बँकांचे विलीनीकरण - अर्थ, आवश्यकता आणि आव्हाने

30 ऑगस्ट 2019 रोजी भारताच्या बँकिंग क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा आणि अपेक्षित निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला आणि तो म्हणजे बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा !

भारतातील बँकिंग क्षेत्रात 1969 साली 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. 1980 साली आणखी 6 बँका राष्ट्रीयीकृत झाल्या. स्टेट बँकेच्या सहा उपबँकाही सरकारी मालकीच्या होत्या. 1991मध्ये नवीन आर्थिक धोरणाअंतर्गत राष्ट्रीयीकृत बँकांचे भागभांडवल खासगी गुंतवणूकदारांना खुले करण्यात आले आणि त्या बँका 'राष्ट्रीयीकृत' न राहता 'सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका' झाल्या. म्हणजेच सदर बँकांतील सरकारी भागधारणा 100%वरून कमी होऊन 51%पेक्षा अधिक करण्यात आली. 1993मध्ये पंजाब नॅशनल बँकेत न्यू बँक ऑफ इंडियाचे विलीनीकरण केल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या 19पर्यंत गेली. 2013मध्ये भारतीय महिला बँकेची स्थापना करून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या एकने वाढली. 2017मध्ये सरकारने विलीनीकरणाची सुरुवात केली. यापूर्वी स्टेट बँकेच्या उपबँकांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण झाले. नंतर विजया बँक, देना बँक यांचे बँक ऑफ बरोडामध्ये विलीनीकरण झाले होते. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 बँकांचे एकत्रीकरण करून 4 बँका कार्यरत राहणार आहेत. परिणामतः 2017मध्ये असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील 27 बँकांच्या जागी येथून पुढे फक्त 12 बँका असतील.

 

विलीनीकरण कशासाठी?

भारत सरकारने 2024पर्यंत 5 लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या विकासात बँकांची भूमिका 'शरीरातील रक्तवाहिन्यां'इतकी महत्त्वाची असते. सध्या भारतीय बँकांमध्ये अनर्जक कर्जाचा मोठा प्रश्न आ वासून उभा आहे. हा प्रश्न सोडवून 5 लाख कोटींच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सशक्त, कार्यक्षम आणि जागतिक दर्जा व आकारमान असलेल्या बँका आवश्यक ठरतात. आकारमानाने लहान, अशक्त आणि अक्षम बँका एक तर बंद करायला हव्यात किंवा त्यांचे विलीनीकरण करून त्यांना नवी उभारी द्यायला हवी. सरकारने दुसरा मार्ग अवलंबिण्याचे ठरविले.

गेल्या अनेक वषर्ांत एम. नरसिंहम समितीपासून अनेक तज्ज्ञ समित्यांनी अशी शिफारस केली आहे की - भांडवलाचा पर्याप्त वापर, कामकाजातील कार्यक्षमता, बँकिंग सेवा दूरवर पोहोचविण्याची क्षमता आणि नफा मिळविण्याची शक्यता यासाठी भारतात बँकांची संख्या कमी असायला हवी. यामागील तर्क असा की सरकारी मालकीच्या बँकांनी मर्यादित भौगोलिक क्षेत्रात ठेवी आणि कर्ज वाटप यासाठी आपापसात स्पर्धा करत आपला खर्च वाढवून नफा कमी करून घेण्यात काय शहाणपण आहे? त्यापेक्षा मर्यादित संख्येच्या मोठया आणि सक्षम बँका असाव्यात. मेट्रो आणि मोठया शहरात तर हा तर्क अगदी सहज पटून जातो.

जागतिकीकरणानंतर स्पर्धेच्या युगात बँकांची भांडवल पर्याप्तता आणि जोखीम क्षमता या दोन बाबींविषयी जगातील सर्व देशात खूप सजगता आली आहे. मध्यवर्ती बँका त्याविषयी खूप आग्रही आहेत. विलीनीकरणाने बँकांच्या या दोन गोष्टीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. बँकांच्या लो कॉस्ट ठेवींच्या प्रमाणात वाढ होईल. तसेच त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत. त्यात त्यांचा खर्च वाढतो. समान बँकिंग सेवा देण्यासाठी त्या प्रत्येक बँकेला खर्च करावा लागतो. उदा. एकाच इमारतीत 2-4 बँकांचे ATMs आपण पाहतो. प्रत्येक बँकेला core banking services या संगणक प्रणालीवर सुरुवातीचा आणि सततचा खर्च करावा लागत आहे. असा खर्च मोठया प्रमाणात कमी करता येणे शक्य होईल. खर्च कमी झाला की त्यांची नफा क्षमता वाढेल. या बँका सार्वजनिक क्षेत्रात असल्यामुळे त्यांचे पर्यवेक्षण सरकारने करणे अपेक्षित आहे. बँकांची संख्या कमी असेल तर हे पर्यवेक्षण अधिक चांगले होऊ शकेल. बँकांकडे मोठया प्रमाणात पैसा उपलब्ध झाला तर कर्ज देण्याची त्यांची क्षमता वाढेल. कर्ज देणे, कर्जाचे व्यवस्थापन करणे यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करता येईल, त्यात तज्ज्ञता येईल आणि अनर्जक कर्जांचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. अशा बँका खासगी आणि विदेशी बँकांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम होतील.

कर्जपुरवठा वाढविण्यासाठी आणि अनर्जक कर्जासाठी तरतूद करण्यासाठी बँकांना भांडवलाची आवश्यकता असते. बँकांचे भागधारक असे भांडवल पुरवितात. या बँकांचे मुख्य मालक (मोठा भागधारक) आहे सरकार! सरकार बँकांतील आपली भागधारणा कमी करू इच्छित नाही. म्हणून 1992पासून सरकार सातत्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवलाचा पुरवठा करत आले आहे. सरकारचा महसूल कमी असताना आणि पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य अशा महत्त्वाच्या बाबींवर खर्च करणे अपेक्षित असताना जवळपास प्रत्येक वर्षी सरकारला मात्र बँकांच्या भांडवलासाठी मोठी तरतूद करावी लागत आली आहे. बँकांच्या विलीनीकरणानंतर बँकांना सरकारने सतत भांडवल देण्याची गरज पडणार नाही, अशी अपेक्षा सरकार करू शकेल आणि अशी बचत झालेली रक्कम अन्य बाबींवर खर्च करू शकेल.

देशातील बँकांची देखरेख करणे, बँका नीट चालतील आणि त्या बुडणार नाहीत याची काळजी घेणे हे रिझर्व्ह बँकेचे काम आहे. देशात बँकांची संख्या जितकी जास्त असेल, तितके रिझर्व्ह बँकेचे हे काम अवघड होत जाते. एखादी बँक अथवा बँकेतर वित्तीय संस्था बुडाली, तर संपूर्ण वित्तव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होतो आणि अर्थ क्षेत्राशी संबंधित सर्वांचाच आत्मविश्वास कमी होतो. बँकांची संख्या मर्यादित असली, तर हे सारे थोपविता येणे शक्य होते. विलीनीकरणाने बँकांची संख्या कमी होईल.

थोडक्यात, बँकांची उत्पादकता वाढविणे, कर्ज प्रक्रियेत सुधारणा करणे, कर्जाचा दर्जा वाढविणे, कार्यक्षमता वाढविणे, व्यवस्थापन सुधारणे, तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची शक्यता उंचावणे, भांडवलाचा पर्याप्त वापर करणे आणि बँकांना सशक्त बनविणे असे बँक विलीनीकरणाचे लाभ अपेक्षित आहेत. जागतिक बँकांच्या तोडीच्या आणि तज्ज्ञतेच्या बँका करण्याकडे, तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याची ही वाटचाल आहे, असे म्हणायला हवे.

केवळ विलीनीकरणाने

विलीनीकरणाने काही अल्प काळासाठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. बँकांचे कर्मचारी, अधिकारी आणि त्यांच्या संघटना यांचा विरोध हा मोठा घटक आहे. त्याचबरोबर तंत्रज्ञानाचे समायोजन हाही मुद्दा आहे. विलीनीकरणानंतर बँकांच्या शाखांचे सुसूत्रीकरण करणे हा अत्यंत कळीचा मुद्दा ठरेल. विलीन होणाऱ्या बँकांच्या कार्यसंस्कृती भिन्न आहेत. त्याचेही एक आव्हान समोर आहे.

विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत सामान्यतः विलीन होणाऱ्या कंपन्या आर्थिकदृष्टया अशक्त असतात आणि ज्या कंपनीत त्या विलीन होतात ती कंपनी आर्थिकदृष्टया सक्षम असते. परंतु सद्य बँक विलीनीकरणात तशी स्थिती नाही. त्यामुळे विलीनीकरणानंतर बँकेची आर्थिक स्थिती बिघडणार नाही ह्याची दक्षता घ्यावी लागेल. अन्यथा 'Too Big to Fail' या उक्तीनुसार मोठया बँका बुडू देणे सरकारला परवडणारे नसेल आणि त्यांना वाचविण्यासाठी सरकारला सतत भांडवल पुरवठा करावा लागेल. 2008च्या अमेरिकेतील आर्थिक संकटकाळात तेथे 100पेक्षा जास्त बँका बुडाल्या होत्या, याची आठवण इशारा म्हणून येते.

विलीनीकरणानंतर बँकांना व्यवस्थापन सुधारावर लक्ष द्यावे लागेल. सरकारी हस्तक्षेप कमी करावा लागेल. अधिकाधिक व्यावसायिक व्यवस्थापन निर्माण करावे लागेल. खर्चाला कात्री लावावी लागेल. केवळ बँकेचे आकारमान वाढल्याने बँका सशक्त आणि नफा कमावणाऱ्या होऊ शकत नाहीत, याचे भान ठेवावे लागेल. किमान काही काळ तरी या बाबींकडे जास्त लक्ष द्यावे लागेल. बँकेच्या व्यवसायवृध्दीवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ न देणे आवश्यक राहील.

देशातील अर्थ क्षेत्र सक्षम करण्याच्या अनेक उपायातील बँक विलीनीकरण हा एक प्रभावी उपाय ठरावा, सरकारचा बँकांच्या व्यवस्थापनातील हस्तक्षेप किमान व्हावा आणि नोकर कपातीचे संकट उद्भवणार नाही ह्या अपेक्षा ठेवून त्याचे स्वागत करू या.