स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अभिव्यक्त होताना

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक23-Jan-2020
|

 
आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

केरळमध्ये राज्यपालांच्या भाषणाला झालेली आडकाठी, साहित्य संमेलनात हिंदुस्थान प्रकाशन संस्थेच्या पुस्तकांची चौकशी व सावरकर विचारांच्या प्राध्यापकाला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे विद्यापीठाने दिलेले आदेश, असे प्रकार का घडतात? या प्रश्नाचे उत्तर संविधानात शोधून सापडणार नाही. भांडवली पाठबळावर चालणारी वृत्तपत्रे, माध्यमे अभिव्यक्तीच्या पायमल्लीचे स्वतःच्या सोयीने भांडवल करतात. अशा पार्श्वभूमीवर सर्वांच्या अभिव्यक्तीला समान महत्त्व देणारे व्यासपीठ उपलब्ध असणे देशाच्या घटनात्मक आरोग्यासाठी गरजेचे आहे.
 
Maharashtra on freedom of
 
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा शब्द अनेकदा कानावर पडत असतो. राज्यघटनेने आपणास काय दिले? असा प्रश्न विचारल्यास 'अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य' हेच उत्तर येईल. त्याचे कारण राज्यघटनेने दिलेल्या इतर अनेक बहुमूल्य अधिकारांपेक्षा 'अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य' अधिक प्रसिध्दी पावलेले आहे. या अधिकाराचे स्मरण सोयीनुसार वारंवार केले जाते. माध्यमांत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा ऊहापोह करताना एक ठरावीक कंपू आघाडीवर असतो. अभिव्यक्त होणारा कोण आणि त्याचा आवाज दाबू पाहणारा कोण, याचे राजकीय गणित विचारात घेऊनच मुद्दा किती लावून धरायचा याचा निर्णय होत असावा. कारण केरळच्या राज्यपालांच्या भाषणात अडवणूक करणारे इरफान हबीब अभिव्यक्तीची गळचेपी करणारे ठरत नाहीत? किंबहुना केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन करणारे आहेत व त्यांचे भाषण आपल्या सोयीचे नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांचा आवाज दाबण्याचा आक्रस्ताळेपणा करणारा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचाचा शत्रू वाटत नाही. 93व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला खिजवणारा प्रकार घडला. संमेलनाध्यक्ष ख्रिस्ती धर्मगुरू दिब्रेटोंच्या भूमिकांवर प्रश्न उपस्थित करणारी पुस्तिका वाटप करणाऱ्या हिंदुस्थान प्रकाशन संस्थेच्या स्टॉलची चौकशी होते. तिथे उपस्थित असणाऱ्या मुंबई तरुण भारतच्या पत्रकारांना प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या नावाखाली अटक करण्याचा प्रयत्न होतो. मराठी साहित्य संमलेनाचे अध्यक्ष किंवा त्यांना त्या पदावर बसवणारे लोक हुकूमशहा झालेत का? मुंबई विद्यापीठातील ऍकॅडमी ऑफ थिएटर आर्टस् विभागाचे संचालक योगेश सोमण यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले जाते, त्यामागील कारण काय? तर राहुल गांधींच्या विरोधात मतप्रदर्शित केले म्हणून? सावरकरांच्या विचारांचे समर्थन केले म्हणून? त्याच योगेश सोमणांच्या विरोधात झुंडीने निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे बाइट घेण्यासाठी धावाधाव करणारी माध्यमे योगेश सोमणांचे समर्थन करू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत? या साऱ्याच घटना अलीकडल्या महिन्याभरात घडलेल्या आहेत. त्यामुळे देशात सध्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची स्थिती काय, या प्रश्नाचे उत्तर सांविधानिक संदर्भाने चिंताजनक आहे.


आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/
 

ज्यांच्या अभिव्यक्तीची कदर केली जात नाही, त्यांच्या असंतोषाची परिणती अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात होत असते. पण तसे करणे भारतीय जीवनदृष्टीतून व घटनात्मक संदर्भाने योग्य नाही. भारतीय संविधानाने दिलेले अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ते सोमण यांच्या विरोधात-समर्थनार्थ उतरलेल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वांना समानरूपी लागू होते. राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला स्थान आहे. राज्यव्यवस्था हिरावून घेऊ शकत नाही असे अधिकार म्हणजे मूलभूत अधिकार आहेत. जीवन जगण्याचा अधिकार व तत्सम काही अधिकार सर्व व्यक्तींना दिले गेले आहेत. त्यात विदेशी नागरिक, दहशतवादी, घुसखोर सर्वांचा समावेश होतो. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मात्र केवळ भारताच्या नागरिकांना दिले आहे. देशात संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर घटनेत लगोलग एक दुरुस्ती करण्यात आली होती. 1951 सालीच राज्यघटनेत हा बदल करण्यात आला. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होईपर्यंतदेखील धीर धरणे तत्कालीन सरकारला जमले नव्हते. त्या 1951च्या घटनादुरुस्तीद्वारे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर काही वाजवी निर्बंध लादले गेलेत. डाव्यांनी पंडित नेहरूंच्या या घटनादुरुस्तीला कडाडून विरोध केला होता. सभ्यता, राज्याची सुरक्षितता, गुन्हेगारीस प्रोत्साहन, सुव्यवस्था आदी कारणांन्वये निर्बंध घालणे संसदेला शक्य झाले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराला मर्यादित करणारी या घटनादुरुस्तीची योग्य-अयोग्यता ठरविणे कठीण आहे. साम्यवादी विचारांचे रोमेश थापर यांनी तेव्हा या घटनादुरुस्तीस न्यायालयात आव्हान दिले होते. तत्कालीन आदेशाचा संदर्भ घ्यायचा, तर न्यायालयाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील वाजवी निर्बंधांचे समर्थन केले आहे. त्याच वेळेस अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य लोकशाही व्यवस्थेत आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते. आजच्या संदर्भाने कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये, म्हणून संवेदनशील भागातील इंटरनेटवर घातलेल्या तात्पुरत्या बंदीला अभिव्यक्तीवरील वाजवी निर्बंध समजले पाहिजे. 'इंटरनेटवर बंदी आहे' या बातम्या छापून, उघडपणे त्या बंदीचा निषेध करणारे अग्रालेख लिहिले जातात, हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कायम असल्याचेच लक्षण आहे. ज्या दिवशी इंटरनेटवर असलेली बंदी व त्याचा निषेध उघडपणे करण्यावर घाला येईल, तो दिवस मात्र अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे विरोधक म्हणून केंद्र सरकारला बोल लावण्यास योग्य असेल. तरीही प्रत्येकाला लिहिण्याचे, आपले मत प्रदर्शित करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कक्षेतच हे सर्व प्रकार सुरू आहेत. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू आहे असे दुटप्पी आवाज जोवर आपल्या कानावर पडतात, तोवर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कायम असल्याचे समजण्यात काही गैर नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षक होऊ इच्छिणाऱ्यांना काही नैतिक जबाबदाऱ्या टाळता येणार नाहीत. केरळच्या राज्यपालांच्या बाबतीत जे घडले, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून अभिव्यक्तीच्या नावाने गळे काढण्याचा संविधानिक अधिकार अशा कंपूप्रेमी मंडळींकडे असला, तरीही तसे नैतिक अधिकार त्यांनी गमावलेले आहेत.


Maharashtra on freedom of 

भारताच्या राज्यघटनेत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार म्हणून असला, तरीही संविधान अस्तित्वात येण्यापूर्वीच भारतीय जीवनदृष्टीला त्याचा साक्षात्कार झालेला आहे. अमेरिकन संविधानात जी पहिली घटनादुरुस्ती झाली, त्याने अभिव्यक्तीचे अनिर्बंध अधिकार सर्वांना देऊ केले. दुसऱ्या बाजूला भारतात झालेल्या पहिल्या घटनादुरुस्तीने अभिव्यक्तीचे अधिकार मर्यादित केले. 1776 साली स्वतंत्र झालेल्या अमेरिकेत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकाराला घटनात्मक दर्जा मिळेपर्यंत 1791 साल उजाडले होते. भारतासारख्या देशात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य घटनानिर्मितीच्या वेळी नव्याने परिभाषित झाले. पाश्चिमात्य देशांना स्वतःच्या अभिव्यक्तीचा शोध लागेपर्यंत सोळावे-सतरावे शतक उजाडले होते. तिथल्या प्रबोधन युगाचे वर्णन करनाता लिओनार्डो ड विन्सीच्या मोनालिसा या कलाकृतीला महत्त्व दिले जाते ते त्यामुळेच. भारताची संस्कृतीच युक्तिवादाची, साहित्यनिर्मितीची आहे. खजुराहोच्या शिल्पांकडे पाहिले तर भारतीय जीवनदृष्टीतील अभिव्यक्तिस्वतंत्र्यातील उदारता आपल्या लक्षात येईल. ब्रिटिश सरकारच्या कालखंडात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला पुरेसा वाव मिळाला नाही. भारताच्या इतिहासात पारतंत्र्याचा कालखंड सोडल्यास अभिव्यक्तीचा कायम गौरव झालेला दिसून येतो. भारताचे संविधान लिहिणारे सर्व भारतीय होते. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या अभिव्यक्तीची संकल्पना भारतीय जीवनदृष्टीतून आलेली अभिव्यक्ती आहे. शतकानुशतके निर्दालन झालेल्या अभिव्यक्तीचा अचानक झालेला उद्रेक भारताच्या बाबतीत झालेला नाही. त्यामुळेच भारतातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व्यक्तिकेंद्रित नसून समाजकेंद्रित, व्यवस्थाकेंद्रित आहे. भारतीय संविधानाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यातून प्रतीत होणाऱ्या प्रगल्भतेला नागरीकरणाचा मोठा इतिहास आहे. जसे एखाद्या संसाधनाचा नव्याने शोध लागल्यानंतर उपयुक्ततेत विवेक गवसण्यास वेळ लागतो, तशी परिपक्वता पाश्चिमात्य देशात विकसित झालेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यात येण्यास अधिक काळ जावा लागेल. भारतीय संदर्भाने अभिव्यक्तीच्या बाबतीत समाजाचा विवेक बळकट आहे. तेच भारताच्या राज्यघटनेत व न्यायालयाने लावलेल्या अन्वयार्थातही प्रतिबिंबित होते. अभिव्यक्तिस्वतंत्र्याच्या अधिकाराचा उपयोग करून एम.एफ. हुसेन या चित्रकाराने रेखाटलेल्या हिंदू देवी-देवतांच्या नग्न चित्रांवर समाजातून टीका होते. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली स्वतःच्या विकृतीचा अतिरेक समाजाला मान्य नाही. राज्यघटनेलाही ते मान्य नाही. गौरी लंकेश यांच्या खुनाचे खापर रा.स्व. संघावर फोडू इच्छिणाऱ्या राहुल गांधी व सीताराम येचुरी यांना न्यायालयाचे खेटे घालवे लागतात. कारण राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बेजबाबदार वक्तव्यांना परवानगी देणारे नाही. कोणाच्याही अब्रूचे धिंडवडे काढण्याची मुभा भारताची राज्यघटना देत नाही. कारण भारताचे संविधान हा विविध मानवी मूल्यांमध्ये समतोल साधणारा तराजू आहे. व्यक्तीची प्रतिष्ठा, धर्माचा मान-सन्मान, समजातील सुव्यवस्था व दुसऱ्या बाजूला नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या मूल्यांचा एकत्रित समन्वय साधणारा तो एक सामजिक दस्तऐवज आहे.

 
93rd Akhil Bharatiya Mara

तरीही केरळमध्ये राज्यपालांच्या भाषणाला झालेली आडकाठी, साहित्य संमेलनात हिंदुस्थान प्रकाशन संस्थेच्या पुस्तकांची चौकशी व सावरकर विचारांच्या प्राध्यापकाला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे विद्यापीठाने दिलेले आदेश, असे प्रकार का घडतात? या प्रश्नाचे उत्तर संविधानात शोधून सापडणार नाही. संविधान हे जिवंतपणे रोज आकार घेत असते. कोणाचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य किती महत्त्वाचे, हे ठरविणारी व्यासपीठे ज्यांच्या ताब्यात आहेत त्यांनी चालविलेल्या वैचारिक बेइमानीमुळे असे प्रकार राजरोसपणे घडू शकतात. मार्क्सच्या भाषेत अभिव्यक्तीच्या व्यासपीठांवर असलेली मक्तेदारी तोडण्याची गरज आहे. भांडवली पाठबळावर चालणारी वृत्तपत्रे, माध्यमे अभिव्यक्तीच्या पायमल्लीचे स्वतःच्या सोयीने भांडवल करतात. अशा पार्श्वभूमीवर सर्वांच्या अभिव्यक्तीला समान महत्त्व देणारे व्यासपीठ उपलब्ध असणे देशाच्या घटनात्मक आरोग्यासाठी गरजेचे आहे. कारण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीविरुध्द व्यक्त होण्यासाठीदेखील व्यासपीठांची गरज असतेच!

 सोमेश कोलगे

7977695901


आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/