आव्हानांची बिजे, संधींची फुले

विवेक मराठी    13-Nov-2020
Total Views |
@प्रमोद देशमुख

कोरोना लॉकडाउन काळामध्ये देशभरात सर्वच क्षेत्रांत घसरण होत आहे. परंतु शेती व्यवसाय त्याला अपवाद ठरून त्याने 3.4% हा विकासदर कायम राखला. अशा या भरवशाच्या व शाश्वत व्यवसायात शासनाने काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. तसेच तरुण शेतकर्‍यांसह उद्योजकांनी या व्यवसायाकडे एक संधी म्हणून पाहावे असे वाटते. त्यासाठी जबर राजकीय इच्छाशक्तीची व मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी, उद्योजक यांच्यामध्ये व एकूणच ग्रामीण समाजात जाणीव-जागृतीची गरज आहे.

agro_7  H x W:  
मला जर कुणी पुरेसे अर्थसाहाय्य व दहा गुंठे जागा सिंचन सुविधेसह दिली, तर मी कोरोना महामारीनंतर म्हैसूरला परत न जाता सगरोळीतच राहून फूलशेतीचा व्यवसाय करेन. गंगाधर गायकवाड हा सगरोळी, जि. नांदेड येथील तरुण माझ्याशी बोलत होता. गंगाधर गेल्या आठ वर्षांपासून म्हैसूर येथे पॉलीहाउसमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात फूलशेतीचा व्यवसाय करणार्‍या एका कंपनीत कामाला होता व कोरोना परिस्थितीमुळे गावाकडे परत आलेला होता. एवढ्या वर्षांत त्याला फूलशेतीसह एकूणच पॉलीहाउस शेतीमधील लागवडीपासून विक्रीपर्यंतचे तांत्रिक कौशल्य प्राप्त झाले होते. गंगाधर फारसा शिकलेला नसला, तरी त्याच्या बोलण्यात मला या हायटेक व्यवसायाबद्दल प्रचंड आत्मविश्वास जाणवला.
 
 
देशभरात गंगाधरसारखे लक्षावधी कुशल, अकुशल तरुण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या मूळ गावी परत आले आहेत. यातील बहुतांश तरुणांकडे कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपाचे कौशल्य आहे. गेल्या काही वर्षांच्या शहरातील वास्तव्यामुळे यातील कौशल्यप्राप्त तरुणांमध्ये व्यावसायिकता, आर्थिक साक्षरता, धाडस, संवाद कौशल्य यासह एक नवी दृष्टी प्राप्त झालेली आहे. आम्ही ‘अफार्म’ या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत एप्रिल-मे महिन्यात महाराष्ट्रभरातील साधारण 5000 स्थलांतरित तरुणांचे एक व्यापक प्रातिनिधिक सर्वेक्षण केले होते. यात प्रामुख्याने त्यांच्याकडे असलेले कौशल्य, उपजीविकेसाठी शहराकडे परत जाण्याबाबत त्यांची मानसिकता हाच या सर्वेक्षणाचा प्राथमिक उद्देश होता. या सर्वेक्षणातच अफार्मने त्यांच्या संभाव्य अडचणी, तसेच समाजाकडून व शासनाकडून असलेल्या अपेक्षाही जाणून घेतल्या. या तरुणांमध्ये शेतीसह अनेक क्षेत्रांतील विविध प्रकारची व्यावसायिक कौशल्ये आहेत. देशभराच्या ग्रामीण भागात पसरलेली ही कुशल तरुणांची फौज ग्रामीण भारतासाठी एक मोठी उपलब्धी ठरू शकेल.


agro_6  H x W:
 
कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली जागतिक परिस्थिती अभूतपूर्वच म्हणायला पाहिजे. या महामारीच्या साथीने शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण यासह दैनंदिन जीवनपद्धती उद्ध्वस्त किंवा बदलून टाकली आहे. यापूर्वी कॉलरा, प्लेग, देवी, चिकुनगुनिया यासारखा अनेक रोगांच्या साथी येऊन गेल्या. परंतु त्यांचा प्रभाव मर्यादित भागात मर्यादित काळासाठी राहिला. त्यामुळे फार मोठा बदल जाणवण्यापूर्वी परिस्थिती निवळली होती. अर्थातच त्या काळी दळणवळणाची साधने, वेग, अंतरे ही आजच्या मानाने खूपच मर्यादित असल्यामुळे प्रादुर्भावाला नैसर्गिक मर्यादा आल्या होत्या. आज सबंध जगच एक लहान गाव झाल्यामुळे जागतिक स्तरावर लोकजीवनाच्या प्रत्येक स्तरावर फार झपाट्याने कोविड साथीचा परिणाम झाला. याशिवाय आताच्या जीवनपद्धतीमुळे शासनाला, प्रशासनाला साथीचा प्रसार कृत्रिम उपायाने रोखणे कठीण झाले आहे.
 
भारतामध्ये साधारण मार्चपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत गेला. शेतीच्या ऐन सुगीच्या काळात प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे शेतकर्‍यांना बाजारात माल विक्रीला अडचणी येत गेल्या. विशेषतः भाजीपाला, फळे, फुले, दूध व पोल्ट्री शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडणाराच हा काळ होता. शेतमाल वाहतुकीसह किरकोळ विक्रीची व्यवस्था पूर्णपणे बंद असल्यामुळे शेतकर्‍यांना केवळ स्थानिक बाजाराचाच आधार होता. शेतमाल विक्रीच्या बाबतीत शेतकर्‍यांना अस्मानी व सुलतानी दोन्ही संकटांचा सामना करावा लागला. जीवनावश्यक वस्तूच्या व्याख्येबाबत प्रशासनामध्येच संभ्रम असल्यामुळे मराठवाड्यातील अनेक दूधसंकलन केंद्रेसुद्धा बंद होती, तर दुसर्‍या बाजूला दारू दुकाने उघडण्याबाबत दुकानदारांनी व प्रशासनाने सोयीस्कर अर्थ लावत दुकाने प्रत्यक्ष बंद ठेवत घरपोच पुरवठ्याची व्यवस्था सुरू ठेवली. एखादा कारखाना बंद करायचा, तर कारखानदार एक-दोन दिवसांत निर्णय घेऊन कुशल, अकुशल कामगारांना व इतर कर्मचार्‍यांना बिनपगारी सुट्टी देऊन संभाव्य नुकसान टाळू शकतो. शेती व्यवसायात अशी सोय नाही. बाजार बंद असला तरी शेती चालूच असते किंवा चालू ठेवावी लागते. कोरोना प्रादुर्भावाची व्याप्ती व गांभीर्य सुरुवातीच्या काळात लक्षात न आल्याने अनेक शेतकर्‍यांनी उन्हाळी हंगामाचे नियोजन करून लागवड केली होती. पुढील अंदाज न आल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी पावसाळी हंगामातही जुगार खेळून पाहिला आहे. केवळ दूध, भाजीपाला, फळे व फुले यांच्या शेतीबाबतच हे नुकसान झाले असे नाही, तर धान्य, डाळी व कपाशी यासारख्या पिकांनाही याचा फटका बसला. कपाशीची शासकीय खरेदी खूपच संथ गतीने चालू असल्यामुळे दोन महिन्यांपर्यंत कपाशीच्या गाड्या केंद्रावर केवळ वजन आणि ग्रेडच्या प्रतीक्षेत पडून होत्या. अशा ज्वालाग्राही शेतमालाला घरात ठेवणे शक्य नव्हते. खरेदी केंद्रावर पावसापासून सुरक्षा व्यवस्था नव्हती किंवा अनेक खरेदी केंद्रांवर माल उतरवून घेऊन वाहने रिकामी करून देण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे बैलगाड्या, ट्रॅक्टर, ट्रक इत्यादी शेतकर्‍यांची वाहने अनेक दिवसांपर्यंत केंद्रावर तिष्ठत पडून होती. चोरीच्या भयापोटी जागेवरून हलता येत नव्हते व शेतमालाचे वजनही होत नव्हते, अशा विचित्र कोंडीत शेतकरी सापडला होता. तसेच या कपाशी उद्योगावर आधारित असलेल्या कापड गिरण्या बंद असल्याने भाव कोसळून कपाशीसारख्या कोरडवाहू पिकाला मोठा फटका बसला. मराठवाडा, विदर्भातील सोयाबीन, चणा इत्यादी पिकांच्या बाबतीत अशीच परिस्थिती झाली. महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व खेडेगावांतून पूर्वी शासकीय व सहकारी संस्थांची गोदामे चांगल्या परिस्थितीत उपलब्ध होत होती व शेतकरी त्याचा चांगला उपयोग करत असत. कारण सहकारी संस्था व बँका अशा गोदामामध्ये शेतकर्‍यांचा माल तारण म्हणून ठेवून घेऊन मालाच्या किमतीच्या 75%पर्यंत अल्प मुदतीचे कर्ज देत असत. मध्यंतरी सहकार चळवळ मोडीत निघाल्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये शेतमालाची ही गोदामे गावोगावी विनावापर पडून राहिली आहेत. या महामारीने शेतमाल बाजार व्यवस्थेची पुनर्रचना, शेतकरी ते ग्राहक जोडण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर व विकेंद्रित शेतमाल प्रक्रिया व्यवस्था उभी करण्याची गरज यामुळे अधोरेखित झाली आहे. एकूण कोविड-19ने भारतीय शेती पद्धतीमधील उणिवा व कच्चे दुवे अत्यंत प्रभावी पद्धतीने दाखवून दिले आहेत. परंतु हा धडा शिकण्यासाठी शेतकरी वर्गाला व पर्यायाने देशाला जबर किंमत मोजावी लागली.
 

agro_5  H x W:  
 
या महामारीने काही चांगले संकेतही दिले आहेत, हेही विसरून चालणार नाही. यंदाचा पावसाळा वेळेवर सुरू झाला व देशभर सरासरीएवढा व नियमितपणे विखुरलेल्या स्वरूपात पाऊस पडला, हे या मान्सूनचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. कोरोना परिस्थितीमुळे सर्व प्रकारची वाहतूक, उद्योग-व्यवसाय व प्रदूषण मर्यादित झाल्याचा हा परिणाम असू शकेल. तथापि यावर शास्त्रशुद्ध संशोधन होणे आवश्यक आहे. आज देशाच्या एकूण ॠऊझमध्ये शेतीचा वाटा केवळ 16% राहिला आहे. परंतु या 16% शेती व्यवस्थेत देशाची 65% लोकसंख्या गुंतलेली आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहे व ग्रामीण भागात अजूनही अ-कृषी क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या फारशा संधी नाहीत. औद्योगिकीकरणाची फक्त काही बेटे तयार झाली व ग्रामीण भागात शेती किंवा शेतमजुरी याच्याशिवाय उपजीविकेचे साधन लोकांना उपलब्ध नाही. उपजीविकेसाठी अपुरी शेती तसेच कौशल्याआधारित शिक्षणाचा अभाव यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागामध्ये वेगळेच प्रश्न पुढे निर्माण झाले. या सगळ्यांवर उत्तरे शोधण्याची वेळ या महामारीच्या निमित्ताने येऊन ठेपली आहे. देशातील मोठी लोकसंख्या अजूनही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या शेतीवर अवलंबून असल्यामुळे युरोप, अमेरिका यांच्याइतका फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसलेला नाही. अजून पुढची काही दशके तरी शेती हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा व लोकसंख्येचा आधार राहील, असे स्पष्ट होत आहे. सुदैवाने केंद्र शासनाने कृषी सुधारणा विधेयकाच्या निमित्ताने काही ठोस पावले उचलली आहेत. या विधेयकाचा कौशल्याने उपयोग करून घेत ग्रामीण भागातून काही पायाभूत सुविधा, कार्यक्रम सुरू करावे लागतील. कोरोना लॉकडाउन काळामध्ये देशभरात सर्वच क्षेत्रांत घसरण होत आहे. परंतु शेती व्यवसाय त्याला अपवाद ठरून त्याने 3.4% हा विकासदर कायम राखला. अशा या भरवशाच्या व शाश्वत व्यवसायात शासनाने काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. तसेच तरुण शेतकर्‍यांसह उद्योजकांनी या व्यवसायाकडे एक संधी म्हणून पाहावे असे वाटते. त्यासाठी जबर राजकीय इच्छाशक्तीची व मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी, उद्योजक यांच्यामध्ये व एकूणच ग्रामीण समाजात जाणीव-जागृतीची गरज आहे.
 

agro_4  H x W:
 
 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करून त्यांना सक्रिय करावे लागेल. आज शेतीच्या लहान आकारमानामुळे व तसेच प्रत्येक शेतकरी स्वतंत्रपणे काही निर्णय घेऊन शेती करत असल्यामुळे त्याला एकत्रित खरेदी-विक्रीचा लाभ मिळण्यामध्ये अडचणी येतात. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना उत्तेजन दिल्यास करार शेतीच्या व गटशेतीच्या माध्यमातून शेतकरी किफायतशीर पद्धतीने एकत्रित बी-बियाणे, खते, औषधी तसेच यंत्रसामग्री अशा कृषी साधनांची खरेदी करू शकतील. तसेच प्रक्रिया उद्योगांशी कंपन्या अधिक किफायतशीर पद्धतीने बोलणी करू शकतील. याशिवाय मधल्या अनेक दलालांची साखळी तोडल्यामुळे प्रक्रिया उद्योगालासुद्धा किफायतशीर किमतीमध्ये शेतमाल उपलब्ध होऊ शकेल. अशी ही दोन्ही बाजूंना फायद्याची गोष्ट असू शकेल. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुरेसा अर्थपुरवठा अधिक सुलभतेने व गरजेच्या वेळी उपलब्ध होऊ शकेल. आज शेतकर्‍यांचा बराचसा वेळ आर्थिक तरतूद करण्यामध्ये जात असतो. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या स्थापनेला गेल्या काही वर्षांत सुरुवात झालेली असली, तरी त्याचा वेग अतिशय कमी आहे. शिवाय स्थापन झालेल्यापैकी फार कमी कंपन्या सक्रिय आहेत. त्यामुळे अपेक्षित लाभ वैयक्तिक शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचत नाहीत, यासाठी शेतकरी प्रशिक्षणाची नितांत गरज आहे.
 
 
 विकेंद्रित शेतमाल प्रक्रिया उद्योग व्यवस्था - खरे तर प्राचीन काळापासून भारतीय शेती व्यवस्थेमध्ये ही एक अंगभूत व्यवस्था होती. मध्यंतरी यांत्रिकीकरणाच्या नादात गावोगावी असलेल्या तेल, भात व डाळ गिरण्या, कपडा उद्योग मोडीत निघून कृषीआधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा व लोकजीवनाचा कणा मोडला. आज शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून नव्या स्वरूपात आपल्याला ती व्यवस्था उभी करावयाची आहे. सुदैवाने शेतर्‍यांमध्ये ब्रँडिंग, पॅकिंग इत्यादीबाबत जागरूकता आली आहे. उत्पादक ते ग्राहक विक्री व्यवस्था कोरोनाच्या निमित्ताने तयार झाली असून ती अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये विषमुक्त अन्नाबाबत जागृती निर्माण झाली आहे. हे सर्व अनुकूल वातावरण तात्कालिक न ठरता सक्षमतेने पुढे घेऊन जाण्याची गरज आहे.
 
 सामूहिक शेती - ही संकल्पना भारतात अद्याप रुजलेली नाही. परंतु भविष्यकाळात सामूहिक शेतीला पर्याय नसेल. आजही ग्रामीण भागात शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या 60 ते 65% असली, तरी शेतमजुरांची उपलब्धता हा एक मोठा भेडसावणारा प्रश्न निर्माण झाला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतमजुरांच्या टंचाईमुळे आज मराठवाड्यातील, विदर्भातील जिरायती शेतीतील पीक पद्धती पूर्णपणे बदलून गेली आहे. पूर्वीची पशुधन आधारित शेती व पीक पद्धती बदलून फार मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी नगदी पिकांकडे वळला आहे. शेतीचे फार मोठ्या प्रमाणावर यांत्रिकीकरण झाले असून मराठवाड्यातील काही भागांत तर शेतीचे 100% यांत्रिकीकरण झाले आहे, असे म्हणता येईल. ग्रामीण भागातील लोकसंख्या पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक वाढली आहे. परंतु आजसुद्धा ग्रामीण भागात अ-कृषीआधारित तसेच कृषीआधारित क्षेत्रात रोजगाराच्या कुठल्याही संधी नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये शेतमजुराची टंचाई ही ग्रामीण भागामध्ये एक अतिशय विसंगत परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितित यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय राहत नाही व यांत्रिकीकरणाच्या सोयीसाठी सामूहिक शेती व पुढे शेतकरी उत्पादक कंपन्या अशी ही व्यवस्था असेल.
 
 
कृषी सुधारणा विधेयक - या विधेयकामुळे सध्या तरी देशभर अतिशय उलटसुलट चर्चा असून प्रत्यक्ष शेतकरी मात्र या सर्व गदारोळापासून दूर व बराचसा संभ्रमित अवस्थेत आहे. राजकीय पक्ष, विविध शेतकरी संघटनेचे नेते, कृषितज्ज्ञ यांनी आपल्या राजकीय स्वार्थापोटी प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांमध्ये हा संभ्रम अधिकच वाढवला आहे. या विधेयकाचे फायदे-तोटे त्याच्यापर्यंत व्यवस्थितपणे पोहोचवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या विधेयकामुळे बाजार समित्या शाबूत ठेवून शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल देशभर कुठेही विकता येण्याची सोय झाली. शेतकरी संघटितपणे आपला माल देशभर कुठेही विकू शकतील व देशभरातून कुठलाही व्यापारी त्या मालासाठी बोली लावून खरेदी करू शकेल. यासाठी श-छअच पद्धत विकसित होत आहे. परंतु या पद्धतीमध्ये वैयक्तिक शेतकर्‍यापेक्षा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उतरणे आवश्यक आहे. हा एक मोठा क्रांतिकारक बदल होऊ शकेल. या सुधारणा विधेयकाच्या अंतर्गतच पूर्वी जीवनावश्यक वस्तू साठवण व निर्यात धोरण कायद्यामुळे महाराष्ट्रात कांद्यासारख्या पिकामध्ये शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान होत असे. कोरोना, लॉकडाउन, कोलमडून पडलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, अघोषित संचारबंदी या अभूतपूर्व अशा पार्श्वभूमीवर फारशी चर्चा, वादविवाद, विरोधी मोर्चे, आंदोलने न होता कृषी सुधारणा विधेयक पारित झाले. हासुद्धा एक कोरोना इफेक्टच म्हणता येईल.
 

agro_3  H x W:  
 
या विधेयकाचा फायदा घेत अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या प्रचंड मोठी गुंतवणूक करत गटशेती व करार शेती क्षेत्रात उतरतील. शेतीमध्ये ड्रोनसारख्या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होऊ शकेल. अशा कंपन्यांशी सामान्य वैयक्तिक शेतकरी कुठल्याच स्तरावर स्पर्धा करू शकणार नाही. अर्धा एकर, एक एकर अशा किरकोळ आकारमानाची शेती कसणारा व सहा लाख खेडेगावांतून कोट्यवधींच्या संख्येने पसरलेला शेतकरी वर्ग एकत्र आणणे कॉर्पोरेट कंपन्यांनासुद्धा सहजसोपे होणार नाही. चार लोकांनी एकत्र येऊन सहकारी पद्धतीने काही चांगले, वेगळे करावे व केलेले काम वर्षानुवर्षे शाश्वतरित्या टिकवावे, ही भारतीय समाजात अभावानेच आढळणारी गोष्ट आहे. आर्थिक बाबीसह एकूणच सर्व व्यवहारात एकमेकांबद्दल संशय, अविश्वास ही खास आशियाई व त्यातल्या त्यात भारतीय मानसिकता या नव्या पद्धतीत मोठा अडसर ठरू शकेल.
 
 
 माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर - गेल्या काही वर्षांपासून देशामध्ये ग्रामीण भागात इंटरनेटचे जाळे बर्‍यापैकी पसरले असून तरुण शेतकर्‍याकडे अत्याधुनिक स्मार्ट फोन उपलब्ध आहेत. अनेक तरुण शेतकरी आपल्या व्यवसायात स्मार्ट फोनचा वापर करताना दिसून येत असले, तरी त्यांची संख्या फारशी नसून व्हॉट्सअ‍ॅप व फेसबुकपर्यंतच अनेकांचा वापर मर्यादित राहिला आहे. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये सगरोळी कृषि विज्ञान केंद्राने पीक लागवड तंत्रज्ञान, फळबाग व्यवस्थापन, विशेष अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, हवामान अनुकूल शेती, सेंद्रिय शेती, अन्न व फळ प्रक्रिया उद्योगातील आंतरराष्ट्रीय संधी, याशिवाय कृषी विभागातील अधिकार्‍यांसाठी विशेष प्रशिक्षण यासह विविध अशा विषयांवर 30 झूम आभासी चर्चासत्रे व 50 फेसबुक लाइव्ह कार्यक्रम आयोजित केले होते. त्यात आजपर्यंत महाराष्ट्रभरातून साधारण 52000 शेतकरी, शासकीय अधिकारी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, उद्योजक, शेतकर्‍यांच्या संबंधित संघटनेचे कार्यकर्ते, निवृत्त सनदी अधिकारी यांच्यासह कृषि विज्ञान केंद्रे व कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ व प्राध्यापक मंडळी यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. या कार्यक्रमांतून राष्ट्रीय कृषी संशोधन संस्था, विद्यापीठ, अनुभवी व जाणकार शेतकरी यांनी मार्गदर्शन केले. यात भारतभरासह हंगेरी, नेदरलॅँड्स, केनिया या देशांतील तज्ज्ञ वक्त्यांचा समावेश होता. तरुण शेतकर्‍यांनी हे तंत्रज्ञान अनपेक्षितपणे अतिशय सहजपणे आत्मसात केल्याचे दिसून येत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे निवासी प्रशिक्षणाची गरज राहिली नसून निवास, प्रवास व इतर अनेक व्यवस्थेंवरचा ताण लक्षणीयरित्या कमी होईल. असे काही कार्यक्रम व तंत्रज्ञान यापुढेही चालू ठेवता येतील. ‘शेत ते स्वयंपाकघर’ अशी मधील सर्व दलालांची साखळी तोडत एक नवी व्यवस्था उभी करण्याचे सामर्थ्य या डिजिटल तंत्रज्ञानात आहे. किंबहुना हे तंत्रज्ञान एवढ्या झपाट्याने बदलत आहे की, फार दूरच्या भविष्यकाळात नव्हे, तर पुढच्या दोन वर्षांत डिजिटल तंत्रज्ञान आधारित शेतीचे स्वरूप काय असेल याचा अंदाज बांधणेसुद्धा कठीण होत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या काही मर्यादा लक्षात घेऊन, त्याची शक्ती व व्याप्ती लक्षात आणून देऊन तरुण शेतकर्‍यांना त्याचा सकारात्मक वापर करण्यास प्रोत्साहन द्यावे लागेल.
 

agro_2  H x W:
 
शेती व्यवसायात फार मोठ्या प्रमाणात झालेल्या यांत्रिकीकरणामुळे शेतीव्यवसाय पूर्वीएवढाच बेभरवशाचा असला, तरी त्याच्यातील मानवी कष्ट लक्षणीयरित्या कमी झाले आहेत व शेतकर्‍यांकडे बराचसा मोकळा वेळ आहे. शेतकरी हा वाचलेला वेळ कशा रितीने वापरत आहे या संदर्भाने कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळीने सध्याच्या कोरोनाग्रस्त काळातच मे महिन्यात नांदेड जिल्हाभर शेतकर्‍यांचे एक प्रातिनिधिक सर्वेक्षण केले. वाचलेल्या वेळेचा उपयोग करून शेतकर्‍यांनी काही प्रक्रिया उद्योग, शेतीआधारित जोडव्यवसाय सुरू केलेत का किंवा गटशेती किंवा करार शेती, शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी काही प्रयत्न केलेत का? हा सर्वेक्षणाचा प्राथमिक उद्देश होता. याशिवाय कुटुंबाचे आरोग्य, शिक्षण यासाठी त्यांनी या वेळेचा सदुपयोग केला का? हे पाहणे असाही एक दुय्यम उद्देश होता. दुर्दैवाने या सबंध सर्वेक्षणात एकाही शेतकर्‍याच्या प्रतिसादात सकारात्मकता नव्हती. यांत्रिकीकरणामुळे खूप वेळ वाचल्याचे सर्वांनीच मान्य केले. तथापि हा वेळ बहुतेकांनी मोबाइलवरील विविध गॅजेट्स, टीव्ही यासह स्थानिक राजकारण व इतर अनुत्पादक कामांमध्ये दवडल्याचे मान्य केले. काही जणांनी मात्र या दृष्टीने आम्ही विचार केला नसल्याचे सांगितले व याविषयी चांगल्या मार्गदर्शनाची गरज असल्याचे मान्य केले. या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यातील कृषि विज्ञान केंद्राने अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
 
 विषमुक्त शेती, औषधी वनस्पती लागवड - कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे ग्रामीण भागासह सर्वच स्तरांतील लोकांमध्ये विषमुक्त अन्नाविषयी चांगली जाणीवजागृती निर्माण झाली आहे. शेतकरी गटांनी याचा फायदा घ्यायला पाहिजे. आज बाजारात प्रतिकारशक्ती वाढवणारी औषधी, काढे, सॅनिटायझर, वाफारा घेण्याची साधने व एकूणच आयुर्वेद व योगआधारित उपचार पद्धतीला व व्यवसायाला मोठी चालना मिळाली असून बाजारात त्यांच्या उत्पादनांचे पेव फुटले आहे. या सामाजिक मानसिकतेचा फायदा जसा औद्योगिक क्षेत्राने घेतला, त्या प्रमाणात शेतकरी वर्गात त्याविषयी उत्सुकता किंवा नियोजन अभावानेच आढळत आहे. अर्थातच असे उपक्रम एका शेतकर्‍याने केल्यापेक्षा उत्पादक कंपन्यांना चांगली संधी आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना उत्पन्नाचे शाश्वत स्रोत मिळून विकेंद्रित प्रक्रिया उद्योग उभे करण्याची चांगली संधी आहे. विषमुक्त अन्न यासारख्या संकल्पना घेऊन अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या या क्षेत्रात उतरण्याची चिन्हे आहेत. अर्बन व व्हर्टिकल फार्मिंग यासारखे नवे विषय येत्या काही वर्षांत झपाट्याने लोकप्रिय होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या कंपन्या त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे या संकल्पनेची प्रचंड जाहिरातबाजी करून भुसार धान्यासह भाजीपाला, हळद, आले यासारखे मसाला पिकांच्या उत्पादनावर व विक्रीवर संपूर्ण ताबा मिळवू शकतील.
 
 
कृषी स्टार्टअप - आज औद्योगिक क्षेत्रामध्ये केंद्र शासन स्टार्टअपच्या माध्यमातून नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण, अन्नप्रक्रिया, पीक संरक्षण पद्धती इत्यादी उद्योजकतेच्या अनेक नव्या संधी लक्षात येत असून स्टार्टअपच्या माध्यमातून त्याला गती मिळणे आवश्यक आहे. यापुढील शेती अधिक उत्पादकतेबरोबरच उच्च पोषणमूल्ये यांवर आधारित असेल, किंबहुना उच्च पोषणमूल्य हेच कोरोनापश्चात शेतीचे प्राधान्य असेल. कारण शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्याची गरज या कोरोना महामारीने अधोरेखित केली आहे. आज अपुर्‍या व तज्ज्ञ मनुष्यबळाअभावी देशभरातील कृषी विद्यापीठे, महाविद्यालये ही विद्यार्थी व कृषी शिक्षणकेंद्रित होऊन केवळ पदवी देणार्‍या संस्था होत आहेत. या दृष्टीने सर्वच कृषी विद्यापीठे व कृषी संशोधन संस्था यांना ‘संशोधन व विकास’ या विषयाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल.

agro_1  H x W:
 
‘मेक इन इंडिया’ या मा. पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेचा पुढचा भाग म्हणून ‘एक्स्पोर्ट फ्रॉम इंडिया’चा प्राधान्याने विचार व्हावा. शेतमाल - विशेषतः प्रक्रिया केलेला शेतमाल, औषधी वनस्पती या विषयामध्ये आपल्याला मोठ्या संधी आहेत. भारतामध्ये प्राचीन काळापासून याविषयी आपल्याकडे मोठे संशोधन झालेले आहे. या विषयातील आपले ज्ञान वस्तुतः जगानेही मान्य केले आहे. औषधी वनस्पतीविषयक आपले पारंपरिक ज्ञान, त्याचे उत्पादन व स्वामित्व हक्क याविषयी समाजातील सर्व स्तरांवर जाणीवजागृतीची गरज आहे. कोरोनापश्चात याविषयी जगभरातील लोक आरोग्याविषयी जागरूक झाले आहेत.
 
 
सुशिक्षित तरुणांचा शेतीकडे वाढता कल आहे. तसेच महाराष्ट्रात 150च्या आसपास कृषी व कृषितंत्र महाविद्यालये आहेत. यातून दरवर्षी 15000 ते 16000 कृषी पदवीधर बाहेर पडतात. आधुनिक कृषितंत्रज्ञानाने युक्त असलेल्या या उत्साही तरुणांना स्वावलंबनासाठी कृषिपूरक व्यवसायात असणार्‍या संधीबद्दल योग्य असे मार्गदर्शन, आर्थिक साहाय्य व प्रशिक्षण यासारख्या सुविधा उपलब्ध व्हायला पाहिजेत. सध्याच्या कृषी विद्यापीठ, संशोधन संस्था आणि विस्तार यंत्रणा याच्या कार्यपद्धतीत कालानुरूप बदल करत विद्यार्थ्यांची व शेतकर्‍यांची मानसिकता उद्योजकतेकडे वळवणे आवश्यक आहे. अनुकूल अशा कृषी सुधारणा विधेयकामुळे याच काळात कॉर्पोरेट सेक्टरसुद्धा शेतीमधील आपली गुंतवणूक वाढवण्याच्या मानसिकतेत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अशा अनेक संधी तरुणांना प्रवृत्त करीत असतानाच मा. पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारता’साठी साद घातली आहे. या स्वावलंबनाची सुरुवात अन्नधान्यापासून, पर्यायाने शेतीपासूनच होते. फक्त या सर्व उपलब्ध मनुष्यबळाचा, राजकीय परिस्थितीचा या कोरोनापश्चात काळामध्ये योग्य तो समन्वय घालता आला पाहिजे. यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रे, पतसंस्था, बँका, शासन, व्यवसाय मार्गदर्शन व प्रशिक्षण केंद्रे यांनी एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. यामुळे विकेंद्रित उद्योगासह अनेक आर्थिक व सामाजिक प्रश्न मार्गी लागतील.
 
कोरोनापश्चात परिस्थितीमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना - अर्थात मनरेगा, सार्वजनिक अन्नधान्य पुरवठा पद्धत (रेशन दुकाने) अशा काही राष्ट्रीय कार्यक्रमांची पुनर्बांधणी करून ती अधिक लाभार्थी-अभिमुख कशी बनेल ते पाहणे आवश्यक आहे. एकात्मिक बाल विकास योजना, देशभरातील शाळांतून चालू असलेली माध्यान्ह भोजन योजना यासारख्या अनेक उपक्रमांचा फेरविचार करून ती अधिक पोषणमूल्ये आधारित व्हावीत, जेणेकरून पुढील पिढीची रोगप्रतिकारक्षमता वाढेल. याकामी विकेंद्रित पद्धतीने त्या त्या प्रभागात काही अन्न व फळ प्रक्रिया उद्योगांना आधार देता येईल का, ते पाहावे. या विकेंद्रित पद्धतीमुळे पारंपरिक हवामान व पोषणमूल्य आधारित स्थानिक खाद्यसंस्कृती जोपासल्यामुळे ती अधिक सक्षम असेल. आज सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेमधून पुरवठा होणारा गहू व तांदूळ ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत. ज्वारीची भाकरी हे मुख्य अन्न असलेल्या मराठवाड्यातील लोकांना गहू व तांदूळ घ्यावे लागत असल्यामुळे त्यांच्या खाण्याच्या सवयी बदलत आहेत, ज्या हवामान अनुकूल नाहीत. आवश्यक व शक्य असलेल्या ठिकाणी कुक्कुटपालनासारख्या व्यवसायाला उत्तेजन देऊन पोषणमूल्य जपता येतील. या कामी स्थानिक महिला स्वयंसाहाय्यता गटांचे साहाय्य घेता येईल. या सर्व गोष्टींसाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती, तसेच फार मोठ्या प्रमाणावर समाजमानस बदलण्याची गरज आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारमध्ये ही इच्छाशक्ती व क्षमता असल्याचे जाणवते व यासाठी कोरोनापश्चात परिस्थितीच अधिक अनुकूल असेल, असे वाटते.
 
(वरील लेख पूर्ण करण्यासाठी मला कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळी केंद्राचे डॉ. सुरेश कुलकर्णी, कपिल इंगळे व व्यंकट शिंदे यांची बहुमोल मदत झाली.)
 
चेअरमन
संस्कृती संवर्धन मंडळ, सगरोळी, जि. नांदेड