हाथरसमधील 'पीपली लाइव्ह'

हिंसेची, छळाची किंवा अत्याचाराची प्रत्येक घटना निषेधार्हच असते. मात्र यावर होणारे राजकारणसुद्धा चुकीचे आहे. अशाने अनेकदा विचित्र परिस्थितीसुद्धा निर्माण होते. उत्तर प्रदेशातील हाथरसच्या घटनेचा माध्यमांनी मोठा गाजावाजा केला. वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी ताळतंत्र सोडून या घटनेच्या वेगवेगळ्या कथा रचत होते. अशा घटना घडतात, तेव्हा हे लोक केवळ माध्यमांचे प्रतिनिधी राहत नाहीत, तर आपणच तपास यंत्रणा आहोत, आपणच साक्षीदार आहोत, आपणच न्यायव्यवस्था आहोत अशा भूमिकेतून वृत्तांकन करायला लागतात. सुशांतसिंग मृत्यू प्रकरणाबाबत मुंबईत नुकताच हा अनुभव आला होता, येत आहे आणि नंतर उत्तर प्रदेशात हाथरसबाबतही तेच चित्र दिसत होते. माध्यमांमधील हा वर्ग योगी आदित्यनाथ सरकारला या प्रकरणावरून घेरत होता, तर दुसरीकडे या तापलेल्या वातावरणाचा फायदा घेण्यासाठी सपा-बसपा-काॅंग्रेस हे विरोधक पुढे सरसावले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी मात्र या सर्वांना सडेतोड उत्तर देत परिस्थिती सावरली. हाथरसमधील हे एकंदर चित्र १० वर्षांपूर्वीच्या 'पीपली लाइव्ह' या चित्रपटाची आठवण करून देणारे आहे‌. माध्यमांचा आततायीपणा आणि त्यांनी तापवलेल्या तव्यावर स्वत:ची पोळी भाजणारे राजकीय नेते यांच्यावर उपहासात्मक भाष्य करणारा‌हा चित्रपट होता.

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी घटनेनंतर पीडित कुटुंबाला २५ लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीबरोबरच एसआयटीची स्थापना केली. दुसरीकडे प्राथमिक अहवालाच्या आधारे कारवाईसुद्धा सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस अधीक्षकांसहित पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून नार्को, पॉलीग्राफ टेस्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या पुढाकाराने विषयाचे सत्य नक्कीच समोर येईल. हाथरसच्या प्रकरणात नवीन बाबी उघडकीस येत आहेत. पोलिसांनी जिल्ह्यातील चंदपा ठाण्यात जातीय संघर्षाचे कट-कारस्थान, सरकारची प्रतिमा बिघडवण्याचा प्रयत्न आणि वातावरण बिघडवणे या आरोपांखाली अज्ञात लोकांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. पन्नास लाखांचे प्रलोभन दाखवून पीडित कुटुंबाकडून खोटे बोलवून घेण्याचा गुन्हासुद्धा दाखल झाला आहे. दंगली भडकावण्याचा एक ऑडिओसुद्धा व्हायरल झाला आहे. अनेक जणांवर देशद्रोह, वेगवेगळ्या समूहांमध्ये शत्रूत्व वाढवणे असे अनेक गंभीर आरोप आहेत.

योगी आदित्यनाथ यांनी विरोधकांना आणि कारस्थान्यांना लक्ष्य केले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कारस्थान सफल होऊ देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. विरोधक हाथरसच्या विषयावरून राजकारण करत आहेत. एक मोठे कारस्थान रचले जात होते. या कारस्थानासाठी परदेशातून निधीपुरवठा करण्यात आला. जनतेच्या विश्वासाशी खेळ करण्याची कोणालाही परवानगी दिली जाणार नाही. सरकार विकासाच्या कामात गुंतले आहे, म्हणून ही मंडळी कारस्थान रचण्यात गुंतली आहेत. कोरोनाशी लढाईमध्ये यातील एकही चेहरा जनतेत नव्हता. काही जण समाजात द्वेष निर्माण करून विकासाला खीळ घालू पाहत आहेत. उ. प्रदेश विकासाच्या क्षेत्रात वेगाने पुढे जात आहे. ते म्हणाले की स्वातंत्र्यानंतर उत्तर प्रदेशात केवळ दोन एक्स्प्रेस वे बनू शकले. त्यांचे सरकार आल्यानंतर तीन वर्षांत तीन नवीन एक्स्प्रेस वे बनत आहेत. उत्तर प्रदेशात २०१४पर्यंत केवळ दोन विमानतळ कार्यरत होते, आता सात विमानतळ आहेत. बारा नवीन विमानतळांचे काम सुरू झालेय. या मंडळींना कल्याणाच्या योजना आवडत नाहीत. विकासावरून सरकारवर प्रश्नचिन्ह उभे नाही करू शकत, म्हणून अशा प्रकारची कारस्थाने रचत आहेत. यांचे पितळ उघडे पडत आहे. यांची कारस्थाने समोर येत आहेत. जातीय हिंसा पसरवण्यासाठी मॉरिशसमधून आलेल्या ५० कोटी रुपयांचा निधीपुरवठा करण्यात आला होता. हाथरस प्रकरणाच्या आडून राज्यात दंगल भडकावण्याचा प्रयत्न चालू होता, त्यासाठी संकेतस्थळ तयार करून आणि अन्य प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून निधी एकत्र करण्यात येत आहे, असा आरोप योगी सरकारने केला आहे.

अनुवाद : देविदास देशपांडे