केंद्रीय अर्थसंकल्पातील विमाविषयक तरतुदी

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक25-Feb-2020   

केंद्रीय अर्थसंकल्पात एलआयसीच्या संदर्भात झालेल्या बदलांमुळे एलआयसी धारकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात विम्याविषयी झालेले संभाव्य बदल आणि त्याचे परिणाम याविषयी जाणून घेऊ या.

LIC_1  H x W: 0

एलआयसीच्या लोकप्रिय योजनांची माहिती जरा नंतर देतो. सर्वप्रथम केंद्रीय अर्थसंकल्पात विम्याविषयी झालेले संभाव्य (अर्थसंकल्प अजून लोकसभेत पारित झाला नाही, म्हणून संभाव्य) बदल आणि त्याचे परिणाम याविषयी जाणून घेऊ या. कलम 80सी नुसार आयकरातून विमा हप्त्याला गेली अनेक वर्षे सूट मिळते आहे. एक लाख पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक विमा हप्ता भरल्यास या कलमानुसार आयकरात सूट मिळते. यंदा प्रथमच मा. अर्थमंत्र्यांनी यात बदल केला. जुन्या आयकराच्या दराने जर आयकर भरायचा असेल, तर ही सूट कायम ठेवली; मात्र नवीन दराने (जे दर आधीच्या दरांपेक्षा कमी आहेत) आयकर भरायचा असेल, तर 80सी कलमातील विमा हप्त्याची सूट रद्द केली. माझ्या मते नजीकच्या काळात आयकाराचे नवे दरच वापरले जातील व 80सीची सूट पूर्णत: बंद होईल.

या तरतुदीचा विमा व्यवसायावर कोणता परिणाम होईल? माझ्या मते खूपसा परिणाम होणार नाही, याची कारणे अशी -

केवळ आयकरात सवलत मिळते म्हणून पूर्वीही कोणी विमा घेत नसे आणि पुढे तर प्रश्नच नाही. विमा ही गरजेची वस्तू आहे. आयकरात सवलत ही बाब विमा घ्यायला प्रोत्साहन देणारी होती. मात्र कुटुंबप्रमुखाच्या अकाली निधनाने निर्माण झालेली आर्थिक तूट भरून काढणे हा नेहमीच विम्याचा मूळ उद्देश होता. दुसरे म्हणजे ही दीड लाखाची मर्यादा मागील कित्येक वर्षे सरकारने वाढवली तर नव्हतीच, पण त्यात बचतीच्या अन्य अनेक योजनांचा समावेश केल्याने ही सवलत अत्यंत तुटपुंजी होती. विमा व्यवसायावर या बदलांचा काही परिणाम होईल असे वाटत नाही.

1. एल.आय.सी.चा आयपीओ - केंद्रीय अर्थसंकल्पातील मोठी घोषणा म्हणजे एलआयसीचे काही प्रमाणात निर्गुंतवणुकीकरण. एलआयसीमध्ये भारत सरकारचे 100 कोटी रुपये इतके भागभांडवल असून त्यावर केंद्रीय सरकारला मागील वर्षी 2,611 कोटी रुपये लाभांश मिळाला. भारत सरकारचे अनेक सार्वजनिक उपक्रम तोटयात चालला असताना एलआयसी मात्र दर वर्षी केंद्र सरकारच्या तिजोरीत अधिकाधिक लाभांश जमा करते. अशा फायद्यात चालणाऱ्या कंपनीचे मूल्यांकन करून त्यातील काही हिस्सा जर आयपीओमार्फत देशातील व परदेशातील गुंतवणूकदारांना विकला, तर विकासकार्यासाठी लाखभर कोटी रुपये तर नक्की उभे करता येतील हा त्या मागचा हेतू दिसतो. ''शेअर बाजारात एखाद्या कंपनीचा शेअर सूचिबध्द केल्याने व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येते'' असे मा. अर्थमंत्री म्हणाल्या. सरकार किती टक्के मालकी विकू इच्छिते, त्यातून किती हजार कोटी रक्कम उभी राहू शकेल, ही सर्व प्रक्रिया 2020-21मध्ये पूर्ण होणार की नाही याबाबत कुठलेही स्पष्टीकरण सरकारतर्फे अधिकृतपणे देण्यात आले नसले, तरी पूर्वानुभव लक्षात घेता 2020-21मध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होणे कठीण दिसते. कारण एलआयसी ही एलआयसी ऍक्ट 1956 अन्वये स्थापन झालेले महामंडळ आहे. शेअर बाजारात एलआयसीचा शेअर सूचिबध्द करण्यापूर्वी सरकारला व एलआयसीला खालील प्रक्रियेतून जावे लागेल -

1. सर्वप्रथम एलआयसी ऍक्ट 1956 रद्द करून एलआयसीला कंपनीज ऍक्टखाली आणून कंपनीचे रूप द्यावे लागेल. त्यासाठी याच सत्रात किंवा पावसाळी सत्रात लोकसभेची मंजुरी मिळवावी लागेल.

2. एलआयसी ऍक्टच्या कलम 27 नुसार विमाधारकांना केंद्र सरकारने बोनससहित विमाधनाची हमी दिली आहे. ती कायम राहिल अशी मा. अर्थमंत्र्यांनी ग्वाही दिली असली, तरी ते कायद्याच्या चौकटीत बसवावे लागेल.

3. मूल्यांकन - एलआयसीच्या जवळपास 31 लाख कोटी मालमत्तेचे मूल्यांकन किमान 3 ते 5 संस्थांकडून करून घ्यावे लागेल. लष्कर व रेल्वे यांच्यानंतर बहुधा एलआयसीकडे खूप मोठया प्रमाणावर स्थावर मालमत्ता आहे. त्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करावे लागेल. आजमितीस तीन खाजगी जीवन विमा कंपन्यांचे शेअर्स हे शेअर बाजारात सूचिबध्द झाले आहेत. त्यांच्या मालमत्तेचा, अंत:स्थापित मूल्याचा (एम्बेडेड व्हॅल्यूचा) विचार करता एलआयसीचे मूल्यांकन 10 लाख कोटी होण्याची शक्यता आहे.

4. आयपीओ प्रक्रिया - यानंतर आयपीओच्या प्रक्रियेला प्रारंभ होतो. सर्व सुरळीत झाले, तर यानंतर 6 ते 12 महिन्यांत शेअर सूचिबध्द होतो.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सध्याचे 100 कोटीचे भागभांडवल सरकारला वाढवून किमान 10,000 कोटी करावे लागेल, तरच 10 रु. मूल्याचा शेअर किरकोळ गुंतवणूकदारांना शे-सव्वाशेपर्यंत मिळू शकेल;अन्यथा सूचिबध्दतेच्या वेळी शेअरची किंमत दहा ते बारा हजार जरी असली, तर किरकोळ गुंतवणूकदार या शेअरकडे पाठ फिरवतील, जे सरकारच्या हिताचे नाही. एलआयसीमधील कामगार संघटनांनी देशभर निदर्शने करून या घोषणेचे स्वागत केले. कामगारांना व कामगार संघटनांना विश्वासात घेण्याचे कामही करावे लागेल. अन्यथा कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊन मूल्यांकन कमी होण्याची भीती आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यापूर्वी करायला हवा असलेला गृहपाठ न केल्याने माजी अर्थमंत्री स्व. अरुण जेटली यांनी 2018-19च्या अर्थसंकल्पातील ओरिएंटल इन्शुरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स आणि युनायटेड इन्शुरन्स या सरकारी मालकीच्या साधारण विमा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाची घोषणा करून दोन वर्षे उलटली, तरी त्याबद्दलची ठोस कारवाई झालेली दिसत नाही. एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीच्या घोषणेवर अशीच काहीशी वेळ येऊ नये म्हणजे मिळवली. 

एलआयसीच्या लोकप्रिय योजनांची माहिती आता पुढील अंकी.

 

निलेश साठे

9892526851

 

(लेखक इर्डाचे (IRDAचे) माजी सदस्य आहेत.)