'अटल भूजल'चा अमृतकुंभ

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक13-Jan-2020
|

***डॉ. नागेश टेकाळे***

दि. 25 डिसेंबर 2019 रोजी केंद्र शासनाने स्व. पंतप्रधान अटलजी यांच्या 95व्या जयंतीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रासह इतर सहा राज्याच्या भूजलामध्ये 78 जिल्ह्यांमधील कायम दुर्भिक्ष असणाऱ्या 8350 ग्राामपंचायतीसाठी 'अटल भूजल योजने'चा शुभारंभ केला आहे. या योजनेमागे एकमेव उद्देश आहे- तो म्हणजे भूजलाची पातळी वाढविणे होय.


 Prime Minister Launches

जल म्हणजेच पाणी अर्थात अमृत. जलाचे वर्गीकरण आपण तीन भागांमध्ये करतो. भूपृष्ठावरील जल
, भूगर्भामधील जल आणि सभोवतीच्या वातावरणामध्ये असणारे बाष्परूपी जल. या तिन्ही वर्गांत फक्त भूगर्भामधील जलच शाश्वत - म्हणजे टिकून राहणारे आहे आणि आपणास ते वर्तमानकाळातही टिकवून भविष्यासाठीही राखून ठेवावयाचे आहे. भूपृष्ठावरचे जल हे पर्जन्यावर म्हणजे पडणाऱ्या पावसावर अवलंबून असते. म्हणूनच ते आकाशामधून बाष्परूपी ढगांच्या माध्यमातून जमिनीवर पडल्यानंतर बहुतेक सारे वाहून जाते, ते कायम टिकणारे नसते व म्हणूनच शाश्वत नाही. हवेमधील बाष्परूपी जलाचेही तसेच आहे. ते कधीही टिकाऊ नसते. वातावरणात ज्याप्रमाणे उष्णतेमध्ये चढउतार होतात, त्या प्रमाणात या बाष्पामध्ये सतत बदल होत असतात. शाश्वत म्हणजे कायम टिकणारे, म्हणूनच मनुष्यप्राण्याला उपयोगी पडणारे पृथ्वीच्या पोटामधील साठविलेले एकमेव जल म्हणजे भूजल होय.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/


दि.
25 डिसेंबर 2019 रोजी केंद्र शासनाने स्व. पंतप्रधान अटलजी यांच्या 95व्या जयंतीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रासह इतर सहा राज्याच्या भूजलामध्ये 78 जिल्ह्यांमधील कायम दुर्भिक्ष असणाऱ्या 8350 ग्राामपंचायतीसाठी 'अटल भूजल योजने'चा शुभारंभ करून येत्या पाच वर्षांत, म्हणजे 2024 सालापर्यंत ही योजना यशस्वी करण्यासाठी 6000 कोटी रुपयांची मंजुरी दिली. हा सर्व खर्च जागतिक बँकेच्या सहकार्यामधून केंद्र शासन करणार असून यामध्ये राज्य सरकारला फक्त ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी शाश्वत प्रयत्न करावयाचे आहेत आणि त्यासाठी कार्यक्षम जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आणि ग्राामपंचायतीच्या सरपंचाकडून लोकसहभागास प्रोत्साहन देताना पाच वर्षांच्या आधीच भूजल पातळी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आज या सर्व 78 जिल्ह्यांमधील 8350 ग्राामपंचायतीचा सध्याचा भूजल आराखडा संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. म्हणूनच ही भूजल योजना आणण्यापूर्वी तेथील भूजल कोणत्या पातळीवर आहे याचा फलक या योजनेत सहभागी असलेल्या प्रत्येक गावाने ठळक ठिकाणी लावणे आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे जिल्ह्याच्या ठिकाणीसुध्दा या गावांची भूजल पातळी वाढविण्यासाठी 'अटल योजने'अंतर्गत सुरू असलेले प्रयत्न फलकाद्वारे शहरी लोकसंख्येच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाचा या योजनेत कुठलाही आर्थिक वाटा नसला, तरी या सात राज्यांमधील भाग घेणारे जिल्हे आणि त्यामधील ग्राामपंचायती यांच्या भूजल शाश्वत प्रयत्नांची नोंद घेऊन प्रतिवर्षी त्यांच्या गौरवाबरोबरच योजना यशस्वीपणे राबविणारे जिल्हाधिकारी आणि सरपंच यांच्या सकारात्मक कार्यास पुरस्काराने सन्मानित करणे त्यांना सहज शक्य आहे आणि तशी केंद्र शासनाची सूचनासुध्दा आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय व मंत्रालयात या योजनेसाठी स्वतंत्र कक्ष असणे हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.


ही योजना जाहीर करताना पंतप्रधानांनी ही योजना गावपातळीवर राबविण्यासाठी पाच प्रमुख मुद्दयांचा आवर्जून उल्लेख केला आहे. हे पाच मुद्दे म्हणजे लोकसहभाग
, पाण्याचा काटेकोर वापर, पीक पध्दतीत बदल, पाण्याची समान वाटपपध्दती आणि पाणी संदर्भात शैक्षणिक आणि संवादात्मक कार्यक्रमाची आखणी. या पाचही उद्देशांमागे एक प्रमुख उद्देश म्हणजे शाश्वत भूजलाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे. भूजल शाश्वततेचा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सध्याच्या परिस्थितीत कसलाही संबध नाही. कारण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न म्हणजे उसासारखी नगदी पिके आणि याच्या मोहामध्येच आज भूपृष्ठाची चाळणी झाली आहे. शाश्वत भूजल हे पिण्याच्या पाण्यासाठीच हवे आणि त्या दृष्टीने तसे प्रयत्न हवे आहेत.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/
 


आजही भारतामधील
85 टक्के शहरी लोकसंख्या भूपृष्ठावरील पाणी पिते. यामध्ये बांधलेली धरणे आणि घरोघरी पोहोचलेली नळ योजना आहे. पण भूपृष्ठावरील पाण्याला मर्यादा आहे. या तुलनेत 90 टक्के ग्राामीण भारताची आणि दुर्गम भागामधील अदिवासीची तहान भूजलाद्वारे भागविली जाते, हे जास्त चिंताजनक आहे. देशामधील 40 टक्के आरोग्य समस्या पाण्याशी जोडलेल्या आहेत. याला नियंत्रित करून जनतेस - विशेषत: बालकांना निरोगी ठेवावयाचे असेल, तर भूजल शाश्वत होणे अत्यंत गरजेचे आहे. भूजल शाश्वतता ही लोकसहभागामधूनच होणार आहे, त्यासाठी विंधन विहिरी न घेण्याचा कायदा करून काहीही उपयोग नाही. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. भूजल वापरकर्त्यांनी कायदा आणि त्याचे नियम कठोर असले तरी त्याचे काटेकोरपणे पालन करावयास हवे. भूपृष्ठाला 400 फूट खोल छिद्र पाडून 'कूपनलिका' घेण्यास परवानगी आहे, पण आज आपण भूजलाचा एवढा नाश केला आहे की हजार फुटाखाली गेले तरी डोळयात पाणी येईल, मात्र जमिनीमधून फक्त धुरळाच. थोडक्यात विहिरी, कूपनलिका यांची संख्या आणि खोली यावर कुणाचे कसलेही नियंत्रण दिसत नाही. भूगर्भात पाणी आढळले की कोणत्याही मार्गाने ते बाहेर काढलेच जाते. भारत सरकारची अटल जल योजना यशस्वी करावयाची असेल, तर भूजलसाठा वाढणे गरजेचे आहे आणि त्याकरता गावामधील नद्यांना वाहते करणे, परिसरात वृक्षसंपदा वाढविणे, जमिनीत जास्तीत जास्त पाणी कसे मुरेल याकडे लक्ष देणे जरुरीचे आहे आणि यासाठी लोकसहभाग हवाच. भूजलाचे समान वाटप हवे असल्यास त्यावर अवलंबून असणारी पीकपध्दती बदलणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे पाणीवाटपामध्ये आपोआप समान सूत्र लागू पडेल. या योजनेत ज्या गावांची आणि ग्राामपंचायतींची निवड झाली आहे त्यांना भूजल पिणाऱ्या पिकांवर एकमुखाने बंदी घालावी लागणार आहे आणि लोकसहभागामधून प्रत्येकाच्या शेतात, बांधावर 'चर' घेऊन पावसाचे पाणी बंदिस्त करावयास हवे. शासनाने महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषदेतर्फे लोकांना नळाचे पाणी देऊन भूजलाचे महत्त्वच संपुष्टात आणले. आज देशामधील लाखो गावांमध्ये घरात आणि परिसरात असणारे आड, विहिरी यांच्याचमुळे कचरा कुंडया झाल्या आहेत. अटल योजनेअंतर्गत या शाश्वत भूजलाच्या कचरा कुंडयांमधील कचरा काढून त्यांना येत्या पाच वर्षांत पुन्हा पाण्याने पूर्ववत भरणे गरजेचे आहे. त्याकरिता पावसाचे पडणारे पाणी पुनर्भरणानंतर या भूजल स्रोतात कसे जाईल याकडे प्रत्येकाने अनुदानाकडे लक्ष न देता वैयक्तिकरीत्या पाहावयास हवे.

 

केंद्र शासनाने आतापर्यंत केवढयातरी चांगल्या योजना आणल्या, पण कठोर नियमावली आणि आर्थिक गुंतागुंतीमुळे त्यातील बऱ्याच योजना तेवढया शाश्वत होऊ शकल्या नाहीत. शेती हा व्यवसाय अधिक फायदेशीर व्हावा, शेतकऱ्यांची जोखीम कमी व्हावी, तसेच आधुनिक कृषी तंत्राला प्रोत्साहन मिळावी यासाठी खात्रीपूर्वक व संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनाने सन 2015-16पासून 'प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना' सुरू केली. प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता निर्माण करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे (More crop per drop) हा या योजनेचा उद्देश होता. महाराष्ट्राच्या 34 जिल्ह्यामध्ये केंद्राचा 80 टक्के व राज्य 20 टक्के खर्च यानुसार 2014-15मध्ये सुरू झालेली ही योजना आता केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या अर्थसाहाय्याचे प्रमाण 60:40 अशी निश्चित केलेली आहे.

 

अटल भूजल योजना ही जरा वेगळी, राज्य शासनाचा आर्थिक हस्तक्षेप नसणारी केंद्रीय योजना आहे आणि याचा लाभ घेऊन भूजलाला शाश्वत करणे हे आपल्या प्रत्येकाचेच पवित्र कर्तव्य आहे. चला! या योजनेचा एक भाग होऊन अटलजींच्या स्मरणार्थ भूजलाला अमृतकुंभाचा दर्जा देऊ या.
 
आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/