'आत्मनिर्भर भारत' व्हिजनचा आर्थिक आधार

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक26-May-2020
|

@अविनाश धर्माधिकारी

'आत्मनिर्भर भारत'च्या विचारात सरकार अर्थव्यवस्था संचालित करणार नाही, पण ती जागेवर आणण्यासाठी सरकार मध्ये पडेल, असं सुनिश्चित आश्वासन व्यक्त होतं. खरं म्हणजे कोरोनाने उभं केलेल्या संकटामुळं पुन्हा एकदा संरक्षणात्मक (protectionist) धोरणं स्वीकारावीत, देशातल्या उद्योगांना संरक्षण द्यावं, विदेशी वस्तू-सेवांवर बंधनं आणण्याचा मोह होणं अगदी शक्य आहे. पण 'आत्मनिर्भर भारत'च्या व्हिजनमध्ये तो टाळला आहे. उलट भारताच्या अंतर्गत बाजारपेठेचा आणि लोकसंख्येचा वापर करून भारत हे जगाच्या विकासाचं इंजीन कसं बनेल, अशी पावलं उचलण्यात आली आहेत...



 Self-reliant India visio

कोरोनाग्रस्त कालखंड

या कोरोनाने तुमच्या-माझ्या वैयक्तिक जीवनासहित महाराष्ट्र, भारत यांच्या आणि आख्ख्या जगासमोर अक्षरशः अभूतपूर्व आणि भयानक म्हणावी अशी परिस्थिती उभी करून ठेवली आहे. अशा परिस्थितीला प्रतिसाद देताना, जे राजकीय नेतृत्व केवळ पुढच्या निवडणुकीवर लक्ष ठेवूनच पुढची पावलं उचलणारं - 'पॉलिटिशियन' नाही, तर उलट अडचणीलाच संधी समजून तिचं रूपांतर संधीत करता येईल अशी दूरदृष्टी ठेवून व्हिजन आणि कार्यक्रमाची मांडणी करतं, ते राजकीय नेतृत्व 'स्टेट्समन' म्हणायला सार्थ ठरतं. पंतप्रधान मोदींनी तर आपण केवळ 'पॉलिटिशियन' नाही, (लोकशाही आहे म्हणून तिथे राजकारण असणार), आपण देशाचा, समाजाचा, संस्कृतीचा दूरवरचा विचार करून आपण धोरणं आखतो आणि काम करतो याचा वेळोवेळी परिचय दिला आहे. पंतप्रधान मोदींनी दिनांक १२ मे रोजी 'आत्मनिर्भर भारत' ही व्हिजन मांडून पुन्हा एकदा तसा एक अत्यंत महत्त्वाचा परिचय दिला.
 
आत्मनिर्भर भारत
कोरोनाने अनाकलनीय, काहीशी अगम्य आणि निश्चितपणे अनिश्चित अशी जागतिक परिस्थिती निर्माण केली आहे. अशा वेळी भारताची स्वतःची ताकद वापरून विकासाचा पुढचा रास्ता आखला पाहिजे, तो आखता येतो, तशी भारताची मूळ शक्ती आहे, असा या 'आत्मनिर्भर भारत'चा अर्थ आहे. देशात GST लागू झाल्यापासून भारत जगातली सर्वात मोठी एकसंध अर्थव्यवस्था बनला आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेचे जसे ऐतिहासिक, तात्त्विक, सांस्कृतिक आधार असतात, तसे राष्ट्रीय एकात्मतेचे आधुनिक आधारही आहेत, असावे लागतात आणि ते आपल्या प्रतिभेतून निर्माणही केले पाहिजेत. उदा., जशी या देशाची राज्यघटना ही भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेचा आधुनिक आधार आहे. तशी अर्थव्यवस्थासुद्धा राष्ट्रीय एकात्मतेचा आणि विकासाचा आधार असते - बनू शकते. GSTने १३५ कोटींचा भारत ही एक अंतर्गत भिंती, वस्तू किंवा सेवांच्या एकूण आवाजाहीवर बंधनं, विविध प्रकारचे कर न ठेवता आख्खा भारत आणि त्याची १३५ कोटी लोकसंख्या यांचं रूपांतर एका संघटित, अखंड बाजारपेठेत केलं. एवढी एकत्रित अखंड बाजारपेठ अमेरिकाही नाही. इतकंच काय, आजच्या तारखेला आपल्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेला चीनसुद्धा अशी बाजारपेठ नाही. बाजारपेठेची ही एकसंधता आणि लोकसंख्येचा आकार हे आपलं शक्तिस्थान म्हणून वापरता येईल. ते या 'आत्मनिर्भर भारत'च्या व्हिजनमध्ये आहे. एवढी प्रचंड बाजारपेठ! याचा अर्थ, जागतिक परिस्थिती काहीही असो, केवळ आपल्या एतद्देशीय शक्तीच्या आधारावर आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा ७-७.५ टक्के दर निश्चित गाठू शकतो. उदा., महामंदी चालू झाली आहे असं या क्षेत्रातले जाणकार सांगतात आणि ते बरोबरही आहे. ही जागतिक महामंदी २००८च्या 'सब-प्राइम क्रायसिस' आणि १९२९च्या 'ग्रेट डिप्रेशन' म्हणवणाऱ्या महामंदीपेक्षाही मोठी आहे. या दोन्ही एकत्र केल्या किंवा त्यांचा गुणाकार केला, तरी त्यापेक्षाही आता येणारी जागतिक महामंदी मोठी आहे. आपण ऐकतो की जर्मनीने महामंदीत प्रवेश केला आहे. युरोपीय अर्थव्यवस्था महामंदीत प्रवेश करते आहे. ब्रिटन, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अशा विकसित देशांनी महामंदीत प्रवेश केला आहे. हा धोका अर्थात आपल्यालाही आहे. या धोक्याची तीव्रता कमी करताना - नव्हे, नव्हे, त्याचं रूपांतर संधीत करायला आपल्या देशाचा स्वतःचा विकासाचा आवाका आहे, त्याचा उपयोग करायला हवा. १३५ कोटींच्या एकसंध लोकसंख्येत ती क्षमता आहे. ही क्षमता प्रत्यक्षात आणणं हे 'आत्मनिर्भर भारत'च्या व्हिजनचं काम आहे. जगाच्या निरपेक्ष भारत आपला विकासदर ७-७.५ टक्के कसा ठेवू शकेल हे सिद्ध करता येतं, पण लेखाच्या शब्दमर्यादेअभावी एकच सोपं उदाहरण सांगतो - आजच्या अडचणीपूर्वी भारताचा सरासरी बचतदर ३३-३५ टक्के होता (आज तो २० टक्क्यांहून कमी झाला आहे, ते बरोबर आहे, पण) राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३५ टक्के बचत आपल्याला करता येते. ही बचत गुंतवणुकीत रूपांतरित केली, त्यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या, समाजाच्या वाढत्या घटकांमध्ये क्रयशक्ती निर्माण झाली, तर बचतीचा दर ३५ टक्के - म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर ७ टक्के आपण केवळ स्वबळावर गाठू शकतो, असा त्याचा अर्थ होतो. अर्थात ही क्षमता असली तरी तिचं रूपांतर वास्तवात करण्याची योजना 'आत्मनिर्भर भारत'मध्ये आखलेली असल्याची माझी खात्री आहे. पंतप्रधान मोदींनी १२ मेच्या भाषणात भारताची जागतिक भूमिकाही (सर्वेत्र सुखिनः सन्तु) मांडली. तेव्हा 'आत्मनिर्भर भारत' म्हणजे आतमध्ये वळलेला, स्वतःमध्येच रमलेला, जगापासून फटकून असलेला असा भारत नाही! उलट जागतिक घडामोडींमध्ये तो सक्रिय असेल. असा 'आत्मनिर्भर भारत'. नुसतंच सद्भावना आणि चांगल्या शब्दांपलीकडं नेत पंतप्रधान मोदींनी या 'आत्मनिर्भर भारत'च्या व्हिजनला व्यावहारिक, सुनिश्चित, पाय जमिनीवर ठेवत ५ क्षेत्रांकडं आपलं लक्ष वेधलं -
१. अर्थव्यवस्था
२. पायाभूत प्रकल्प
३. तंत्रज्ञानाची वाढ
४. लोकसंख्या हे बळ आहे असा वापर
५. मागणीला चालना
या ५ क्षेत्रांची पुढची वाटचाल त्यांनी ४ मोठ्या शब्दांमध्ये व्यक्त केली - जमीन, कामगार, रोखता - liquidity (अर्थव्यवस्थेत असलेलं खेळतं चलन), कायदा आणि त्यातले बदल. नंतर आपण पाहिलं की मूळच्या बोलण्यात मोदींनी जी व्हिजन मांडली, तिचं रूपांतर धोरण आणि कार्यक्रमात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पुढे पाच दिवस मांडत होत्या. १३ मे या पहिल्या दिवशी त्यांनी मुख्यतः सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम (MSME) या क्षेत्राबद्दलची पावलं जाहीर केली. तो एकूण निधी ५.९५ लाख कोटींपर्यंतचा होता. भारतात सर्वात जास्त रोजगार निर्माण करणारं क्षेत्र आहे MSME. कोरोना फटकाही याच क्षेत्राला जास्त बसला आहे. म्हणून सरकारकडून या क्षेत्राला मोठ्या इंजेक्शनची गरज होती. दुसऱ्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी शेती, स्थलांतरित मजूर, बालकं, गृहनिर्माण क्षेत्र आणि रोजगारनिर्मिती याविषयीच्या कार्यक्रमांची घोषणा केली. ती रक्कम सुमारे ३.१० लाख कोटी इतकी आहे. तिसऱ्या दिवशी जाहीर झालेली धोरणं मुख्यतः शेती, शेतीजन्य उद्योग, शेतीला पूरक उद्योग, पशुसंवर्धन आणि दूध याबाबद्दल होती. ही तरतूद दीड लाख कोटींची आहे. चौथा आणि पाचवा दिवस हे धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्यासाठीचे होते. त्यातल्या चौथ्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी ८ निवडक क्षेत्रांतले (कोळसा, खाण, पेट्रोल इ.) कार्यक्रम आणि रचनात्मक बदल मांडले. त्या दिवशीची रक्कम साधारण ५० हजार कोटींपर्यंत जाते. शेवटच्या दिवशी ७ महत्त्वाची धोरणं जाहीर करण्यात आली. सगळ्या रकमेची बेरीज केल्यास ती २० लाख ९७ हजार कोटी निघते. यातले ८.९१ लाख कोटी हे फेब्रुवारीनंतरच्या कालखंडामध्ये रिझर्व्ह बँकेने उचललेल्या पावलांमधून अर्थव्यवस्थेमध्ये खेळणं चालू होतं. अर्थसंकल्प आणि 'आत्मनिर्भर भारत' यामार्फतची एकूण वित्तीय भर साधारण २ लाख कोटींची आहे. शेतीपासून उद्योगक्षेत्रासाठी जाहीर केलेली आर्थिक धोरणं आहेत, ते पॅकेज ८ लाख कोटींपर्यंत जातं. उरलेले ३.५ लाख कोटी कुठून आणणार? याचं उत्तर नाही - अर्थात तो सरकारच्या तिजोरीवरचा भार आहे. यातून देशाची तूट (deficit) वाढू शकते. फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात ३.५ टक्के तूट मांडली होती. FRBM कायद्यानुसार जीडीपीच्या ३.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त तूट ठेवायला सरकारला बंदी आहे. कोरोनाशी लढा देताना या कायद्यात दुरुस्तीची गरज निर्माण होईल. देशाला कोरोनाच्या संकटातून बाहेर काढताना जीडीपीच्या ५-६ टक्के एवढं पॅकेज जाहीर करावं लागेल असं अर्थतज्ज्ञ म्हणत होते. मागणीचा तो आकडा पुढे वाढत ११ टक्क्यांपर्यंत गेला. 'आत्मनिर्भर भारत'तर्फे जाहीर करण्यात आलेलं पॅकेज हे जीडीपीच्या दहा टक्क्यांपेक्षा थोडं कमी आहे. हा पैसा आणायचा कुठून? विविध करांतून मिळणारं उत्पन्न या वर्षी कमी असेल. कोरोनामुळं जास्तीचा करही लावता येणार नाही. मग करेतर उत्पन्न - पण तेही फार मोठं नाही. उरतं देशांतर्गत किंवा देशबाहेरून कर्ज घेणं. जागतिक परिस्थिती पाहता मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेता येईल असं दिसत नाही, देशांतर्गत उभं करावं तर परिस्थिती 'दुष्काळात तेरावा महिना' अशी आहे. एवढंच नाही, तर देशांतर्गत कर्ज उभं करणं म्हणजे अर्थव्यवस्थेत आधीच कमी प्रमाणात उपलब्ध असलेलं खेळतं चलन सरकारने काढून घेणं. म्हणून तोही रस्ता बंद. उरलं काय? नाशिक रोडच्या छापखान्यात सरकारनं नोटा छापणं. अर्थशास्त्रात त्याला तूट म्हणतात. याला इलाज दिसत नाही. जेव्हा इतर कोणता मार्ग नसतो, तेव्हा अल्प मुदतीचं धोरण म्हणून नव्या नोटा छापून त्या लोकांच्या हातात ठेवणं, हा अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सुचवलेला उपाय आहे. यामुळे रोखलेला आर्थिक प्रवाह पुन्हा सुरू होतो. लोक तो पैसा बाजारात खर्च करतील - त्यामुळे बाजाराला चालना मिळेल अथवा तो पैसा बँकेत साठवला जाऊन बचतदर वाढेल - त्यातून उद्योगासाठी कर्ज उभं करता येईल. हे धोरण धोकादायक आहे, पण या संकटात हा धोका पत्करणं गरजेचं आहे. अर्थशास्त्रात या धोरणाला quantitative easing हा शब्द आहे. अमेरिकेने अनेकदा ते वापरलं आहे.

 Self-reliant India visio
ज्यांनी मोदींचं १२ मेचं बोलणं काळजीपूर्वक ऐकलंय आणि नंतरच्या पॅकेजकडं लक्ष दिलंय, त्यांना प्रश्न पडू शकतो की 'आत्मनिर्भर भारत'ची व्हिजन स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंनीच देशासमोर ठेवली आहे. तत्कालीन नियोजन आयोग आणि सुरुवातीच्या तीन पंचवार्षिक योजना यांचा मसुदा पाहिला तर self-relianceवर भर दिलेला दिसून येईल. पण तपशिलाकडे लक्ष दिल्यास दिसून येईल की दोन्ही व्हिजनमध्ये मूलभूत फरक आहे. नेहरूंनी सोव्हियत रशियाच्या प्रभावातून समाजवादी आर्थिक धोरणांचा स्वीकार केला. याचा अर्थ आहे सरकारनियंत्रित अर्थव्यवस्था. याचा सर्वात मोठा आविष्कार म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्र. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेला 'नेहरू-महालनोबीस मॉडेल'म्हणून ओळखलं जातं. या योजनेचं सर्वात महत्त्वाचं वाक्य आहे - Public sector shall occupy commanding heights of economy! सार्वजनिक क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेवर पकड असेल. याला धरून १९५६चं औद्योगिक धोरण मांडण्यात आलं, त्यात खासगी क्षेत्रासाठी अगदी मोजके उद्योग सोडण्यात आले. जीवनाच्या इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक उद्योगाची मक्तेदारी असेल. जुलै १९९१मध्ये ही समाजवादी धोरणचं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोसळण्याच्या टोकाकडे घेऊन गेली. जागतिक बाजारपेठेत दिवाळखोर म्हणून जाहीर केले जाऊ अशी वेळ आल्यावर त्या काळात आपण ही अकार्यक्षम आणि अपयशी ठरलेली धोरणं एक प्रकारे 'नाइलाजाने' सोडून दिली. या प्रक्रियेचा निर्णायक शेवट आणि पुढची वाटचाल या 'आत्मनिर्भर भारत'मध्ये दिसतो. कारण अर्थमंत्र्यांनी हे जाहीर केलं की इथून पुढे सार्वजनिक क्षेत्र अत्यंत मर्यादित राहील. अवकाश, अणुकार्यक्रम अशा मर्यादित क्षेत्रांपुरतंच. असं असलं तरीही प्रत्येक क्षेत्रात जास्तीत जास्त चारच सार्वजनिक संस्था कार्यरत असतील. याउलट, खासगी क्षेत्राला आता अर्थव्यवस्थेची सर्वच्या सर्व क्षेत्रं खुली आहेत. अवकाश, अणुकार्यक्रम, संरक्षण उत्पादन यासहित! म्हणून या नव्या पॅकेजमार्फत 'नेहरू-महालनोबीस मॉडेल' पालटवून नवा कालखंड सुरु करण्यात आला आहे.
मला हा 'आत्मनिर्भर भारत'चा कार्यक्रम पाहताना जाणवलं की ज्या तऱ्हेने हा कार्यक्रम मांडला जातोय, त्याचं फार मोठं साम्य ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनी वेळोवेळी मांडलेल्या आर्थिक विचाराशी आहे. त्यांचा एक अनमोल ग्रंथ - In service of the republic - अलीकडे प्रकाशित झाला आहे. आपले आर्थिक विचार मांडताना शासनाची आर्थिक धोरणं कोणत्या सूत्रांनी ठरावीत हे त्यांनी या ग्रंथात मांडलं आहे. सखोल, तरीही साधा अशा सार्वकालिक श्रेष्ठ असलेल्या या ग्रंथाचं देशाच्या सर्व नेत्यांनी, सरकारी अधिकाऱ्यांनी पारायण करावं. या ग्रंथाचा सर्वात महत्त्वाचा सारांश एका मुद्द्यात सांगता येईल, तो म्हणजे - अर्थव्यवस्था, मुळात तिच्या स्वतःच्या अंगभूत गतीने (म्हणजेच बाजारपेठेच्या सूत्राने, मुख्यतः मागणी-पुरवठ्याच्या सिद्धान्तानुसार) चालावी. अर्थव्यवस्थेच्या चालचलनामध्ये सरकारी व्यवस्थेचं नियंत्रण नको. सरकार 'player' म्हणून सहभागी असेल. पण तेव्हा सरकारचं सर्वात महत्त्वाचं काम असेल Market Correction. बाजारपेठेला जागेवर आणण्याची गरज (Course Correction) जिथे आहे, फक्त तिथेच सरकार मध्यस्थी करेल.' हा विचार पंतप्रधान मोदींच्या 'Minimum Government, Maximum Governance ला धरून आहे. 'आत्मनिर्भर भारत'च्या विचारात सरकार अर्थव्यवस्था संचालित करणार नाही, पण ती जागेवर आणण्यासाठी सरकार मध्ये पडेल, असं सुनिश्चित आश्वासन व्यक्त होतं. खरं म्हणजे कोरोनाने उभं केलेल्या संकटामुळं पुन्हा एकदा संरक्षणात्मक (protectionist) धोरणं स्वीकारावीत, देशातल्या उद्योगांना संरक्षण द्यावं, विदेशी वस्तू-सेवांवर बंधनं आणण्याचा मोह होणं अगदी शक्य आहे. पण 'आत्मनिर्भर भारत'च्या व्हिजनमध्ये तो टाळला आहे. उलट भारताच्या अंतर्गत बाजारपेठेचा आणि लोकसंख्येचा वापर करून भारत हे जगाच्या विकासाचं इंजीन कसं बनेल, अशी पावलं उचलण्यात आली आहेत, असं अभ्यासाअंती माझं मत आहे.

 Self-reliant India visio
भारताचे पूर्वीचे आर्थिक सल्लागार - जे स्वतः एक निःपक्षपाती अर्थशास्त्रज्ञ आहेत - डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांचा तितकाच अनमोल ग्रंथ 'Of Counsel' या ग्रंथाला प्रस्तावना लिहिताना डॉ. विजय केळकर यांनी म्हटलं होतं की our programme of economic reform must now move from product reform to factor reform. आर्थिक सुधारणांचा आपला कार्यक्रम हा वस्तू आणि सेवांमधल्या आर्थिक सुधारणांकडून उत्पादनाच्या मूळ घटकांमधल्या सुधारणांकडे जायला हवा. अर्थशास्त्रात उत्पादनाचे चार मूळ घटक आहेत - land, labour, capital, management. मोदींचं व्हिजन आणि त्याला अनुसरून मांडलेला 'आत्मनिर्भर भारत'चा कार्यक्रम यात आपल्याला या चार घटकांमधल्या सुधारणांचं प्रतिबिंब दिसतं. भारत एका गतिशील आर्थिक विकासाकडे जाईल असं आश्वासन 'आत्मनिर्भर भारत'मध्ये आहे.
 
 
सर्व विचार करताना एक आक्षेप मांडता येणं शक्य आहे. या पॅकेजमध्ये थोडे कार्यक्रम वगळता अर्थशास्त्राच्या supply-side (पुरवठ्याची बाजू) ला अनुसरून मांडणी करण्यात आली आहे असं दिसतं. म्हणजे लोकांच्या हातात थेट पैसा कसा ठेवता येईल याचा विचार कमी दिसतो. असं झालं असतं तर त्याला demand-side म्हणता आलं असतं. काही टीकाकारांनी हा मुद्दा लक्षात आणून दिला आहे की बाजारातला चलनपुरवठा वाढवण्याचे उपाय या पॅकेजमध्ये असले, तरी थेट लोकांच्या हातात पैसा येईल असे उपाय कमी आहेत. स्वतः निर्मला सीतारामन यांनी हा मुद्दा मान्य करत म्हटलं की आम्ही याचा विचार केला, पण आम्हाला वाटलं की जे करायचं आहे त्याची सुरुवात या स्वरूपाच्या पॅकेजने करावी. त्यामुळं लोकांकडे थेट पैसा कसा जाईल याकडे लक्ष द्यायला हवं. एक ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ आणि व्यवस्थापन गुरू सी.के. प्रल्हाद यांनी गरिबांच्या बाजारपेठेचीसुद्धा आर्थिक विकासाची शक्ती फार मोठी असते हा सिद्धान्त मांडला आहे. या सिद्धान्ताला bottom of pyramid असं नाव आहे. त्यामुळं शासन व्यवस्थेनेही सर्वांकदे लक्ष देताना आधी गरिबांकदे लक्ष द्यायला हवं. म्हणून आपण अशी अपेक्षा ठेवू या की demand sideकडेसुद्धा नजीकच्या काळात लक्ष दिलं जाईल आणि गरिबातल्या गरिबाची क्रयशक्ती वाढवण्याची पावलं उचलली जातील.
असं असलं, तरी 'आत्मनिर्भर भारत' हा एक मोठी दूरदृष्टी असलेला कार्यक्रम आहे, असं माझं मत आहेच. उरतो तो सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा मुद्दा - अंमलबजावणीचा. ती मुख्यतः शासकीय यंत्रणेद्वारे होणार आहे. ही यंत्रणा कोरोनाचा सामना करत असताना एका नव्या उंचीवर जावी. शासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक, लोकांना उत्तरदायी व्हावं. या कोरोना काळानंच शासन-प्रशासन-जनता यांच्यात नवं विश्वासाचं, मैत्रीचं नातं निर्माण केलंय असं म्हणणं अतिरंजित ठरणार नाही. ही वाटचाल चालू राहावी. आता मुख्य आव्हान आहे शासकीय यंत्रणेने या 'आत्मनिर्भर भारत'च्या व्हिजनला यशस्वीरीत्या प्रत्यक्षात आणण्याचं. तितकंच मोठं आव्हान आहे - या देशाचे नागरिक, कार्यकर्ते या नात्यानं आपणही आपली त्यातली भूमिका उत्तमरीत्या बजावणं!