अडचणीत रशिया, संधी भारताला

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक09-Sep-2019   

 

रशियावर अमेरिकेने आणि संपूर्ण युरोपने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत आणि त्यामुळे रशिया प्रचंड मोठया आर्थिक संकटात सापडला आहे. रशियातून युरोपमध्ये होणारी निर्यात पूर्णपणे थांबली आहे. अशा परिस्थितीत रशिया सध्या बाजारपेठांच्या शोधात आहे. तसेच भविष्यात शीतयुध्दजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास रशियाला भारताच्या मदतीची गरज भासणार आहे. त्यामुळेच भारताबरोबरचे व्यापारी आणि सामरिक संबंध वाढवण्यासाठी रशिया प्रयत्नशील आहे. साहजिकच त्यामुळे व्यापारादरम्यान भारताची सौदेबाजीची क्षमता वाढलेली आहे. भारताने याचा लाभ करून घेणे आवश्यक आहे.
 
रशियाचे पंतप्रधान ब्लादिमीर पुतीन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील 20वी शिखर परिषद नुकतीच रशियात झाली. ही परिषद दर वर्षी होत असली, तरी यंदाच्या परिषदेला बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय समीकरणांची पार्श्वभूमी होती. भारताने अलीकडेच घेतलेल्या जम्मू आणि काश्मीरच्या पुनर्रचनेबाबतच्या निर्णयाला रशियाने दिलेला पाठिंबा, अमेरिका-चीनमधील व्यापारयुध्द आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणावर त्याचा होणारा परिणाम, भारत-पाकिस्तानमधील युध्दसदृश परिस्थिती, भारताचे चीनबरोबर ताणले गेलेले संबंध यामुळे, तर दुसरीकडे रशियावर अमेरिकेने आणि संपूर्ण युरोपने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत आणि त्यामुळे रशिया प्रचंड मोठया आर्थिक संकटात सापडला आहे. रशियातून युरोपमध्ये होणारी निर्यात पूर्णपणे थांबली आहे. अशा परिस्थितीत रशिया सध्या बाजारपेठांच्या शोधात आहे. तसेच भविष्यात शीतयुध्दजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास रशियाला भारताच्या मदतीची गरज भासणार आहे. त्यामुळेच भारताबरोबरचे व्यापारी आणि सामरिक संबंध वाढवण्यासाठी रशिया प्रयत्नशील आहे. साहजिकच त्यामुळे व्यापारादरम्यान भारताची सौदेबाजीची क्षमता वाढलेली आहे. भारताने याचा लाभ करून घेणे आवश्यक आहे.

गेल्या पाच वर्षांत पंतप्रधान मोदी रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांना 20 वेळा भेटले आहेत. यावरून दोन्ही देशांमध्ये घनिष्ठ होत असलेल्या संबंधाची जाणीव होते. असे असले, तरी अलीकडच्या काळात भारताची अमेरिकेबरोबर वाढती जवळीक आणि रशियाचे पाकिस्तानबरोबर सुधरत जाणारे संबंध यामुळे भारताला रशियाबरोबरच्या संबंधात सामरिक समतोल साधणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने मोदींच्या रशिया दौऱ्याकडे पहिले पाहिजे. या भेटीदरम्यान ऊर्जा, कनेक्टिव्हिटी, लष्करी उपकरणांचे सुटे भाग पुरविणे व त्याचे उत्पादन याविषयी करार झाले. तसेच भारताने पाहिल्यांदाच रशियाच्या अतिपूर्व भागात आर्थिक गुंतवणूक करण्याचे मान्य केले.

भारत-रशिया शीतयुध्दोत्तर संबंध

शीतयुध्दाच्या काळामध्ये रशियाचे - म्हणजे त्या वेळच्या सोव्हिएत युनियनचे आणि भारताचे संबंध खूप चांगले होते. परंतु 1991 ते 1996 या काळात दोघांचे संबंध थंडावलेल्या स्थितीत होते; म्हणजे त्यामध्ये तणाव निर्माण झाला नसला, तरी संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने काहीही पावले उचलली गेलेली नव्हती. याचे कारण रशिया हा आर्थिक कारणांमुळे युरोप आणि अमेरिकेकडे वळला होता. पण नंतर अमेरिका आणि युरोपकडून अपेक्षित आर्थिक मदत वा लाभ होत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे रशियाची निराशा झाली. त्यातूनच 2000पासून रशिया पुन्हा भारताकडे वळला आणि दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा एकदा मैत्रीचे एक नवे पर्व सुरू झाले. त्यातूनच अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळापासून दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांदरम्यान दर वर्षी शिखर परिषदा सुरू झाल्या.

रशिया आर्थिक अडचणीत

भारत आणि रशिया यांच्यातील 20वी शिखर परिषद नुकतीच झाली. मोदी-पुतीन भेट अशा वेळी झाली, जेव्हा रशिया अत्यंत आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे.

याचे कारण युक्रेनच्या प्रश्नावरून अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील संबंध कमालीचे तणावपूर्ण बनलेले आहेत. युक्रेनचा भाग असलेल्या क्रामियामध्ये आपल्या दबावाचा वापर करून सार्वमत घेतले आणि आपल्या लष्कराच्या जोरावर रशियाने क्रामियाचे एकीकरण करून घेतले. सध्या युक्रेनमध्ये रशियाच्या लष्कराच्या मदतीने यादवी युध्द सुरू आहे. या यादवी युध्दाचा एक भाग म्हणून मध्यंतरी मलेशियन एअरलाइन्सचे एक विमान पाडण्यात आले होते. या सर्व प्रकारामुळे अमेरिका आणि युरोप यांनी एकत्रितपणे रशियावर आर्थिक निर्बंध लादलेले आहेत.

 
सध्या रशियाला याचा खूप मोठा आर्थिक फटका सोसावा लागत आहे. याचे कारण रशिया हा नैसर्गिक वायू आणि तेल यांची निर्यात करणारा जगातील एक मोठा देश आहे. रशियाकडून संपूर्ण युरोपला मोठया प्रमाणावर नैसर्गिक वायूचा आणि तेलाचा पुरवठा केला जातो. युरोपमध्ये रशियाचे फार मोठे व्यापारी हितसंबंध गुंतलेले आहेत. आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर युरोपने रशियाकडून नैसर्गिक वायू आणि तेलाची आयात करणे पूर्णपणे थांबवलेले आहे. तसेच रशियामध्ये असणारे बँकिंग क्षेत्रासारखे सेवा क्षेत्रांचे उद्योगही युरोपने काढून घेतलेले आहेत. याचा रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. रशियाची अर्थव्यवस्था कोसळली आहे. रुबल या रशियाच्या चलनाचे मूल्यही घटले आहे. तसेच रशियातून फार मोठया प्रमाणावर भांडवल बाहेर जाऊ लागले आहे.

चीन, पाकिस्ताननंतर आता भारताच्या बाजारपेठेवर लक्ष

आर्थिक पातळीवरील अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमुळे रशिया सध्या नव्या ग्रााहक देशाच्या, बाजारपेठेच्या शोधात आहे. त्याअंतर्गतच रशियाने काही वर्षांपूर्वी चीनबरोबर 400 अब्ज डॉलर्सचा नैसर्गिक वायू पुरवठा करण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण करार केला. वास्तविक गेल्या अनेक वर्षांपासून हा करार प्रलंबित होता, परंतु त्या वेळी रशिया याबाबत पुढाकार घेत नव्हता. मात्र युरोपने आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर लगेचच रशियाने हा करार पूर्ण केला असून त्यानुसार 4000 किलोमीटरची सैबेरियन पाइपलाइन बांधण्यात येणार आहे आणि त्याद्वारे पुढील 30 वर्षांसाठी चीनला नैसर्गिक वायू आणि तेल चीनला निर्यात केले जाणार आहे. दुसरीकडे रशिया सध्या संरक्षण क्षेत्रातील नव्या करारांच्या शोधात आहे. याचाच एक भाग म्हणून रशियाने काही लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर्स या संदर्भात पाकिस्तानशी संरक्षण करार करण्यास सुरुवात केलेली आहे. यानंतर, एक मोठी बाजारपेठ म्हणून आता ते भारताकडेही पाहत आहेत.

भारत-रशिया सामरिक संबंध

भारताबरोबर रशियाचे आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. रशिया हा जगातील एकमेव असा देश आहे, ज्याच्याशी भारताने संरक्षण युती केलेली होती. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात भारताने कोणाशीही अशा प्रकारची सामूहिक संरक्षण युती (कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी अलायन्स) केलेली नव्हती. पण 1971मध्ये ती रशियाशी केली. दुसरी गोष्ट म्हणजे संपूर्ण शीतयुध्दाच्या काळात काश्मीरच्या मुद्दयाबाबत रशियाने भारताला समर्थन दिलेले आहे. ज्या वेळी अमेरिका भारताला अडचणीत आणू पाहत होता, त्या वेळी रशिया भारताच्या मदतीला आलेला आहे. तसेच रशियाने भारताच्या आर्थिक विकासामध्ये मोलाचा सहभाग घेतलेला आहे,

 
भारताच्या संरक्षण क्षेत्राच्या विकासामध्येही रशियाने मोठे योगदान दिलेले आहे. भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील एकूण आयातीपैकी 70 टक्के आयात आजही रशियाकडून होते. संरक्षण क्षेत्रामधील संवेदनशील तंत्रज्ञानही रशियाने भारताला हस्तांतरित केलेले आहे. उदाहरणार्थ, नुकतेच आपण रशियाच्या मदतीने अरिहंत आण्विक क्षेपणास्त्र विकसित केले आहे. अशा प्रकारच्या हस्तांतरणासाठी अद्याप अमेरिकाही तयार नाहीये. पण रशियाने तयारी दर्शविली, हे विशेष आहे. नुकतेच भारताने रशियाकडून S 400 ही पाच अब्ज डॉलर्स किमतीची ऍंटी बॅलिस्टिक मिसाइल यंत्रणा विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील व्यापार वाढविण्यासाठी रशिया आग्रही

रशिया हा इतका जुना मित्र असूनही, दोघांमधील संबंध सदृढ असूनही दोन्ही देशांमधील व्यापार अवघा 20 अब्ज डॉलर्सचा आहे. त्यातही संरक्षण क्षेत्राचा हिस्सा अधिक आहे. इतर बाबतीतील व्यापार अत्यल्प आहे. आता भारत संरक्षण क्षेत्रातील आयातीसाठीही इतर देशांकडे वळू लागला आहे. भारत रशियावरील आपले परावलंबित्व कमी करू लागला आहे. याचे कारण रशियाकडून मिळणारे संरक्षण तंत्रज्ञान महागडे ठरू लागले आहे. तसेच ते मिळण्यामध्ये प्रचंड विलंब होत आहे. याबाबतचे उदाहरण म्हणजे ऍडमिरल गोष्काव ही विमानवाहू नौका भारताला मिळण्यास जवळपास 10 वर्षे उशीर झाला. परिणामी, त्याची किंमत वाढली आणि भारताला अधिक पैसा खर्च करावा लागला. भारताला नुकसान सहन करावे लागले. त्यामुळे भारत आता इस्रायल, फ्रान्स आणि अमेरिका या तीन राष्ट्रांकडून शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण साहित्य आयात करत आहे. भारतासोबतच्या संरक्षण साहित्य व्यापारामुळे रशियाला फार मोठा पैसा मिळत होता. पण भारताने रशियावरील याबाबतचे परावलंबित्व कमी केल्याने रशिया घाबरला आहे. अलीकडेच भारताने अमेरिकेशी चार अब्ज डॉलर्सचे संरक्षण करार केले आहेत. त्यामुळे रशियाची चिंता अधिक वाढली आहे आणि भारताने हा व्यापार वाढवावा अशी पुतीन यांची इच्छा आहे.

अणुऊर्जेच्या क्षेत्रातील व्यापार वाढणार

दुसरा मुद्दा म्हणजे भारत आणि रशिया यांच्यामध्ये आणखी एक क्षेत्र विकसित होत आहे, ते म्हणजे अणुऊर्जेचे. भारताला युरेनियम हे अणुइंधन पुरवणारा रशिया हा एक महत्त्वाचा देश होता. 1998मध्ये भारताने अणुपरीक्षण केल्यानंतर रशियाने हे अणुइंधन देणे थांबवले होते. पण नंतर रशियाने युरेनियम देण्यास सुरुवात केली होती.

 
आता रशियाच्या सहकार्याने भारत आगामी काळात, म्हणजे 2020पर्यंत जवळपास 17 अणुभट्टया उभारणार आहे. या संदर्भातील भारत-रशियाचा व्यापार सुमारे 45 अब्ज डॉलर्सचा असणार आहे. सध्या रशियाच्या मदतीने तामिळनाडूतील कुडानकुलम येथे दोन अणुप्रकल्प कार्यान्वित झालेले आहेत. त्यातून वीजनिर्मितीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. तेथेच आता आणखी दोन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.

हिऱ्यांच्या क्षेत्रातील व्यापाराचे नवे क्षेत्र

भारतात असलेले हिऱ्याला पॉलिश करण्याचे आणि त्याला पैलू पाडण्याचे कौशल्य किंवा तंत्रज्ञान जगात कोठेही नाही. त्यामुळे आता रशिया भारताला कच्च्या स्वरूपातील हिरे देणार आहे आणि भारतात त्याला पॉलिश करून, ते कापून परत रशियाला दिले जाणार आहेत. चार वर्षांपूर्वी हिऱ्यांच्या एका आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाला मोदी आणि पुतीन या दोघांनाही भेट दिली होती. त्यामुळे हिऱ्यांच्या क्षेत्रात रशियाशी व्यापाराचे नवे क्षेत्र खुले झाले आहे.

या तीन क्षेत्रांशिवाय इतर क्षेत्रांमधील व्यापार वाढण्यासाठी भारतात प्रलंबित असलेली विमा सुधारणा विधेयक, आण्विक उत्तरदायित्वाचे विधेयक, करसुधारणा, रिटेल मार्केटिंग यांसारखी विधेयके मंजूर होणे आवश्यक आहे. ती झालेली नसल्यामुळे रशियाच्या गुंतवणुकीला मर्यादा येत आहेत. तसेच पायाभूत सुविधा आणि साधनसंपत्तीच्या विकासामध्येही रशियाने गुंतवणूक करावी अशी भारताची इच्छा आहे. थोडक्यात, सध्या दोन्ही देशांमधील व्यापार कमी असला, तरी भविष्यात तो वाढण्याच्या शक्यता आहेत. रशियासमोर असलेल्या आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने या संधींचा फायदा घेण्याची गरज आहे. कारण आता आपली सौदेबाजीची क्षमता वाढलेली आहे. त्याचा फायदा घेऊन रशियाशी व्यापार करताना आपण आपल्या पदरामध्ये काही चांगले लाभ पाडून घेऊ शकतो.

रशियाला हव्या असणाऱ्या भारताच्या मदतीमागे इतर काही राजकीय कारणेही आहेत. भविष्यामध्ये रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक तणावपूर्ण बनले आणि खऱ्या अर्थाने नव्या शीतयुध्दासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, तर भारत अमेरिकेच्या बाजूने ओढला जाऊ नये अशी रशियाची अपेक्षा आहे. मात्र त्याच वेळी क्रामियाबाबत भारताने उघडपणाने कोणतीही भूमिका घेतलेली नसल्याने अमेरिकेत आणि युरोपीय राष्ट्रांमध्ये भारताविषयी प्रचंड नाराजी आहे. अमेरिकेने आणि युरोपने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादलेले असताना भारतानेही त्यामध्ये सहभागी व्हायला हवे असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. भारत आणि अमेरिका दोघांचे संबंध सध्या सुधारत आहेत आणि त्यामुळेच भारताने रशियाशी कोणताही व्यापार करू नये, अमेरिकेला वाटते. ट्रम्प यांनी याबाबत स्पष्टपणाने भारताला संदेश दिला आहे; परंतु आमचे सर्वांसोबत चांगले संबंध राहतील, असे भारताने स्पष्ट केलेले आहे.

दहशतवादाच्या प्रश्नाबाबत हवी भारताची साथ

सध्या भारताप्रमाणे रशियादेखील दहशतवादाला बळी पडलेला देश आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून रशियातील चेचेन्या प्रांतामध्ये इस्लामी दहशतवाद मोठया प्रमाणावर वाढत आहे आणि आता धार्मिक मूलतत्त्ववादाने मोठी उसळी घेतलेली आहे. या दहशतवादाला अफगाणिस्तानातील तालिबान, अल् कायदा, पाकिस्तानची आयएसआय यांसारख्या संघटनांचा पाठिंबा आहे. 1996 ते 2002 या काळात अफगाणिस्तानात तालिबान्यांची राजवट असताना चेचेन्यामध्ये दहशतवाद प्रचंड वाढला होता. या दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम तालिबान राजवटीने केलेले होते. लवकरच अमेरिका आणि नाटोचे सैन्य अफगाणिस्तानातून माघारी जाणार आहेत. यानंतर जर तेथे तालिबानचे पुनरुज्जीवन झाले आणि तेथे तालिबानची सत्ता आली, तर ती भारत आणि रशियासाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत-रशिया या प्रश्नाबाबत संयुक्तरीत्या काही प्रयत्न करू शकतात का, याबाबतही त्यांना विचार करायचा आहे.

परराष्ट्र धोरण विश्लेषक