स्वागत नव्या कृषी विधेयकांचे

विवेक मराठी    13-Oct-2020   
Total Views |

krushi_1  H x W


देशातील कृषी क्षेत्र अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने तीन नवी शेती विधेयके मंजूर केली आहेत. शेतकर्‍यांच्या हिताच्या दृष्टीने आणि देशाच्या भविष्याचा विचार करताना नव्या विधेयकांचे स्वागत केले जात आहे.


कृषी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जात असले, तरी तीन-चार दशकांपासून कृषी क्षेत्रात अनेक समस्याही निर्माण झाल्या आहेत. नवे तंत्रज्ञान, संकरित बियाणे, मजुरीचे वाढत जाणारे दर व बदलते हवामान या सगळ्याशी जुळवून घेत कसणारा शेतकरी मुक्त बाजारपेठेत टिकू शकला नाही. वाढता कर्जबाजारीपणा आणि वर उल्लेखलेले मुद्दे यामुळे जागतिकीकरणानंतर शेतकरी आत्महत्या वाढल्या. कर्जमाफी, अनुदाने यांनीही समस्या सुटल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा नव्याने, नव्या परिप्रेक्ष्यात शेतीचा, शेतकऱ्याचा आणि बदललेल्या समाजवास्तवाचा विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

देशात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर देशातील कृषी विपणन क्षेत्र अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने सरकारने शेती सुधारण्यासाठी योग्य पावले उचलायला सुरुवात केली. शेतकर्‍यांच्या हिताच्या दृष्टीने आणि देशाच्या भविष्याचा विचार करताना नव्या परिवर्तनाची गरज होती. त्यासाठी शेतीविषयक कायद्यात सुधारणा आवश्यक होत्या. त्या अनुषंगाने मोदी सरकारने मागच्या महिन्यात बाजार समिती नियमन मुक्ती, करार/कंत्राटी शेती आणि आवश्यक वस्तूचा कायदा अशी तीन विधेयक पारित केली. या विधेयकांच्या अध्यादेशांचा नीट अभ्यास केल्यानंतर असे लक्षात येते की कायदेशीर सुधारणा, प्रत्यक्ष विपणन व्यवस्था आणि बाजारांची आधारभूत संरचना या सूत्रांवर ही तिन्ही विधेयके आधारलेली आहेत.


विधेयकांची वैशिष्ट्ये

१) कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक

‘एक देश, एक कृषी बाजारपेठ’ या संकल्पनेमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाहेर अतिरिक्त व्यापार संधी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दलालाच्या माध्यमातून होणारी शेतकर्‍यांची लूट आता थांबणार असून, शेतकर्‍याला आपल्या मालाची कुठेही विक्री करता येणार आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी शेतकर्‍याला कसलाही कर भरावा लागणार नाही.

आज संपूर्ण जग ही एक मोठी बाजारपेठ बनली असून, व्यापारी व्यवहार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत आहेत. व्यापार वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक संस्था स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. बहुतेक सर्व देशांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला आहे. आपल्या देशाचा जागतिक व्यापार वाढविण्यासाठी ह्या विधेयकामुळे आता मोठा फायदा होणार आहे.

२) जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयक

या विधेयकात अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्नधान्य, कांदे, बटाटे, तेल यासारख्या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत राहणार नाहीत.  त्यामुळे शेतकऱ्याला हवा तिथे कोणत्याही बाजारपेठेत आपला माल विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या विधेयकामुळे शेतीमालाला आता नवे दिवस येणार आहेत.

३) कृषी सेवा करार विधेयक

या विधेयकामुळे शेतकरी आणि खरेदीदार यांना थेट करार करण्याची संधी मिळाली आहे. कमीत कमी एका हंगामासाठी आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी शेतकर्‍याला ग्राहकाशी आपला शेतमाल विकण्यासाठी थेट करार करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.


krushi_1  H x W



विधेयकांचे समर्थन

वाशीम जिल्ह्यातील मंगरूळनाथ तालुक्यातील पिंपळखुटा गावातील एका शेतकऱ्याच्या शेतात गुढी उभारून शेती विधेयकांचे समर्थन करण्यात आले. उर्वरित महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांनी या विधेयकांचे स्वागत करून समाधान व्यक्त केले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला येथील शेतकरी व भारतीय किसान संघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष अनिरुद्ध वसंत पुजारी सांगतात, "भारत सरकारने शेतीमालासंबंधी नवीन कायदा केला आहे तो शेतकर्‍यांना अतिशय उपयोगाचा आहे. शेतकऱ्याला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटींमधून व व्यापाऱ्यांच्या जोखडातून मुक्त करणारा असा तो कायदा आहे. त्यामुळे या कायद्याचे स्वागतच केले पाहिजे. पण या कायद्यामध्ये 'मिनिमम सपोर्ट प्राइस' खरेदीची तरतूद असती, तर आणखी चांगले झाले असते. सदर कायद्यामध्ये व्यापाऱ्याने तीन दिवसात पैसे द्यावे अशी अट घातली आहे, वस्तुतः ही अट शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे.

रोख पैसे देऊन माल उचलणे हे योग्य असताना अशी तरतूद करणे व याविषयी काही मतभेद झाल्यास प्रांत ऑफिसमध्ये तक्रार करावी, हा नियम यामध्ये घातला गेलेला आहे. यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून शेतकरी सुटला आणि प्रांत ऑफिसच्या दारात जाऊन अडकणार अशी अवस्था होणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांला न्याय मिळेल, अशी तरतूद करणे आवश्यक आहे.

शेतीमाल जीवनावश्यक कायद्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मालाचे संरक्षण होत असले, तरी कायद्याचा दुरुपयोग करून धनदांडगे व्यापारी, मोठ्या कंपन्या एकत्र येऊन शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदी करून त्याचा साठा करून प्रचंड नफा मिळवून ग्राहकाला महागड्या किमतीला विकू शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्याला कमी पैसा व ग्राहकाला तोच माल महाग मिळू शकतो, याबाबत विचार होऊन नियमावली बनवली गेली पाहिजे."

"तिन्ही विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य मिळणार आहे. शेतकर्‍यांना मार्केटिंगची व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे. मार्केट सेस रद्द झाल्यामुळे थेट शेतकर्‍यांच्या घरातून व शेतातून खरेदी होईल. शेतकरी स्वत: आपल्या मालाचा भाव सांगेल व व्यापारी त्याच्या खर्चाने माल घेऊन जाईल. यामुळे शेतकर्‍यांचा फायदाच होणार आहे. आवश्यक वस्तू विधेयकातून शेतमाल वगळल्यामुळे भाववाढ मिळू शकेल, विशेष म्हणजे निर्यात व शेतमाल प्रक्रिया उद्योगात वृद्धी होईल, गटशेतीला प्रोत्साहन मिळेल" असे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कसबे तडवळे येथील शेतकरी मोहन जमाले यांनी सांगितले.

"नवीन विधेयकांमुळे भांडवलदाराचा शिरकाव होईल, अशी भीती दाखविण्यात येत आहे. यात शेतकर्‍यांच्या हिताचे संरक्षण आहे, मग भीती कसली? आजची शेती संकटात आहे. यातून तिला कसे बाहेर काढायचे याचे उत्तर कोणीच देत नाही. आजपर्यंत शेतकर्‍यांना शेतमाल विकण्यासाठी आडतीवर अवलंबून राहावे लागे. त्यासाठी शेतकर्‍याला आडत द्यावी लागत असे. आता नवीन कायद्यामुळे ही मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे" असे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विजोरा गावातील शेतकरी प्रदीप पाटील यांनी सांगितले.

जागतिकीकरण, मुख्य अर्थव्यवस्था व गॅट करार यामुळे भारतीय कृषी क्षेत्रात अनेक बदल होताहेत. या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी कृषी धोरणे व शेतमालाच्या विक्रीचे व्यवस्थापन बघणार्‍या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यांमध्ये बदल करण्याची गरज होती. आता या विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांना नक्कीच फायदा होईल, अशी आशा बाळगू या.


"नव्या विधेयकांमुळे स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळेल" - गंगाधर मुटे


krushi_1  H x W
"नवीन कृषी विधेयकांमुळे शेतमाल खरेदी बाजारातील एकाधिकारशाही संपून खुली बाजारपेठ तयार होणार आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या विक्रीसंदर्भात शेतकरी खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होणार आहे. तो त्याला वाटेल तेथे शेतीमालाची विक्री करू शकणार आहे. नव्या विधेयकांमुळे स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी ग्राहकांना दर्जेदार शेतीमाल आणि शेतकऱ्यांना शेतीमालाची चांगली किंमत मिळण्याची शक्यता निर्माण होणार असल्याने ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांचाही फायदाच होणार आहे.

शेतमाल खरेदी बाजार खुला करावा, अशी शेतकरी संघटनेचे प्रणेते युगात्मा शरद जोशी यांनी १९९२मध्येच मागणी केली होती. शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनात तसा ठराव होऊन शिक्कामोर्तब झाले होते. पण गॅट करारावर स्वाक्षरी करूनही तत्कालीन सरकारने शेतीला बंधनमुक्त केले नाही. देशात अन्य सर्व क्षेत्रांत खुल्या बाजारपेठेला प्रोत्साहन मिळत असताना केवळ शेतीव्यवसायाला मात्र जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले. आता तब्बल ३ दशकानंतर शेतकरी संघटनेच्या विचारधारेवर सरकारला अधिकृत शिक्कामोर्तब करावे लागले.

नव्या विधेयकांनुसार करार करणे किंवा न करणे याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला कायमच असणार आहे. ज्याला वाटते तो करार शेती करेल, ज्याला करायचा नसेल तो करणार नाही. नव्या व्यवस्थेत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायमच राहणार आहे. त्यांनी आपली सेवा सुधारावी. खुल्या बाजारात स्पर्धात्मक व्यापाराला चालना देऊन शेतमालाला दोन पैसे अधिकचे मिळतील, अशी काळजी घ्यावी. नक्कीच नव्या व्यवस्थेतही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यादेखील मोलाची भूमिका निभावू शकतात.

शेतीसाठी करार पद्धत नवीन नाही. फार पूर्वीची ग्रामीण परंपरा आहे. पूर्वी शेतकरी गावातल्या न्हाव्याशी, सुताराशी, खात्याशी, जनावरे हाकलणाऱ्या रक्षकाशी वगैरे करार करायचा. वार्षिक रक्कम (दान) ठरलेली असायची. त्यात तो वर्षभर शेतकऱ्यांचे काम करून द्यायचा. ज्यांना करार करायचा नसायचा ते करार करत नसत. वेळेवर कामाप्रमाणे पैसे देऊन काम करून घ्यायचे. शेतकरी वर्षाच्या बोलीने सालकरी, गडी माणूस, सहा कुडव्या रोजंदार ठेवतो, तीसुद्धा करार, वायदा पद्धतच आहे. गावातील पीठ गिरणीवाला आजही वार्षिक ठरलेल्या रकमेप्रमाणे वर्षभर एका कुटुंबाचे दळण दळून देतो. कधी ग्राहकाला परवडते, तर कधी पीठ गिरणी मालकाला परवडते. ज्यांना अशी रिस्क घ्यायला आवडते किंवा परवडेल असे वाटते, ते वायदा, करार करतात. ज्यांना आवडत किंवा परवडणार नाही, असे वाटते ते असे करार करत नाहीत.

वायदा, करार, खुला बाजार, कृषी उत्पन्न बाजार समिती यापैकी कशाची निवड करायची, याचा अधिकार शेतकऱ्याला असणार आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी करार, वायदा पद्धतीला भिण्याचे काहीही कारण संभवत नाही.

नव्या विधेयकासाठी केंद्र सरकारला धन्यवाद! "

प्रदेशाध्यक्ष,
माहिती व तंत्रज्ञान आघाडी,
शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र