शकुनीचे फासे.. की फास?

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक20-Feb-2020   

 

 एल्गार परिषद प्रकरणही एनआयएकडे देण्यास 'पवार ऍंड कं.'चा विरोध आहे. शिवाय सध्या गजाआड असलेले संशयित हे कसे बिचारे लेखक-कवी, समाजसेवक-कार्यकर्ते वगैरे होते आणि भाजपा सरकारने जाणीवपूर्वक यांना नक्षलवादी ठरवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, अशीही मांडणी आता काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडून होते आहे. पण राज्यात आर.आर. पाटील गृहमंत्री असतानाच्याच काळात त्यांना तुरुंगवास घडला आहे. मग राष्ट्रवादीच्या स्व. आर.आर. पाटील यांनी अर्थातच, पवारांच्या आशीर्वादाने या सर्व गरीब बिच्चाऱ्या आरोपींना नक्षलवादी ठरवण्याचं षड्यंत्र रचलं, असं मानायचं का?
 
pawar_1  H x W: 
 
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या हाती सत्ता जाणं आणि शरद पवार यांच्या हाती सत्तेची सूत्रं एकवटणं म्हणजे काय, याचा पुरेपूर प्रत्यय आता महाराष्ट्राला येऊ लागला आहे. मुख्यमंत्री बनलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांना सत्तास्थापनेनंतर साधारण महिनाभर मधुचंद्राचा काळ उपभोगू दिल्यानंतर आता हळूहळू शरद पवारांनी आपले राजकीय फासे टाकायला सुरुवात केल्याचं दिसतं. परंतु शरद पवार यांची एकूण राजकीय कारकिर्द पाहता आणि सध्या उध्दव ठाकरेंची कोंडी करण्यासाठी ते खेळत असलेले विघातक डाव पाहता, ते 'फासे' नसून 'फास' असल्याचं आणि हा फास महाराष्ट्राच्या गळयाभोवती आवळण्याचं षड्यंत्र अंमलात आणण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू झाल्याचं स्पष्ट होतं.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

 

एकीकडे काँग्रेसकडून स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकरांच्या बदनामीची अत्यंत घाणेरडी व हीन पातळीवरील मोहीम उघडण्यात आली आहे. दगाबाज कृष्णाजी भास्कर कुलकर्ण्याचे आधुनिक अवतार - काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रत्नाकर महाजन हे आपल्या वरिष्ठांची मर्जी राखण्यासाठी 'संपादक' बनून आपल्या 'शिदोरी'तून सावरकरद्वेषाचं विष राज्यात पसरवू पाहत आहेत. दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या आशीर्वादाने शहरी नक्षलवादाच्या प्रश्नावर आता कुठे जनजागृती होऊ लागली असताना त्यावरून लक्ष विचलित करून दलित समाजाची दिशाभूल करण्याचे कुटिल डाव राष्ट्रवादी काँग्रेस खेळू पाहत आहे. निमित्त ठरतंय ते वादग्रास्त एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा दंगलीच्या चौकशीची सूत्रं एनआयएकडे सोपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं. जानेवारी, 2018 मध्ये कोरेगाव भीमा येथे झालेला हिंसाचार, त्यानंतर राज्यभरात झालेला हिंसाचार, बिघडलेलं सामाजिक वातावरण, तत्पूर्वी पुण्यात शनिवारवाडयावर झालेली वादग्रास्त 'एल्गार परिषद' आणि या सर्वांचे शहरी नक्षलवादाशी असलेले धागेदोरे यामुळे हे सारंच प्रकरण गुंतागुंतीचं आणि संवेदनशील बनलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने या प्रकरणाची आक्रमकपणे चौकशी करून कायदेशीर कारवाई केली. तथापि तेव्हापासूनच शरद पवार व त्यांच्या चेल्यांनी या प्रकरणाचा रोख शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्यावर नेण्याचा प्रयत्न चालवला होता. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आलं आणि गृहखातं राष्ट्रवादीकडे गेल्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा नव्याने आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. ही सारी लक्षणं काही ठीक दिसत नसल्याचं व आता कुठे शहरी नक्षलवाद्यांची पाळंमुळं खणण्यात यश येऊ लागलं असताना सर्व मेहनतीवर पाणी फिरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे - अर्थात एनआयएकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे 'पवार ऍंड कंपनी'चं पित्त खवळणं स्वाभाविकच होतं आणि तसंच घडलं.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

 आता राज्य सरकारने 'कोरेगाव भीमा हिंसाचार' 'एल्गार परिषद' ही दोन स्वतंत्र प्रकरणं असल्याचं सांगत केवळ एल्गार परिषदेचं प्रकरणच एनआयएकडे सोपवत असल्याचं सांगायला सुरुवात केली आहे. स्वाभाविक आहे, शरद पवारांनी डोळे वटारल्यावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची पवारांच्या शब्दापलीकडे जाण्याची हिंमत थोडीच असणार! त्यामुळे त्यांनी हा असा एक मार्ग काढून राष्ट्रवादीचा राग शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय, 'महाविकास आघाडी म्हणून आपण आधीच एकत्र यायला हवं होतं' असं जाहीरपणे सांगत आपली व आपल्या पक्षाची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही धुळीला मिळवण्यात मुख्यमंत्री महोदय मग्न आहेत. परंतु दुसरीकडे शरद पवार सातत्याने देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलेल्या कारवाईवर संशय व्यक्त करत गजाआड असलेल्या संशयित शहरी नक्षलवाद्यांना सहानुभूती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आता यात काँग्रेस पक्षदेखील उतरला असून 'हा आंबेडकरी चळवळीला नक्षलवादी ठरवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे' असे दिवे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी लावले आहेत.
 

थोडक्यात, कोरेगाव भीमा तर नाहीच, पण एल्गार परिषद प्रकरणही एनआयएकडे देण्यास 'पवार ऍंड कं.'चा विरोध आहे. शिवाय सध्या गजाआड असलेले संशयित हे कसे बिचारे लेखक-कवी, समाजसेवक-कार्यकर्ते वगैरे होते आणि भाजपा सरकारने जाणीवपूर्वक यांना नक्षलवादी ठरवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, अशीही मांडणी आता काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडून होते आहे. परंतु यातील धूळफेक अशी की एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपींपैकी कित्येकांना केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारच्या व राज्यात आर.आर. पाटील गृहमंत्री असतानाच्याच काळात तुरुंगवास घडला आहे. मग राष्ट्रवादीच्या स्व. आर.आर. पाटील यांनी अर्थातच, पवारांच्या आशीर्वादाने या सर्व गरीब बिच्चाऱ्या आरोपींना नक्षलवादी ठरवण्याचं षड्यंत्र रचलं, असं मानायचं का? शरद पवारांना त्यांच्या सध्याच्या भूमिकेतील हा असा कच्चा पाया माहीत नाही काय?

 

नक्कीच माहीत आहे. परंतु पवार स्टाइल राजकारण करायचं असेल तर या अशा अनेक गोष्टींकडे कानाडोळा करून 'गोबेल्स नीती'प्रमाणे रेटून, वारंवार खोटं बोलणं हे आद्यकर्तव्य ठरतं. मग भले त्यातून राज्यात सामाजिक दुही निर्माण झाली, दोन समाज एकमेकांच्या विरोधात उभे राहू लागले तरी काय हरकत? आपल्याला तेच तर हवं असतं आणि त्यावरच तर आजवर आपण आपली राजकीय पोळी भाजत आलो. त्यामुळेच आता कोरेगाव भीमा आणि एल्गार परिषदेच्या निमित्ताने आक्रमक होत पवार आणि त्यांच्या चेल्यांनी आपले जातीय राजकारणाचे फासे पटलावर टाकले आहेत. परंतु हे करत असताना नक्षली प्रवृत्तींनाही सहानुभूती देऊन खतपाणी घातलं जातंय आणि यातून आपल्याच गळयाभोवती भविष्यकालीन संकटांचा फास आवळला जातोय, हे आपण सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवं.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/