जागतिक बाजारपेठ चीनच्या अडचणी, भारताला संधी

 

एखाद्या शांत बंदरात नव्या जहाजाने नांगर टाकला की समुद्रात जी खळबळ माजते, त्यामुळे तिथे आधीपासून उभ्या असलेल्या जहाजांची शांतता भंग पावते. त्याच पद्धतीने महासत्ता म्हणून एखाद्या नव्या देशाचा उदय होताना देशांदेशांमधील समतोल बिघडतो. नवे जहाज जितके जास्त बलाढ्य, तितकी समुद्रातली खळबळ जास्त. गेल्या दोन शतकांत फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका, जपान आणि सोविएत युनियनने प्रस्थापित सत्ताधीशांना आव्हान देत आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करी सत्ता मिळवली आणि हे घडत असताना फार मोठा काळ जगात अस्थिरता निर्माण झाली. पुन्हा शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी बराच काळ जावा लागला.

चीनने जागतिक स्तरावर हातपाय पसरायला सुरुवात केल्यापासून आपण पुन्हा अशाच एका वळणावर येऊन ठेपलो आहोत. भारत या नव्या बदलांचा फक्त प्रेक्षक बनून राहू शकत नाही. जागतिक शक्ती चीनची आगेकूच रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परिणामतः जागतिक व्यापार क्षेत्रात तणाव निर्माण होत आहेत. त्यांचा परिणाम भारतावर कसा होऊ शकतो? या बदलांना भारताने कसा प्रतिसाद द्यावा? भारताचे धोरण कसे असावे? या आणि अशाच प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे. चीनबद्दल जगाला वाटणार्या चिंतेचा फायदा घेत भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेत मुसंडी मारली पाहिजे. बचावात्मक पवित्रा घेण्याची ही वेळ नाही, भारताने अधिकाधिक आत्मविश्वास बाळगला पाहिजे.

 

माओकालातल्या अनागोंदींनंतर 1978 साली डेंग शाओपिंग यांनी चीनची सूत्रे हातात घेतली आणि चीनच्या उदयाला सुरुवात झाली. चीनने जर कृषी, उद्योग, तंत्रज्ञान, संरक्षण या क्षेत्रांचे आधुनिकीकरण केले, तर चीन जागतिक महासत्ता बनेल याची जाणीव डेंगना झाली. त्यासाठी देशांतर्गत आर्थिक उदारीकरण आणि खुला आंतरराष्ट्रीय व्यापार हे मार्ग डेंगनी स्वीकारले. कमीत कमी खर्चात वस्तूंची निर्मिती होत असल्याने भांडवलदारांनी इतर विकसनशील देशांना वगळून चीनकडे मोर्चा वळवला. गेल्या तीस वर्षांत चीन कपड्यांपासून मोबाइल फोनपर्यंत म्हणाल त्या वस्तू बनवणारी एक फॅक्टरी बनला आहे.

 

 

जागतिक इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक कायापालट करणारा चीन हा एकमेव देश आहे. आज चीनची अर्थव्यवस्था जगात दुसर्या क्रमांकाची आहे. येत्या पंधरा वर्षांत चीन अमेरिकेला मागे टाकेल असा अंदाज आहे. 2000 साली चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या अडीच पट होती. आज ती पाच पट आहे. एका चिनी माणसाचे सरासरी उत्पन्न एका भारतीयाच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा पाच पट आहे. अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी या तीन भारतीय पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीत आर्थिक सत्ता म्हणून चीनचे स्थान उंचावले आहे. वाढत्या आर्थिक बळाचा एक परिणाम असा झाला आहे की चीन भारताच्या तुलनेत लष्करावर साडेतीन पट जास्त खर्च करतो. भारताच्या सुरक्षेला त्यामुळे मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

चीनला वर्ल्ड ट्रेेड ऑर्गनायझेशन (WTO)सारख्या जागतिक संस्थांमध्ये सामील करून घेऊन आपल्या पंखांखाली घेण्याचा प्रयत्न सुरुवातीला अमेरिकेने केला. त्यामुळे सत्तेचा जागतिक समतोल साधला जाईल, असा अमेरिकेचा अंदाज होता. दुसर्या महायुद्धानंतर जपान आणि जर्मनीबरोबर हेच झाले. चीनला बरोबर आणण्याचा प्रयत्न करण्यामागे एक दूरदर्शी धोरणी अंदाज असा होता की संपन्नतेबरोबरच चीन लोकशाहीलाही स्वीकारेल. 90च्या दशकात बिल क्लिटंन अमेरिकेचे अध्यक्ष असतानाच्या काळात अमेरिकेला असे वाटू लागले की सोविएत युनियनच्या पतनानंतर जागतिक स्तरावर प्रत्येक पर्यायी राजकीय पद्धतीचा र्हास निश्चित आहे. जगातले सगळे देश हळूहळू उदारमतवादी लोकशाहीचा स्वीकार करतील.

 

2012 साली शी जिनपिंग चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीचे प्रमुख झाले आणि चीनबद्दल अमेरिकेने बाळगलेले सर्व आडाखे खोटे ठरले. चीनला ना लोकशाहीचा स्वीकार करायचा आहे, ना जगाला स्वस्तातली प्लास्टिकची खेळणी पुरवणारा देश ही ओळख मिळवून चीन स्वस्थ बसणार आहे. अक्षय (रिन्युएबल) ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, वैद्यकीय उपकरणे, सॉफ्टवेअर, रोबोज, नॅनोटेक्नॉलॉजी, क्लाउड कॉम्प्युटिंग या आणि अशा भविष्यातल्या प्रत्येक नव्या तंत्रावर चीनला राज्य करायचे आहे. 2025 सालापर्यंत या सगळ्या गोष्टीतील क्षमता कशी वाढवता येईल, याविषयी चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीने एक योजना - Made in China -- तयार केली आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अमेरिकेच्या वर्चस्वाला त्यामुळे धोका निर्माण झाला आहे. व्यापाराबरोबरच तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अमेरिका आणि चीन यांच्यादरम्यान चाललेली चढाओढ महत्त्वाची आहे, कारण ज्या देशाकडे भविष्यातल्या तंत्रज्ञानाची सूत्रे राहतील, तो देश जगातल्या इतर देशांवर सत्ता गाजवेल.

 

आयफोनची निर्मिती प्रक्रिया लक्षात घेतली, तर हा मुद्दा अधिक चांगल्या रितीने कळू शकेल. आयफोनच्या मागच्या बाजूला लिहिलेले असते - 'Designed in California. Assembled in China.' लक्षात घ्या, आयफोनला, ‘मेड इन चायना’ असे म्हटले जात नाही, पण आयफोन चीनमध्ये फक्त असेंबल केला जातोय किंवा त्याचे वेगवेगळे भाग तिथे एकत्र केले जात आहेत, हे सांगितले आहे. आधुनिक निर्मिती पद्धतीबद्दल या उदाहरणाने खूप काही सांगता येईल. आगामी काळातल्या जागतिक राजकारणात भारताची काय भूमिका असावी, याबद्दलही हे उदाहरण बरेच काही सांगते. अमेरिकन अभियंते आणि चिनी कामगार या दोघांना आयफोनने एकत्र आणले आहे. या व्यवसायातून सर्वात जास्त नफा अमेरिकेला मिळतो, तर ती वस्तू बनताना सगळ्यात जास्त रोजगारनिर्मिती चीनमध्ये होते. जोपर्यंत चीन स्वतःला विकसनशील देश समजत होता, तोपर्यंत ताण कमी होते. पण आता परिस्थिती झपाट्याने बदलतेय.

 

 

आजच्या काळातला आंतरराष्ट्रीय व्यापार म्हणजे एका कंपनीने ग्रहकाला विकलेल्या वस्तू नसून एका कंपनीने दुसर्या कंपनीला विकलेल्या घटक वस्तू - ही जाणीव फार थोड्या लोकांना आहे. आज आपण ज्या वस्तू बाजारात खरेदी करतो, त्या वस्तू अशाच वेगवेगळ्या ठिकाणी बनलेल्या वस्तूंचा व्यापार आहे. पुन्हा एकदा आयफोनचे उदाहरण घेऊ या. आयफोनसाठी लागणारे भाग अॅपल कंपनी 43 देशांतून बनवून घेते. हे सगळे भाग चीनमधल्या महाकाय फॅक्टर्यांना पाठवले जातात. तिथे ते एकत्र आणून आयफोन बनतो. गाड्या आणि टीव्ही सेट्स यासारख्या ग्रहकोपयोगी वस्तूंच्या बाबतीतही असेच आहे. जणू या वस्तू म्हणजे एक लेगो खेळणे आहे आणि त्याचा प्रत्येक ब्लॉक वेगळ्या देशातून आणला आहे.

 

 

एका देशातून दुसर्या देशात वस्तूंची वाहतूक सहज शक्य असल्याने ही जागतिक पुरवठा साखळी उभी राहिली आहे. आयातीवरील निर्बंध निर्यातीत अडथळा निर्माण करू शकतात. तसेच, आयात कर हा परिणामस्वरूप निर्यात कर असतो, असा एक व्यापार अर्थशास्त्रविषयक सिद्धान्त आहे. लेगोच्या त्या खेळण्याबद्दल विचार करा - त्याचे काही ब्लॉक्स तुम्हाला मिळाले नाही, तर तुम्हाला खेळणे बनवता येईल का? आपल्या देशात आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर ज्या चर्चा होतात, त्यात जागतिक पुरवठा साखळीबद्दलचा हा महत्त्वाचा मुद्दा चर्चिला जातच नाही. आयात आणि निर्यात एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

 

येत्या काळात जागतिक पुरवठा साखळ्यांत मोठे बदल अपेक्षित आहेत. भारताला याचा फायदा मिळू शकतो. या बदलांमागे दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे स्वस्त मजुरांच्या बळावर चीन इतकी वर्षं ज्या गोष्टी करत होता, त्यापासून त्याला बाजूला व्हायचे आहे. चीनची लोकसंख्यावाढ थांबली आहे आणि कामगारांच्या वेतनात वेगाने वाढ होत आहे. दुसरे कारण म्हणजे अमेरिकेसह जपानसारख्या देशांनाही वस्तुनिर्मितीसाठी चीनवर अवलंबून राहायची इच्छा नाही. चीनमधील नवे अर्थविषयक बदल आणि त्याला अमेरिकेकडून मिळणारा राजकीय प्रतिसाद यावर आगामी काळातील जागतिक वस्तुनिर्मिती पद्धतीत किती बदल होतात, हे अवलंबून आहे.

 

 

जगभर वस्तूंचा पुरवठा करणार्या अनेक व्यवसायांनी चीनबाहेर बस्तान हलवायला सुरुवात केली आहे. अरविंद सुब्रह्मण्यम आणि शौमित्रो चॅटर्जी यांनी फार बारकाईने केलेल्या संशोधनात एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, की चीनच्या बाहेर वस्तुनिर्मिती सुरू झाल्याचा सगळ्यात सुरुवातीचा फायदा व्हिएतनाम, बांगला देश आणि इंडोनेशिया या देशांना मिळाला आहे. भारताने या मोठ्या परिवर्तनाचा फायदा घेतलेला दिसत नाहीये. खरे तर कापड उद्योग आणि चामड्याच्या वस्तू या क्षेत्रांतल्या उत्पादनांची भारतात परंपरा आहे, मग निदान या क्षेत्रांत तरी भारताने फायदा उठवायला पाहिजे होता. सिरॅमिक्स आणि जवाहिर्यांच्या क्षेत्रात भारताने त्या मानाने चांगली प्रगती केली आहे.

 

 

देशातल्या अनेक उद्योगांसाठी नरेंद्र मोदी सरकारने सवलती जाहीर केल्या आहेत. निर्मितीच्या प्रमाणावर या सवलती अवलंबून असतील. मोबाइल फोन असेंब्लीच्या क्षेत्रात भारतातले काही प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. पण हे विसरता कामा नये की त्याचबरोबर मोबाइल फोनमध्ये लागणार्या घटक वस्तूंची आयातदेखील अपेक्षितपणे वाढली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत देशांतर्गत निर्मिती, आयात आणि निर्यात या बाबी आपापसात गुंतलेल्या आहेत. संरक्षणवादी अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा कमी होऊन ग्राहकांचे नुकसान होते आणि आर्थिक प्रगती मंदावते, हा आपला 1991पूर्वीचा अनुभव आपण विसरू शकत नाही.

आपल्या देशातील छोटे उद्योग जागतिक बाजारपेठेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी असमर्थ ठरतात, या समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. एका भारतीय कंपनीत सरासरी 2.24 लोक काम करतात. दहापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपन्या भारतात दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहेत. हे चित्र चीनच्या अगदी विरुद्ध आहे. आयडीएफसी इन्स्टिट्यूट संस्थेतल्या माझ्या सहकार्याने 2017 साली निती आयोगासाठी एक अहवाल तयार केला होता. त्यातल्या नोंदीनुसार भारतात कापड उद्योग क्षेत्रातल्या कंपन्या सरासरी आठपेक्षा कमी लोकांना काम देतात. चीनमध्ये हेच प्रमाण 51 ते 2000 इतके आहे. माझ्या अंदाजाप्रमाणे भारतात येत्या दहा वर्षांत सरासरी 500 कामगार असलेल्या एक लाख नवीन लघुउद्योगांची गरज आहे. जागतिक बाजारपेठेत विविध देशांमध्ये स्पर्धा नसते, तर कंपन्यामध्ये असते.

 

चीनच्या विरोधात जागतिक शक्ती एकवटल्यामुळे भविष्यातील वस्तुनिर्मिती केंद्र होण्याची सुवर्णसंधी भारताला लाभली आहे. पण हा मार्ग सोपा नाही. भारतात व्यवसायासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती व्हायला हवी, आपल्याला आणखी चांगल्या मूलभूत सोयीसुविधा हव्यात आणि त्याचबरोबर मोठमोठ्या कंपन्याही उभ्या राहणे आवश्यक आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था खुली असायला हवी. याला दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे 90 ट्रिलियन डॉलर्सच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी फक्त भारताच्या 3 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण योग्य नाही. दुसरे कारण म्हणजे वस्तुनिर्मितीचे जागतिक नेटवर्क असे आहे की जर तुम्ही आयात केली नाही, तर तुम्हाला निर्यातही करता येत नाही.

चीन सदस्य असलेल्या एशियन Regional Comprehensive Economic Partnership ट्रेडिंग ब्लॉकचे सदस्य व्हायचे नाही, असा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला आहे. पण आपल्याला पर्यायी व्यापार करारांची गरज आहे. या निर्णयाला पूरक म्हणून भारताने युरोप आणि अमेरिकेबरोबर मुक्त व्यापार करार करणे आवश्यक आहे. भारत एक उगवती जागतिक सत्ता आहे. जागतिक राजकारणातल्या सत्तेच्या समीकरणात जे बदल होत आहेत, त्यांचा फायदा भारताने घेतला पाहिजे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत चीनला पर्याय म्हणून स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी हर तर्हेने प्रयत्न केले पाहिजेत. व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात बचावात्मक पवित्रा घेऊन हे साध्य होणार नाही. एक देश म्हणून आपल्या क्षमतांविषयी आपल्याला अधिक आत्मविश्वास हवा. हीच खरी आत्मनिर्भरता.