संविधानातील घटना दुरुस्त्या

आजपासून एक्काहत्तर वर्षांपूर्वी - 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी आपण आपले संविधान स्वीकारले. शेकडो वर्षांच्या पारतंत्र्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या नवजात देशाने स्वत:साठी तयार केलेले लोकतांत्रिक, प्रजासत्ताक संविधान म्हणून ह्या संविधानाची सर्वत्र व्यापक चर्चा झाली. हे संविधान तयार करण्यासाठी उेपीींर्ळीींशपीं ईीशालश्रू नियुक्त केली होती. ब्रिटिश सरकारने देऊ केलेल्या उरलळपशीं चळीीळेप झश्ररपच्या माध्यमातून ही उेपीींर्ळीींशपीं ईीशालश्रू अस्तित्वात आली. प्रौढ मताधिकार पद्धतीचा वापर करून जनतेने निवडून दिलेली लोकनियुक्त संस्था असे तिचे स्वरूप नव्हते, तर सर्व राज्यांच्या विधान मंडळांनी अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडून दिलेले प्रतिनिधी त्यामध्ये होते. ह्या संविधान समितीमध्ये एकूण 389 सभासद होते. त्यापैकी 292 राज्यांचे, 93 संस्थानांचे आणि दिल्ली, अजमेर-मारवाड, कूर्ग आणि बलुचिस्तान ह्यांचे चार प्रतिनिधी होते. 1946 सालच्या ऑगस्ट महिन्यात राज्यांच्या विधिमंडळांनी निवडून द्यावयाच्या जागांची निवडणूक झाली. त्यात कॉँग्रेसने 208 व मुस्लीम लीगने 73 जागा जिंकल्या. पण मुस्लीम लीगने संविधान समितीच्या कामकाजात भाग घ्यायला सुरुवातीलाच नकार दिला आणि मुसलमान धर्मीयांसाठी वेगळ्या संविधान समितीची मागणी केली. 1947च्या जून महिन्यात भारताच्या फाळणीचा व स्वातंत्र्य देण्याचा कार्यक्रम लॉर्ड माउंटबॅटन ह्यांनी जाहीर केला. ह्या उेपीींर्ळीींशपीं ईीशालश्रूची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीचे वेळापत्रक निश्चित झाल्यानंतर इंग्रज सत्तेची जागा घेणारी सार्वभौम संस्था म्हणून 14 ऑगस्ट 1947 रोजी ह्या समितीची बैठक झाली, तर शेवटची बैठक 24 जानेवारी 1950 रोजी झाली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ह्याच उेपीींर्ळीींशपीं ईीशालश्रूने भारताचे संविधान लिहिण्याचे काम हाती घेतले व ते दोन वर्षे, अकरा महिने व अठरा दिवस चालले. ह्या काळात संविधान समितीच्या बैठकांची एकूण अकरा सत्रे झाली व एकंदर 165 दिवसांचे कामकाज झाले. ह्या 165 दिवसांपैकी 114 दिवस मसुदा तयार करणे व त्यावर चर्चा करणे ह्यासाठी लागले. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधान समितीने संविधान लिहिण्याकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मसुदा समिती’ नियुक्त केली. ह्या समितीने साठ देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून आपला मसुदा तयार केला होता. त्या मसुद्याची चर्चा करताना त्यात 7635 दुरुस्त्या मांडल्या गेल्या आणि चर्चेनंतर त्यापैकी 2473 दुरुस्त्या विचारात घेतल्या गेल्या.

एवढे प्रचंड कष्ट घेऊन तयार केलेल्या आपल्या संविधानाबाबत गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये अनेक प्रकारच्या चर्चा झाल्या आहेत, अद्यापही होत आहेत, पुढेही होत रहातील. ह्या सर्व चर्चांमध्ये महत्त्वाची चर्चा आहे ती आपल्या संविधानात आजवर झालेल्या दुरुस्त्यांची. कारण ह्यापैकी अनेक दुरुस्त्यांनी संविधानाचा मूळ ढाचाच बदलून टाकला. ह्या दुरुस्त्या व त्यामागे खेळले गेलेले राजकारण हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. ह्या दुरुस्त्यांचा बारकाईने अभ्यास केला, तर त्यातून आपल्या देशाच्या राजकारणात घडलेल्या अनेक घटनांचा अन्वयार्थ लागतो. त्याचबरोबर गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये आपल्या राजकीय व्यवस्थेत ज्या अयोग्य प्रवृत्तींचा प्रभाव वाढला असे आपण मानतो, तो दुष्प्रभाव तसा वाढण्यामागे नेमक्या कोणत्या शक्ती होत्या व आपल्या व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी देशाच्या संविधानाशीसुद्धा कसे खेळ केले गेले, ह्या सर्व गोष्टी स्पष्ट होत जातात.

ह्या सत्तर वर्षांच्या काळात आपल्या संविधानात एकंदर 104 दुरुस्त्या केल्या गेल्या. संविधानात दुरुस्ती करण्याची गरज निर्माण होऊ शकते, ही संभाव्यता घटनाकारांनी सुरुवातीलाच लक्षात घेतली होती व घटना दुरुस्तीची कार्यपद्धती निश्चित करून दिली होती. त्यानुसार एकंदर तीन प्रकारच्या घटना दुरुस्ती करण्याची तरतूद आपल्या घटनेत आहे. त्यापैकी पहिल्या प्रकारची घटना दुरुस्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये साध्या बहुमताने केली जाते, तर दुसर्या व तिसर्या प्रकारच्या घटना दुरुस्तीसाठी घटनेच्या 368व्या कलमाचा आधार घ्यावा लागतो. ह्या कलमानुसार दुसर्या प्रकारची घटना दुरुस्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहात किमान दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करावी लागते, तर तिसर्या प्रकारच्या दुरुस्तीसाठी संसदेच्या मान्यतेबरोबरच किमान पन्नास टक्के राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरी आवश्यक असते. आजवर झालेल्या एकूण घटना दुरुस्त्यांपैकी 42 दुरुस्त्या तिसर्या प्रकारच्या होत्या.

आपल्याला कल्पनाही नसते, पण आपल्या घटनेत पहिली दुरुस्ती अवघ्या एक वर्षात केली गेली. पहिल्या घटना दुरुस्तीचे वैशिष्ट्य हे होते की आपण स्वीकारलेल्या संविधानातील सर्व तरतुदींचा पूर्ण अधिक्षेप करून केवळ प्रचंड बहुमताच्या जोरावर ती दुरुस्ती केली गेली. आपण 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटनेचा स्वीकार केला, त्या घटनेनुसार 26 जानेवारी 1950 रोजी आपण स्वत:ला ‘प्रजासत्ताक’ म्हणून घोषित केले व आपल्या संसदेच्या निवडणुकीची घोषणा केली. आपल्या संविधानानुसार घटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार निवडून आलेल्या संसदेला दिलेला आहे. पण आपल्या घटनेत जी पहिली दुरुस्ती केली गेली, ती करताना ह्या तरतुदीकडे हेतुत: दुर्लक्ष केले गेले. 10 मे 1951 रोजी पहिली दुरुस्ती केली, तेव्हा संसदेच्या पहिल्या निवडणुकांची तयारी सुरू झाली होती. निवडणूक होऊन लोकांनी निवडलेली पहिली लोकसभा विधिवत अस्तित्वात येईपर्यंत घटना दुरुस्तीचा विचार करू नये, असे मत तेव्हाचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद व कामचलाऊ लोकसभेचे सभापती पु.ग. मावळंकर ह्या दोघांनीही पंतप्रधान पं. नेहरूंना पत्र लिहून कळवले होते. नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात कायदा मंत्री असलेले व घटनेचा मसुदा तयार करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करणारे डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी, जयप्रकाश नारायण ह्यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांचा ह्या घटना दुरुस्तीला विरोध होता. विरोध करणार्यांमध्ये काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांचाही समावेश होता. पण त्या वेळेला वृत्तपत्रांमधून सरकारवर होणार्या टीकेमुळे आणि न्यायालयांनी दिलेल्या काही सरकारविरोधी निकालांमुळे काँग्रेस व पं. नेहरू कमालीचे बिथरलेले होते. त्यामुळे घटना दुरुस्तीला होत असलेला सर्व विरोध डावलून व राष्ट्रपतींचा, तसेच लोकसभेच्या सभापतींचा सल्ला झुगारून देऊन केवळ बहुमताच्या जोरावर पं. नेहरूंनी पहिली घटना दुरुस्ती रेटून करून घेतली. त्या वेळेला पूर्वीची उेपीींर्ळीींशपीं ईीशालश्रू - ‘घटना समिती’ हीच कामचलाऊ लोकसभा म्हणून काम करीत होती. त्यामध्ये 80% सभासद काँग्रेसचे होते व त्यापैकी बहुतेक सर्वांना येणारी लोकसभेची निवडणूक काँग्रेसच्या तिकिटावर लढवायची होती. त्यामुळे पं. नेहरूंच्या इच्छेविरुद्ध जाण्याची हिम्मत कोणीही दाखवत नव्हते. पं. नेहरू व काँग्रेस ह्यांच्या हट्टापायी केली गेलेली ही पहिली घटना दुरुस्ती वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचा तसेच न्यायालयांच्या अधिकारांचा संकोच करणारी, त्याचबरोबर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी होती. पं. नेहरूंच्या कन्येने, इंदिरा गांधी यांनी त्याच पहिल्या घटना दुरुस्तीचे अधिक पुढचे पाऊल आणीबाणीत टाकले व आपल्या विरुद्ध निकाल देणार्या न्यायालयांच्या अधिकारांवर टाच आणली, तसेच टीका करणार्या वर्तमानपत्रांचा व विरोधकांचा गळा आवळण्यासाठी दडपशाहीचे कायदे करणारी कुप्रसिद्ध 42वी घटना दुरुस्ती केली. आणीबाणीमध्ये इंदिरा गांधींनी व काँग्रेसने ज्या फॅसिस्ट प्रवृत्तीचे प्रदर्शन घडवले, त्याची सुरुवात पं. नेहरूंनी 1950 सालातच केली होती. मात्र ह्या पहिल्या घटना दुरुस्तीची चर्चा केली जात नाही.

आजवर झालेल्या 104 घटना दुरुस्त्यांची छाननी केली, तर आजवर होऊन गेलेल्या राज्यकर्त्या नेत्यांच्या व पक्षांच्या स्वभाववैशिष्ट्यांवरही प्रकाश पडतो. ह्या घटना दुरुस्त्यांपैकी बहुतांश दुरुस्त्या स्वाभाविकपणे काँग्रेस राजवटीत झाल्या. त्यातही नेहरूंच्या काळात 17, इंदिरा गांधींच्या काळात 29 व राजीव गांधींच्या काळात 10 अशा एकंदर 56 दुरुस्त्या - 50%पेक्षा जास्त - नेहरू परिवाराच्या कारकिर्दीत झाल्या. अटलजींच्या कारकिर्दीत एकूण 19 दुरुस्त्या झाल्या. त्यापैकी बहुतेक दुरुस्त्या वेगवेगळ्या सामाजिक आरक्षणांची व्याप्ती अथवा कालमर्यादा वाढवणार्या होत्या. त्यांनी केलेली महत्त्वाची दुरुस्ती म्हणजे केंद्र व राज्य मंत्रीमंडळाच्या संख्येवर निर्बंध घालणारी 91वी दुरुस्ती! मा. नरेंद्रजी मोदी ह्यांच्या कारकिर्दीत सहा दुरुस्त्या झाल्या, त्या सामाजिक आरक्षणे व कररचना ह्यांच्याशी संबंधित होत्या. पं. नेहरू आणि इंदिरा गांधी ह्यांच्या कारकिर्दीत झालेल्या अनेक घटना दुरुस्त्या घटनेचा मूळ गाभा बदलणार्या होत्या. पहिल्या दुरुस्तीपासून वृत्तपत्रे, विरोधक आणि न्यायालये ह्यांच्यावर नियंत्रण आणू पाहणार्या सर्व दुरुस्त्या ह्या नेहरू परिवाराने आणि काँग्रेसने केल्या. संविधानाचा मूळ ढाचा बदलण्याचा प्रयत्न त्यांनी पुनः पुनः केला. मात्र काँग्रेस आणि त्यांचे डावे सहप्रवासी उलटा अपप्रचार सातत्याने करतात. भारताच्या संविधानात आजवर झालेल्या सर्व दुरुस्त्यांचा अधिक अभ्यास व चर्चा झाली पाहिजे. त्यातून अनेक नव्या गोष्टी जगासमोर येतील.