''बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' आता राष्ट्रीय चळवळ बनली आहे'' - डॉ. राजेंद्र फडके

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक08-Feb-2020
|


fadake_1  H x W

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महिलांच्या आरोग्यविषयक तरतुदींवर विशेष भर दिलेला दिसतो. त्या तरतुदींविषयी थोडक्यात सांगा.

महिलांच्या आरोग्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात चांगल्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. देशाच्या लोकसंख्येत निम्मा वाटा असलेल्या महिलांचे आरोग्य चांगले राहिले, तरच देश सर्वतोपरी प्रगती करू शकतो. त्यासाठी अर्थसंकल्पात 'मिशन इंद्रधनुष'चा आवाका वाढविण्यात आला आहे. या मोहिमेद्वारे गरोदर महिलांना आवश्यक ते लसीकरण केले जाते. यामुळे गरोदर महिलांचे आरोग्य सुदृढ राहण्यास मोठा फायदा होत आहे. मातेचे पोषण हा महिलांच्या आरोग्यातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अर्थसंकल्पात मातेच्या पोषणासाठी अंगणवाडी सेविकांना स्मार्ट फोन दिले जाणार आहेत, त्याचा वापर करून ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविका मातेच्या पोषणासंबंधी काम करतात. पोषण मोहिमेअंतर्गत सहा लाखाहून अधिक अंगणवाडी सेविका कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे पोषण मोहिमेअंतर्गत दहा कोटी कुटुंबांना त्याचा लाभ पोहोचविला जाणार आहे. पोषण आहाराशी संबंधित योजनांमध्ये बाल, किशोरी, गर्भवती आणि स्तनदांचा विचार करण्यात आला असून त्यासाठी 35 हजार 600 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यास प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

 आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

 
छोटया गावांसह शहरांमध्येही बालविवाहाचे प्रमाण वाढत असताना मुलींच्या लग्नासाठीची वयोमर्यादा निश्चित करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. आजच्या काळात मुलींसाठी लग्नाची आयुर्मर्यादा वाढवण्याची गरज का आहे? या भूमिकेवर कशा प्रकारचे सामाजिक पडसाद उमटतील?

 मुलींच्या विवाहाचे वय वाढवावे की नाही, याविषयी मतमतांतरे असू शकतात. वय वाढविण्यासंदर्भात प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. त्याविषयी तज्ज्ञांची समिती योग्य तो निर्णय घेईलच. मात्र, देशात यापूर्वी मोठया प्रमाणावर बालविवाह होत असत, त्याला आळा घालण्यासाठी मुलींच्या विवाहाचे वय 15वरून 18 करण्यात आले होते. बालविवाहामुळे मुलींचे पोषण आणि त्यानंतर मातृत्वाविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण होत असत. आजही समाजात बालविवाहाचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे मुलींच्या लग्नाचे वय वाढविले, तर त्याचे सकारात्मक आणि चांगले परिणाम होतील असे मला वाटते. कारण बदलत्या परिस्थितीनुसार काही निर्णय घेतले जाणे अत्यंत गरजेचे असते. मोदी सरकारने नेहमीच सकारात्मक बदलांना प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


fadake_1  H x W 

अर्थसंकल्पात महिलांच्या सुरक्षेचा विचार कशा प्रकारे केलेला आहे?

नरेंद्र मोदी सरकारचा महिलांच्या सुरक्षेवर नेहमीच भर राहिलेला आहे. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद मोदी सरकारने यापूर्वीच केली आहे. त्याचप्रमाणे महिला अत्याचारांचे खटले विनाविलंब निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जलदगती न्यायालये (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) स्थापन करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. त्यासाठा अर्थसंकल्पात भरीव निधी देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे महिला सुरक्षेसाठी वार्षिक तरतूद 50 कोटींवरून 800 कोटी करण्यात आली आहे, म्हणजे एकूण सोळा टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे महिला सशक्तीकरणाच्या योजनांसाठी एकूण 1163 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेसही अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे.

 
अर्थसंकल्पात महिलांना न्याय मिळाला

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना महिलांसाठीच्या योजनासाठी तब्बल 28 हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. ही तरतूद विविध योजनांसाठी वापरली जाणार आहे, त्यात मुलींचे शिक्षण, उच्च शिक्षण, मुलींचे आरोग्य, महिलांचे आरोग्य, गर्भवती आणि स्तनदा मातांचे आरोग्य, पोषण अशा योजनांचा समावेश आहे. यामुळे देशातील महिलांचे आरोग्य सुदृढ राहण्याबरोबरच त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होता येणार आहे. महिला सबलीकरणासाठीदेखील याचा मोठया प्रमाणात लाभ होणार आहे.

 अर्थसंकल्पात ग्रामीण महिलांसाठी विशेष काय आहे?

अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण महिलांना स्थान देण्यात आले आहे. त्यासाठी महिला बचत गटांच्या विविध योजनांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बचत गटांमार्फत ग्रामीण भागामध्ये गोदामांच्या आणि शीतगृहांच्या उभारणीस प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण महिला आर्थिकदृष्टया स्वयंपूर्ण होण्याबरोबरच विविध क्षेत्रांतील त्यांचा वावर वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे देशभरात आज बतच गटांचे जाळे मोठया प्रमाणावर निर्माण झाले आहे, त्यांच्याकडून गोदामांची आणि शीतगृहांची उभारणी करण्याची योजना असल्यामुळे ग्रामीण स्तरावर गोदामांचे आणि शीतगृहांचे जाळे उभे राहण्यास मदत होणार आहे.

दुसरी महत्त्वाची योजना म्हणजे धान्यलक्ष्मी योजना होय. भारतात पूर्वापार धान्यांच्या वाणाची जबाबदारी ही गावातील महिलांवर असे. गावातील सर्व शेतकरी गावातील महिलांकडूनच वाण घेत असत आणि त्यानंतर त्याची पेरणी करीत असत. त्यास पुन्हा एकदा बळ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. याद्वारे बियाणांशी संबंधित विविध योजनांमध्ये महिलांना जोडले जाणार आहे. त्यांच्याकडील पारंपरिक ज्ञान आणि वैज्ञानिक ज्ञान यांची सांगड घालण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे महिला शेतकऱ्यांनाही बियाणे व बियाणांची गुणवत्ता याविषयी विशेष प्रशिक्षण देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ आता राष्ट्रीय चळवळ बनली आहे...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 साली 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' मोहीम सुरू केली. पंतप्रधान मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यात महिलांच्या शिक्षणासाठी विशेष मोहीम राबविली होती, त्याचीच देशव्यापी आवृत्ती म्हणजे बेटी बचाओ, बेटी पढाओ मोहीम. या मोहिमेमुळे देशभरात विविध योजनांच्या साहाय्याने मुली आज शिक्षण घेत आहेत. मुलगी ही कुटुंबासाठी भार वाटेनाशी झाली आहे. या चळवळीमध्ये समाजातील सर्व स्तरातील लोक सहभागी असल्याने ही आता राष्ट्रीय चळवळ बनली आहे.



 

 अर्थसंकल्पात 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या मोहिमेचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे, त्याविषयी तुम्ही काय सांगाल?

'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' ही पंतप्रधान मोदी यांची अत्यंत जिव्हाळयाची मोहीम आहे. अर्थसंकल्पात तिचा करण्यात आलेला विशेष उल्लेख हा या मोहिमेचा राष्ट्रीय संयोजक म्हणून माझ्यासाठी विशेष महत्त्वाचे आहे. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ मोहिमेमुळे मुलींच्या शिक्षणात मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे, ते प्रमाण टक्केवारीत बघावयाचे तर 94 टक्के मुली आज शिक्षणाच्या प्रवाहात आल्या आहेत, तर मुलांचे प्रमाण 89 टक्के आहे. सामाजिकदृष्टया हा फार मोठा आणि महत्त्वाचा बदल आहे, असे मला वाटते. कारण मुलींच्या शिक्षणाकडे काही काळापूर्वी मोठया प्रमाणात दुर्लक्ष होत होते, मुली हा कुटुंबावरील भार आहेत, त्यामुळे त्यांना शिक्षण काय कामाचे, असा सूर लावला जात असे. मात्र पंतप्रधानांच्या या योजनेमार्फत विविध योजना कार्यरत झाल्या, त्यासाठी केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. उदाहरण द्यायचे, तर केंद्र सरकारची 'सुकन्या समृध्दी योजना' आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारमधील महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सुरू केलेली 'माझी कन्या भाग्यश्री' या योजनांचा विशेष उल्लेख करता येईल. या योजनांमुळे मुलींचे शिक्षण, उच्च शिक्षण, त्यांचा लग्नाचा खर्च आदींसाठी सरकार मोठया प्रमाणावर मदत करीत आहे. अशाच योजना विविध राज्यांमध्येही सुरू करण्यात आल्या. त्यामुळे मुलगी ही कुटुंबावरील भार असल्याचा पालकांचा समज हळूहळू बदलतो आहे. त्यामुळे आता देशात मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण मोठया प्रमाणावर वाढते आहे, त्याचप्रमाणे अर्ध्यातच शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण - ज्याला आपण ड्रॉपआउट म्हणतो, तेदेखील आता कमी झाले आहे. परिणामी आता मुलीदेखील शिक्षण पूर्ण करून देशाच्या प्रगतीत मोठा हातभार लावत आहेत. आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तेच अधोरेखित केले आहे.


fadake_1  H x W 

'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'चे आणखी एक सर्वांत मोठे यश म्हणजे मुलामुलींमधील लिंगगुणोत्तरात झालेली वाढ. हरियाणा राज्यात पाच ते सात वर्षांपूर्वी मुलींचा जन्मदर मोठया प्रमाणात घटला होता. त्यामुळे अनेक गंभीर सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. हरियाणामध्ये 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या मोहिमेअंतर्गत अनेक प्रकारच्या योजना राबविण्यात आल्या. लिंगनिदान व स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे, शिक्षण आदींचा त्यात समावेश होता. त्याचा अतिशय सकारात्मक परिणाम बघावयास मिळाला आहे, आज हरियाणामध्ये मुलींचा जन्मदर 871वरून 923 एवढा सुधारला आहे. यामुळे हरियाणातील सामाजिक जीवनातही मोठया प्रमाणावर बदल घडताना दिसून येत आहेत.

 


सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा सन्मान...

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ या मोहिमेच्या राष्ट्रीय संयोजकपदाची जबाबदारी पंतप्रधानांनी माझ्यावर सोपविली. खरे तर हा माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा मोठा सन्मान आहे. मी मूळचा जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातल्या वडोदा या गावचा. गावच सरपंच म्हणून मी माझ्या सार्वजनिक जीवनास सुरुवात केली. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता, जिल्हा, विभाग, राज्याचा सहसंघटनमंत्री, राज्य कार्यकारिणीचा सदस्य आणि आता या मोहिमेचा राष्ट्रीय संयोजक म्हणून जबाबदारी आहे.

 

  त्याचप्रमाणे देशातील 840पैकी 161 जिल्ह्यांमधील मुलींचा जन्मदर आज सुधारला आहे. त्या 161 जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातीलही 16 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. एकूणच देशभरात बेटी बचाओ, बेटी पढाओ मोहिमेमुळे मातृशक्तीचा खऱ्या अर्थाने आदर करण्यास सुरुवात झाली आहे, असे मी मानतो.

'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' मोहिमेने गेल्या पाच वर्षांत कसे काम केले? मोहिमेचे राष्ट्रीय संयोजक म्हणून तुमचा अनुभव कसा होता?

पंतप्रधानांच्या जिव्हाळयाच्या मोहिमेचा राष्ट्रीय संयोजक म्हणून जबाबदारी पार पाडणे हे माझ्यासाठी अतिशय गौरवास्पद आहे. मोहीम सातत्याने यशस्वी करण्यासाठी आम्ही देशभरात कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण केली आहे. कार्यकर्त्यांचे मुख्य काम म्हणजे मुलींसाठी सरकारच्या असलेल्या विविध योजनांची घरोघरी माहिती देणे. यामध्ये महानगरे, शहरी आणि ग्राामीण अशा तिन्ही स्तरांवर कार्यकर्ते काम करतात. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध योजनांचा लाभ पालकांनी घ्यावा, यासाठी जागृती कार्यक्रम राबविले जातात. मुलगी ही तुमच्या कुटुंबावरील भार नाही, सरकार त्यांच्यासाठी भरघोस योजना राबवीत आहे, हे त्यांना पटवून दिले जाते. खरे म्हणजे हे सर्व मानसिकता बदलण्यावर अवलंबूव आहे आणि आम्ही समाजाची मानसिकता बदलण्याचे काम करीत आहोत. गुणवान मुलींचा सन्मान करणे, कन्यापूजनाचे कार्यक्रम राबविणे, केवळ मुलीच असणाऱ्या दांपत्यांचा सन्मान करणे, कुटुंबाचा विरोध असूनही मुलींना जन्म देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मातांचा विशेष सन्मान करणे असे कार्यक्रम आम्ही राबवितो. त्याचप्रमाणे डॉक्टर्सनीही लिंगनिदान चाचणी करू नये, यासाठी आम्ही डॉक्टर्सशीही सतत संपर्कात असतो. विशेष उदाहरण द्यायचे झाले, तर 'हर मॅजेस्टी' या कार्यक्रमाचे देता येईल. भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या सन्मानार्थ त्यांनी गायलेल्या गाण्याचे सादरीकरण आमचा एक संच देशभरात करत असतो. त्याचे उद्दिष्ट म्हणजे एक स्त्री मोठी उंची गाठू शकते, हे दाखविणे. मग याच कार्यक्रमामध्ये आम्ही गुणवान मुलींचा, त्यांच्या पालकांचा सन्मानही करतो. देशभरात या कार्यक्रमाचा मोठा प्रभाव पडतो आहे.

 

आमच्या कार्यकर्त्यांबरोमारच या मोहिमेत आता विविध संस्था, संघटना, एनजीओ आणि आध्यात्मिक क्षेत्रातील कीर्तनकार, प्रवचनकारही सहभागी होत आहेत. आपल्या कीर्तनाच्या माध्यमातून ही मंडळी जनजागृती करीत आहेत. एकूण सांगावयाचे तर बेटी बचाओ, बेटी पढाओ ही मोहीम म्हणजे जगन्नाथाचा रथ आहे आणि संपूर्ण देश आज ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी कार्यरत आहे.

 

पार्थ कपोले

9405192998