कोकणच्या नवप्रवर्तनाचे आभासी गाजर

@प्रमोद कोनकर

कोकणाच्या विकासासाठी महाराष्ट्राच्या ६० वर्षांच्या इतिहासात अनेक घोषणा झाल्या अनेक योजना जाहीर झाल्या. कोकणात वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास आता झाला असला, तरी कोकणवासीयांचा विकास झाला नाही. तो करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या नवप्रवर्तन जिल्हा म्हणून जाहीर करण्यात आला असून विकासाच्या गाजराचं हे आभासी चित्र आहे.

भौगोलिक दुर्गमतेमुळे एकेकाळी कोकण मागास समजलं जात होतं. वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव हे त्यातलं महत्त्वाचं कारण सांगितलं जात होतं. हीरकमहोत्सव साजरा करणाऱ्या महाराष्ट्रात आता ठरावीक भाग वगळला, तर वाहतुकीची गैरसोय राहिलेली नाही. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री सडक योजनेतून गावोगावी झालेले रस्ते, रुंदीकरण झालेला महामार्ग, विकासाची वाहिनी मानली जाणारी रेल्वे अशी वाहतुकीची साधनं कोकणात आली आहेत. कोकणातली वाहतुकीची दुर्गमता कमी झाली असली, तरी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत लोकसंख्येत होणारी घट विकासाच्या अभावी झालेलं स्थलांतर दर्शविते. राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत कोकणात लोकसंख्येमध्ये वाढ झालेली नाहीच, पण उलट घटच होत आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोनच जिल्ह्यांचा विचार केला, तर १९८१पूर्वीच्या या अखंड रत्नागिरी जिल्ह्यात विधानसभेचे सोळा मतदारसंघ होते. प्रत्येक तालुक्याला एक विधानसभा मतदारसंघ अशी साधारणपणे तेव्हा रचना होती. लोकसंख्येवर आधारित विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यानंतर या गेल्या दहा-पंधरा वर्षांमध्ये विधानसभा मतदारसंघांची संख्या सोळावरून आठवर आली आहे. लोकसभा मतदारसंघ विस्तारला गेला आहे. पूर्वी राजापूर आणि रत्नागिरी हे दोन स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघ होते. आता संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि अर्धा रत्नागिरी जिल्हा यांचा रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघ झाला आहे, तर रायगड मतदारसंघाला रत्नागिरी जिल्ह्याचा अर्धा भाग जोडला गेला आहे. लोकसंख्या कमी झाल्याचं आणखी वेगळं उदाहरण देण्याची गरज नाही.

अशा या कोकणाचा विकास होण्यासाठी वेळोवेळी अनेक घोषणा झाल्या. कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्यापासून या घोषणांना सुरुवात झाली आणि आता ती औद्योगिकदृष्ट्या विकास करण्यासाठी रत्नागिरीचा 'औद्योगिक नवप्रवर्तन जिल्हा' आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा 'पर्यटन जिल्हा' म्हणून विकास करण्याच्या घोषणेपर्यंत येऊन ठेपली आहे. राज्य शासनाने रत्नागिरी जिल्हा इनोव्हेशन डिस्ट्रिक्ट म्हणजेच नवप्रवर्तन जिल्हा म्हणून जाहीर करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. त्याबाबतचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल, म्हणजे डीपीआर येत्या तीन ते चार महिन्यांमध्ये तयार करण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी याबाबतची माहिती अलीकडेच पत्रकार परिषदेत दिली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनदृष्ट्या विकासासाठीही पावलं उचलण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. कोकणाच्या विकासासाठी दिलेलं आणखी एक नवीन नाव यापलीकडे या धोरणाला काहीही अर्थ राहत नाही. दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या असल्या, तरी त्यांचा उपयोग करून घेण्याच्या दृष्टीने कोकणात कोणत्याही उद्योगांची उभारणी झाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी नवप्रवर्तन जिल्ह्याच्या घोषणेकडे पाहिलं पाहिजे. प्रदूषणविरहित कारखाने या नव्या घोषणेनुसार रत्नागिरी जिल्ह्यात आणले जाणार असून त्या दृष्टीने यंत्रणा उभारली जाणार आहे. (विशेष म्हणजे ऑटोमोबाइलच्या कारखान्याचा त्यात समावेश असेल, असं मंत्र्यांनी आवर्जून सांगितलं. ऑटोमोबाइल उद्योग प्रदूषणविरहित आहे का, हे तज्ज्ञच सांगू शकतील!) रत्नागिरी जिल्ह्यातले एमआयडीसी क्षेत्रातले रिकामे राहिलेले भूखंड त्यासाठी उपयोगात आणले जाणार आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारची कारखानदारी आणि पर्यावरणपूरक उद्योग आणण्याबाबत विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प तयार केल्यानंतर जगभरातल्या शंभर देशांमधले अडीच हजार वैज्ञानिक आणि संशोधक या जिल्ह्यामध्ये उद्योगांच्या दृष्टीकोनातून संशोधन करणार आहेत आणि एक लाखापेक्षा अधिक उच्चशिक्षित तरुणांना नोकऱ्या मिळतील, अशी रचना करण्यात येणार आहे. या उद्योगांना मार्गदर्शन करण्याच्या दृष्टीकोनातून संशोधन केंद्रं उभारली जाणार आहेत. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा आणि संशोधन विद्यापीठही सुरू करण्याचं नियोजन आहे. पर्यटन व्यवसायालाही चालना दिली जाणार असून त्यातूनही रोजगारनिर्मिती व्हावी हा उद्देश आहे. या साऱ्या उद्देशाबद्दल संशय घेण्याचं काहीही कारण नाही. फार मोठं भव्यदिव्य स्वप्न यातून दाखविण्यात आलं आहे. पण हे केवळ विकासाचं गाजर नव्हे, तर विकासाच्या गाजराचं आभासी चित्र आहे. निव्वळ टीकेसाठी ही मल्लीनाथी केलेली नाही, तर जाहीर झालेल्या धोरणाचा ढोबळ आढावा घेतला, तरी हे लक्षात येऊ शकेल.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन धोरणाच्या बाबतीतही तसंच काहीसं म्हणता येईल. कित्येक वर्षं प्रलंबित राहिलेला ताज उद्योगाचा पंचतारांकित हॉटेलचा प्रकल्प तीन वर्षांत उभारण्यासाठी सामंजस्य करार झाल्याचं सांगण्यात आलं. त्यातून अगदी मोजक्या तरुणांना रोजगार मिळेलही. पण संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला कशी चालना मिळणार आहे? पर्यटन स्थळांचा विकास करणं ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण करताना, त्या भागाचा विकास करत असताना अनेकांना रोजगार मिळू शकतो, हे ठीक आहे. त्यानंतर पर्यटन स्थळांच्या सफरी घडवण्यासाठी वाहतूक उद्योग उभा राहू शकतो. गाइड निर्माण होऊ शकतात. पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी स्थानिक शेतमाल आणि फळप्रक्रिया उत्पादनांची विक्री होऊ शकते. त्या दृष्टीकोनातून काही धोरण आखलं गेलं पाहिजे. मोठ्या हॉटेल व्यावसायिकांना हॉटेल उभारायला चालना दिली म्हणजे विकास कसा साधला जाणार आहे? परदेशी पर्यटक डोळ्यांसमोर ठेवून हे सारं केलं जात असलं, तरी स्थानिक पर्यटकही आपल्या भागामध्ये आकर्षित व्हावा, या दृष्टीने काहीच धोरण आखलेलं नाही.

एकंदरीत धोरण कोकणाबाहेरचे लोक आखणार, मार्गदर्शन परदेशातील लोक करणार, हॉटेलची उभारणी खासगी उद्योजक स्वतःचं भांडवल उभारून करणार, सरकारचा त्यात आर्थिकदृष्ट्या कोणताच सहभाग असणार नाही, असं चित्र नवप्रवर्तन जिल्हा आणि पर्यटन विकासाच्या नव्या धोरणातून दिसतं. याबाबतचा अहवाल चार-पाच महिन्यांनंतर तयार होणार आहे. त्यानंतर त्या अहवालावर साधक-बाधक विचार होईल आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावलं उचलली जातील. नवा आराखडा तयार केला जाईल. हे काही नजीकच्या भविष्यात शक्य होणार नाही. म्हणूनच ते निव्वळ आभासी आहे. या काळात बेरोजगारांना स्वप्नरंजन करत राहायला काहीच हरकत नाही.
....



pramodkonkar@gmail.com