कृषी आंदोलन - बळीराजाच्या स्वातंत्र्यावर घाला

11 Dec 2020 18:17:27

कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्था बरखास्त करा असे नवीन कृषी कायद्यांनी कुठेही म्हटलेले नाही. उलट मंडी व्यवस्था अबाधित राहील असे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री या दोघांनीही अतिशय स्पष्टपणे आश्वासन दिलेले आहे. अगदी आत्ता जी चर्चा चालू आहे, त्यात हे आश्वासन लेखी स्वरूपात देण्याचीही तयारी शासनाने दाखवली आहे. मग असे असताना हे आंदोलक अडून का बसले आहेत? आंदोलकांची कोण दिशा भूल करत आहे. याचा आढावा घेणारा लेख...

krushi_1  H x W

पंजाबी शेतकर्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर चालविलेले आंदोलन म्हणजे बळीराजाच्या स्वातंत्र्यावर घाला असेच म्हणावे लागेल. सरकारी खरेदी, सरकारी हस्तक्षेप यात गेली कित्येक वर्षे शेतकरी भरडून निघाला होता. लाखो शेतकर्यांनी आत्महत्या केली. याला जबाबदार असलेली सरकारी धोरणे आता जराशी सैल होत आहेत. नुकतेच कृषीविषयक जे तीन कायदे संसदेत मंजूर करण्यात आले, त्याने शेतकर्यांच्या स्वातंत्र्याची चाहूल लागली आहे. त्या दिशेने पावले उचलली जात असल्याची ग्वाही यात आहे आणि असे असताना नेमका पंजाबी शेतकर्यांनी त्याला विरोध सुरू केला आहे. कृषी कायद्यात ज्याचा उल्लेखही नाही, अशी भीती दाखवून विनाकारण गोंधळ माजवला जात आहे. या निमित्ताने दोन प्रमुख मागण्या समोर आल्या आहेत. आपण त्यांचा विचार करू.


पहिली मागणी आहे ती एम.एस.पी. म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) या संदर्भात. आजतागायत भारतीय सरकार (सत्तेवर कोणीही असो) आपण स्वत:च जाहीर केलेल्या किमतीप्रमाणे कोणताही शेतमाल कधीही संपूर्ण खरेदी करू शकलेले नाही. एमएसपी मुळातच २३ धान्यांची जाहीर केली जाते. बाकी शेतमाल (फळे
, भाजीपाला, दूध इ.) सर्वच या एमएसपीच्या बाहेर आहेत.. म्हणजे यांचे भावनिर्धारण बाजारात होते. शासन ज्या शेतमालाची एमएसपी जाहीर करते, त्यातीलही केवळ गहू आणि तांदूळ या दोघांचीच खरेदी धान्य वितरण व्यवस्थेसाठी (रेशनिंगसाठी) केली जाते. म्हणजे ज्वारी, बाजरी, मका, डाळी, तेलबिया या कशाचीही खरेदी शासकीय यंत्रणा करत नाही. ही खरेदीही परत संपूर्ण गहू-तांदळाची केली जात नाही. सरकारी यंत्रणेची साठवणीची जी क्षमता आहे ,तेवढीच किंवा गरजेप्रमाणे त्याच्याहून कमी इतकीच केली जाते. समोर आलेल्या अगदी ताज्या आकडेवारीप्रमाणे, बाजारात उपलब्ध असलेल्या एकूण गहू आणि तांदळापैकी अन्न महामंडळाने (एफ.सी.आय.ने - फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने) सहा टक्के खरेदी केली आहे. म्हणजे आत्ता जे आंदोलन चालू आहे, त्याचा संबंध केवळ या सहा टक्के शेतमालाशीच आहे. इतरांचा त्याच्याशी काहीच संबंध नाही.

 
krushi_8  H x W

दुसरा मुद्दा समोर येतो आहे, तो कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेबाबत. ही व्यवस्था बरखास्त करा असे नवीन कृषी कायद्यांनी कुठेही म्हटलेले नाही. उलट मंडी व्यवस्था अबाधित राहील असे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री या दोघांनीही अतिशय स्पष्टपणे आश्वासन दिलेले आहे. अगदी आत्ता जी चर्चा चालू आहे, त्यात हे आश्वासन लेखी स्वरूपात देण्याचीही तयारी शासनाने दाखवली आहे. मग असे असताना हे आंदोलक अडून का बसले आहेत?

नवीन कृषी कायदे शेतकर्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर शेतमाल विक्रीला परवानगी देतात. यात तक्रार करण्यासारखे काय आहे? जिल्हा परिषदेची शाळा चालूच असताना खासगी शाळेला परवानगी देण्याने नेमकी कोणती हानी होते? तसेच जर शेतकरी आपला माल इतर ठिकाणी विकू शकत असेल, तर त्यात शेतकर्यावर अन्याय असा कोणता होतो आहे?


krushi_2  H x W

आंदोलन राजकीय नेत्यांच्या फायद्याचे

 

५५ वर्षांनंतर कृषी क्षेत्रामध्ये बदल, सुधारणा घडवून आणण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केले. आता हे बदल झाले म्हणजे नेमके काय घडले? आजवर देशातील अनेक शेतकरी, विविध संघटना सांगत होत्या की बाजार समित्यांच्या शोषणातून आम्हाला मुक्त करा. आता देशातील प्रत्येक बाजार समितीच्या चुका शोधून त्यांच्या चौकशा लावत बसणे शक्य झाले असते का? त्यापेक्षा हे बदल करून सरकारने एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचे काम केले. बाजार समितीला पर्याय निर्माण करून स्पर्धा वाढवली. बाजार समित्यांना हात न लावता मुक्त खासगी व्यापाराला परवानगी दिली आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही दिली. आता यातील कोणती व्यवस्था जिवंत राहावी आणि कोणती संपावी, हे ठरवणार कोण? हे काम सरकार करणार नसून देशातील शेतकरी करणार आहेत. व्यापार करणे हे सरकारचे काम नाही, त्यांनी धोरणे ठरवायची असतात. या सरकारने तेच केले.

नव्या धोरणानुसार जी स्पर्धा निर्माण होईल, त्यातून शेतकर्‍याला जो खूश ठेवेल, तोच पुढे जाऊ शकेल. आता यात सरकारची नेमकी चूक काय? खासगी बाजारपेठ ही काही मोदी सरकारने आणलेली नाही, तर स्वतः शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असतानाच आणलेली आहे. ही जर काँग्रेस सरकारचीच देणगी आहे, तर मग आता त्याच गोष्टीला आज काँग्रेस व त्यांचे सहकारी पक्ष विरोध का करत आहेत? ही सरळसरळ बेइमानी असून सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची दिशाभूल करण्याचे पाप ही मंडळी करत आहेत. केवळ राजकारण करत वास्तव गोष्टींना बगल देण्याचे काम या माध्यमातून सुरू आहे. त्यामुळे आता हे आंदोलन शेतकरी-हिताचे राहिले नसून राजकीय नेत्यांच्या फायद्यासाठी केलेले आंदोलन बनले आहे.

पाशा पटेल

शेतकरी नेते, भाजपा

केवळ शेतकरी आपला माला दुसरीकडे विकू शकतो असे नाही, तर शेतकर्याच्या बांधावर येऊनही कुणी खरेदी करण्यास तयार असेल, तर त्यालाही या कायद्यांनी परवानगी दिली आहे.

आंदोलक शेतकरी यावरच आक्षेप घेत आहेत. खरे तर हा आक्षेप व्यापार्यांचा असू शकतो. दलालांचा असू शकतो. आडत्यांचा असू शकतो. जो उत्पादक आहे, तो शेतकरी याला विरोध कसा काय करू शकेल? आजची मंडी व्यवस्था शेतकर्याच्या बांधावर जाऊन माल खरेदी करत आहे का? काही वेळा तर शेतकर्याला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माल नेल्यावर झालेला खर्च आणि आलेली रक्कम यात तोटा होऊन आपल्याच खिशातून पैसे भरावे लागले, असे घडले आहे. याला उलटी पट्टीअसा शब्द आहे. मग जर कुणी अगदी शेतकर्याच्या बांधावर येऊन माल खरेदी करणार असेल, शेतकर्याच्या बांधावरच शेतमालाचा सौदा होणार असेल, तर यात नेमकी अडचण काय आहे?

याच ठिकाणी या शेतकरी आंदोलनाची गोम लपलेली आहे. जर शेतमाल विक्री-खरेदी संपूर्णत: खुली झाली, तर बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल. मग हे आडते-दलाल-व्यापारी-हमाल-मापाडी सगळे सगळे जे अनुत्पादक आहेत, जी या व्यवस्थेतील बांडगुळे आहेत, त्यांचे हितसंबंध धोक्यात येतील. जो कुणी स्पर्धात्मक दृष्टीने शेतकर्याच्या बांधावर यायला तयार आहे, योग्य तो काटा वापरून अचूक मोजमाप करायला तयार आहे, शेतमालाची वाहतूक व्यवस्था उभी करण्यास तयार आहे, शेतमाला साठवणीच्या सोयी करण्यास तयार आहे, त्याचा यात फायदा होणार आहे आणि शेतकर्यालाही आपल्याच शेतात राहून आपल्या मालाची किंमत मिळणार आहे. आत्ताच असे सौदे सुरू झाले आहेत.

 

कोरोनाच्या काळात शेतातून थेट ग्राहकाच्या घरात फळे-दूध-भाजीपाला नेणारी व्यवस्था अख्ख्या भारतात सक्षमपणे काम करताना सगळ्यांनी अनुभवली. इतकी मोठी आपत्ती असतानाही कुठेही अन्नधान्य-फळे-भाजीपाला-दूध यांची कमतरता जाणवली नाही. हे कशामुळे शक्य झाले? शासनाने शेतकर्याच्या पायातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीची बेडी मोकळी केली. हा शेतकरी आपला माल थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचवू लागला. शेतकरीच हे काम करतो आहे असेही नाही. हे काम करणारच्या सक्षम यंत्रणा तयार झाल्या. कुठलाही मोठा उद्योगपती आपले उत्पादन विकण्यासाठी स्वत: बाजारात उतरत नसतोच. तो विक्रीची साखळी तयार करतो. ती चालवण्याची जाबाबदारी सक्षम आस्थापनांवर सोपवतो. माझ्या घाऊक व किरकोळ विक्रेत्यांनी मला लुटले अशी तक्रार कुणीही उद्योगपती करत नाही. मग जर शेतमालासाठी अशीच सक्षम स्पर्धात्मक व्यवस्था उभी राहणार असेल, तर त्याला शेतकरी कशाला विरोध करेल? किंबहुना हे व्हावे यासाठीच शेतकरी ४० वर्षांपासून शरद जोशींच्या विचाराने आंदोलन करत आला आहे.

 

एमएसपीचा कायदा करा अशी एक मागणी डाव्यांच्या दबावाखाली समोर आली आहे. एक तर कायद्याच्या दृष्टीने अशी मागणी वास्तवात येऊच शकत नाही, कारण एमएसपीप्रमाणे सरकारी खरेदी शक्य आहे, जी एकूण बाजारातील शेतमालाच्या अगदी किरकोळ इतकीच आहे. उर्वरित माल खासगी व्यापार्याने काय भावाने खरेदी करावा असा कायदा केला, तर तो त्याला परवडेल तरच खरेदी करेल, अन्यथा बाजारातून बाजूला सरकेल. एकीकडे सरकारची क्षमता संपून गेलेली आणि दुसरीकडे खासगी व्यापारी बाजारातून निघून गेलेला. मग अशा वेळी या शेतमालाचे करायचे काय? आज ज्या व्यापार्यांनी पंजाबात शासकीय खरेदीसाठी मध्यस्थ म्हणून गेल्या हंगामात माल खरेदी केला, त्याचे पैसे शासनाकडून मिळवले, पण अजूनही शेतकर्यांना दिले नाहीत, अशी किमान ११०० कोटी रुपयांची रक्कम थकित आहे. महाराष्ट्रातला अनुभव आहे की एफआरपीप्रमाणे कारखान्यांनी अजूनही शेतकर्यांचे पैसे दिलेले नाहीत. जिथे जिथे सरकारी खरेदी आहे, तिथे तिथे पैसे थकवले जातात, असा शेतकर्यांचा अनुभव आहे.


krushi_1  H x W

शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा शेतकर्‍यांच्या हिताचा आहे. आज या कायद्याला विरोध करणार्‍या अनेकांशी खासगीत चर्चा केली असता ते हेच सांगतात की निर्णय योग्य आहे, परंतु आम्ही आमच्या पक्षाच्या भूमिकेमुळे विरोध करतो आहोत. आता महाराष्ट्र राज्यातच आपण पाहिले, बंदमध्ये शेतकर्‍यांपेक्षा नेतेच जास्त होते. पंतप्रधान मोदी हे नवीन प्रयोग करणारे आहेत, हे सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना व्यवस्थित माहीत आहे. जुने कालबाह्य विचार, इंग्रजकाळातील जुने कायदे आतापर्यंत तसेच सुरू राहिले. आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी सुधारणांचा विचारच केला नाही. अगदी आपल्या संसदेच्या इमारतीचेच उदाहरण घ्या. दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी हे पुढील तीस-पस्तीस वर्षांचा विचार करत आहेत. त्यामुळे हा कायदादेखील शेतकर्‍यांच्या हिताचाच आहे, हे शेतकरी जाणतात.

कंत्राटी शेतीबाबतचा कायदादेखील यापूर्वीच्या आघाडी सरकारने २००७-०८च्या सुमारास केलेला होताच. अनेक लहानमोठ्या कंपन्या आज या क्षेत्रात उत्तम काम करत आहेत. त्यामुळे विरोधाला विरोध करणे विरोधकांनी थांबवले पाहिजे. मोदी सरकारला विरोध करण्याची संधी चालून आल्यानेच अनेक जण आपल्या आधीच्या भूमिकेपासून यू-टर्न घेऊन या आंदोलनात घुसले आहेत. उदाहरणार्थ, शरद पवार. शरद पवार या विषयात शेतकर्‍यांच्या बाजूने कधीच नव्हते , नाहीत आणि उद्याही नसतील. पवारांनी त्यांच्यासरदारांनाजगण्यासाठी अनेक संस्थाने तयार करून दिली. त्यामध्ये कारखाने, सूत गिरण्या, शिक्षण संस्था, बँका इत्यादींचा समावेश होता. ज्यांना यातील काही देता आले नाही, त्यांच्यासाठी बाजार समित्या होत्याच. त्यामुळे दलालांचे नेतृत्व करणारी ही सर्व मंडळी आहेत, यांना शेतकरी-हिताशी काहीही देणेघेणे नाही. आजचा शेतकरी तरुण आहे, शिकलेला आहे, तो काही भोळाभाबडा राहिलेला नाही. आज विरोध करणार्‍या काँग्रेसराष्ट्रवादीसह देशातील अनेक पक्षांच्या आधीच्या भूमिका काय होत्या, आज त्यांची प्रत्यक्ष धोरणे काय आहेत आणि ते या आंदोलनात येऊन काय बोलत आहेत, हे शेतकर्‍यांच्या पोरांना व्यवस्थित समजते. त्यामुळे मोदीजींवर पूर्ण विश्वास असणारे सर्वसामान्य शेतकरी हे सर्व कुटिल राजकारण हाणून पाडतील, यात काही शंका नाही.

आ. गोपीचंद पडळकर

भाजप प्रवक्ते व विधानपरिषद सदस्य

 

कापूस एकाधिकार योजना शेतकर्याला लुटते, आम्हाला रास्त भाव मिळू द्या म्हणून शेतकरी संघटनेने बरोब्बर ३४ वर्षांपूर्वी १० डिसेंबर १९८६ रोजी हिंगोलीजवळ सुरेगाव येथे आंदोलन केले. त्यात तीन शेतकरी (परसराम कर्हाळे, निवृत्ती कर्हाळे आणि ज्ञानदेव टोंपे) पोलिसांच्या गोळीबारात शहीद झाले. आज जे शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत, त्यात कोणकोणते पक्ष आहेत? सगळ्यात प्रमुख आहे राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष. १९८६मध्ये याच पक्षाचे पंतप्रधान होते राजीव गांधी. राजीव गांधी यांच्या कृत्रिम धाग्यांना पाठिंबा देण्याच्या धोरणाने कापसाची माती केली होती. याच पक्षाचे मुख्यमंत्री होते मा.ना. शंकरराव चव्हाण. त्यांचेच सुपुत्र माजी मुख्यमंत्री आणि आजचे बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या नांदेडजवळच तेव्हा हे आंदोलन झाले होते. या शेतकर्यांवर गोळीबार करण्याचा आदेश देणारे शंकरराव चव्हाणच होते.


krushi_6  H x W

या संबंधात आणखी एक नाव लक्षात घ्यावे लागेल. देशाचे सलग सर्वात जास्त काळ कृषी मंत्री राहिलेले मा. शरद पवार तेव्हा समाजवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा होते. याच वर्षी – म्हणजेच १९८६मध्ये एकीकडे कापूस शेतकर्यांचे आंदोलन पेट घेत होते, त्याच काळात अगदी त्याच वेळी नोव्हेंबर महिन्यात याच परिसरात औरंगाबाद शहरात आमखास मैदानावर मोठा मेळावा भरला होता. हा मेळावा म्हणजे मा. शरद पवार यांचा काँग्रेस पक्षातील प्रवेश सोहळा होता. त्याला पंतप्रधान राजीव गांधी आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री आणि आताचे गुपकार गटाचे प्रमुख मा. फारुख अब्दुल्ला हजर होते. एकीकडे शेतकरी कापसाच्या आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरला होता. तीन शेतकरी भाऊ पोलिसांच्या गोळीबाराला बळी पडले होते. त्या रक्ताने माखलेल्या भूमीवर आज आंदोलनाचे समर्थन करणारे आपले राजकारण सार्थ करत आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मा. शरद पवार आणि काँग्रेसचे सर्वच नेते यांना कुणीतरी पत्रकाराने हा प्रश्न विचारायला पाहिजे होता की ३४ वर्षांपूर्वी कोरडवाहू कापूस शेतकर्यांच्या आंदोलनाला तुम्ही का विरोध केला होता? आणि आजच्या बागायती पिकांच्या शेतकर्यांच्या आंदोलनाला का पाठिंबा देत आहात? तेव्हा सरकारी खरेदीच्या विरोधात शेतकर्यांत असंतोष होता. आज या जोखडातून शेतकरी मोकळा होऊ पाहत आहे. कृषी कायद्याने शेतकर्याच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. ते पाऊल मागे घ्या म्हणून डावे आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या प्रचाराला पंजाबातील काही शेतकरी बळी पडले आहेत. यांना हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवाले कोणत्या तोंडाने पाठिंबा देत आहेत?

शेतकरी संघटनेने १९८०पासून शेतकरी स्वातंत्र्याची मागणी केली. कुठलाही वैचारिक गोंधळ न ठेवता अतिशय स्पष्टपणे सरकारी हस्तक्षेप उठवून लावण्याची मागणी लावून धरली. आजचे शेतकरी आंदोलन नेमक्या त्याच्या उलट ,सरकारने किमान हमी भाव देऊन खरेदी करावी असा आग्रह धरत आहेत. शेतकरी संघटनेची मागणी होती – आमची सुटका करा. तुम्हाला सुटका करता येत नसेल, तर बाजूला व्हा, आम्ही आमचे स्वातंत्र्य मिळवतो. पिंजर्याचे दार उघडा, नाहीतर आम्ही पिंजरा तोडतो अशी होती. फक्त तुम्ही पिंजर्याला बाहेरून कुलूप लावू नका, अशी होती


krushi_3  H x W 

आजची मागणी मात्र पिंजरा चांगला कसा करा, त्याला रंग द्या, पिंजरा सोन्याचा करा, पेरूच रोज न देता फळांमध्ये विविधता येऊ द्या, पिंजरा कधी घरात कधी गॅलरीत कधी बागेत नेऊन ठेवा अशी आहे. पंजाबाचे आजचे आंदोलक शेतकरी आणि त्यांचे नेते चुकूनही' पिंजर्याचे दार उघडा अशी मागणी करत नाहीत. कोरडवाहू पिकासाठी आंदोलन करताना आम्हाला स्वातंत्र्य द्या म्हणत शेतकरी शहीद झाले आणि याच्या उलट आज बागायती पिकाचे, मोठ्या प्रमाणात संरक्षण असलेले, सरकारी खरेदीची कवचकुंडले लाभलेले पंजाबातील शेतकरी सरकारच्या गळ्यात पडून आम्हाला वाचवा म्हणून गळा काढत आहेत. कालपर्यंत शेतकर्याच्या विरोधात उभे असलेले मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव आणि सगळेच पर्यावरणवादी समाजवादी डावे आज शेतकर्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले दिसून येत आहेत. यातूनच या आंदोलनाचे वैचारिक पितळ उघड पडताना दिसत आहे.


krushi_7  H x W 

ज्यांनी शेतकर्याला स्वातंत्र्याचा मार्ग दाखवला, त्या युगात्मा शरद जोशी यांच्या पुण्यतिथीचा हा महिना. सरकारी खरेदीच्या हस्तक्षेपाचा पिंजरा तोडायची दिशा त्यांनी दाखविली. शरद जोशी यांनी १९९० साली विश्वनाथ प्रताप सिंह आणि १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना कृषी सल्लागार समितीचा अहवाल शासनाकडे सुपुर्द केला. त्यातील तरतुदींच्या अनुषंगानेच आजचे नवीन कृषी विधेयक तयार झाले आहे. या कृषी विधेयकाचे स्वागतच केले पाहिजे.

 

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.


Powered By Sangraha 9.0