आंतरराष्ट्रीय उचापतखोर सोरोस!

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक08-Feb-2020   
|

आपल्या सामाजिक संस्था आणि श्रीमंती यांच्यासाठी प्रसिध्द असलेले आंतरराष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्व जॉर्ज सोरोस यांनी नुकतेच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारतातील सीएए कायद्यावरून मोदी सरकारवर टिकास्त्र सोडले आहे. अशा आंतरराष्ट्रीय मुद्दयांवर सातत्याने आपल्या तिरकस प्रतिक्रिया देणाऱ्या सोरोस यांच्या या वक्तव्यामागे असलेल्या संभाव्य कारणांचा उहापोह करणारा लेख.

 
George Soros_1  

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याने कोणाचे घोडे मारले जाईल, असे वाटत नाही. काहींना मात्र आपले घोडे मरेल असे वाटते. त्यात काही देशी आहेत, तर काही परदेशी आहेत. हा कायदा अस्तित्वात आल्याने 'भारताची सर्वात मोठी आणि भीतिदायक पीछेहाट झाली आहे आणि लोकशाहीने निवडून आलेले नरेंद्र मोदी 'हिंदुराष्ट्रवादी' सरकार स्थापन करायला निघाले आहेत' अशी टीका स्वित्झर्लंडमध्ये दावोसला भरलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये) अब्जाधीश उचापतखोर (त्यांना परोपकारी असेही म्हणतात) जॉर्ज सोरोस यांनी केली आहे. भारतात फारच कमी माध्यमांनी तिचा समाचार घेतलेला आहे. का, या प्रश्नाचे उत्तर सहज देता येईल. अनेकांना मनातून असेही वाटले असेल की आपलेच विचार सोरोस यांनी मांडलेले आहेत, तर काहींना त्यांनी जे काही म्हटले ते अयोग्य असले तरी आपण त्यावर का बोला, असेही वाटले असण्याची शक्यता आहे. मुळात सोरोस हे कोण आहेत आणि त्यांनी आताच का हे विचार मांडले, असाही अनेकांना प्रश्न पडलेला असेल. सोरोस यांच्या रूपाने पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान तर बोलले नाहीत ना, अशी शंका अनेकांच्या मनाला चाटून गेली असेल तर नवल नाही. कारण तेही सध्या त्यांच्या देशातले सर्व प्रश्न बाजूला ठेवून या विषयावर अधिक बोलत आहेत. काहींना असेही वाटलेले असेल की, मोदींनी जी काही चांगली कामे केली आहेत, त्यावर त्यांच्या या सुधारणा विधेयकाने आणि नंतर बनलेल्या कायद्याने, तसेच सोरोस यांनी केलेल्या टीकेने पाणी पडलेले आहे. त्यामुळे आताच आपण त्यावर भाष्य करून निवडक बुध्दिवाद्यांची नाराजी का ओढवून घ्यावी? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकार म्हणून द्यावी लागतीलच; पण ज्यांना या प्रश्नातले काही कळते, त्यांना सोरोस यांचे दुखणे नेमके काय आहे, त्याचा शोध घ्यावा लागेल.
आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

जॉर्ज सोरोस हे वर म्हटल्याप्रमाणे अब्जाधीश गृहस्थ आहेत. त्यांच्या तीन संघटना जगभरात आहेत. त्यापैकी एक आहे 'ओपन सोसायटी फाउंडेशन'. या संघटनेच्या अनेक देशांमध्ये शाखा आहेत, भारतातही ती काम करत असते. दुसरी संघटना आहे 'वर्ल्ड मूव्हमेंट फॉर डेमॉक्रसी' आणि तिसरी आहे, 'नॅशनल एन्डोमेंट फॉर डेमॉक्रसी'. त्यापैकी ओपन सोसायटी ही संघटना अनेक देशांमध्ये पैसे पेरायचे काम करते. चीनमध्ये 1989मध्ये तिएनआनमेन चौकात चिनी नेतृत्वाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांची जी निदर्शने घडली, त्यानंतर या संघटनेला तिथून आपले चंबूगबाळे आवरावे लागले. मंगोलिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यानमार, आदी देशांमध्ये या संघटनेने आपले हातपाय पसरलेले आहेत. म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांच्या बाजूने ही संघटना काम करते. सोरोस स्वत: अमेरिकेतल्या डेमॉकॅ्रटिक पक्षाच्या निधी संकलनात आघाडीवर असतात. आताही ते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात आहेत. त्यांनी दावोसला असेही म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, तसेच ब्रेक्झिट यांच्याकडून जागतिक पातळीवर ज्या काही राजकीय कारवाया केल्या जात आहेत त्या अतिशय धोकादायक असून त्यांचा हा राष्ट्रवादी 'डाव' परतवून लावण्यापलीकडे आहे. त्यासाठी त्यांना प्रदीर्घ मार्ग चोखाळायचा आहे. तो उत्तम शिक्षणाच्या वाटेने जातो, असे त्यांना वाटते. असे शिक्षण, जे प्रत्येकाची स्वायत्तता कायम ठेवील आणि त्याची विचारसरणी त्याच्या स्वातंत्र्याला अधोरेखित करील. त्यासाठी त्यांनी एक अब्ज डॉलर्स खर्च करून स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करायचा इरादाही बोलून दाखवलेला आहे. 'समाज जागृती'ची आपली ही इच्छा पूर्ण व्हावी यासाठी ते आपल्या संघटनेमार्फत भारतातही अशा तऱ्हेची वैचारिक घुसखोरी करू इच्छित आहेत. त्यावर लक्ष ठेवायची आवश्यकता आहे.

सोरोस कोण आहेत? तर ते एक उत्तम प्रतीचे परोपकारी आहेत. त्यासाठी ते अनेक संघटनांचे काम पाहतात. त्यांचा जन्म बुडापेस्टमध्ये 1930मध्ये एका ज्यू कुटुंबात झाला. त्यांचे तेव्हाचे नाव जिऑर्जी स्कात्र्झ सोरोस असे होते. त्यांच्या वडिलांनी छळ टाळण्यासाठी, तसेच आपली ज्यू ओळख लपवायच्या हेतूने कुटुंबाचे नाव बदलले. हंगेरीवर नाझींनी जेव्हा आक्रमण केले, तेव्हा जवळपास दोन तृतीयांश हंगेरियन ज्यू त्यात भरडले गेले. मात्र सोरोस आणि त्यांचे कुटुंब अक्षरश: चमत्काराप्रमाणे वाचले. 1947मध्ये सोरोस यांनी चंबूगबाळे आवरून लंडनला प्रस्थान केले. त्यातून लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये ते शिकले. ब्रिटिश ऑस्ट्रियन तत्त्वज्ञ कार्ल पॉपर हे त्यांच्या गुरुस्थानी आहेत. त्यांनी 1945मध्ये 'ओपन सोसायटी ऍंड इट्स एनेमीज' हे पुस्तक लिहिले होते. त्याने प्रभावित होऊन सोरोस हे अशा खुल्या समाजासाठी उद्योगाला लागले. 1956मध्ये सोरोस अमेरिकेत गेले आणि तिथे वॉल स्ट्रीटवर त्यांनी सर्व तऱ्हेची कामे केली. त्यातून त्यांनी नोव्हेंबर 1992मध्ये डॉइश मार्कपेक्षा ब्रिटिश पौंडाला वरचढ किंमत देऊन सट्टा लावला आणि 1 अब्ज डॉलर्स मिळवून बँक ऑफ इंग्लंडला गोत्यात आणले. त्यानंतर त्यांनी मागे पाहिलेच नाही.

ट्रम्प यांचे ते विरोधक आहेत आणि वय जर त्यांच्या बाजूने असते तर त्यांनी डेमॉक्रॅटिक पक्षातर्फे ट्रम्प यांच्या विरोधासाठी अर्जही दाखल केला असता. ते स्वत: 89 वर्षांचे आहेत. ट्रम्प आणि फेसबुक यांच्यात एक समझोता झाला असून यापुढे ट्रम्प यांना निवडून आणण्यासाठी फेसबुक अतिशय कसोशीने प्रयत्न करील, असे भाकितही त्यांनी केले आहे. सोरोस यांच्याकडे ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे नेते कोणत्या दृष्टीने पाहत आहेत हे समजून घेतले तर असे दिसते की, ते त्यांना सावलीत वावरणारी हडळ असल्याचे मानतात. सोरोस हे जागतिक पातळीवर वरच्या श्रेणीचे परोपकारी आहेत असे मानले जाते. बिल गेट्स आणि मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन ही पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेट्स फाउंडेशनने आजवर 46 अब्ज 80 कोटी डॉलर्सची मदत केलेली आहे, तर सोरोस यांच्या संघटनांनी 19 अब्ज डॉलर्सची मदत केलेली आहे. भारतीय अझिम प्रेमजी यांनी सोरोस यांच्यापेक्षा अधिक मदत केलेली आहे. ती 21 अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. मात्र प्रेमजी यांनी चुकूनही राजकारणात ढवळाढवळ केलेली नाही.

सोरोस यांच्याशी ज्यांचे अतिशय घनिष्ट संबंध आहेत, अशांमध्ये वॉशिंग्टन पोस्ट हे प्रसिध्द दैनिक आहे. त्याशिवाय न्यूयॉर्क टाइम्सही आहे. सीएनएन, असोसिएट प्रेस, एनबीसी, एबीसी तसेच नॅशनल पब्लिक रेडिओ आणि हफिंग्टन पोस्ट अशांचाही समावेश त्यात होतो. भारतात इंग्लिश दैनिकांमधून ज्यांचे लेख प्रसिध्द होतात, अशा काही व्यक्तीही त्यांच्या कृपादृष्टीच्या छायेत आहेत. एका खासगी विद्यापीठाचे गेल्या वर्षीपर्यंत कुलगुरू असलेले एक गृहस्थही त्यांच्या एका संघटनेशी संबंधित आहेत. कदाचित त्यामुळेही असेल, सोरोस जे काही म्हणाले त्यावर भारतात फारशी गंभीर प्रतिक्रिया उमटलेली नाही. 2003मध्ये सोरोस यांनी माध्यमांवर 4 कोटी 80 लाख डॉलर एवढा खर्च केला. त्यात पत्रकारिता अभ्यासक्रम, वृत्तसंकलन, कोलंबिया विद्यापीठाचे ग्रॉज्युएट स्कूल ऑफ जरनॅलिझम यांचा, तसेच अनेकविध पत्रकार संघटना आणि नॅशनल असोसिएशन ऑफ हिस्पॅनिक जरनॅलिझम ऍंड कमिटी टू प्रोटेक्ट जरनॅलिस्ट्स अशांचाही समावेश आहे. सोरोस काश्मीरमधल्या परिस्थितीवर बोलले आहेत, तेव्हा त्यांची मदत तिथपर्यंत कोणत्या मार्गाने आली किंवा काय, हा संशोधनाचा विषय असू शकतो. याच विषयावर अलीकडे अमेरिकेतले डेमॉकॅ्रटिक सिनेटर्स बोलू लागले आहेत, तेव्हा त्यांचेही संबंध तपासून पाहण्याची गरज आहे. वास्तविक डेमॉक्रॅट्सचे आजवरचे भारताशी असलेले संबंध लक्षात घेता त्यांनी भारताची बाजू उचलून धरणे अपेक्षित आहे, पण काळ बदलला असल्याची खूण इथेही दिसून येते.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/ 

आता प्रश्न निर्माण होतो तो असा की, आताच सोरोस यांना हे बोलण्याची आवश्यकता का वाटली? यामागे काही कारणे नक्की आहेत. त्यांच्या ओपन सोसायटी फोरमच्या मानवाधिकार सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष हर्ष मंदेर हे काँग्रोस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या सल्लागार मंडळात आहेत. त्यांनी सोनिया गांधी यांच्यासाठी धार्मिक हिंसाचारविरोधी विधेयकाचा आराखडा तयार केला आहे. अलीकडे जेव्हा नागरिकत्व सुधारणा कायदा अस्तित्वात आला, (संसदेत विधेयक संमत होताच त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले.) तेव्हा अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात दंगल उसळली. त्यावर हर्ष मंदेर यांच्या 'कारवाँ ए मोहोब्बत' या संस्थेच्या वतीने एक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. त्या अहवालात अलिगढ विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना दोषमुक्त असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले होते, उत्तर प्रदेशातले पोलीसच दोषी असल्याचे म्हटलेले होते. हर्ष मंदेर यांनी असेही म्हटले होते की, जर नागरिकत्व कायदा अस्तित्वात आला तर ते स्वत: धर्म बदलतील आणि इस्लाम धर्मात प्रवेश करतील. त्यांनी त्यांचे हे वचन पाळले की नाही, ते माहीत नाही. त्यांनी यापूर्वी 'राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी' म्हणजेच 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स' या विषयावर, तसेच आसाममधल्या परकीय नागरिकांच्या लवादाविषयी अत्यंत खोडसाळ विधाने केलेली होती. 'सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज' या त्यांच्या निमसरकारी संघटनेला 'ख्रिश्चन इव्हान्जेलिकल ऑर्गनायझेशन'कडून बरीच मदत मिळत असते आणि त्या संघटनेने धर्मांतराच्या बाजूने अगदी खुलेपणाने प्रचार केला होता. दुसरे गृहस्थ आहेत ते म्हणजे अमर्त्य सेन. त्यांचे काम कितीही मोठे असले तरी त्यांनी केलेली अनेक विधाने त्यांच्याविषयीच्या सद्भावनांना हानी पोहोचविणारी आहेत. जय श्रीराम ही घोषणा कोणाला डिवचण्यासाठी असू शकत नाही, हे मान्य करता येईल; पण जय श्रीराम ही बंगालची संस्कृती नाही, असेही सेन यांनी म्हटलेले होते. त्यांनी पुढे असेही जाऊन सांगितले की, भारतीय समाजामध्ये हिंदू हे आता अल्पसंख्य आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने आर्थिकदृष्टया कमकुवत वर्गासाठी जाहीर केलेल्या आरक्षणाविषयीही त्यांनी अतिशय बेजबाबदार विधाने केली होती. तरीही देशात धार्मिक असहिष्णुता वाढते आहे हे त्यांचे म्हणणे डोळयांआड करता येणार नाही.

 

सांगायचा मुद्दा असा की, हे अमर्त्य सेनबाबू सोरोस यांच्या मांडीला मांडी लावून 'नमती' या एका निमसरकारी संघटनेच्या कामात लक्ष घालत असतात. हे दोघेही त्या संघटनेच्या सल्लागार मंडळावर आहेत. आपण 'नमती' (नमस्कार) हे संस्कृत नाव धारण केल्याचा त्या संघटनेला अभिमान असावा, असे त्यांच्या वेबसाइटवर असलेल्या परिचयावरून वाटते. त्या संघटनेने सिएरा लिओन या अतिशय यादवीग्रास्त भागात 2003पासून अतिशय चांगले काम केले असल्याचा त्या संघटनेचा दावा आहे. तसे असेलही, पण त्यांनी या देशात लक्ष घालताना इथल्या सर्व प्रश्नांचा बारकाईने अभ्यास करायला हवा. त्यांच्या वेबसाइटवर असलेल्या माहितीवर नजर टाकली असता त्यांनी 'आसाममध्ये 19 लाख नागरिकांना नागरिकत्व नोंदणीमधून काढून टाकल्या'बद्दल सरकारचा निषेध केला आहे. हा आकडा चुकीचा नाही. यात असंख्य हिंदू आणि मुसलमानही आहेत. पण अजून या विषयात काहीही अंतिम ठरलेले नाही. नमती या संघटनेत प्रताप भानू मेहता आणि इंदिरा जयसिंग, तसेच आनंद ग्राोव्हर हे आहेत.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/ 

नागरिक नोंदणी कायद्यांतर्गत जेव्हा प्रत्येकाला ओळखपत्र दिले जाईल तेव्हा त्यातून कोणाला वगळले जाते, कोणाला ठेवले जाते, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत आणि त्यांची तत्काळ सोडवणूक व्हायला हवी. आसाममध्येच नव्हे, तर अन्यत्रही अनेक हिंदू आणि मुसलमान हे नागरिकत्वाच्या चौकटीत न बसल्याने बाहेर फेकले जातील, अशी शंका वारंवार उपस्थित केली जात आहे. समजा ते तसे बसले नाहीत, तर मग त्यांना काय कोणी अन्य देशांमध्ये घालवून देणार काय, असाही प्रश्न आहे. त्यांना तसे घालवता येणार नाही, पण ते कोणाचे नागरिक आहेत हे कळणे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्याकडे कागदपत्रे नसतील, अशीही शंका घेतली जात आहे. तसे असेलही, पण म्हणून त्यांचे ओझे अन्य करदात्यांवर टाकत राहायचे की काय? पाकिस्तानमध्ये नागरिकांकडे स्वत:ची ओळखपत्रे आहेत. ती त्यांना कायम जवळ बाळगावी लागतात. आपल्या देशातल्या एकूण एक मुस्लिमांकडे त्यांचा जन्मदाखला असण्याची शक्यता नाही, हे म्हणणे त्यांच्यावरच अन्याय करणारे आहे.

सोरोस हे आताच का बोलले, याचे दुसरे कारण असेही सांगता येईल की, अलीकडेच 'इकॉनॉमिस्ट'ने जो एक मुखपृष्ठ वृत्तलेख प्रसिध्द केला होता, त्याचे नाव होते 'इनटॉलरन्ट इंडिया' - म्हणजेच असहिष्णू भारत. त्यावरूनही सोरोस यांनी उचल खाल्ली असावी. तसेच एकीकडे सरकारी पातळीवरून भारतात परकीय गुंतवणूक वाढवायचे प्रयत्न चालू असताना त्यास खीळ घालायचे प्रयत्न जागतिक पातळीवर केले जात आहेत, त्यास बळ देण्यासाठी सोरोस हे तसे बोलले असतील अशीही शक्यता आहे. मात्र तरीही सरकारी पातळीवर सोरोसच नव्हेत, तर सत्या नडेला, अभिजित बॅनर्जी, वेंकटरामन रामकृष्णन यांनी ज्या काही सूचना केल्या आहेत, त्याची दखल घेतली गेली पाहिजे, असे वाटते. त्यांची मते विरोधात असली तरी त्यांच्या मुद्दयांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असलेले वजन लक्षात घेता त्यांना सरसकट धुडकावून लावणे योग्य होणार नाही.

 

सोरोस जे बोलले त्याचे तिसरे कारण असेही असू शकते की, आंतरराष्ट्रीय जगतात अनेक नेत्यांना काश्मीरविषयी घटनेत असलेले कलम 370 काढून टाकल्याचा राग आहे. त्यातून कडवट टीका केली जात आहे. आतापर्यंत काश्मीरचे वेगळेपण दाखवून भारतावर त्यांना दबाव ठेवता येत होता. याच प्रश्नाचा वापर पाकिस्तानला चुचकारण्यासाठीही केला जात असे. आता ते हत्यार हाती राहिलेले नाही. काश्मीर हा भारताचा केवळ अविभाज्य भागच आहे असे नाही, तर तो भारताचा पूर्णत: अंतर्गत भाग आहे. तेव्हा ट्रम्प यांच्यापासून सोरोस यांच्यापर्यंत अनेकांना भारताच्या या अंतर्गत बाबीत यापुढे अजिबातच नाक खुपसता येणार नाही. काश्मीर भारताशी जोडले गेल्याचा त्यांचा हा राग आहे आणि मग ते नागरिकत्व कायद्याच्या माध्यमातून तो काढू लागले आहेत. ट्रम्प यांना सोरोस भामटा म्हणतात, तर ट्रम्प हे सोरोस यांना उध्दटराव म्हणतात. खरे तर सोरोस यांना या दोन्ही उपाध्या लागू पडणाऱ्या आहेत हे मात्र खरे!

 

जाता जाता आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करण्याची आवश्यकता आहे. एखादा कायदा संविधानाच्या चौकटीत केंद्राकडून संमत केला गेला असेल, तर तो आम्ही अंमलात आणणार नाही, असे म्हणणे हा त्या संविधानाचाच अवमान आहे. सध्या तो अनेक राज्यांमध्ये केला जात आहे. मग सगळीकडेच देशी सोरोस आहेत, असा दावा करावा लागेल.

  आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

9822553076