राजकारणाच्या पुनर्मांडणीचा प्रयत्न यशस्वी ठरेल का?

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक28-Sep-2019   

नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या नव्या भारताच्या आणि त्यालाच अनुसरून फडणवीस यांनी मांडलेल्या नव्या महाराष्ट्राच्या संकल्पनेकडे आजचा मतदार अधिक मोठया प्रमाणात आकर्षित होतो आहे आणि यातून जात-आधारित राजकारणपेक्षा 'ऍस्पिरेशनल' राजकारण अधिक प्रभावी ठरत आहे. अशा परिस्थितीत या अनुकूल जनमताचा लाभ घेत राज्याच्या राजकारणाचा लंबक विकासाच्या राजकारणाकडे नेण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. महाजनादेश यात्रा हा त्याचाच एक भाग... 

 
अखेर बिगुल वाजलं. शनिवार, दि. 21 सप्टेंबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर केलं. यानुसार आता दि. 21 ऑॅक्टोबर रोजी राज्यात मतदान घेण्यात येणार असून त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी, म्हणजे दि. 24 ऑॅक्टोबर रोजी निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईल. 4 ऑॅक्टोबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे गेले तीन-चार महिने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात ज्या ज्या गोष्टींची उत्सुकता होती, त्यांची उत्तरं 4 ऑॅक्टोबरपूर्वी मिळालेली असतील. हा लेख वाचकांच्या वाचनात येईपर्यंत कदाचित भाजपा आणि शिवसेना यांच्या युतीबाबतचा निर्णय, जागावाटपाचं सूत्र वगैरे निश्चित झालेलं असेल, उमेदवारांची पहिल्या एक-दोन याद्या जाहीर झालेल्या असतील. 7 ऑॅक्टोबरपर्यंत उमेदवारी अर्जांची छाननी वगैरे होऊन मग तिथपासून 20 ऑॅक्टोबरपर्यंत रंगेल ती निवडणूक प्रचाराची 'सुपर ओव्हर'.


निवडणुकीची धामधूम सुरू होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात प्रवास करत काढलेली 'महाजनादेश यात्रा' भाजपाची या निवडणुकीला सामोरं जाताना जमेची बाजू ठरणार आहे. द्बऱ्थ् ऑॅगस्ट रोजी अमरावतीच्या गुरुकुंज, मोझरीमधून मुख्यमंत्र्यांनी महाजनादेश यात्रेचा प्रारंभ केला. पहिल्या टप्प्यात अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, वाशिम, अकोला आदी जिल्ह्यांत मुख्यमंत्र्यांनी प्रवास केला. मात्र, त्याच वेळी राज्यात - विशेषत: सांगली, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यांत उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे यात्रा स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सांगली-कोल्हापूर पूर्वपदावर आल्यानंतर, 21ऑॅगस्ट रोजी महाजनादेश यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्याला वेळापत्रकात काही बदल करून नंदुरबार येथून प्रारंभ झाला. या टप्प्यात नंदुरबार, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, बीड, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद असा भलमोठा प्रवास करून सोलापूर येथे समारोप करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात दहा जिल्ह्यांत मिळून 1269 कि.मी., तर दुसऱ्या टप्प्यात 14 जिल्ह्यांत 1839 कि.मी. एवढा प्रवास केल्यानंतर सोलापुरात केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी महाजनादेश यात्रेच्या या टप्प्याचा समारोप केला. यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात ही महाजनादेश यात्रा पुन्हा अहमदनगरमधून सुरू होऊन पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीत पोहोचली व त्यानंतर नाशिकमध्ये थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत यात्रेचा समारोप झाला. या संपूर्ण यात्रेत मुख्यमंत्र्यांनी मोठया शहरांत जाहीर सभा, पत्रकार परिषदा, लहान-मोठया गावांत छोटया स्वागत सभा, अन्यत्र रोड शो आदी माध्यमांतून जनतेशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. राज्याचे जवळपास 30 जिल्हे, विधानसभेचे 142 मतदारसंघ या यात्रेने पालथे घातले.

 

या महाजनादेश यात्रेला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद, लोकांची अफाट गर्दी वगैरे मुद्दे आपण वृत्तवाहिन्यांवरून, वृत्तपत्रांतून आणि समाजमाध्यमांतून वेळोवेळी पाहिलीच. परंतु महाजनादेश यात्रेचं महत्त्व एवढयापुरतं मर्यादित नाही. कितीतरी तालुके, लहानमोठी गावं जिथे त्या जिल्ह्याचा पालकमंत्रीसुध्दा अभावानेच कधी पोहोचला असेल, अशा ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा आणि या यात्रेचा साठ-सत्तर गाडयांचा ताफा पोहोचला. यातून 'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस' हे नेतृत्व राज्यपातळीवर अधिक ठळकपणे अधोरेखित झालंच, याशिवाय गेल्या पाच वर्षांत राज्यात खेडोपाडी सशक्तपणे आकारास येत असलेली, मजबूत होत असलेली पक्ष संघटना यानिमित्ताने नव्याने 'चार्ज' होऊ शकली. राजकीय पक्ष चालवायचा असेल आणि तोही संघटनेच्या, कार्यकर्त्यांच्या जोरावर, तर त्या संघटना-कार्यकर्त्यांना काही कार्यक्रम द्यावा लागतो. तो नुसताच मुंबईत बसून घोषणा करून द्यायचा नसतो, तर त्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचून, त्यांच्याशी थेट संवाद साधून द्यायचा असतो. आपण आपला नेता एरवी फोटो-व्हिडिओतून पाहतो तो प्रत्यक्षात दिसतो तरी कसा, हे कार्यकर्त्यांना पाहायचं असतं, त्यासाठीची अपार उत्सुकता त्यांच्यापाशी असते. त्यांना आपल्या नेत्याला हार-तुरे द्यायचे असतात, त्याच्या हातून एखाद पुस्तिका वा कार्यवृत्त अहवाल वगैरे प्रकाशित करून घ्यायचा असतो, जमल्यास नेत्यासोबत एक कप चहा तरी घ्यायचाच असतो, शिवाय आता एखादा छानसा फोटोही काढायचा असतो. आणि आपला नेता आपल्या गावात येऊन जर हेच सगळं करणार तर ती त्या-त्या स्थानिक कार्यकर्त्यांसाठी आणि पर्यायाने संघटनेसाठी आत्यंतिक आनंदाची बाब ठरते. शिवाय, महाजनादेश यात्रेसारखी प्रचंड मोठी आणि दिवसभराच्या बऱ्याच व्यग्र कार्यक्रमाची यात्रा खरं तर आपल्या छोटयाशा गावात जेमतेम पाच-दहा मिनिटंच थांबते. परंतु, त्या पाच-दहा मिनिटांच्या कार्यक्रमाआधीचे तीन-चार दिवस त्या ठिकाणचे कार्यकर्ते आयोजनाच्या निमित्ताने एकत्र येतात, काम करतात. राजकीय संघटना म्हटलं की अंतर्गत वादविवाद वगैरे आलेच. परंतु आपल्या गावची सभाच कशी मोठी होते, भव्य होते हे आपल्या नेत्याला दाखवून देण्याची ओढ त्या स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये असते. आणि थेट मुख्यमंत्रीच येणार म्हटल्यावर सबंध संघटन झाडून कामाला लागतं. हे सगळं जुळवून आणण्यासाठी तसा नेता असावा लागतो आणि त्याने पक्षाला ठोस कार्यक्रम द्यावा लागतो. यातलं काहीच न करता नुसतं उंटावरून शेळया हाकायचं काम केलं की काय होतं, हे मनसेसारख्या उदाहरणातून आपण पाहतो आहोतच. त्यामुळे, निवडणुकीची घोषणा होण्यास जेमतेम काही दिवस शिल्लक असताना या महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने भाजपचं 'कामाला लागलेलं' संघटन ही मुख्यमंत्री फडणवीस भाजपासाठी जमेची बाजू ठरते.


याच महाजनादेश यात्रेचं आणखी एक, अधिक महत्त्वाचं यश म्हणजे या यात्रेच्या निमित्ताने राज्याच्या राजकारणाची पुनर्मांडणी करण्याचा मुख्यमंत्र्यांनी केलेला प्रयत्न. निवडणूक तोंडावर आली की राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी दोन्ही बाजूंनी झाडल्या जाणं ही स्वाभाविक बाब. परंतु त्याही पलीकडे जाऊन राज्याच्या राजकारणात विकासाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाधिक भर दिल्याचं या यात्रेचा नीट अभ्यास केल्यास जाणवतं. मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र / खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र जवळपास संपूर्ण आणि कोकणातील दोन जिल्हे असा प्रवास केला. मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पालघर आणि रायगड हे पाच जिल्हे वगळता महाजनादेश यात्रा संपूर्ण राज्यात पोहोचली. या दरम्यान घेतलेल्या प्रत्येक जाहीर सभेत, पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी त्या त्या प्रदेशाशी, जिल्ह्याशी संबंधित विकासाच्या मुद्द्यांना हात घातला. राज्य सरकारने गेल्या पाच वर्षांत या भागाच्या पायाभूत सुविधा, उद्योग, रोजगार, कृषी, सिंचन, व्यापार, अन्य सोयीसुविधा आदींसाठी काय काय केलं, कोणत्या प्रकल्पांची घोषणा केली, कोणत्या कामांना सुरुवात केली, कोणती कामं प्रगतिपथावर आहेत हे सांगण्यावरच देवेंद्र फडणवीस यांचा अधिक भर राहिला. फडणवीस यांनी प्रत्येक ठिकाणी केलेल्या भाषणाची पध्दत पाहिली, तर त्यामध्ये सुरुवातीला त्या त्या ठिकाणच्या ऐतिहासिक महापुरुषांना, तिथल्या सांस्कृतिक वैशिष्टयांना नमन - अभिवादन असे. त्यानंतर त्या भागाच्या आणि एकूण राज्याच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार काय करतं आहे, याचा आढावा घेणारा मोठा भाग आणि त्याबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या होत असलेल्या वाटचालीबाबत उल्लेख असे. त्यानंतर मग त्या दोन-चार दिवसांत शरद पवार वा अन्य कुणा विरोधी पक्षाच्या नेत्याने मुख्यमंत्री वा सरकारवर केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर असे. यानंतर मग जनतेला 'महाजनादेश' देण्याचं आवाहन आणि समारोप. राजकीय सभा म्हटली की नेत्यांचे एकमेकांवरचे आरोप-प्रत्यारोप ऐकण्यात लोकांना बराच रस असतो, त्यामुळे या सर्व गोष्टी स्वाभाविकच. परंतु हे सर्व करत असताना मूळ पाया हा विकासाच्या मुद्दयाचाच राहील, याची काळजी फडणवीस यांनी घेतली.

अगदी गुरुकुंज-मोझरीचीच 'महाजनादेश'मधील पहिली सभा पाहिली, तर मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाचं 'लीड' हे 'महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करणारच' असंच होतं. यानंतरच्या असंख्य सभांमध्ये फडणवीस यांच्या भाषणाच्या केंद्रस्थानी दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग योजना, सिंचन प्रकल्प, मराठा आरक्षण, दुग्धव्यवसाय, धान उत्पादकांसाठीच्या योजना, तनसापासून बायो इथेनॉल निर्मिती, जलयुक्त शिवार, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राकडे वळवणं, शहरांतील पायाभूत सुविधा, शेतकरी कर्जमाफी, ऊसतोड कामगारांसाठीच्या योजना, शहर पाणीपुरवठा योजना, मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्प, मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्ग, बेटी बचाओ - बेटी पढाओ, विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांसाठीचे निर्णय, सूक्ष्म स्रसचनासाठी 80 टक्के सबसिडी, बळीराजा जलसिंचन योजना, ड्रायपोर्ट, पुण्यासारख्या शहरातील मेट्रो, रिंग रोड, सांगली-कोल्हापूरमध्ये वारंवार उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीवरील उपाययोजना.. हे आणि असे असंख्य विषय होते. 'आमची पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही!' ही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी मराठवडयातील जनतेसमोर केली. या सगळयाच्या नंतर मग फडणवीस यांनी राजकीय टीकाटिप्पणी केली, विरोधकांच्या टीकेचा समाचार वगैरे घेतला. शिवाय, 'आम्ही तुमचे सेवक आहोत, तुम्ही आमची गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरी पाहून आम्हाला जनादेश द्यायचा आहे' असं सांगत 'विकासाचं राजकारण' हाच आपल्या आगामी वाटचालीचा पाया राहणार असल्याचंही त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं. निवडणूक तोंडावर आलेली असताना सवंग मुद्दयांना फाटा देत अशा पायाभूत, लोकांच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित (आणि राजकीय भाषणात काहीशा 'रटाळ' वाटणाऱ्या) प्रश्नांना प्राधान्य द्यायला धाडस लागतं आणि ते मुख्यमंत्र्यांनी या 'महाजनादेश यात्रे'च्या निमित्ताने दाखवलं. एकीकडे राज्याच्या राजकरणात गेल्या पन्नास वर्षांहून अधिक काळ सक्रिय असलेले, राज्याचा इतिहास-भूगोल, अर्थकारण, राजकारण-समाजकारण खालपासून वरपर्यंत माहीत असणारे आणि 'जाणते राजे' वगैरे म्हणवले गेलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे फडणवीस यांच्यावर जातिवाचक शेरेबाजी करण्यात मग्न होते, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री फडणवीस हे सरकारने जनतेसाठी काय केलं, भविष्यात काय करेल, कोणत्या बाबतीत सरकार कमी पडलं, कुठे अधिक सुधारणेला वाव आहे, वगैरे गोष्टींचा 'हिशोब' मांडण्यात व्यग्र होते. राज्यातील जनतेला ही बाब अधिक भावली, आणि हे महाजनादेश यात्रेला मिळालेल्या प्रतिसादातून स्पष्टपणे जाणवून आलं.

 

मुख्य म्हणजे, विरोधी पक्षांमधून भाजखवर किंवा मुख्यमंत्र्यांवर वैयक्तिक टीका होत असली तरी विकासाच्या मुद्दयांवर आणि मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या विविध योजना आणि प्रकल्पांच्या बाबतीत काहीही लक्षवेधी प्रतिक्रिया मिळताना दिसत नाही. शरद पवारांच्या अलीकडे झालेल्या काही सभांचा अपवाद वगळता विरोधी पक्षांतून मुख्यमंत्र्यांना या मुद्दयांवर फारसं कुणी 'क्रॉस' करताना दिसत नाही. काँग्रेस तर पुरती झोपी गेल्याचंच चित्र आहे. राष्ट्रवादीतही स्वत: शरद पवार सोडल्यास (आणि थोडंफार धनंजय मुंडे, अमोल कोल्हे वगैरे इतर पक्षांतून राष्ट्रवादीत आलेली मंडळी सोडल्यास) बाकी सर्व आनंदीआनंद आहे. सरकारविरोधात जनमत एकवटण्यासाठी विरोधकांनी आंदोलनाचं रान वगैरे उठवलंय, मंत्र्यांना सळो की पळो वगैरे करून सोडलंय.. असलं काहीच कुठेच घडताना दिसत नाही. शरद पवार आणि कंपनी ज्या काही सभा वगैरे घेत आहेत, त्यांचा रोख पेशवे - छत्रपती, अनाजीपंत वगैरे पाचकळ गोष्टींतच अधिक दिसतो. पूर्वी या अशा गोष्टी करून लोकांची मतं काही प्रमाणात मिळवता यायचीसुध्दा. आता तसं होत नाही. नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या नव्या भारताच्या आणि त्यालाच अनुसरून फडणवीस यांनी मांडलेल्या नव्या महाराष्ट्राच्या संकल्पनेकडे आजचा मतदार अधिक मोठया प्रमाणात आकर्षित होतो आहे आणि यातून जात-आधारित राजकारणपेक्षा 'ऍस्पिरेशनल' राजकारण अधिक प्रभावी ठरत आहे. अशा परिस्थितीत या अनुकूल जनमताचा लाभ घेत राज्याच्या राजकारणाचा लंबक विकासाच्या राजकारणाकडे नेण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. महाजनादेश यात्रा हा त्याचाच एक भाग, म्हणून तिचं महत्त्व अधिक. आता आगामी निवडणुकीत महाराष्ट्राची जनता कुणाच्या पारडयात मत टाकेल आणि निवडून आलेलं सरकार येत्या काळात नव्या महाराष्ट्राच्या इच्छा-आकांक्षा कशा पूर्ण करेल, यावर या नव्या राजकारणाचं यशापयश ठरेल.