श्रमिक हीच देशाची शक्ती

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक21-May-2020   
|
श्रमिक दीड-दोन हजार किलोमीटर दूर असलेल्या दुसऱ्या प्रदेशात जातात, आपल्या गावी राहत नाहीत, याचे कारण असे की गावात किंवा परिसरात त्यांना रोजगार मिळत नाहीत. पूर्वी रस्त्यांच्या कामात श्रमिक लागत. आता ही सर्व कामे यंत्रे करतात. देशात रस्तेबांधणीची कामे चालू आहेत, पण त्यात स्थानिकांना रोजगार नाही. हे श्रमिक आपल्या गावी गेल्यानंतर बेकारच राहणार आहेत. हाताला काम नाही, पोटाला भाकरी कुठून आणायची? ही चिंता तेथेही राहील. बेकारांची अशी प्रचंड संख्या त्या त्या राज्यांत अनेक प्रकारचे प्रश्न निर्माण करतील. कोणताही प्रश्न एका राज्यापुरता सीमित राहत नसतो. त्याचे पडसाद सर्व देशभर उमटत असतात.


लॉकडाउनला आता जवळजवळ दोन महिने होतील. महाराष्ट्रात जे स्थानिक लोक आहेत, ते आपल्या घरी आहेत. शहरांतून इमारतीत जे राहतात, तेही आपल्या घरी आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख शहरांत अन्य प्रांतांतून रोजगारासाठी आलेले कैक लाख लोक आहेत. याच्या जोडीलाच हंगामी कामासाठी महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतून लोकांचे स्थलांतर होते. ऊस तोडणी कामगार, शेतीला लागणारे मजूर, वीट भट्ट्यांत काम करणारे कामगार अशा क्षेत्रांत महाराष्ट्रांतर्गत हे स्थलांतर होत असते.



Mumbai's migrant workers
लॉकडाउनची घोषणा करीत असताना आणि त्याचा कालावधी पुनः पुन्हा वाढवीत असताना, स्थलांतरित श्रमिकांचे काय करायचे? या प्रश्नाचा विचार सर्व अंगांनी झालेला नाही. सत्ताधारी काही करीत नाहीत असे म्हणून विरोधी पक्ष टीका करतो. त्याला उत्तर म्हणून केंद्र सरकार काही करीत नाही, आम्हाला आर्थिक मदत देत नाहीत, असा पलटवार केला जातो. मुख्यमंत्री मातोश्रीवर बसून बैठक घेतात. राष्ट्रवादी बारामतीत बसून मीडियाला बाइट देतात आणि आपापल्या गावाकडे निघालेले श्रमिक डोक्यावर मे महिन्याचे रणरणते ऊन, गरम वारे, अन्न-पाण्याचे दुर्भिक्ष यातून वाट काढत चाललेले दिसतात. उत्तरेकडे आणि दक्षिणेकडे जाणारे सर्व महामार्ग पायपीट करीत जाणाऱ्या जथ्यांनी भरलेले दिसतात. त्यांचे फोटो पाहणे फार अवघड असते. डोक्यावर सामानाचे ओझे, कडेवर मूल किंवा बॅगेवर झोपलेला मुलगा आणि ती बॅग खेचणारी त्याची आई, अत्यंत थकून दाटीवाटीने झोपलेले समूह.. ही सर्व दृश्ये हृदयाला पीळ पडणारी असतात. कोरोना विषाणूने जे मरणारे असतील ते मरतील आणि या श्रमाने आणि भुकेने या सर्वात नंतर किती मरतील, याचा अंदाज नाही.

वाट तुडवीत असताना त्यांना अन्नपाणी देण्याची व्यवस्था समाजातील सेवाभावी संस्था करीत असतात. त्यात संघाचे स्वयंसेवक आहेत, धार्मिक मंडळी आहेत, काही देवस्थाने आहेत. प्रश्न असा येतो की शासन आणि ते चालविणारे पक्ष काय करतात? त्यांचे कार्यकर्ते कुठे गेले? त्यांचे नेते कुठे गायब झाले? पायपीट करणाऱ्या या श्रमिकांना एसटी महामंडळाच्या बसेसने त्यांच्या त्यांच्या राज्यांच्या सीमेवर सोडता येणे शक्य होते. उशिरा का होईना, पण नाशिक विभागाने हे काम सुरू केले आहे, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. अन्य ठिकाणांचे काय?

स्थलांतरित श्रमिकांच्या प्रश्नाचे तीन पैलू आहेत. पहिला पैलू मानवतावादाचा, दुसरा आर्थिक आहे आणि तिसरा सामाजिक स्थैर्याचा आहे. राजकीय पक्ष लोकांचा विचार मतदार म्हणून करतात. स्थलांतरित श्रमिक मतदार नसतात. त्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्र नसते. बहुसंख्यांकडे रेशन कार्ड नसते. ते जिथे काम करतात तिथे मतदान करू शकत नाहीत. तो मतदार नाही, तर त्याची कशाला चिंता करा? राजकीय पक्षांची ही भूमिका असते. एखाद-दुसरा राजकीय पक्ष याच्या पुढे जाऊन म्हणतो की, हे परप्रांतीय आमच्या राज्यात कशासाठी? आम्ही त्यांना कशासाठी पोसायचे? त्यांच्या शिक्षणाची, आरोग्याची, रोजगाराची चिंता आम्ही का करायची? हे लोक स्थानिकांचे रोजगार हिरावून घेतात अशी भूमिका राजकीय पक्ष घेतात. तीदेखील आपल्यासारखी माणसे आहेत, भारताचे नागरिक आहेत, जीवन जगण्याचा त्यांनाही हक्क आहे, कष्ट करून उपजीविका करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे, हा मानवतावादी दृष्टीकोन आहे. राजकीय पक्षांनी त्याला हरताळ फासला, तरी सामान्य लोक हा मानवतावाद विसरत नाहीत.
भुकेल्याला अन्न दिले पाहिजे, वस्त्रहीनाला वस्त्र दिले पाहिजे, दुःखी माणसाची सेवा केली पाहिजे ही सर्व संतांची शिकवण आहे. सामान्य लोक तिचे पालन करतात. अन्य देशांतील समाजाचा थोडा विचार केला, तर अशा परिस्थितीत तिथल्या श्रमिकांनी कोणता विचार केला असता? इटली, फ्रान्स, स्पेन यांचा इतिहास हे सांगतो की, त्यांनी प्रचंड लूटमार केली असती. इटलीमध्ये आता तेच चालू आहे. आपल्याकडे असे होत नाही, कारण आपण सर्व संतांनी दिलेल्या मानवधर्मात जगत असतो, हे आपले सामर्थ्य आहे. महाराष्ट्र मातोश्रीने आणि बारामतीने चालत नाही.

श्रमिकांच्या प्रश्नांचा दुसरा पैलू आर्थिक आहे. त्याची दोन अंगे आहेत. हे श्रमिक दीड-दोन हजार किलोमीटर दूर असलेल्या दुसऱ्या प्रदेशात जातात, आपल्या गावी राहत नाहीत, याचे कारण असे की गावात किंवा परिसरात त्यांना रोजगार मिळत नाहीत. पूर्वी रस्त्यांच्या कामात श्रमिक लागत. आता ही सर्व कामे यंत्रे करतात. देशात रस्तेबांधणीची कामे चालू आहेत, पण त्यात स्थानिकांना रोजगार नाही. हे श्रमिक आपल्या गावी गेल्यानंतर बेकारच राहणार आहेत. हाताला काम नाही, पोटाला भाकरी कुठून आणायची? ही चिंता तेथेही राहील. बेकारांची अशी प्रचंड संख्या त्या त्या राज्यांत अनेक प्रकारचे प्रश्न निर्माण करतील. कोणताही प्रश्न एका राज्यापुरता सीमित राहत नसतो. त्याचे पडसाद सर्व देशभर उमटत असतात.



Mumbai's migrant workers
आर्थिक प्रश्नांचा दुसरा मुद्दा शहरांचा आहे. काही काळानंतर शहरातील उद्योग सुरू होतील. पायाभूत सुविधांची कामे सुरू होतील, बांधकामाची कामे सुरू होतील, त्याला मजूर लागतील. स्थानिक माणसे ही कामे करीत नाहीत. श्रमिकांच्या अभावी हे उद्योग कसे चालणार? असा प्रश्न आहे. लॉकडाउन करीत असताना शासनाने याचा विचार करणे आवश्यक होते. शासकीय यंत्रणेकडे सर्व प्रकारची माहिती असते. या माहितीची छाननी करण्याची यंत्रणा असते. योजना सुचविणारे तज्ज्ञ असतात, कार्यक्षम अधिकारी असतात. राजकीय नेतृत्वाने या सर्वाचा उपयोग करायचा असतो. मुख्यमंत्र्यांचा महिना-दीड महिना आमदारकी कशी मिळणार या विचारात गेला आणि सरकार कसे टिकवायचे या चिंतेत राष्ट्रवादी नेत्यांचा काळ राज्यपालांच्या भेटीत गेला. लॉकडाउनमध्ये अनेक उद्योगांना सूट देता आली असती. सामाजिक अंतराचे नियम कडक ठेवून अनेक उद्योग चालू करता आले असते. त्यामुळे त्या स्थलांतरित मजुरांचे रोजगार टिकले असते आणि त्यांच्यावर रस्त्यावर येण्याची पाळीच आली नसती. मेडिकल दुकाने चालू राहू शकतात, मग भाजीपाला आणि फळे विकणाऱ्यांना सकाळ-संध्याकाळ दोन दोन तास परवानगी द्यायला काय हरकत होती? इलेक्ट्रिकचे सामान विकल्याने कोरोना होत नाही, ही दुकाने कशासाठी बंद केली? अशा सर्व विषयांचा नियोजनबद्ध विचार करण्याची गरज होती. तो झाला नाही, हे आपले दुर्दैव आहे.

स्थलांतरीत श्रमिकांच्या प्रश्नाचा तिसरा पैलू सामाजिक स्थैर्याशी निगडित आहे. हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. समाज एका व्यवस्थेत जगत असतो. आपली प्रजासत्ताकाची व्यवस्था आहे, भांडवलशाहीची आर्थिक व्यवस्था आहे आणि जातीपातीची सामाजिक व्यवस्था आहे. महामार्गावरील श्रमिकांचे जथे या तीन व्यवस्थांतील अंतर्विरोध व्यक्त करतात. प्रजासत्ताकाच्या राजकीय व्यवस्थेत एक सत्ताधारी वर्ग तयार केला आहे. या वर्गात आमदार आणि खासदार येतात आणि ते सर्व कोट्यवधी रुपयांचे धनी असतात. फ्रेंच राज्यक्रांतीविषयी असा जो वर्ग सत्तेत होता, त्याला सामंत म्हणत. श्रमिकांच्या कष्टाशी त्याचे काही देणेघेणे नव्हते. त्याला सर्व सुखसोयी मिळत. आज भारतातील आमदारांची आणि खासदारांची ही स्थिती आहे. तो या श्रमिकांच्या वतीने राज्य करतो, पण श्रमिकांसाठी राज्य करीत नाही. अन्य प्रांतांत जाणाऱ्या या श्रमिकांना रेशन कसे मिळणार? त्यांचे राजकीय अस्तित्व कसे राहणार? त्यांच्या आरोग्याचे काय? त्यांच्या निवासाचे काय? याची चिंता त्यांना नसते. मातोश्री आणि बारामती ही नावे प्रतीकरूपाने घेतली पाहिजेत. इथे कोणा व्यक्तीकडे दोषारोपण करायचे नाही, तर व्यवस्थेकडे अंगुलिनिर्देश करायचा आहे.

भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत नफा हे एकमेव उद्दिष्ट असते आणि त्यासाठी श्रमिकांची पिळवणूक आवश्यक असते. या श्रमिकांपैकी बांधकाम क्षेत्रात जे काम करतात, त्याचे उदाहरण घेऊ. इमारत संकुलाचा मालक कोण, हे श्रमिकांना माहीत नसते, त्यांना ठेकेदार माहीत असतो, तो त्यांची मजुरी आणि काम ठरवितो. आपल्या मजुरीचे भांडवली मूल्य काय? हे त्यांना समजत नाही. दिवसाची ४००-५०० रुपयांची मजुरी त्यांना खूप वाटते. त्यांच्या मजुरीने बांधलेला एक फ्लॅट प्राइम एरियात सर्वसाधारणपणे २ ते ४ कोटीला विकला जातो. संकट आले की ठेकेदार आणि अदृश्य मालक मजुरांना वाऱ्यावर सोडून देतो, असे आता झाले आहे. आता लॉकडाउन आहे, तुमचे तुम्ही बघा.

जातीपातींच्या बेड्यांत अडकलेला हा श्रमिक वर्ग त्या बेड्यांत आणखी घट्ट आवळला जातो आहे. त्यांचे नेते त्याला जातीय अस्मिता विसरू देत नाही आहेत. आरक्षणाचे खोटे गाजर त्याच्यापुढे नाचवीत राहतात. त्यांच्यापुढे खोटे आदर्श, खोटा आशावाद ठेवत जातात. राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक अवस्थेत अडकलेला हा श्रमिक वर्ग कधी आणि कसा बंधमुक्त होणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

श्रमिक वर्ग ही देशाची मोठी शक्ती आहे. अण्णा भाऊ साठे म्हणत की 'ही पृथ्वी शेषाच्या मस्तकावर नाही, तर श्रमिकांच्या तळहातावर तरली आहे.' या तळहातामध्ये पृथ्वी हलविण्याची शक्ती आहे, या शक्तीची जाणीव श्रमिकांना नसते, ते स्वतःला दुर्बल समजतात. त्यांना विचाराने सबळ करता येते. फ्रेंच राज्यक्रांतीत हे काम रुसोने केले. दलित क्षेत्रापुरता विचार करायचा तर हे काम डॉ. आंबेडकरांनी केले. आज आपल्या देशाला या सर्व श्रमिक शक्तीला नवा विचार देणाऱ्या आणि कार्यक्रम देणाऱ्या एका थोर पुरुषाची आवश्यकता आहे. ही समाजाची गरज आहे...