महामारीवर महाआर्थिक उपचार

भारतालाच नव्हे, तर सर्व जगाला हादरवून टाकणाऱ्या कोरोना रोगाने सर्व क्षेत्रे व्यापून टाकली आहेत. भारत सरकारने योग्य वेळेत कठोर उपाय केले आणि त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी पराकाष्ठा केली, म्हणून हे संकट जरा कमी गतीने आणि कमी प्रमाणात अंगावर येत आहे. संपूर्ण देश बंद, संचारबंदी, वाहने बंद अशा उपायांनी संसर्ग कमी करण्याचा खटाटोप चालू आहे. त्यात यश मिळताना दिसत आहे. पण त्याच वेळी अनेकांचे हाल सुरू झालेलेही दिसत आहेत. सरकारला रोगाचा प्रसार कमी करण्याची जितकी प्राथमिकता दिसते, त्याहून जास्त माणसांचे जीवन सुलभ राहावे याची काळजी दिसते. असे म्हणण्याचा पुरावा म्हणजे सरकारने गुरुवारी जाहीर केलेले आर्थिक पॅकेज!

 

कोविड-१९मुळे देशातील गरीब लोकांना येणाऱ्या आर्थिक अडचणींवर मत करण्यासाठी दिलेले सदर पॅकेज १,७०,००० कोटी रुपयांचे आहे. स्थलांतरित कामगार, हातावर पोट असलेले कामगार, ग्रामीण आणि शहरी गरीब, छोटे-मोठे उद्योग करणारे स्वयंरोजगार यांना अन्नाची कमतरता पडू नये आणि बऱ्यापैकी सन्मानाने जीवन जगता यावे, यासाठी या पॅकेजमध्ये विविध उपाय समाविष्ट आहेत. 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' हा या पॅकेजचा मुख्य भाग आहे. देशातील सुमारे ८० कोटी गरीब लोकांना या योजनेअंतर्गत दरमहा प्रतिकुटुंब ५ किलो गहू / तांदूळ आणि १ किलो डाळ विनामूल्य मिळणार आहे. हा पुरवठा किमान तीन महिने चालू राहील. यावर सरकारला अपेक्षित खर्च ५०,००० कोटी रुपये आहे. अन्नाचा प्रश्न सोडवितानाच ते शिजविण्याचा प्रश्नही सरकारने विचारात घेतला आहे. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना आगामी तीन महिने उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत गॅस सिलेंडर देण्याचे जाहीर केले आहे. कुटुंबाच्या हातात अन्य खर्चासाठी रोख रक्कम असावी, या हेतूने किसान सन्मान निधीतून सुमारे ८.६९ कोटी रुपयांची तरतूद करून शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण म्हणून २००० रुपयांचा पहिला हप्ता एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात बँकांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे. मनरेगा योजनेत रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगाराचा पगार २००० रुपयांनी वाढविण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि विधवा यांना दोन हप्त्यात १,००० रुपये प्रतिव्यक्ती अशी रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाणार आहे. सुमारे ३ कोटी लोकांना याचा लाभ मिळेल. त्यासाठीची तरतूद ३,००० कोटी रुपये इतकी आहे. जन धन बँक खाते असणाऱ्या २० कोटी महिलांना आगामी तीन महिने प्रत्येकी ५०० रुपये प्रतिमहिना इतकी रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात वर्ग केली जाणार आहे. सदर पॅकेजमध्ये त्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. बांधकामावरील मजुरांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारने ३१,००० कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारांनी वापरावा, अशा सूचना दिल्या आहेत.

 

कोरोना रुग्णावर उपचार करणारे डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉइज, सफाई कर्मचारी, टेक्निशियन्स या साऱ्यांसाठी आगामी तीन महिन्यांकरिता प्रत्येकी ५०,००,००० रुपयांचा विमा सरकार उतरविणार आहे. याचा अर्थ रुग्णांवर उपचार करताना अशा मंडळींना लागण झाली, उपचार घ्यावे लागले, मृत्यू आला, तर त्यांना ५०,००,००० रुपये इतकी भरपाई मिळेल. दीनदयाळ नॅशनल लाइव्हलीहुड मिशन योजनेअंतर्गत महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप्सना कर्जाची मर्यादा दुप्पट करून ती २०,००,००० रुपये केली आहे.

यापूर्वी दि. २४ मार्च रोजी मा. अर्थमंत्र्यांनी आयकर आणि वस्तू व सेवा कर या कायद्यातील तरतुदीच्या पूर्ततेसंबंधी काही सवलती जाहीर केल्या होत्या. त्यात विवरण पत्रके भरण्याच्या मुदतीत वाढ, देय व्याजदरात कपात यांचा समावेश होता. दि. २७ रोजी रिझर्व्ह बँकेने आपल्या नाणे धोरणात रेपो दरात घसघशीत ७५ बेसिस अंशांची कपात केली, शिवाय रोख राखीव निधीच्या प्रमाणात कपात केली. कर्ज देण्यासाठी बँकांकडे अधिक पैसा उपलब्ध व्हावा आणि तो कमी व्याजदराने देता यावा, हा यामागे उद्देश आहे.

कोविड-१९शी लढा देण्यासाठी नागरिकांवर बंधने घालणाऱ्या सरकारने अतिशय संवेदनशीलता दाखवत हे पॅकेज जाहीर केले आहे. शेतकरी, मनरेगा कामगार, गरीब, विधवा, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, जन धन योजना खातेदार, उज्ज्वला योजनेतील सर्व, महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप, बांधकाम कामगार आणि संघटित क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच मालक यांना त्याचा लाभ होणार आहे.

धान्य पुरवठा करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत अशासाठी करायला हवे, कारण त्यातून गरिबाचा रोजच्या जगण्याचा प्रश्न तर सुटेलच, शिवाय सरकारला कोणताही कॅश आउटफ्लो होणार नाही. देशात २.१ कोटी टन धान्य बफर स्टॉक असणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तो साठा सध्या सुमारे तीन पट - म्हणजे ६ कोटी टन आहे. सबब सरकारला धान्य खरेदीवर खर्च करावा लागणार नाही. उलट धान्यसाठा संभाळण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो. बंद काळातील कामगारांचा पगार देण्याच्या सरकारच्या आवाहनाला मालक मंडळींनी सकारात्मक प्रतिसाद देण्यासाठी सरकारची भविष्य निर्वाह निधीबाबतची कल्पना चांगली वाटते.

भारतात असंघटित क्षेत्रात मोठ्या संख्येने कामगार काम करतात. त्यांच्यासाठी मात्र काही ठोस उपाय दिसत नाहीत.

संपूर्ण जगासाठीच एक अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. प्रत्येक देश त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने तोंड देत आहे. त्यातून त्या त्या देशांच्या सरकारांचा दृष्टीकोन लक्षात येत आहे. काही देश रोगाबद्दल बेफिकिरी दाखवीत आहेत, तर काही प्रजेबद्दल. भारत सरकार मात्र याबाबत योग्य भूमिका घेताना दिसते आहे. पंतप्रधानांनी 'जनता कर्फ्यू'चे केलेले आवाहन हे जनतेचा स्वयंस्फूर्तीने प्रतिसाद मिळविण्यास उपयुक्त ठरले. त्यानंतर त्यांनी हात जोडून २१ दिवसांची संचारबंदी पाळण्याचे आवाहन अनोखे ठरले. वास्तविक सरकारने निर्णय घ्यायचा आणि तो जाहीर करायचा, अशी प्रथा आहे. पण भारतात मात्र त्यासाठी केलेले अपील भावते आणि लोक त्यानुसार वागतात. जनतेच्या या प्रतिसादाला सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर करून आपण जनतेप्रति संवेदनशील असल्याचे दाखवून दिले. मोठ्या श्रीमंतांनी या संकटात तग धरण्याची शक्यता अधिक असते. पण गरीब, गरजू, रोजंदार, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग अशांची काळजी घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, हे सरकारने आपल्या कृतीने दाखवून दिले आहे. हा उपाययोजनांचा पहिला टप्पा असल्याचेही म्हटले आहे. यापुढे गरजेनुसार त्यात वाढ होईलही. वित्तीय शिस्त न सोडता पण आवश्यक तितकी मदत या पॅकेजच्या माध्यमातून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सरकारने केलेला दिसतो. त्याची अंमलबजावणी अत्यल्प काळात आणि प्रभावीपणे करणे हे मोठे आव्हान आहे. सरकारला त्यात प्रयत्नाने यश मिळो, इतकेच.