बुरखे फाटू लागलेत!

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक03-Jan-2020   
|

राज्यपालांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य नाही का? 'मौलाना आझाद यांच्या विचारांचा दाखला देण्याचा अधिकार राज्यपाल खान यांना नाही' असाही शोध नंतर इरफान हबीब यांनी लावला. का? ती काय तुमची खासगी जहागीर आहे का? राज्यघटनेतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे फक्त तुम्हा मोजक्या लोकांपुरतं मर्यादित आहे का? या प्रश्नांची उत्तरं हे लोक कधीच देणार नाहीत. कारण त्यांच्याजवळ ती नाहीत. 

rajypal_1  H x

आम्ही म्हणू तेच पुरोगामित्व
, आम्ही म्हणू तीच धर्मनिरपेक्षता, आम्ही म्हणू तेच व्यक्तिस्वातंत्र्य.. आणि आमच्याविरोधात जो कुणी बोलेल, जो वेगळं मत व्यक्त करेल, तो प्रत्येक जण प्रतिगामी, धर्मांध, फॅसिस्ट, जातीयवादी वगैरे वगैरे. आपल्या देशात गेली अनेक दशकं याच तथाकथित पुरोगामी, सेक्युलर, लिबरल लोकांची चलती होती. कला-साहित्य, शिक्षण, पत्रकारिता, इतिहासलेखन अशा अनेक क्षेत्रांचा या मंडळींनी जणू ताबाच घेतला होता. केंद्रात आणि देशातील बहुतांश राज्यांतही सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसप्रणीत सरकारांनी आपले राजकीय स्वार्थ जपण्यासाठी या लोकांना कुरवाळण्याचं धोरण अवलंबलं. त्यामुळे देशभरातील विद्यापीठं, इतर शिक्षण संस्था, संशोधन संस्था, साहित्य-कलांशी संबंधित संस्था अशा सर्व ठिकाणी या प्रकारातील मंडळींचा दबदबा राही. त्यांनाच सरकारी अनुदानं, पुरस्कार वगैरे मिळत. याच लोकांनी आपल्याला आपला इतिहास वाट्टेल तशी मोडतोड करून सांगितला, हिंदू-हिंदुत्व, राष्ट्र-राष्ट्रवाद हे शब्द त्याज्य ठरवले गेले. या दीर्घकालीन व व्यापक षड्यंत्राला ज्यांनी ज्यांनी विरोध केला, त्या सर्वांना धर्मांध, कट्टरतावादी, फॅसिस्ट वगैरे संबोधलं गेलं.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

2014मध्ये देशात राजकीय सत्तांतर झालं, 2019मध्ये त्यावर अधिक ठसठशीतपणे शिक्कामोर्तब झालं आणि त्याचे पडसाद अर्थातच सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातही उमटले. वर उल्लेख लेलेल्या प्रकारातील मंडळींना 'भाव' मिळेनासा झाला. लोक प्रश्न विचारू लागले. राष्ट्रवादाची भाषा तुच्छ लेखण्याचे दिवस केव्हाच सरले. मग ही सर्व मंडळी बहकली, सैरभैर झाली आणि आपली सद्दी संपतेय या अस्वस्थतेतून जी काही कृत्यं करू लागली, ती गेल्या पाच-साडेपाच वर्षं आपण सर्व जण पाहतो आहोतच. मग ते 'पुरस्कारवापसी' असेल किंवा सध्या सीएए-एनआरसीचं कारण पुढे करून या मंडळींनी घातलेला गोंधळ असेल. काही दिवसांपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या नामवंत लेखिका-सामाजिक कार्यकर्त्या अरुंधती रॉय यांनी काय अकलेचे तारे तोडले ते आपण पाहिलंच. त्यानंतर आता ज्येष्ठ इतिहासकार-लेखक इरफान हबीब यांनी आपल्या मनातील मळमळ सर्वांपुढे आणली आहे. निमित्त ठरलं ते केरळमधील कन्नूर येथे आयोजित इंडियन हिस्ट्री कॉंग्रेसच्या उद्धाटन समारंभाचं. केरळचे विद्यमान राज्यपाल, माजी केंद्रीय मंत्री व मुस्लीम सुधारणा क्षेत्रातील एक मान्यवर नाव - अर्थात आरीफ मोहम्मद खान यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचं उद्धाटन झालं. या वेळी आपल्या भाषणात बोलताना राज्यपाल आरीफ मोहम्मद खान यांनी सीएएबाबत भाष्य केलं. ''नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा महात्मा गांधी, पं. नेहरू यांचं स्वप्न पूर्ण करणारा कायदा आहे'' अशा आशयाचं विधान त्यांनी केलं आणि जोडीला मौलाना अबुल आझाद यांच्याही विचारांचा दाखला त्यांनी दिला. परंतु, त्या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित इरफान हबीब यांनी राज्यपालांच्या भाषणात दोन वेळा व्यत्यय आणला आणि राज्यपाल खान हे चक्क 'गोडसेवादी' असल्याची टीका केली. राज्यपालांच्या सुरक्षा रक्षकांनी हबीब यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला, तरीही ते राज्यपालांच्या भाषणात व्यत्यय आणत राहिले. हा सर्व प्रकार सर्वांसमक्ष, व्यासपीठावरच घडला.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

'आपण म्हणू ते धोरण, आपण बांधू तेच तोरण' ही मानसिकता इतकी वर्षं अंगवळणी पडलेल्यांचा जरा कुणी वेगळं मत व्यक्त केलं तर कसा तिळपापड होतो, ते यातून दिसून येतं. आणि हे आमचे पुरोगामी विचारवंत! एरवी दिवसातून शंभर वेळा 'मोदी सरकारच्या काळात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आलंय' या वाक्याचा जप करणाऱ्या व्यक्तींना राज्यपालपदावरील व्यक्तीला त्याचं मत मांडू द्यावंसं वाटत नाही. अगदी जाहीर कार्यक्रमात व्यासपीठावर जाऊन ही मंडळी मग गोंधळ घालतात, आरडाओरडा करतात. राज्यपालांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य नाही का? 'मौलाना आझाद यांच्या विचारांचा दाखला देण्याचा अधिकार राज्यपाल खान यांना नाही' असाही शोध नंतर इरफान हबीब यांनी लावला. का? ती काय तुमची खासगी जहागीर आहे का? राज्यघटनेतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे फक्त तुम्हा मोजक्या लोकांपुरतं मर्यादित आहे का? या प्रश्नांची उत्तरं हे लोक कधीच देणार नाहीत. कारण त्यांच्याजवळ ती नाहीत. परंतु म्हणून लोक आता प्रश्न विचारायचं थांबणार नाहीत, हेही त्यांनी लक्षात घ्यायला हवं. वास्तविक, देशात सध्या हयात असलेल्या आणि पूर्वी होऊन गेलेल्या अगदी मोजक्या मुस्लीम सुधारणावाद्यांत आरीफ मोहम्मद खान यांचा समावेश होतो. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना शाहबानो प्रकरणात सरकारची भूमिका न पटल्याने, त्यांनी तत्त्वासाठी आपल्या केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची धमक दाखवली होती. तिहेरी तलाक प्रथा बंद व्हावी, यासाठी ते गेली अनेक दशकं प्रयत्नशील होते. याशिवायही इस्लाममधील अनेक कुप्रथा, अन्यायकारक चालीरिती बंद व्हाव्यात यासाठी ते उघडपणे व ठाम भूमिका घेत आले आहेत. त्या अर्थाने हबीब, रॉय, रोमिला थापर आदी कथित पुरोगाम्यांपेक्षा खान यांचं पुरोगामित्व बरंच सरस म्हणावं लागेल. मुखात उदारमतवाद, मनात माओ-स्टालिन घेऊन फिरणारी ही ढोंगी मंडळी, यांचं ढोंग आता हळूहळू उघड होत चाललं आहे. लोक प्रश्न विचारू लागले आहेत, कथित उदारमतवादी बुरखे टराटरा फाडू लागले आहेत. सीएएच्या निमित्ताने देशात अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या हिंसाचारात, गोंधळात हीच एकमेव गोष्ट देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने सकारात्मक म्हणायला हवी.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/