दिल्लीच्या निकालाचे वास्तव

***डॉ. दिनेश थिटे***

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 11 फेब्रुवारी रोजी जाहीर झाला. त्याला सुमारे तीन आठवडे झाले आहेत. विधानसभा निवडणूक निकालाच्या धक्क्यातून आता बहुतेक सावरले असतील. त्यामुळे निकालाच्या वास्तवाचा शांतपणे विचार करण्याची ही वेळ आहे.

निकालानंतर सर्वसाधारणपणे मांडणी अशी झाली की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे सर्व वरिष्ठ नेते यांनी आणि हजारो कार्यकर्त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, तरीही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीचा पराभव झाला नाही आणि भारतीय जनता पार्टीला दिल्लीचे राज्य परत मिळवता आले नाही. लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर भाजपाची विधानसभा निवडणुकीत पडझड होत असून दिल्लीमध्येही ती थांबू शकली नाही. आता भाजपाची घसरण सुरू झाली आहे. जातीय उन्माद निर्माण करणाऱ्यांना दिल्लीतील जनतेने मतदानाने उत्तर दिले आणि अरविंद केजरीवाल यांचे विकासाचे कार्ड यशस्वी झाले. केजरीवाल यांनी सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवला.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

आम आदमी पक्षाला 2015च्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण 70पैकी 67 जागा मिळाल्या होत्या, तर 2020च्या निवडणुकीत या पक्षाला 62 जागा मिळाल्या व भाजपाला 2015 साली 3, तर 2020 साली 8 जागा मिळाल्या. काँग्रेसला दोन्ही निवडणुकात शून्य जागा मिळाल्या. विजयी आमदारांची ही संख्या पाहता भाजपाच्या विरोधात आणि आम आदमी पार्टीच्या समर्थनार्थ झालेली चर्चा योग्यच वाटेल. पण दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीचे वास्तव वेगळेच आहे. ते या लेखात मांडत आहे.

एक मुद्दा सुरुवातीलाच स्पष्ट करतो की, दिल्ली विधानसभा निवडणूक आम आदमी पार्टीने जिंकली आणि भाजपाचा पराभव झाला ही वस्तुस्थिती मी मान्य करतोच. तरीही भाजपाची खरेच वाताहत झाली का आणि पक्ष म्हणून भाजपाचे भवितव्य संपले का, या प्रश्नाचे उत्तर या लेखात शोधले आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनी विजयाची हॅटटि्रक केली म्हणजे सलग तीन वेळा विजय मिळवला असे म्हणणे चुकीचे आहे. कारण 2013 साली विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांच्या नेतृत्वाखाली आपने सरकार स्थापन केले असले, तरी त्या निवडणुकीत सर्वाधिक 31 जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. आपला 28 जागा मिळाल्या होत्या, तर त्यापूर्वी पंधरा वर्षे दिल्लीवर एकहाती राज्य करणाऱ्या काँग्रेसला 8 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे आपने काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. हे सरकार अल्पकाळ टिकले.

काँग्रेसच्या पाडावामुळे 'आप'चा विजय

2015 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपला 70पैकी 67 जागा जिंकून अविश्वसनीय विजय मिळाला. भाजपाला केवळ तीनच जागा मिळाल्या. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला दिल्लीत सर्व सात जागा, तर देशात 282 जागा मिळाल्यामुळे त्या पार्श्वभूमीवर वर्षभरात 2015 साली दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा झालेला पराभव फार गंभीर दिसला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अश्वमेध अरविंद केजरीवाल यांनी अडवला, अशी भावना निर्माण झाली. पण त्या वेळीही वस्तुस्थिती वेगळी होती. 2013 साली दिल्ली विधानसभेत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष होता, तर 2015 साली भाजपाचे केवळ 3 आमदार निवडून आले होते. पण या निवडणुकीत भाजपाला मिळालेली मते 2,86,385 इतकी वाढली होती. भाजपाला 2013 साली 33.07 टक्के, तर 2015 साली 32.19 टक्के मते मिळाली होती. भाजपाच्या मतांची वाढ झाली होती आणि एकूण मतांमधील वाटाही जवळपास टिकून होता. 2015 साली आपला विजय मिळण्याचे मुख्य कारण होते, काँग्रेसची पडझड.

2013 साली भाजपा 31 टक्के जागा जिंकून भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता, त्या वेळी काँग्रेसला 24.55 टक्के, तर आपला 29.49 टक्के मते मिळाली होती. भाजपाविरोधी मते विभागली गेली होती आणि त्याचा भाजपाला लाभ झाला. 2015च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची मते वाढली आणि मतांची टक्केवारी टिकून राहिली, तरीही आपने 70पैकी 67 जागा जिंकल्या, कारण काँग्रेसची मते 10,66,119ने घटली व काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारीही 24.55वरून 9.65वर आली. काँग्रेस कोसळताना भाजपाविरोधी मते 'आप'ला गेल्यामुळे 'आप'ची मते 2013च्या तुलनेत 2015 साली 25,56,067ने वाढली आणि मतांची टक्केवारी 54.34 टक्क्यांवर गेली.

2020च्या विधानसभा निवडणुकीत वरील प्रकाराची पुनरावृत्ती झाली आहे, पण भाजपाची मतांची वाढ चांगली झाली आणि आपच्या विस्ताराला मर्यादा आल्यामुळे थोडा वेगळा निकाल लागला. भाजपाच्या जागा वाढल्या आणि आपच्या कमी झाल्या. 2015च्या तुलनेत 2020 साली भाजपाची मते 6,84,945 इतकी वाढली आणि मतांची टक्केवारी 32.19वरून 38.50वर गेली. 'आप'ची मते 2015च्या तुलनेत 2020 साली केवळ 96,125 इतकी वाढली आणि मतांची टक्केवारी 54.34वरून 53.60 वर आली. तथापि, पुन्हा एकदा काँग्रेस आणखी कोसळली आणि आम आदमी पार्टीला लाभ झाला. 2015च्या तुलनेत 2020 साली काँग्रेसची मते निम्म्यापेक्षा कमी झाली आणि 4,70,890ने घटली. काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी 9.65वरून 4.30वर आली. भाजपाचा जनाधार वाढला आणि आम आदमी पार्टीच्या विस्ताराला मर्यादा आली, तरीही काँग्रेस पुरेपूर साफ झाल्यामुळे भाजपाविरोधी मतांची विभागणी झालीच नाही आणि आम आदमी पार्टीला यश मिळाले.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा तक्ता पाहावा. भाजपाला मिळालेली मते सातत्याने वाढत गेली आहेत आणि एकूण मतांमधील भाजपाची टक्केवारीही 35 टक्क्यांच्या जवळ टिकून असल्याचे दिसेल. दिल्ली विधानसभा निर्मितीनंतर 1993 साली झालेल्या निवडणुकीत भाजपाला 70पैकी 49 जागा जिंकून सत्ता मिळाली होती व त्या वेळी 42 टक्के मते मिळाली होती. तो अपवाद वगळता 1998, 2003, 2008, 2013, 2015 व 2020 या सर्व निवडणुकात भाजपा विरोधी पक्षात बसला आहे. बदल जो झाला तो असा की, 1998, 2003 व 2008 या निवडणुका पूर्ण बहुमताने जिंकणाऱ्या काँग्रेसला गेल्या दोन निवडणुकात भोपळा फोडता आला नाही आणि आता काँग्रेसची जागा 'आप'ने घेतली आहे.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा जनाधार टिकून आहे, पण विरोधी मतांची 2013प्रमाणे विभागणी होत नसल्याने जागा निवडून येत नाहीत. काँग्रेस सातत्याने कोसळत आहे आणि आता आम आदमी पार्टीच्या विस्ताराला मर्यादा येत आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपा साफ झाली नाही, किमान एवढे तरी वाचक मान्य करतील. असे असेल तर भाजपाचे भवितव्य काय, याची चर्चा लेखाच्या अखेरीस केली आहे.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपालाच पसंती

दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकालानंतर भाजपाचा अंत सुरू झाल्याच्या वल्गना करणारे हे सोईस्करपणे विसरतात की, लोकसभा निवडणुकीसाठी दिल्लीत भाजपाच पहिली पसंती आहे. 2015 साली आम आदमी पार्टीला विधानसभा निवडणुकीत 70पैकी 67 जागा जिंकून अविश्वसनीय विजय मिळाला असला, तरी त्यानंतर 2019 साली लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने दिल्लीतील सर्व सात जागा जिंकल्या आणि आम आदमी पार्टीला शून्य जागा मिळाल्या. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने सर्व जागा जिंकताना 56.86 टक्के मते मिळवली, तर काँग्रेसला 22.63 टक्के, तर आम आदमी पार्टीला 18.20 टक्के मते मिळाली. काँग्रेसला व आम आदमी पार्टीला प्रत्येकी शून्यच जागा मिळाल्या होत्या, हे महत्त्वाचे. विशेष म्हणजे दिल्लीच्या बाबतीत असे दुसऱ्यांदा घडले आहे. 2013 साली आम आदमी पार्टीचा उदय झाला आणि त्या पक्षाला 28 जागा जिंकून दुसरा क्रमांक मिळाला. त्या वेळी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर आम आदमी पार्टीने दिल्लीत सरकारही स्थापन केले. परंतु त्यानंतर 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने दिल्लीतील सर्व 7 जागा जिंकल्या व 46.63 टक्के मते मिळवली. 2014 साली काँग्रेसला 15.22, तर आपला 33.08 टक्के मते मिळाली होती आणि या दोन्ही पक्षांना दिल्लीत शून्य जागा मिळाल्या होत्या. आणखी एक मजेशीर बाब म्हणजे 2015च्या विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांनी पाशवी बहुमताने दिल्ली विधानसभा निवडणूक जिंकली, तरीही 2014च्या तुलनेत 2019 साली लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत भाजपाची मते 10,69,691ने वाढली आणि मतांची टक्केवारी 46.63वरून वाढून 56.86 इतकी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जादू संपली आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या विकासकार्यामुळे जनता प्रभावित झाली असे गुणगान चालू असतानाच या घडामोडी घडल्या आहेत, हे विशेष उल्लेखनीय आहे.

मोदी फॅक्टरचा विशेष प्रभाव

दिल्लीतील विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांची आकडेवारी सोबत दिली आहे. ते तक्ते पाहावेत. एक मजेशीर बाब ध्यानात येईल, ती म्हणजे भाजपाचा जनाधार विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने 35 टक्क्यांच्या आसपास टिकून असला, तरी लोकसभा निवडणूक असेल तेव्हा भाजपाची मते चांगली वाढतात. दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने 1996, 1998 व 1999च्या लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवले होते, त्या वेळी पक्षाचा दिल्लीतील मतांचा वाटा भरघोस वाढला होता आणि तो पन्नास टक्क्यांच्या जवळ पाकेचला होता. 2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने ऐतिहासिक विजय मिळवला, त्या वेळी 2013च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत दिल्लीत भाजपाची मते 12,34,750 इतकी भरघोस वाढली. लोकसभा निवडणुकीत अटलजींचे किंवा मोदीजींचे नेतृत्व असताना दिल्लीत भाजपाची मते चांगली वाढतात, पण विधानसभा निवडणुकीत थेट त्यांचे नेतृत्व नसल्याने पक्षाची मते घटतात असे दिसते. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत 2015च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची मते 9,48,365 इतकी घटली. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत 2020 साली विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीत भाजपाची मते 13,33,111 इतकी घटली, असे दिसते.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा ताजा निकाल म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धक्का आहे, असे सांगणाऱ्यांनी हे आकडेवारीचे वास्तव ध्यानात घ्यायला हवे. स्वतः मोदीजींची निवडणूक असेल तर जनता भरभरून मते देते, पण थेट त्यांची निवडणूक नसेल तर मग मतदार भाजपाच्या बाबतीत हात आखडता घेतात, हे स्पष्ट होते. भाजपाचा किमान 35 टक्के मतांचा पाया 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा दिल्लीत सर्व जागांवर पराभव झाला तरीही टिकून होता, याचीही नोंद घ्यायला हवी. स्वतः मोदीजींची निवडणूक असेल तर भाजपाचा पारंपरिक नसलेला मतदारही भाजपाला मते देतो आणि या वाढीव मतांच्या जोरावर पक्षाला घवघवीत यश मिळते, हा मोदी फॅक्टर आहे. तो टिकूनच आहे.

लोकसभेला मोदी, विधानसभेला केजरीवाल

वरील मांडणीनंतर दिल्लीत भाजपाचा पाया इतका मजबूत आहे तर पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत भरघोस जागा का मिळाल्या नाहीत? असा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो. मला त्याचे कारण असे दिसते की, लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला सर्व सात जागा जिंकण्यास मदत करणारा अपारंपरिक मतदार विधानसभेला सोबत राहत नाही. आम आदमी पार्टीला मिळालेली मते पाहिली की हे कोडे उलगडते. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत आपला दिल्लीत 27,22,887 मते मिळाली होती, ती 2015च्या विधानसभा निवडणुकीत 48,78,397 इतकी झाली व 21,55,510 मतांची वाढ झाली. 2015च्या विधानसभेच्या तुलनेत 2019च्या लोकसभेत आपची मते घसरून 15,71,687 इतकी झाली. पुन्हा 2020च्या विधानसभा निवडणुकीत वाढून 49,74,522 मते झाली. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्पष्ट पसंती आणि विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कौल असे चित्र दिसते. यातही एक विशेष बाब पाहता येते. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत 2020च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची मते 13,33,111 इतकी घटलील्ल तर काँग्रेसची मते 15,57,576 इतकी घटली. या दोन राष्ट्रीय पक्षांची मतांची एकूण घट 28,90,687 इतकी आहे, तर आम आदमी पार्टीची 2019 लोकसभा ते 2020 विधानसभा मतांची वाढ 34,02,835 इतकी आहे. भाजपा व काँग्रेसची घटलेली मते आम आदमी पार्टीला वळल्याचे दिसते. या सगळया घडामोडीत भाजपाचा पाया टिकून राहिला, पण काँग्रेसची पूर्ण वाताहत झाली. भाजपाचे नफ्यात नुकसान झाले, तर काँग्रेस मुळातच तोटयात गेली, हे ध्यानात घ्यायला हवे.

हसणाऱ्यांचे काय झाले?

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला सत्ता मिळवण्यात पुन्हा अपयश आले आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीला पुन्हा यश मिळाले हे पाहून शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला महाराष्ट्रात आनंदाच्या उकळया फुटल्या. जणू काही आपणच भाजपाला पराभूत केल्याच्या थाटात या पक्षांचे नेते प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलले. या दोन पक्षांची दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरी काय होती, हेसुध्दा पाहिले पाहिजे. 2020च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला एकूण 1,943 मते मिळाली व ती एकूण मतदानाच्या 0.02 टक्के इतकी आहेत. सुरेंद्रसिंह (दिल्ली कॅन्टोन्मेंट, 908 मते), राणा सुजितसिंह (छत्तरपूर, 177 मते), झाहिद अली (बाबरपूर, 150 मते), फतेहसिंग (गोकलपूर, 420 मते) आणि मयूरभान (मुस्तफाबाद, 288 मते) या घडाळयाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवलेल्या उमेदवारांची कामगिरी काही फारशी चांगली नाही. शिवसेनेने मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा दिल्लीत खूपच चांगली कामगिरी केली. शिवसेनेला दिल्लीत 19,015 मते मिळाली व ती एकूण मतदानाच्या 0.2 टक्के आहेत. शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर लढलेल्या उमदेवारांपैकी धरमवीर (बुरारी, 18,044 मते) यांनी पक्षाची एकूण मते वाढवण्यात मोलाची कामगिरी बजावली. धनुष्यबाण चिन्हावर लढणाऱ्या इतर उमेदवारांची - म्हणजे गौरव (करोलबाग, 192 मते), संजय गुप्ता (विकासपुरी, 422 मते), मोबीन अली (मालवीयनगर, 115 मते) आणि अनिलसिंग जादोन (चांदणी चौक, 242 मते) यांची कामगिरी यथातथाच होती. विशेष म्हणजे दिल्लीत नोटाला 43,108 म्हणजे 0.5 टक्के मते मिळाली आहेत.

भविष्यातील दिशा काय?

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची आकडेवारी आणि लोकसभा निवडणुकीतील दिल्लीतील सात मतदारसंघांची स्थिती ध्यानात घेता हे स्पष्ट होते की, कोणत्याही परिस्थितीत भाजपाचा किमान पस्तीस टक्के मतांचा पाया अजूनही भक्कम आहे व त्यामध्ये काळाच्या ओघात वाढ होत आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपा एकदाच सत्तेवर आली, तरी लोकसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळते. असेही दिसते की, स्वतः मोदीजींची निवडणूक असेल तर भाजपाच्या पारंपरिक मतदारांसोबत अन्य अपारंपरिक मतदारही भाजपाला मते देतात. 2020च्या विधानसभा निवडणुकीत असे दिसले की, आम आदमी पार्टीने आता पठारावस्था गाठली आहे. त्या पक्षाची मते फारशी वाढत नाहीत. अरविंद केजरीवाल यांचे मताधिक्य कमी झाले आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना आपल्या मतदारसंघात विजयी होताना धाप लागली. आगामी पाच वर्षांत आम आदमी पार्टीचे सरकार दिल्लीकरांना नवीन काय देऊ शकते हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण त्या पक्षाने 'पानी माफ, बिजली हाफ' देऊन झाले व या मोफतपणाची नवलाई पुढच्या निवडणुकीत राहणे अवघड आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारला दहा वर्षे पूर्ण झालेली असतील आणि त्यांना 'ऍंटी इन्कम्बन्सी'ला तोंड द्यावे लागतील. पुढच्या निवडणुकीत ऍंटी इन्कम्बन्सीमुळे पर्याय शोधला जाईल, त्या वेळी काँग्रेस साफ झाल्यामुळे आम आदमी पार्टीला केवळ जनाधार टिकवलेला भक्कम भाजपा हाच पर्याय असेल. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची वाताहत झाली असे मानून आता या पक्षाची घसरण सुरू झाली, असे मानणाऱ्यांसाठी या शक्यतांची चर्चा केली आहे. राजकीय पक्षाचे खासदार, आमदार निवडून येणे आणि त्या पक्षाने सत्तेवर येणे महत्त्वाचे असतेच, पण त्याहून महत्त्वाचे असते ते म्हणजे मतांचा पाया टिकून राहणे आणि वाढणे. जनाधार टिकून राहिला तरच निवडणुकीतील विजयाची शक्यता असते. भाजपाचा जनाधार विपरित परिस्थितीतही कायम राहिला आहे. त्यामुळेच भाजपाचे भवितव्य उज्ज्वल आहे. बाकी 'पर्सेप्शन'च्या आधारे कोणी काहीही म्हणो.

9822025621

(लेखक मुक्त पत्रकार व राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)