संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक23-May-2020   
|
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १२ मे २०२० रोजी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या संबोधनात आत्मनिर्भर भारताचा नारा दिला. कोरोनाच्या गर्तेतून देशाला बाहेर काढून विकासाच्या महामार्गावर नेण्यासाठी विविध क्षेत्रांसाठी मिळून सुमारे २१ लाख कोटी रुपयांच्या योजना सादर करण्यात आल्या. त्यानंतरचे पाच दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी दररोज पत्रकार परिषदा घेत विविध क्षेत्रांसाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत याची माहिती दिली. यात संरक्षण क्षेत्रावर मोठा भर देण्यात आला होता. यातील काही महत्त्वाच्या निर्णयांवर दृष्टिक्षेप टाकणे आवश्यक आहे.
defence  india_1 &nb
नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपद स्वीकारून १६ मे रोजी ६ वर्षे पूर्ण झाली. २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनतेने भाजपाला ३०३ जागा देऊन त्यांच्या पहल्या टर्ममधील कारभारावर समाधानाची पोचपावती दिली. गेल्या ६ वर्षांत मोदी सरकारने देशाच्या सुरक्षेला नेहमीच प्राधान्य दिले असल्याचे आपण पाहिले. पाकिस्तानकडून वेळोवेळी दहशतवाद्यांना आपल्या भूमीचा वापर करू दिला जातो. उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने इतिहासात प्रथमच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून आणि पुलवामा हत्यांनंतर आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून दहशतवाद्यांविरुद्ध नियोजनबद्ध कारवाई केली आणि ती यशस्वी झाली. म्यानमारमध्ये तेथील सरकारच्या सहकार्याने नागा बंडखोरांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. डोकलाम या चीन आणि भूतान यांच्यामधील वादग्रस्त भागात चीनने घुसखोरी केली असताना मित्रराष्ट्र भूतानसाठी भारताने चीनच्या 'अरे'ला 'का रे' करून त्याला माघार घेण्यास भाग पाडले. चीनच्या हिंद महासागरातील वाढत्या महत्त्वाकांक्षांना वेसण घालण्यासाठी, भारताने अमेरिकेसह दर वर्षी होणाऱ्या मलबार नाविक कवायतींचा स्तर वाढवला. या कवायतींत जपानलाही सहभागी करून घेण्यात आले. बांगला देश, म्यानमार आणि आखाती अरब राष्ट्रे यांच्या सहकार्याने भारताला दहशतवादी संघटनांच्या नेत्यांना, तसेच संरक्षण क्षेत्रातील दलालांना पकडून आणण्यात यश मिळाले. राफेल विमानांची खरेदी सुमारे १० वर्षे लालफीतशाहीत अडकून पडली होती. मोदी सरकारने ती मार्गी लावली. गेल्या वर्षी राफेल विमानांची पहिली बॅच भारतात आली.
२०१३ सालापर्यंत एखाद-दुसऱ्या वर्षाचा अपवाद वगळता भारत हा संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांचा सर्वात मोठा आयातदार होता. दर वर्षी अब्जावधी डॉलर्स किमतीची शस्त्रास्त्रे भारत आयात करायचा आणि त्याची लाज वाटण्याऐवजी आपल्याला त्याचा अभिमान वाटायचा. कशा प्रकारे अमेरिका एफ-१८ विमाने भारताला द्यायला तयार आहे पण पाकिस्तानला द्यायला तयार नाही, असे मथळे आपल्या वर्तमानपत्रांत यायचे. जगभरातील शस्त्रास्त्रांच्या आयातीच्या जवळपास ९.५% भारताकडून व्हायची. यूपीए-२च्या काळातील भ्रष्टाचारामुळे आणि नरेंद्र मोदी सरकारने मेक इन इंडियावर भर दिल्याने २०१४-१८ या वर्षांमध्ये भारताची आयात २४% कमी झाली. एवढेच नाही, तर भारत ४२ देशांना शस्त्रास्त्रांची निर्यात करू लागला. २०१४ साली जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनले, तेव्हा भारताची शस्त्रास्त्रांची निर्यात जेमतेम दोन हजार कोटी रुपयांची होती. २०१९ साली भारताने १७,००० कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रे निर्यात केली. आगामी काळात ५ अब्ज डॉलर्सची - म्हणजेच ३५ हजार कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रे निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले होते. असे असले, तरी मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये भारत संरक्षण क्षेत्रात सौदी अरेबियाच्या खालोखाल दुसरा सर्वात मोठा आयातदार देश होता. २०१८-१९ या वर्षात भारताने ३५ हजार कोटींहून जास्त किमतीची शस्त्रास्त्रे आयात केली.

सध्याच्या कोरोनाच्या संकटामुळे मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये जी धोरणात्मक आकांक्षा होती, तीच आज आवश्यकता बनली आहे. आज देशात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा १ लाखावर गेला आहे. लॉकडाउनच्या चार टप्प्यांमध्ये देशातील महत्त्वाची महानगरे, उद्योगधंदे, चित्रपटगृह, रेस्टॉरंट्स आणि शॉपिंग मॉल बंद आहेत. कोट्यवधी श्रमिक देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून मिळेल त्या मार्गाने आपल्या गावी परत जातानाची चित्रे दिसत आहेत. या सर्वांचा अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होणार, हे उघड आहे. तो नक्की किती हे आजच्या तारखेला सांगणे अवघड आहे, पण गोल्डमन सॅक्सच्या ताज्या अहवालानुसार देशाची अर्थव्यवस्था या वर्षी ५% आकुंचन पावेल. याचा अर्थ सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढायच्याऐवजी कमी होणार आहे. लॉकडाउनमुळे करांद्वारे मिळणारे उत्पन्न आटले असून बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळलेल्या कोट्यवधी लोकांवर मनरेगा आणि सामाजिक सुरक्षेच्या विविध उपाययोजनांद्वारे अब्जावधी रुपये खर्च होणार आहेत. दुसरीकडे अशाश्वततेचे रूपांतर ठिकठिकाणी युद्धात, यादवीत आणि दहशतवादात होऊ शकते. स्वतःच्या देशातील हाताबाहेर जाणाऱ्या परिस्थितीवरुन नागरिकांचे लक्ष हटवण्यासाठी शेजारचे देश भारताविरुद्ध कुरापती काढण्याचा धोका वाढला आहे. अशा प्रसंगी अनावश्यक आयात कमी करणे, स्थानिक उत्पादनाद्वारे रोजगारनिर्मिती करणे आणि निर्यात करून परकीय चलन मिळवून देणे, तसेच परराष्ट्रांशी संबंध सुधारण्यास मदत करणे अशा अनेक अंगांनी संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व आहे.

defence  india_1 &nb 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १२ मे २०२० रोजी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या संबोधनात आत्मनिर्भर भारताचा नारा दिला. कोरोनाच्या गर्तेतून देशाला बाहेर काढून विकासाच्या महामार्गावर नेण्यासाठी विविध क्षेत्रांसाठी मिळून सुमारे २१ लाख कोटी रुपयांच्या योजना सादर करण्यात आल्या. त्यानंतरचे पाच दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी दररोज पत्रकार परिषदा घेत विविध क्षेत्रांसाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत याची माहिती दिली. यात संरक्षण क्षेत्रावर मोठा भर देण्यात आला होता. यातील काही महत्त्वाच्या निर्णयांवर दृष्टिक्षेप टाकणे आवश्यक आहे.
ऑर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्डांचे कॉर्पोरटायझेन हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. देशभरात सार्वजनिक क्षेत्रात येणाऱ्या संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांचे व्यवस्थापन या बोर्डाकडून केले जाते. ही व्यवस्था पूर्णतः सरकारी असल्यामुळे तिच्यावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असते. या अधिकाऱ्यांना संरक्षण क्षेत्राची तांत्रिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमी नसल्यामुळे, तसेच आपल्या कारभाराबद्दल भागधारकांना उत्तरदायित्त्व नसल्यामुळे या प्रकल्पांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर अकार्यक्षमता आहे. कामगार संघटनांच्या पगड्यामुळे हे प्रकल्प खाजगी तसेच आंतरराष्ट्रीय उत्पादकांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. रेल्वे बोर्डात आजवर अशीच परिस्थिती होती. कॉर्पोरेटायझेशनमुळे यातील विविध कारखान्यांना स्वतंत्र कंपन्या म्हणून विकसित करण्यात येईल. त्यातील चांगल्या कंपन्यांची शेअर बाजारात नोंदणी करून त्यात सामान्य लोकांना तसेच वित्तसंस्थांना भागधारक म्हणून घेता येईल. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या ७ उत्पादन युनिट्सचा इंडियन रेल्वेज रोलिंग स्टॉक कंपनीत विलय करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
 
दुसरी महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे यापुढे संरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांत थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून ७४% करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके देशातील खाजगी कंपन्यांना संरक्षण क्षेत्रात काम करण्यास परवानगी नव्हती. भारतीय उद्योजकांवर संरक्षण क्षेत्रात विश्वास न ठेवू शकणाऱ्या सरकारांनी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांची आयात करताना विदेशी कंपन्यांवर डोळे मिटून विश्वास ठेवला. परिणामी वाहन उद्योगात मर्सिडिज, फोर्ड, फोक्सवॅगन यासारख्या गाड्या भारतात बनत असताना संरक्षण क्षेत्रात साध्या साध्या सुट्या भागांची परदेशातून आयात केली जायची आणि त्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार व्हायचा. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर आपण युक्रेन, बेलारूस आणि मध्य अशियाई देशांतून अनेक गोष्टींची आयात करत होतो. मोदी सरकारच्या काळात संरक्षण क्षेत्र खाजगी सहभागाला खुले केले गेले. परदेशी कंपन्यांकडून केल्या जात असलेल्या खरेदीत ऑफसेटचे - म्हणजे भारतात उत्पादन कराव्या लागणाऱ्या भागांचे प्रमाण वाढवण्यात आले. संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास केवळ मोठ्या भारतीय कंपन्याच तयार होत्या. याचे कारण म्हणजे या क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी तुम्हाला मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागते. तुमच्या उत्पादनांचा मुख्य खरेदीदार सरकार असल्याने जोपर्यंत हातात ऑर्डर नाही तोपर्यंत उत्पादन करण्यात धोका असतो आणि उत्पादन न केलेल्या कंपन्यांना ऑर्डर देणे म्हणजे विरोधी पक्षांकडून भ्रष्टाचाराचे आरोप ओढवून घेण्यासारखे असते. त्यामुळे या क्षेत्रातील परदेशी थेट गुंतवणूक ४९%पर्यंत नेली. पण भारतातील वेळखाऊ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे परदेशी कंपन्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणास फारशा उत्सुक नाहीत. ही परिस्थिती काही लगोलग बदलणार नाही. कोरोना संकटाच्या निमित्ताने सरकारने त्यांना ७४%पर्यंत गुंतवणूक करण्याची मुभा देऊन आश्वस्त केले आहे. या जोडीला सरकारने परदेशातून आयात करण्यावर बंदी असलेल्या उत्पादनांची, तसेच सुट्या भागांची यादी प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेकदा संरक्षण दलांना भारतात बनवलेल्या उत्पादनांच्या दर्जाबद्दल किंवा त्यांच्या क्षमतेबद्दल तक्रारी असतात. कधीकधी या तक्रारी सुयोग्य असल्या, तरी अनेकदा संरक्षण साहित्य आयात करून त्याबदल्यात मोठ्या प्रमाणावर दलाली घ्यायची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. हे प्रकार टाळण्यासाठी हे वर्गीकरण केले आहे. यामुळे विदेशी पुरवठादारांना या क्षेत्रातील आपली भारतीय बाजारपेठ टिकवण्यासाठी भारतात गुंतवणूक करावी लागेल. हा बदल कालबद्ध असल्याने पुढच्या वर्षी कोणत्या उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी असणार आहे, हे समजून त्यांच्या देशातील उत्पादनाचे नियोजन करणे शक्य होणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या बजेटचा मोठा हिस्सा सैनिकांचे पगार आणि निवृत्तिवेतन यावर खर्च होतो. जे बजेट आतापर्यंत नवीन शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी राखीव असायचे, त्यातील किती भाग आयात शस्त्रास्त्रांसाठी खर्च करायचा आणि किती भाग देशात बनलेल्या शस्त्रांसाठी वापरायचा हे नक्की नव्हते. हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे भारतीय कंपन्यांना बाजारपेठेच्या आकाराचा निश्चित अंदाज येऊन ते गुंतवणुकीसाठी पुढे येऊ शकतात. याशिवाय निमसंरक्षण दलांची कॅंटीन यापुढे केवळ भारतात बनलेली उत्पादने विकणार आहे.
 
जगातल्या आघाडीच्या विकसित देशांकडे नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, त्यांच्या औद्योगिक प्रगतीत संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि उत्पादनाचा मोठा वाटा आहे. युद्धातील विजयासाठी आधुनिक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करण्यासाठी या देशांनी संशोधनावर प्रचंड प्रमाणावर ताकद आणि पैसा खर्च केला. त्यातून अनेकदा नागरी वापराच्या गोष्टींचे शोध लागले आणि ते बनवणाऱ्या कंपन्या जागतिक स्तरावर नावारूपाला आल्या. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस भारतात जगातील दुसरी सर्वात मोठा लष्करी औद्योगिक वसाहत होती. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात लाखो भारतीय सैनिक ब्रिटिशांच्या वतीने अशियात, आफ्रिकेत आणि युरोपात जाऊन लढले. अनेक देश आजही भारताकडे त्या अपेक्षेने बघतात. आजवर आपण अलिप्ततावादाच्या आड लपल्याने ही अपेक्षा पूर्ण करू शकलो नाही. कोरोनाच्या संकटाने ही नामी संधी आपल्यासमोर सादर केली आहे. ती पटकावणे आता आपल्या हातात आहे.