लॉकडाउन काळातील हप्तेभरणी : समज आणि गैरसमज

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक13-Apr-2020
|

बँकांनीही सामाजिक बांधिलकी म्हणून हप्ताभरणीसाठीच्या कालावधीकरिता तीन महिन्यांची सवलत दिली आहे. परंतु, या कालावधीसाठी व्याज मात्र चालूच राहील आणि हीच बाब लोक विसरत आहेत. त्यामुळे नोकरदार वर्ग, ज्यांचे पगार नियमित होत आहेत, ज्यांच्या उत्पन्नावर लॉकडाउनचा आर्थिक परिणाम झालेला नाही, अशांनी हप्ते लांबवण्याचं काहीही कारण नाही. उलट त्यांनी ते योग्य वेळेत भरणं गरजेचं आहे आणि त्यांच्याच सोयीचं आहे.


bank_1  H x W:

कोरोन विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाउन करण्यात आलं आहे. अशात बँकांकडून सर्व खातेदारांनी विविध प्रकारचं जे काही कर्ज घेतलं असेल, त्याबाबत अनेकांमध्ये वेगवेगळे गैरसमज झाल्याचं सध्या आढळत आहे. उदा., कर्ज माफ झालं आहे किंवा पुढे ढकललं आहे किंवा काही सवलत / सूट मिळाली आहे वगैरे. मी इथे हे स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की असं काहीही झालेलं नाही. शासनाने बँकांना केवळ एक आवाहन केलं आहे. शासन बँकांना सूचना देऊ शकत नाही, तो बँकांनी आपापल्या स्तरावर हाताळण्याचा विषय आहे. बँकांनीही सामाजिक बांधिलकी म्हणून हप्ताभरणीसाठीच्या कालावधीकरिता तीन महिन्यांची सवलत दिली आहे. परंतु, या कालावधीसाठी व्याज मात्र चालूच राहील आणि हीच बाब लोक विसरत आहेत. त्यामुळे नोकरदार वर्ग, ज्यांचे पगार नियमित होत आहेत, ज्यांच्या उत्पन्नावर लॉकडाउनचा आर्थिक परिणाम झालेला नाही, अशांनी हप्ते लांबवण्याचं काहीही कारण नाही. उलट त्यांनी ते योग्य वेळेत भरणं गरजेचं आहे आणि त्यांच्याच सोयीचं आहे. कारण तीन महिन्यांचं व्याज तर हप्ताभरणीस विलंब केला तरीही भरावंच लागणार आहे. समजा, एखाद्याचं प्रॉडक्शन युनिट आहे, उत्पादन झालं तरच तो हप्ता भरू शकतो, अशी परिस्थिती असल्यास अशा व्यक्तींना ही मार्च महिन्यात जाहीर केलेली सवलत लागू होईल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, ज्यांचे फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत नियमित हप्ते भरले गेले आहेत, त्यांच्यासाठीच ही सवलत आहे. एखाद्याचे जानेवारीमध्ये वा डिसेंबरमध्येच किंवा त्याआधी कधीही हप्ते थकले आहेत, अशांना ही सवलत लागू होणार नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. ज्यांचं नियमित ‘क्रेडिट पेमेंट’ आहे, अशांनाच ही सवलत असेल. त्याचप्रमाणे ही सवलत घेण्यापूर्वी आपण त्या बँकेशी संपर्क साधंणं गरजेचं आहे. कारण इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरन्स सिस्टिमद्वारे (इसीएसद्वारे) आपल्या बँक खात्यातून आपला नियमित हप्ता आपोआप वजा होत असतो. त्यामुळे. ‘माझ्या खात्यात आत्ता रक्कम आहे परंतु ते मला माझ्या काही कारणासाठी लागणार आहेत, त्यामुळे मला हप्ता भरणं सध्या शक्य नाही. त्या बदल्यात एक वेळ मला हे व्याज भरणं परवडेल’ असं जे ठरवतील आणि त्यानुसार बँकेला संपर्क साधून याबाबत कळवतील, त्यांनाच ही तीन महिन्यांची सवलत मिळू शकेल. अन्यथा इसीएसद्वारे आपल्या खात्यातून हप्त्याची रक्कम आपोआप जात राहील. खात्यात त्यासाठी आवश्यक रक्कम न ठेवल्यास आपल्याला दंडही लागेल आणि आपला ‘सिबिल स्कोर’देखील खराब होईल. म्हणूनच, बँकेला आधी कळवणं अत्यंत आवश्यक आहे. बऱ्याचदा असं होतं की, समजा, एखादी व्यक्ती देवगिरी बँकेची खातेदार आहे आणि तिने एचडीएफसी बँकेकडून काही कर्ज घेतलं आहे, तर त्या व्यक्तीचा करार खरं तर एचडीएफसी बँकेशी झालेला आहे आणि त्यानुसार तिचे हप्ते देवगिरी बँकेच्या खात्यातून वजा होत आहेत. परंतु, आता या लॉकडाउन काळात त्या व्यक्तीला हप्ते भरणं शक्य नाही, हे त्या व्यक्तीने एचडीएफसीला कळवलेलंच नाही. अशा अनेक प्रकरणांतून सध्या वादाचे प्रसंग उद्भवत आहेत. या व्यक्ती देवगिरी बँकेला विचारणा करतात की माझा हप्ता का जाऊ दिला? मुळात, या प्रकरणात ‘माझा हप्ता घेऊ नये’ हे त्या व्यक्तीने आधी एचडीएफसीला कळवावं लागेल, हे लक्षात घ्या. तरच ते हप्ते थांबवता येतील. अन्यथा, देवगिरी बँक ही तुमच्या खात्यात पैसे असल्यास एचडीएफसीला त्यातील हप्त्याची रक्कम देण्याची ‘कमिटमेंट’ पूर्ण करतच राहणार, ते देवगिरी बँकेला थांबवता येणार नाही. त्यामुळे सध्या विविध बँकांमध्ये अनेक खातेदारांशी अशा प्रकारचे वाद होत आहेत, ते याच कारणामुळे. ‘तीन महिन्यांची सवलत असूनही तुम्ही हप्त्याची रक्कम कशी काय जाऊ दिली?’ असे प्रश्न लोक विचारत आहेत. आता खात्यात पैसे आहेत आणि हप्ताभरणीचं काही विशिष्ट वेळापत्रक ठरलेलं आहे, तर त्यानुसार रक्कम भरणं हे तर बँकेचं कर्तव्यच आहे. ती रक्कम न भरल्यास उलट उद्या बँकेवरच आळ येऊ शकतो की, पैसे होते तर का दिले नाहीत? त्यामुळे ही साधीसोपी प्रक्रिया आपण नीट लक्षात घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करणं आवश्यक ठरतं. आजकाल या गोष्टी अत्यंत सोप्या झाल्या असून बँकेच्या कॉल सेंटर नंबरवर अथवा ईमेलद्वारे ही प्रक्रिया सहजपणे होऊ शकते.


यानंतर आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो, तो म्हणजे ‘क्रेडिट कार्ड’चा. क्रेडिट कार्डद्वारे तुम्हाला ठरावीक रक्कम दीड महिन्यांच्या कालावधीसाठी मोफत वापरायला मिळते. त्या दीड महिन्यात तुम्ही ती बँकेला वा क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या कंपनीला परत करणं अपेक्षित असतं. खरं तर त्यांची हीच इच्छा असते की तुम्ही ती परतफेड करणं विसरावं आणि मग त्या दीड महिन्यानंतर पुढील कालावधीत तुम्हाला २५% ते ४५%पर्यंत व्याज द्यावं लागतं. हे व्याजच त्यांचं उत्पन्न असतं. इतकं हे साधं-सरळ गणित. त्यामुळे क्रेडिट कार्डद्वारे घेतलेल्या क्रेडिटवर आपण ही तीन महिन्यांची मुदतवाढ घेताच कामा नये. कारण अर्थातच ही व्याजाची अवाढव्य रक्कम. आणि तरीही आपल्याला काही कारणाने मुदतवाढ घ्यायचीच असेल, तर आपल्याला क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या बँकेला आपल्याला आधी त्याबाबत कळवावंच लागेल आणि त्या त्या क्रेडिट कार्डच्या योजनेनुसार ठरलेली प्रक्रिया पूर्ण करून मगच ही मुदतवाढीची सवलत मिळेल. त्यामुळे शक्यतो क्रेडिट कार्डवरील क्रेडिट योग्य मुदतीत परत करणंच योग्य राहील. अन्यथा तीन महिन्यांच्या सवलत काळाचं दरमहा २५-३०-४० टक्क्यांचं भलंमोठं व्याज आपल्याला भरावं लागेल. मग हे बिल आपल्या घरी येईल, त्यातून नवे वादाचे आणि कोर्ट-कचेऱ्यांचे विषय निर्माण होतील! ग्राहक आणि बँक वा क्रेडिट कार्ड देणारी सेवा यांच्यात तूतू–मैंमैं होत राहील. त्यामुळे हे अनावश्यक वाद टाळण्यासाठी, अनावश्यक भुर्दंड टाळण्यासाठी आधी या सर्व निर्णयांबाबत योग्य ती जनजागृती होणं आवश्यक आहे. त्यासाठीच हा सारा लेखप्रपंच..

shitole_1  H x

किशोर शितोळे
(अध्यक्ष, देवगिरी नागरी सहकारी बँक, औरंगाबाद)