेल्या तरुणांच्या हाती बंदुका, धारदार हत्यारे होती. पोलिसांसमोर ही हत्यारे नाचवत त्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस केली.
अवैध परदेशी लोंढे थोपवण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी आसाम NRC प्रकल्प जातीयवादाच्या राजकारणात व नोकरशाहीच्या दलदलीत पुरता फसला आहे. त्यामुळे लवकरच न्यायालयाला ह्या NRC यादीसंदर्भात दिशानिर्देशन करावे लागेल, ह्यात शंका नाही.
1951 साली NRC लागू करूनही 2014पर्यंत त्याच्या अमंलबजावणीची कुठलीही ठोस तजवीज काँग्रेस सरकारने केली नाही. भारताच्या दुर्गम भागातल्या वनवासी बांधवांना नागरिकत्वाचे दाखले देण्यातही विलंब झाला, ह्या उलट खोटी कागदपत्रं व पोकळ कायद्यांच्या जोरावर परकीय लोंढे येथे स्थायिक होण्याचे प्रमाण मात्र दिवसेंदिवस वाढतच गेले. परंतु इस्रायलची border fencing technology वापरून, BSF जवानांना अद्ययावत शस्त्र देऊन, तसेच आधार linked National Population Registerचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवून विद्यमान मोदी सरकार मात्र घुसखोरांचे बांडगूळ लवकरच नष्ट करतील, ह्यात शंका नाही.
writetopriyasamant@gmail.com
