शाश्वत विकास, हवामान बदल आणि आपण

 

 

जगाने औद्योगिकीकरणाची कास धरल्यानंतर आर्थिक वाढीची नवी सुरुवात झाली. दगडी कोळसा, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू अशा जीवाश्म इंधनावर याचा पाया रचला गेला. जगभरात उत्पादन, दळणवळण, राहणीमान यामध्ये जीवाश्म इंधन वापरामुळे आमूलाग्र परिवर्तन झाले. पण मोठ्या प्रमाणात या इंधनांचा वापर होऊन कर्बवायू हवेत सोडले गेले. यातून हवेतील विविध वायूंचे प्रमाण बदलले. स्थानिक ठिकाणी होणार्या प्रदूषणाचे परिणाम पाश्चात्त्य देशात दिसत होते. पण अतिरिक्त कर्बवायूंमुळे सूर्याची ऊर्जा पृथ्वीच्या वातावरणात ‘ट्रॅप’ व्हायला लागली आणि त्याचा परिणाम एकूण निसर्गचक्रावर होत आहे, हे लक्षात यायला लागले. औद्योगिकीकरणाला सुरुवात होण्यापूर्वीच्या सरासरी तापमानात आतापर्यंत 0.99 अंश इतकी वाढ झालेली आहेच. जर ही वाढ 2 अंशापर्यंत पोहोचली, तर एकूण जगाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, असे विविध अभ्यास दर्शवीत आहेत.

 

 

पाऊस, वादळे, बर्फाचे प्रमाण या गोष्टींवर मानवाच्या निसर्गातील हस्तक्षेपाचा परिणाम कसा होऊ शकेल याची कल्पना गेल्या 30 वर्षांत समजायला लागली. सुरुवातीला ओझोन छिद्र, अंटार्टिकावरचा बर्फ वितळणे येथपर्यंत ही चर्चा सुरू होती. पण गेल्या 10 वर्षांत हे परिणाम आपल्या घरापर्यंत कधी आले, ते कळलेच नाही. पावसाच्या बदललेल्या स्वभावामुळे शेतीचे चक्रच बिघडून गेले. उन्हाळ्यातही थंड असणार्या ठिकाणचे तापमान 40 अंशांच्या पुढे गेले आहे. समुद्राच्या वाढलेल्या तापमानामुळे माशांच्या प्रजननाचे चक्र बदलले, तसेच प्रवाळ बेटांचे ‘ब्लीचिंग’ होत आहे. यातून समुद्रातील लाखो जिवांचे वसतिस्थान आणि प्रजननाच्या जागा धोक्यात आल्या आहेत. समुद्रावरून वादळे येणे हे काही नवीन नव्हते. पण गेल्या काही वर्षांत त्यांची संख्या वाढली आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित- आणि वित्तहानी होत आहे.

 

हवामान बदल थांबविण्याचे प्रयत्न एकत्रितपणे व्हावेत, यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी United Nations Framework Convention on Climate Change ही व्यवस्था तयार केली. गेली 30हून अधिक वर्षे जगभरातील नेते, शास्त्रज्ञ, सरकारे यासंबंधी कार्यरत आहेत. विकसित देशांना जगाप्रती त्यांची जबाबदारी ठणकावून सांगण्याचे काम पहिल्यांदा हवामान बदलाच्या प्रश्नाने केले आहे.

हा प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन प्रकारे कार्य चालते. जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी तांत्रिक आणि व्यवस्थात्मक उत्तरे शोधणे - उदा. हायड्रोजनवर / विजेवर चालणार्या मोटारी, कारखान्यांमधील प्रदूषण, विजेचा वापर कमी होण्यासाठीचे प्रयत्न इत्यादी. दुसरीकडे पूर्वीच्या कृतींमुळे झालेल्या बदलाला तोंड देण्यासाठी व्यवस्था, तंत्रज्ञान निर्माण करणे - उदा. समुद्री वादळापासून लोकांचे प्राण वाचविण्यासाठी ‘अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम’ तयार करणे, शेतीतील नुकसान कमी करण्यासाठी कमी दिवसाचे पीक वाण तयार करणे. UNFCCC - क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्गत विकसनशील देशात कर्बवायू उत्सर्जन कमी होण्यासाठी आर्थिक मदत होऊ लागली. UNFCCC अंतर्गत हवामान बदलाचा अभ्यास करणार्या Intergovernmental Panel on Climate Change उहरपसशला प्रतिष्ठेचा नोबेल शांतता पुरस्कारसुद्धा मिळाला. डॉ. पचौरी हे भारतीय शास्त्रज्ञ अनेक वर्षे याचे प्रमुख होते.

 

 

भारताने या प्रश्नाकडे पहिल्यापासून गंभीरपणे पाहिले. खरे तर हवामान बदल होण्यामागे भारतासारख्या विकसनशील देशांचा एकत्रित वाटा 10%सुद्धा नाहीये. हवामान बदलामुळे निर्माण झालेले प्रश्न मुख्यतः अमेरिका, युरोप, चीन, जपान यासारख्या देशांमधील जीवाश्म इंधन वापराचा आणि एकूणच अमर्याद भौतिक विकासाचा परिणाम आहे. पण या बदलाचा प्रभाव संपूर्ण जगावर पडतो आहे. विकसनशील आणि गरीब देशांना व तेथील लोकांना त्याची झळ अधिक बसणार, हेही ध्यानात आले. 2008मध्ये भारताने पहिला राष्ट्रीय हवामान बदल रोखणे कार्यक्रम तयार केला. शेती, सूर्य ऊर्जा, वीजवापर, पाणी, हिमालय इत्यादी विषयांवर मिशन मोडमध्ये काम सुरू करण्यात आले.

 

2015मध्ये हवामान बदलासंबंधीचा पॅरिस करार आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने संमत झाली. एकूण विकासाच्या प्रवासातील हे महत्त्वाचे निर्णय होते. हवामान बदलाने सर्वच उद्दिष्टांच्या पूर्तीवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे

उद्दिष्टांमध्ये हवामान सुधारणा कृती यावर भर दिला आहे. पॅरिस करारसुद्धा यावरच भर देत असल्याने दोन्हीची सांगड घालून एकत्रित काम करण्याचे धोरण जागतिक पातळीवर निश्चित करण्यात आले.

 

 

= तापमानवाढ 2 अंशापेक्षा कमी ठेवणे, त्यातही ती 1.5

अंशापेक्षा कमी राखणे.

 

= सध्या वाढलेल्या तापमानामुळे जे बदल होत आहेत, त्याला तोंड देण्यासाठी जागतिक सहकार्य व्यवस्था तयार करणे.

 

= तंत्रज्ञान हस्तांतराला प्रोत्साहन देणे.

= गरीब, अविकसित देशांना आर्थिक मदत करणे.

 

यानुसार जगातील प्रत्येक देशाने आपण 2030पर्यंत आपल्या देशातून किती कर्बवायू उत्सर्जन कमी करणार याविषयी लेखी बांधिलकी द्यायची आहे. आतापर्यंत 183हून अधिक देशांनी संयुक्त राष्ट्रांना बांधिलकी लिहून दिली आहे

= 2005च्या कर्बवायू उत्सर्जन पातळीपेक्षा 2030पर्यंत उत्सर्जन 33-35% कमी करणे.

 

= एकूण वीज उत्पादनापैकी 40% वीज सूर्य, वारा, लाटा अशा स्रोतांपासून उत्पादित करणे.

 

= हवेतील 250-300 कोटी टन कर्बवायू शोषून साठविण्यासाठी नैसर्गिक सिंक (जंगले) तयार करणे.

 

= हवामान बदलाला तोंड देता यावे यासाठी शेती सुधारणा

आपल्या प्रयत्नांची व्याप्ती आपल्या घरातील बल्ब बदलण्यापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोलर अलायन्स बनविण्यापर्यंत आहे. गेल्या 5 वर्षांत

= 132 GW पर्यंत स्वच्छ वीज उत्पादन क्षमता वाढविली. सौर ऊर्जेतील वाढ  2.63 GWपासून 34 GW.

 

= कोळशावरील आयात करात प्रतिटन 50 रुपयांवरून 400 रुपये वाढ. याचा वापर स्वच्छ ऊर्जा संशोधन आणि वापर वाढविण्यासाठी.

 

= विजेवर चालणार्या मोटारीवर फक्त 5% GST. इतर मोटारींवर 28%.

 

= धूर नियंत्रणासाठी वाहन दर्जा पातळी ‘भारत 4’वरून ‘भारत 6’ एवढी वाढविली.

 

= भारतातील 33 राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हवामान बदल रोखण्यासाठी विशेष कृती योजना बनविल्या.

 

= मध्य प्रदेशातील रिवा जिल्ह्यात आशियातील सर्वात मोठा पूर्णपणे कार्यरत झालेला 750 MW सौर वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू.

= गेल्या 5 वर्षांत रस्त्यावरील 110 लाख पारंपरिक दिवे

बदलून LED दिवे बसविले. 740 कोटी किलोवॅटअवर वीज वाचली आणि 51 लाख टन कर्बवायू उत्सर्जन कमी करता आले.

= भारत आणि फ्रान्सने मिळून जागतिक सौर अलायन्स बनविली आहे. सूर्यप्रकाशाचे वरदान मिळालेल्या देशांची ही पहिलीच जागतिक संस्था आहे. यातून सौर ऊर्जेसाठीचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण, आर्थिक मदत, अनुभवांची देवाणघेवाण होणार आहे.

वैयक्तिक पातळीवर आणि उद्योग जगतातही या संदर्भातील जागरूकता वाढली आहे. देशाने सुरू केलेला ङएऊ दिव्यांच्या कार्यक्रमाचे यश सर्वसामान्य जनतेच्या जागरूकतेचे उदाहरण आहे. या LED दिवे पोहोचविण्याच्या कार्यक्रमात कोणतीही सबसिडी देण्यात आली नाही. लोकांनी स्वखर्चाने हे दिवे बसवून कोट्यवधी युनिट्स वीज वाचविली आहे. आपला पर्यावरणीय भार कमी करायचा प्रयत्न अनेक कुटुंबे करताना दिसत आहेत.

 

अनेक कंपन्यांनी ऊर्जेची बचत, तंत्रज्ञान सुधारणा, कर्मचार्यांसाठी येण्याजाण्याच्या सार्वजनिक सोयी वाढविणे अशा विविध प्रकारे प्रयत्न केले आहेत.

या प्रश्नाचे गांभीर्य वाढत आहे. नैसर्गिक आपत्तीचे वाढलेले प्रमाण, त्यामुळे होणारी जीवित-वित्तहानी, त्यासाठी कराव्या लागणार्या व्यवस्था, त्याचा खर्च पेलणे अनेक देशांना अवघड झाले आहे. गेल्या 10 वर्षांत महाराष्ट्रात नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्याव्या लागणार्या मदतीत दुपटीने वाढ झाली आहे. दुसरीकडे पॅरिस कराराअंतर्गत प्रत्येक देशाने हवामान बदल रोखण्यासाठी स्वतःसाठी जी लक्ष्ये ठरविली आहेत, ती पुरेशी नाहीत असे दिसून आले आहे.

जीवाश्म इंधनांचा वापर कमी करायला आणि भौतिक वाढीला पर्यावरण पूरक बनविण्यासाठी तंत्रज्ञानाची गरज अविभाज्य आहे. विकसित देशात पर्यावरणपूरक गोष्टीसंबंधीचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. पण इतर देशांना ते उपलब्ध होण्यात बर्याच अडचणी आहेत. तंत्रज्ञानावरील स्वामित्वाचे अधिकार, त्याच खर्च, ते भारतासारख्या देशात वापरण्यायोग्य बनविण्यासाठी करावे लागणारे तांत्रिक बदल, त्याचा खर्च, असे तंत्रज्ञान देण्यासंबंधी विकसित देशांची अनुत्सुकता अशी अनेक कारणे आहेत.

बदललेली जीवनशैली आणि जीवनविषयक तत्त्वे याचे आव्हान सर्वाधिक आहे. अधिक उपभोग - अधिक विकास हे नवीन रुजलेले तत्त्व एकूणच निसर्गाचा समतोल ढासळण्यासाठी कारणीभूत होत आहे. ज्यांच्याकडे मूलभूत सोई नाहीत, अशांना त्या देण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापरायची की ज्यांच्याकडे आहे त्यांचे चोचले पुरविण्यासाठी, याविषयी निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?

 

ओदिशाच्या केंद्रपाडा जिल्ह्यातील प्रहराजपूर नावाचे छोटे गाव. गेल्या 30 वर्षांत आलेल्या अनेक चक्रीवादळात हे गाव वाचले आहे. कसे? गावाने 50 वर्षांपासून वाचवलेल्या खारफुटी (Mangroves) जंगलामुळे चक्रीवादळाच्या वार्यांपासून गावाचे संरक्षण झाले आहे. आजूबाजूच्या गावांमधून अनेक लोक मृत्युमुखी पडलेले असताना या गावात मात्र ही संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे.

 

 

देशात खारफुटी जंगलाचे क्षेत्र गेली अनेक वर्षे कमी होत आहे. यामुळे समुद्रकिनार्यावरील गावांची संवेदनशीलता वाढत आहे आहे. नवे तंत्रज्ञान, नव्या व्यवस्था महत्त्वाच्या आहेत. जोडीला पारंपरिक व्यवस्था, ज्ञान यांचासुद्धा उपयोग करून घेतला पाहिजे. हवामान बदलामुळे प्रश्न वाढत असताना, पूर्वजांच्या अनुभवातून मिळालेली ही उत्तरे शाश्वत उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या प्रश्नपत्रिकेत लिहिली, तर पेपर सोडविणे सोपे जाईल.