दिल्लीचा दणका..!

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक13-Feb-2020   

 केजरीवाल हा अत्यंत धूर्तचलाख आणि लबाड राजकारणी. त्याने आपण केलेल्या कामांची खूप चांगली प्रतिमा लोकांपुढे ठेवली. मनीष सिसोदियाला शाहीन बागेच्या समर्थनार्थ बोलायला लावलं आणि स्वतः मात्र हनुमानजींच्या दर्शनाला जात राहिला.

app_1  H x W: 0

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे निकाल अपेक्षित होते का..
?

 

उत्तर आहे -'होते.'

 

 

मिडियामध्ये काम करणाऱ्या सर्वसामान्य पत्रकारापासून ते सर्वच राजकीय पक्षांच्या केंद्रिय नेतृत्वालाही हे माहीत होतं, की दिल्लीत केजरीवाल यांचे सरकार रिपीट होतेय. मुद्दा फक्त इतकाच होता, की 'भाजप कितीपर्यंत जाऊ शकतो.' जर भाजपच्या जागा वीस-बावीसपर्यंत पोहोचल्या असत्या, तर पराभूत होऊनही भाजपचा तो विजय मानला गेला असता. 

 आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

 

पण तसं व्हायचं नव्हतं. तसं झालं नाही.

 आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

 

ही निवडणूक भाजपने जिंकण्यासाठी लढवलीच नव्हती. अर्थात पराभूत होण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. सहज मिळाला तर विजय हवाच होता. मात्र त्रिपुरासारख्या राज्यात भाजपने साम्यवाद्यांचे जुने 'माणिक सरकार' उलथवून लावण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न केले होते, तसं काही दिल्लीत घडलंच नाही. निवडणुकांच्या पंधरा-वीस दिवसांच्या काळात नेत्या - कार्यकर्त्यांच्या फौजेला मैदानात उतरविणे म्हणजे युध्द खेळणे नसते. निवडणुकीच्या रिंगणात हे डावपेच फार आधीच ठरत असतात. तसं काही फारसं झालं नाही. आणि त्यामुळे अपेक्षित तो निकाल लागला. 

 

एकूण सत्तर जागांपैकी आपने 62 जागांवर दणदणीत विजय मिळविला. त्यांना 88% जागा मिळाल्या. 2015 च्या निवडणुकीत त्यांचा 96% जागांवर विजय झाला होता. देशात शंभर टक्के जागा मिळविण्याचेही विक्रम आहेत. 1989 मध्ये 'सिक्किम संग्राम परिषद' आणि 2009 मध्ये 'सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट' ने विधानसभा निवडणुकांत सर्व 32 च्या 32 जागांवर विजय मिळविला होता. मात्र सलग दोन निवडणुकांमध्ये 88% पेक्षा जास्त जागा निवडून आणणारा 'आप' हा देशातला एकमात्र पक्ष ठरला आहे.

आपला या निवडणुकीत 53.58% मतं पडली आणि त्यांच्या जागा, 2015 च्या तुलनेत, पाचने कमी झाल्या. भाजपला 38.51% मतं मिळाली, जी 2015 पेक्षा 6% नी जास्त आहेत आणि त्यांच्या जागा पाचने वाढल्या आहेत.

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत आप आणि भाजपमध्ये सरळ लढत झाली, आणि त्याचा काहीसा फटका भाजपला बसला. या पूर्ण निवडणुकीत काँग्रेस कुठेच नव्हती. काँग्रेसचे 66 उमेदवार रिंगणात होते. त्यांच्यापैकी 63 उमेदवारांची अमानत रक्कम जप्त झाली. फक्त तीन उमेदवार ती कशीबशी वाचवू शकले. काँग्रेसने निवडणूकपूर्व युती करण्यासाठी आप पुढे 'हात' पसरला होता. पण आपने तो झिडकारून लावला. त्यामुळे काँग्रेस ह्या निवडणुकीत उतरली तर खरी, पण त्यांना मतदारांनी पूर्णपणे ठोकरून लावले.

आपच्या विजयाची नेमकी कारणं कोणती..?

आपने 'गव्हर्नन्स' लोकांपर्यंत पोहोचवलं. आणि आजच्या, सोशल मीडियाच्या युगात, गेल्या दोन निवडणुकांपासून दिल्लीचे मतदार, राष्ट्रीय मुद्दे आणि स्थानिक मुद्दे यांची गल्लत करत नाहीत, हे सिध्द झाले. अक्षरशः आठ-नऊ महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीच्या ज्या मतदारांनी लोकसभेच्या सातही जागा भाजपच्या पारडयात टाकल्या होत्या आणि आपला कचऱ्यासारखं उडवून लावलं होतं, त्याच मतदारांनी वर्षभराच्या आतच आपला दिल्ली विधानसभेत अक्षरशः दणदणीत बहुमत दिलं.


दिल्लीत निवडणुकीची प्रक्रिया चालू असताना
'शाहीन बाग'च्या रस्त्यावर मुस्लिम महिलांनी सी.ए.ए.च्या विरोधात धरना आंदोलन चालवले, जे देशभर गाजतेय. साहजिकच, अनेकांना कुतूहल होते, की शाहीन बागमधून कोण निवडून येतंय. शाहीन बाग हा परिसर 'ओखला' विधानसभेत येतो. फार पूर्वीपासून ओखला हा दिल्लीचा औद्योगिक परिसर आहे. मात्र मतदारांच्या बाबतीत हे विधानसभा क्षेत्र मुस्लिमबहुल आहे. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये येथून मुस्लिम उमेदवारच निवडून येतोय. पूर्वी काँग्रेसचा यायचा. आता आपचा येतो, इतकाच काय तो बदल. यंदा येथून आपचा उमेदवार आणि शाहीन बाग आंदोलनाचा हीरो, अमानतुल्ला खान हा 71,827 मतांनी निवडून आला आहे. अर्थात, मुस्लिमांची मतदानाची टक्केवारी चांगली होती आणि सर्व मुसलमानांनी ठरवून आपलाच मत दिले.

 

   

यात केजरीवाल हा फॅक्टर खूप मोठा आहे. देशभरात केजरीवाल यांना शिव्याशाप पडत असतीलही. पण दिल्लीत तरी त्यांची प्रतिमा ही साफसुथरी ह्या प्रकारात मोडते. केजरीवाल सरकारने ज्या दोन - तीन महत्त्वाच्या गोष्टी केल्या, त्या दिल्लीकरांना निश्चितच अपील झाल्या.

app_1  H x W: 0

दिल्ली हे झकपकीचं, तामझाम असलेलं, भपकेबाज शहर आहे. इथे शिक्षणासाठी सर्वसामान्य माणसांना प्रचंड खर्च येत होता. खाजगी शाळा सामान्यजनांचं कंबरडं मोडत होत्या. मात्र गेल्या पाच वर्षात केजरीवाल सरकारने यात खूपच सुधारणा केल्या. खाजगी शाळांची फी, पाच वर्षं वाढवू दिली नाही. सरकारी शाळांचा चेहरामोहरा बदलला. दहा हजारांपेक्षा जास्त खोल्या, वेगवेगळया सरकारी शाळांसाठी बांधल्या. 'राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय'आणि 'स्कूल ऑफ एक्सलन्स' अशा दोन अपग्रेडेड श्रेणी तयार केल्या. त्यांचा स्तर वाढविला. इतका की, सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी प्रतीक्षा यादी लागू लागली. बारावीच्या विद्यार्थ्यांना द्यावी लागणारी प्रत्येकी 1500 रुपयांची बोर्डाची फी माफ केली. सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांना याचा फायदा झाला. बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचं कोचिंग उपलब्ध करून दिलं.

 आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

हा विभाग केजरीवाल सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री असलेल्या मनीष सिसोदियांकडे होता. सिसोदियांनी जाहीररित्या 'शाहीन बाग'च्या आंदोलनाचं समर्थन केलं होतं. याचा फटका त्यांना, त्यांच्या 'पटपडगंज' या विधानसभा क्षेत्रात बसला. सुरूवातीला मतमोजणीच्या सहाव्या फेरीपर्यंत ते मागे होते. मात्र त्यांच्या मतदारसंघात, त्यांनी केलेल्या शालेय सुधार प्रयत्नांनी त्यांना हात दिला, आणि ते 3000 च्या निसटत्या फरकाने निवडून आले.

केजरिवाल सरकारने केलेले दुसरे काम, ज्याचा भरपूर गवगवा झाला, ते म्हणजे 'मोहल्ला क्लिनिक'. सामान्य माणसाला अक्षरशः फुकटात चांगल्या प्रतीच्या आरोग्य सेवा त्यांनी उपलब्ध करून दिल्या. दिल्लीत असे 400 मोहल्ला क्लिनिक काम करताहेत, ज्यांत 200 प्रकारच्या तपासण्या आणि औषधं फुकट मिळत आहेत. हजारो लोकं रोज या क्लिनिकमध्ये औषधपाण्यासाठी येतात.

 

आता प्रश्न येतो, ह्या सर्व गोष्टी खरंच, आपने दावा केल्याप्रमाणे, तशाच चांगल्या चालताहेत कां..?

या प्रश्नाचं उत्तर संमिश्र आहे. म्हणजे काही ठिकाणी ह्या शिक्षणाच्या, आरोग्याच्या वगैरे सुविधा छान चालल्या आहेत. सरकारी कर्मचारी चक्क कामंही करताहेत. पण त्याच बरोबर, अनेक ठिकाणी या योजना सुरळीत चालत नाहीत. मग तरीही आपच्या योजनांचा इतका गवगवा का झाला..? ह्याचं उत्तर आहे, केजरिवाल. त्यांना 'पर्सेप्शन बिल्डर' म्हटलं जातं. दिल्लीत 'रामराज्य' आणलं असं एक पर्सेप्शन, एक प्रतिमा, त्यांनी तयार केली आहे. त्यासाठी, भारतातल्या सर्व वर्तमानपत्रांना जाहिराती देण्यापासून सर्व काही, केजरीवालांनी केलं आहे.

'दिल्ली फुकटखाऊ आहे, केजरीवाल यांनी अनेक गोष्टी फुकटात दिल्या म्हणून आपला प्रचंड विजय मिळवता आला', असं म्हटलं जातंय. ह्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. पण पूर्ण नाही.

 
 

दिल्लीत एक विधानसभा सीट आहे - नई दिल्ली. या जागेला 'गोल मार्केट' असेही नाव आहे. या विधानसभा क्षेत्राचे वैशिष्टय म्हणजे, हे मुख्यमंत्र्यांचे क्षेत्र आहे. पूर्वी येथून काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित निवडून यायच्या. मात्र सान 2013 च्या निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांनी शीला दीक्षित यांना पराभूत केले आणि 'मुख्यमंत्र्यांची विधानसभा सीट' ही परंपरा पुढेही चालूच राहिली.
 

दिल्लीच्या सर्व सार्वजनिक बसेसमधून महिलांना फुकटात प्रवास करता येतो. दिल्लीत 200 युनिटपर्यंत वीज फुकट आहे, तर 400 युनिटपर्यंत 50% सूट मिळते. दिल्लीतल्या 32 लाख लोकांना याचा फायदा मिळाला. हे ते उपभोक्ता आहेत, जे 400 युनिटच्या आत वीज वापरतात. सरकारने 20 हजार लीटरपर्यंत पाणी फुकटात देण्याची घोषणा केली आहे. याचा फायदा कच्च्या वस्त्यांना आणि झुग्गीवासीयांना झाला आहे. सरकारी आकडयांवर विश्वास ठेवायचा तर केजरीवाल सरकार येण्याआधी दिल्लीतल्या 58% भागात नळाने घरी पाणी यायचे. हे प्रमाण आता 93% झाले आहे, ज्यापैकी अधिकांश लोकांना अक्षरशः फुकटात पाणी मिळत

 

म्हणजे फुकटच्या गोष्टी दिल्यामुळे केजरीवाल यांच्या विजयाचा मार्ग प्रशस्त झाला, यात तथ्य आहे. पण याची दुसरी बाजूही आहे. आठ / दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत दिल्ली जनरेटरवर चालायची. प्रत्येक दुकानाबाहेर जनरेटर असायचेच. वीज अनेकदा नसायची. त्यामुळे या जनरेटरर्सच्या धुराने प्रदूषणात भर पडायची, ते वेगळंच.

 

आज मात्र दिल्लीत क्वचितच कोणी जनरेटर वापरताना दिसतं. वीज फारशी जात नाही.

 

याचा अर्थ स्पष्ट आहे. स्थानिक मुद्दे आणि चांगला राज्यकारभार, यावर भाजपने भर द्यायला पाहिजे होता. भाजपने स्वतःचं असं वेगळं मॉडेल समोर ठेवायला हवं होतं. आणि मुख्य म्हणजे, एक चांगला, साफ-सुथरा चेहरा, मुख्यमंत्री म्हणून समोर आणायला हवा होता.

 

 

यंदाचं वैशिष्टय म्हणजे, आपचे सर्व मंत्री निवडून आले आहेत. या शिवाय आपने ज्या मुस्लिम उमेदवारांना तिकीट दिलं होतं, ते सर्व चांगल्या फरकाने निवडून आले आहेत. आपने नऊ महिलांना उभं केलं होतं. त्यापैकी आठ महिला निवडून आल्या.


भाजपने यापैकी काहीच केलं नाही. शाहीन बागच्या मुद्दयावर आपण ही निवडणूक खेचून नेऊ, असं त्यांना वाटलं. आणि तिथेच चूक झाली.

केजरीवाल हा अत्यंत धूर्त, चलाख आणि लबाड राजकारणी. त्याने आपण केलेल्या कामांची खूप चांगली प्रतिमा लोकांपुढे ठेवली. मनीष सिसोदियाला शाहीन बागेच्या समर्थनार्थ बोलायला लावलं आणि स्वतः मात्र हनुमानजींच्या दर्शनाला जात राहिला.

 

भाजपच्या निवडून आलेल्या आठ आमदारांपैकी घोंडा सीटवरून निवडून आलेले अजय महावर हे एकमात्र उमेदवार आहेत
, जे वीस हजारांपेक्षा जास्त मतांनी निवडून आले आहेत. इतर भाजप आमदारांचा विजय, फार मोठया फरकाने झालेला नाही.

 यामुळे सर्व मुसलमानांनी आला एकगठ्ठा मतदान तर केलंच, पण भाजपच्या अनेक परांपरागत मतदारांनीही आपच्याच पारडयात आपलं मत टाकलं. आणि अनेक वर्षं दिल्लीची सत्ता भोगलेली काँग्रेस, या सर्वात कुठेच नव्हती.

यातून केजरीवालांनी दुसऱ्यांदा ऐतिहासिक विजय मिळविला, यात काय नवल..?