महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य - विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

आपण राजकारणात काम करतो, म्हणजे नेमके काय काम करतो? माझ्या लेखी मी लोकप्रतिनिधी आहे. लोकप्रतिनिधी हा एकतर लोकांमध्ये असला पाहिजे किंवा त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी विधिमंडळात दिसला पाहिजे. सरकारमध्ये असू तर ते प्रश्न सोडविण्याची भूमिका घेतली पाहिजे आणि विरोधी पक्षात असू, तर प्रश्न समजावून घेऊन ते सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याची, त्याची सोडवणूक करण्याची भूमिका असली पाहिजे.

 

 कोरोनाचे संकट अचानक आले आणि ते इतके तीव्र होईल, याचा कुणी स्वप्नातही विचार केला नव्हता. आपले डॉक्टर्स, परिचारिका प्रचंड मेहनत घेत होत्या. पण त्यांच्या समस्या काय, त्यांना काम करताना काय अडचणी येतात, हे समजून घ्यायला कुणी तयार नव्हते. त्यामुळे साधारणत: मे महिन्यांपासून आपण मुंबईपासूनच दौरे प्रारंभ केले. मुंबईतील केईएम, नायर, सेंट जॉर्ज अशा सर्व रुग्णालयांना भेटी दिल्या. पीपीई किट नाही, वेळेत वेतन नाही अशा अनेक समस्या समोर आल्या. त्यानंतर प्रत्येक महिन्यात दौरे केले. रायगड, रत्नागिरी, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, पनवेल, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मीरा-भाईंदर, नाशिक, मालेगाव, जळगाव, औरंगाबाद, धुळे, वर्धा, यवतमाळ, भंडारा, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, गडचिरोली, चंद्रपूर अशा २२-२३ जिल्ह्यांमध्ये पुढच्या ५ महिन्यांत दौरे केले. या दौर्‍यांतून प्रचंड प्रश्न आणि समस्या पुढे आल्या. स्थानिक प्रशासनाशी, रुग्णालय प्रशासनाशी आणि रुग्णांशी संवाद साधला. व्हेंटिलेटरच्या समस्या, रुग्णांचे हाल, जेवणाची गुणवत्ता, रेमडेसिवीरच्या अभावी गरीब रुग्णांचे हाल, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे अत्यल्प प्रमाणात होत असलेले लाभ असे कितीतरी विषय या निमित्ताने पुढे आले आणि त्या प्रत्येकावर मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला. हे सारे विषय चर्चिले गेले आणि त्यातून सरकारवर दबाव निर्माण झाला. हा भाग वेगळा की फार कमी विषयांमध्ये सरकारने लक्ष घातले आणि बहुतेक बाबतीत महाराष्ट्राला वार्‍यावर सोडून दिले. खरे तर प्रत्येक पालकमंत्र्यांनी आपआपल्या जिल्ह्यात तळ ठोकून कोविडची परिस्थिती हाताळायला हवी होती. पण बदल्यांच्या पलीकडे कुठेही सरकारने या कालखंडात लक्ष दिले नाही.

या सरकारने ज्या काही घोषणा केल्या, त्यातील अर्ध्या घोषणा स्थगितीच्या होत्या आणि उर्वरित घोषणा माध्यमांमध्ये प्रकाशित करण्यासाठी होत्या. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत राज्यातील सर्व रुग्णांना मोफत उपचार देऊ, ही घोषणा केली गेली. फायदा झाला केवळ ९ हजार रुग्णांना. राज्यात आज १५ लाखांवर रुग्ण आहेत. गरीब रुग्णांना २०-२० लाख रुपये बिले आकारली जात आहेत. केरळातील डॉक्टर्स, नर्सेस यांना सेवांसाठी बोलाविण्यात आले. पण त्यांना वेतनच देण्यात आले नाही आणि ते निघून गेले. मृत्युसंख्या सातत्याने दडविली गेली. आजही दररोज जवळजवळ २५० मृत्यू आधीचे सांगून रोज अधिक केले जात आहेत. देशातील ४८ टक्के मृत्यू २५ जिल्ह्यांत झाले आणि त्यातले १५ जिल्हे महाराष्ट्रातील आहेत. देशातील ४० टक्के मृत्यू एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. आता या संकटाला ६ महिने झाले, पण दैनंदिन माहिती नीट येऊ शकत नाही. रुग्ण आठ-आठ दिवस बाथरूममध्ये मरून पडलेले असतात, पण कुणी त्याकडे लक्ष देत नाही. शासन निर्णय कागदावर असतात आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर काहीही नाही. ना डॅशबोर्ड नीट तयार केला गेला, ना अन्य कुठल्या व्यवस्था. कोरोना हाताळणीत संपूर्णपणे अपयशी ठरलेले हे सरकार आहे. अन्य बाबतीत तर मी यादी देण्याची गरज नाही, ‘महास्थगिती’ सरकार म्हणून हे आधीच नावारूपास आले आहे.

 

वादळे तर आपण थांबवू शकत नाही. पण वादळांना तोंड देणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करू शकतो. यासाठी सार्‍याच यंत्रणांचा आपसात समन्वय असला पाहिजे. समन्वयाचा अभाव असला, तर कितीही मोठी यंत्रणा असून उपयोग नाही. रायगड-रत्नागिरी परिसराला या वादळाचा फटका बसल्यानंतर दोन बिस्किटे आणि एक मेणबत्ती पुडा ही शासनाची मदत होती. लोक कोरोनाशी झुंजत असताना तात्पुरते निवारेसुद्धा त्यांच्यासाठी उभारण्यात आले नव्हते. महिना-महिना लोकांनी अंधारात काढला. साधी वीजव्यवस्था सुरळीत करण्याचे काम सरकार करू शकले नाही. हां, त्यानंतर पाच-दहा पट अधिक वीजबिले आवर्जून देण्यात आली. झाडे उन्मळून पडली होती, तीसुद्धा उचलण्यासाठी कुणी समोर आले नाही. त्यामुळे अशा वादळाचा इशारा प्राप्त होताच प्रतिसाद देणारी यंत्रणा अधिक सक्षम असणे, वादळ गेल्यानंतर जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी योग्य समन्वयातून हाताळणी करणे, या सार्‍या गोष्टी केल्या पाहिजे, शिकल्या पाहिजे. अनेक राज्ये दर वर्षी वादळांना तोंड देतात, त्यांच्याकडून अधिक अभ्यास करता येईल. तीच अवस्था विदर्भातील पुराच्या वेळी झाली. इशारा प्राप्त होऊनही ३६ तास त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही आणि परिणामी विदर्भाला पुराचा प्रचंड फटका बसला. या दोन्ही संकटात हेक्टरी ५० हजार रुपये मागणार्‍यांनी दिले किती हे तुमच्या पुढ्यात आहेच.

 

होय, बळीराजाला अशाच संकटांना दर वर्षी तोंड द्यावे लागते. कधी पावसाचे दुर्भिक्ष, तर कधी पावसाचा अतिरेक. आमच्या कालखंडात तर सलग ४ वर्षे दुष्काळाची होती. त्या वेळी जलयुक्त शिवार ही योजना वरदान ठरली. सातत्याने कमी पावसातही उत्पादकतेत दर वर्षी वाढच होत गेली. शेतीच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा शोधण्यासाठीच जलयुक्त शिवार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, सौर ऊर्जा, स्वयंचलित हवामान केंद्र, मागेल त्याला शेततळे, गाळयुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार अशा कितीतरी योजना राबविण्यात आल्या. प्रत्येक आपत्तीत शेतकर्‍यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे काम केले. आधीच्या १५ वर्षांत जितकी मदत शेतकर्‍यांना देण्यात आली नाही, त्याहून कितीतरी अधिक मदत अवघ्या ५ वर्षांत देण्यात आली. पीकविमा, किसान सन्मान निधी अशा कितीतरी नवीन योजनांची भर केंद्रातील नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारने घातली. त्यातून संकटातही शेतकर्‍यांना मोठा धीर मिळाला. अपेक्षा खूप आहेत, पण प्रत्येक चांगल्या योजनांना स्थगितीच द्यायची असेल तर अपेक्षा तरी कशा करायच्या?

 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपाची स्वत:ची स्पेस आधीपासूनच आहे. आज राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपालाच राज्यातील जनतेने पसंती दिली आहे. राज्यातील जनतेने दिलेला जनादेश काय होता, हेही सर्वांना ठाऊक आहे. घात कुणी आणि कसा केला, तोही जनतेला ठाऊक आहे. या अनैसर्गिक व्यवस्थेमुळे भाजपा आज विरोधी पक्षात असला, तरी सेवा हे भाजपाचे ब्रीद आहे आणि ते अव्याहत सुरू आहे. कोरोनाचा कालखंड असला आणि आम्ही सत्तेत नसलो, तरी राज्यातील सर्वाधिक सेवा कार्य भाजपाने केले. लोकांचे विषय प्रभावीपणे मांडण्याला आणि संकट कोणतेही असो, सेवाभाव टिकवून ठेवण्यालाच भाजपाचे प्राधान्य राहिले आहे आणि असेल.

 

जनादेश अतिशय स्पष्ट असतानाही राज्यात जे काही घडले, ते सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे त्यावर मी अधिक भाष्य करणार नाही. निश्चित कार्यकर्त्यांच्या भावनेला ठेच पोहोचली आहे. पण मला हेही आवर्जून सांगितले पाहिजे की, भाजपाचा कार्यकर्ता सत्ता जाण्यामुळे व्यथित होणारा नाही. तो नव्या दमाने कामाला लागला आहे. संघटन आणि सेवा हा त्याच्या कार्याचा मूळ आधार आहे आणि याच दोन सूत्रांनी कार्यकर्ता पक्षाशी जोडला गेला आहे. कार्यकर्त्यांच्या भावनांची दखल नेतृत्व सातत्याने घेत असते. भाजपा हा एक मोठा परिवार असल्याने त्या-त्या पातळीवर संवाद आणि त्यातून कार्यकर्ता अधिक चांगल्या पद्धतीने घडविणे, त्याच्या अडचणी समजून घेणे, त्यावर तोडगा शोधणे ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. एखाद्या मोठ्या संकटात मोठे कुटुंब सहज व्यथित होताना दिसत नाही. भाजपा हे असेच एक व्यापक आणि मोठे कुटुंब आहे. त्यामुळे समाजाला सावरून घेणारा आमचा कार्यकर्ता आहे.

 

 

 

माध्यमांमध्ये काय चर्चा केल्या जातात, त्याकडे मी फार गांभीर्याने पाहत नाही. आमची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. परस्पर विसंगत भूमिका असलेले सरकार फार काळ टिकत नाही, हा इतिहास आहे. हे सरकार स्वत:होऊन ज्या दिवशी कोसळेल, त्या दिवशी काय करायचे हे तेव्हा ठरवू.

 

रामजन्मभूमी आंदोलनाची फलश्रुती म्हणून देशभर हिंदुत्वाचा जनाधार वाढला. त्याचा भाजपाला फायदा झाला. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी युती करून भाजपाने आपल्या जनाधारात वाटेकरी निर्माण केला, अशी कार्यकर्त्यांची भावना आहे. आताच्या परिस्थितीत युती तुटलेली असताना, हिंदुत्वापासून शिवसेना दूर जात असताना या गोष्टींचा नव्याने कशा प्रकारे विचार केला जाऊ शकतो?

भाजपाची हिंदुत्वाची व्याख्या आणि भूमिका ही अनेक वर्षांच्या आणि अनेक नेत्यांच्या त्यागाची फलश्रुती आहे. त्यामुळे त्यात कधीही बदल करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. राममंदिर असो की काश्मीर, भाजपाचा कुठलाही वचननामा काढून पाहिला, तरी त्यात एकच भूमिका घेतलेली तुम्हाला दिसून येईल. जेव्हा पूर्ण बहुमतातील सरकार देशाने भाजपाला दिले, तेव्हा त्याची संकल्पपूर्तीसुद्धा झालेली आपण अनुभवतो. भाजपाची भूमिका मांडण्याचा मला अधिकार आहे. इतरांबद्दल मी काय बोलावे? जनता सारे पाहते आहे.

 

या प्रश्नाचे उत्तर आणि मार्गदर्शन आपल्याला पंडित दीनदयाळजी उपाध्याय यांनीच केले आहे. आजचा नागरिक हा उद्याचा आपला मतदार झाला पाहिजे आणि तो मतदार झाला की त्यातून कार्यकर्ते घडले पाहिजे, ही त्यांची शिकवण आहे. याच आधारावर भाजपा सातत्याने काम करते. पक्षापासून मतदार दूर गेला असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. उलट सलग दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून निवडून देण्याचे काम जनतेने केले आणि मोदीजींच्या पाठीशीसुद्धा संपूर्ण देशातील जनता अतिशय ठामपणे उभी आहे. अशी अनेक राज्ये आहेत, जेथे भाजपाचा एकही सदस्य नव्हता, त्या राज्यांमध्ये एक सक्षम पर्याय म्हणून आज भाजपा उभा आहे. मतदार जोडणे ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. देशात खर्‍या अर्थाने विकास कोण करू शकतो, जागतिक पातळीवर भारताला सक्षम नेतृत्त्व कोण देऊ शकतो, हे आता देशाने ओळखले आहे.

खरे आहे. गेली कित्येक वर्षे हा प्रश्न रेंगाळलेला होता. विधानसभेत कायदे करून हा प्रश्न सुटणारा नव्हता. त्यामुळे केवळ समाजाला दाखविण्यासाठी काही तरी करायचे आणि मग दोष दुसर्‍यांवर ढकलून द्यायचा, हा मार्ग आम्ही पत्करला नाही. राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करून कायद्याच्या कसोटीवर उतरेल, असा कायदा आम्हाला करायचा होता आणि तो आम्ही केला. मा. उच्च न्यायालयाने वैध ठरविलेले देशात दोनच आरक्षणाचे कायदे आहेत, त्यातील एक आपल्या महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा होता. त्या काळात कष्ट प्रचंड झाले, आंदोलने अनेक झाली. पण, प्रत्येक वेळी मी एकच गोष्ट सांगत होतो, ती म्हणजे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण आपण देऊ. समाजातील ज्येष्ठांनीही विश्वास ठेवला आणि त्यामुळेच त्यांच्या सहकार्याने हा कायदा तयार झाला. उच्च न्यायालयात कायदा वैध ठरल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज होती. मराठा आरक्षण हा आमच्यासाठी राजकारणाचा विषय पूर्वीही नव्हता आणि आताही नाही. पण, दुर्दैवाने मला नमूद करावे लागेल की, या प्रश्नी पहिली सर्वपक्षीय बैठक ही सर्वोच्च न्यायालयातील स्थगितीनंतर झाली. आमच्या काळात झालेली आंदोलने राज्याने अनुभवली आहेत. पण आम्हाला तसे करायचे नाही. या प्रश्नी सरकारच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे आहोत. ते जे काय निर्णय घेतील, त्याला आमचे पूर्ण सहकार्य असेल. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने स्थगिती मागे घेण्यासाठी पाठपुरावा करणे हाच यातील आता मार्ग आहे.

मला अजूनही वाटते की, शिक्षणाच्या बाबतीत तरी सरकारने अहंभाव ठेवायला नको होता. अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत अहंकाराने प्रश्न सोडविण्याचा परिणाम काय झाला, हे आपण अनुभवले. त्यामुळे कधी नव्हे इतका गोंधळ अनुभवला गेला. ऑनलाइन परीक्षा घेतानासुद्धा काय झाले, हेही आपण पाहिले. वेळ हाती होता, ऑनलाइन परीक्षांसाठी यंत्रणा भक्कम करणे आवश्यक होते. पण विद्यार्थ्यांना साधे लॉग-इनसुद्धा करता आले नाही, हे दुर्दैवी आहे. आता शाळांबाबतसुद्धा केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यावर राज्य सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे. पण एक बाब मला आवर्जून नमूद केली पाहिजे की, ‘पुनश्च हरिओम’ जितक्या गतीने करायला हवे, तितक्या गतीने होताना दिसत नाही आणि याला कारण कोरोना हाताळणीत केलेल्या चुका आहेत. कोरोना चाचण्यांवर शेवटपर्यंत मर्यादा आणायच्या आणि रुग्णसंख्या वाढू नयेत म्हणून चाचण्याच करायच्या नाहीत, या रणनीतीमुळे आज आपण अर्थकारणाला किंवा नियमित जीवनशैलीला गती देण्यात कमी पडतो आहोत. चाचण्या वाढविण्यासंदर्भात आपण कितीतरी वेळा पत्रव्यवहार केला, पण अजूनही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. आज जीवन पूर्वपदावर आणताना याचा फटका बसतो आहे. पुनश्च हरिओम असे केवळ म्हणून चालत नाही, त्याला कृतीची जोडसुद्धा असावी लागते.

गेल्या ६ महिन्यांपासून अर्थचक्र पूर्णपणे थांबल्याचा काही क्षेत्रांवर अधिक परिणाम स्वाभाविक आहे. कदाचित आणखी काही दिवस हा परिणाम राहील. पण मला खात्री आहे की कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपल्यानंतर एक नवीन विश्व आपली वाट पाहते आहे. आपले पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीजी यांनी आत्मनिर्भर अभियानाच्या माध्यमातून एक मोठा रोडमॅपच आखून ठेवला आहे. आजही लघु आणि मध्यम उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात अर्थपुरवठा करून त्यांच्या माध्यमातून रोजगाराला चालना देण्याचा मोठा प्रयत्न सुरू आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक ८००० कोटी रुपये एमएसएमई क्षेत्राला मिळाले आहे. देशात सर्वाधिक फायदा राज्याला झाला आहे. शेतकरी, छोटे दुकानदार, रस्त्यावर व्यवसाय करणारे फेरीवाले, स्थलांतरित कामगार अशा लहान-लहान घटकांसाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले. या काळात फार स्थलांतर होऊ नये, म्हणून गावांतच पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या योजनांनासुद्धा गती देण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक स्तरावरच रोजगार प्राप्त व्हावा, हा प्रयत्न होतोय. एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारच्या माध्यमातून होतोय. साधारणत: वरच्या थराला जे असतात, त्यांचे तुलनेने नुकसान कमी होते. पण तळातील झरा मोकळा केला की, तळ्यात पाण्याचा प्रवाह आपोआप वाढत जातो. नेमका हाच प्रयत्न होतोय. कदाचित हेच विरोधाचे कारणही आहे. गरीब कल्याणाच्या गप्पा करण्यात ज्यांनी ७० वर्षे घालविली, त्यांना कृती केलेली कशी आवडेल? शेती, कामगार क्षेत्रातील सुधारणा आणि आत्मनिर्भर पॅकेज येणार्‍या काळात भारताच्या अर्थकारणाला एक नवी उभारी देईल, यात शंका नाहीच.