शेतकऱ्यांचे मुक्तिदाता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

-@डॉ. दिनेश थिटे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने दि. ५ जून रोजी शेतीविषयक दोन अध्यादेश जारी केले. शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी आणि देशातील कृषी क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हे उपाय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी मांडलेले शेतीचे अर्थशास्त्र ध्यानात घेता मोदी सरकाच्या या उपायांचे महत्त्व ऐतिहासिक आहे. हे अध्यादेश आणि त्यांचे महत्त्व स्पष्ट करणारा लेख...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला आत्मनिर्भर करण्याचा निर्धार केला आहे. मोदी सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे आत्मनिर्भर पॅकेज जाहीर केले. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना थेट मदत करण्याबरोबरच शेती क्षेत्राच्या विकासातील अडथळे दूर करण्याचा संकल्प जाहीर केला होता. त्याबद्दल मोदी सरकारने तातडीने कार्यवाही केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३ जून रोजी शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ मिळण्यासाठी तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आणि त्यापैकी दोन निर्णयांची अंमलबजावणी करणारे अध्यादेश दि. ५ जून रोजी जारी झाले. अध्यादेश जारी झाले म्हणजेच व्यवहारतः कायदा लागू झाला. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) अध्यादेश २०२० आणि शेतकरी (हक्कांचे संरक्षण व संरक्षण) किंमतीच्या हमीविषयी करार आणि कृषी सेवा अध्यादेश २०२० हे दोन अध्यादेश राष्ट्रपतींनी जारी केले.

कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) अध्यादेश २०२० यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे कोठेही व कोणालाही त्यांचा माल विकण्याची परवानगी मिळाली आहे. ते आता त्यांना हव्या त्या भावाला आपला माल विकू शकतात. या अध्यादेशामुळे शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात शेतमालाची विक्री आणि खरेदी मुक्तपणे होईल. त्यातून स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल. यामुळे राज्य सरकारच्या विविध कृषी उत्पन्न बाजार कायद्यांच्या अंतर्गत अधिसूचित बाजारपेठांच्या किंवा बाजार संकुल परिसरांच्या बाहेर कार्यक्षम, पारदर्शक आणि अडथळामुक्त राज्यांतर्गत तसेच आंतरराज्यीय व्यापाराला मोकळिक मिळेल. याशिवाय, हा अध्यादेश डिजिटल पद्धतीने व्यापार करण्यासही मोकळीक देईल व त्यासाठी एक सोयीस्कर आराखडा प्रदान करेल. शेतीमाल केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मर्यादित चौकटीत विकण्याच्या ऐतिहासिक बंधनातून शेतकऱ्यांना मुक्त केले आहे. परिणामी राज्य सरकारच्या परवानगीमुळे बाजार समित्या अस्तित्वात राहिल्या तरी त्यांच्याबाहेरचे फार मोठे जग शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीने माल विकण्यास मोकळे राहील.

शेतकरी (हक्कांचे संरक्षण व संरक्षण) किंमतीच्या हमीविषयी करार आणि कृषी सेवा अध्यादेश २०२० हा शेतकऱ्यांच्या व्यापाऱ्यांसोबत होणाऱ्या मुक्त व्यवहारात शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आहे. त्यामुळे कृषी व्यवसाय संस्था, शेतमालावर प्रक्रीया करणारे व्यावसायिक, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार किंवा मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांसोबत करार करून आपल्या मालाला आधीच भाव ठरवून घेऊन शेतकऱ्यांना भागीदारी करता येईल. शेतीमालाच्या उत्पादनाची वाजवी व पारदर्शक पद्धतीने विक्री होण्यासाठी आणि परस्पर मान्य केलेल्या मोबदला शेतकऱ्याला मिळण्यासाठीची कायदेशीर व्यवस्था या अध्यादेशाद्वारे केली आहे.

 

कोणताही उत्पादक आपल्या उत्पादनाची विक्रीची किंमत हवी तशी ठरवू शकतो आणि त्याची विक्री हवी तेथे व हवी तशी करू शकतो. अशा प्रकारे आपल्या मालाची रास्त किंमत मिळवून नफा कमविण्याचा त्याचा अधिकार सर्वांना मान्य असतो. परंतु हे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना नाकारले गेले होते. शेतकऱ्यांना मर्जीप्रमाणे हवा तेथे व हवा तसा शेतमाल विकण्याची मुभा नव्हती. मोदी सरकारने या अध्यादेशाद्वारे शेतकऱ्यांना मुक्त केले आहे. म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांचे मुक्तिदाता आहेत. या ऐतिहासिक घडामोडीचे महत्त्व ध्यानात येण्यासाठी शेतीचे अर्थशास्त्र मांडणारे विख्यात शेतकरी नेते शरद जोशी यांची वैचारिक मांडणी ध्यानात घ्यायला हवी.

उलटी पट्टी आणि शेतकऱ्याचे नुकसान

शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. त्याला शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही. तो कर्जबाजारी आहे. वारंवार आपल्याला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या दुःखदायक बातम्या समजतात. पण याच्या अर्थशास्त्रिय कारणाची फारशी चर्चा होत नाही. शेतकरी आळशी आहे किंवा व्यसनी आहे किंवा त्याची शेती करण्याची पद्धती मागासलेली आहे किंवा त्याची शेताची उत्पादकता कमी आहे यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे, असे अनेकांना वाटत असले तरी ते सत्य नाही. वरती म्हटल्याप्रमाणे शेतकऱ्याला त्याच्या मालाची किंमत ठरवता येणार नाही आणि कृत्रिमरित्या शेतमालाची किंमत पाडली जाईल अशी कायदेशीर व्यवस्था तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात निर्माण केली गेली आणि तीच पुढे चालू राहिली. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकरी आर्थिक संकटात ढकलला गेला. हे सर्व मुलभूत ज्ञान देशात शास्त्रोक्त पद्धतीने सर्वप्रथम शरद जोशी यांनी मांडले. आणि त्यांनी शेतकऱ्यावरील आर्थिक संकटावर उपाय सांगितला, तो म्हणजे, ‘किफायतशीर दाम.’ शेतकऱ्याला त्याच्या मालाच्या विक्रीचे स्वातंत्र्य मिळू दे, बाजारपेठेच्या स्पर्धेमुळे त्याला किफायतशीर दाम मिळेल, शेतकऱ्याला नफा मिळेल आणि सर्व काही ठीक होईल, अशा स्वरुपाची मांडणी शरद जोशी यांनी केली. नेमके त्याच मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काम केले आहे.

शरद जोशी यांना भारतातील शेतीच्या तोट्याच्या मूळ कारणांचा शोध लागण्यास कारण ठरली उलटी पट्टी. दैनिक लोकसत्तामध्ये दि. ९ जानेवारी २०१३ रोजी आपल्या शेतीविषयक स्तंभात त्यांनी याविषयी लिहिले आहे. ‘उलटी पट्टी ते रंगराजन अहवाल’, या लेखात ते म्हणतात, “ १९७७ साली मी अंगारमळ्यातील जमीन ताब्यात घेतली आणि दगड उचलण्याच्या कामापासून शेतीला सुरुवात केली. त्या वेळी मी संयुक्त राष्ट्रसंघातून नुकताच परत आलो होतो. शेती कशी करावी यासंबंधी अनेक शास्त्रीय कल्पना मनात बाळगून होतो. त्यानुसार मी रोकड रकमेची आवक-जावक कशी राहील यासंबंधी बारकाईने अभ्यास केला. शेतीचा, विशेषत: रोजगाराचा खर्च चालवायचा असेल, तर काहीतरी नियमित मिळकत येत राहिली पाहिजे, अशा हिशेबाने सर्वात पहिल्यांदा काकडीचे पीक घ्यायचे ठरविले. पुणे जिल्ह्य़ातील विशेषत: आमच्या चाकण भागातील काकडी ही तिच्या विशिष्ट चवीकरिता प्रसिद्ध आहे. त्या काकडीला बाजारात मोठी मागणी असते. त्यामुळे ती खपण्यास काही अडचण येण्याची शक्यता नव्हती. झाले, काकडी लावली, पहिले पीकही आले. काकडय़ा गोळ्या करून, त्या साफ करून, त्या पोत्यात भरून मी मुंबईतील आडत्याकडे पाठवून दिल्या. काही दिवसांनी त्या आडत्याचे उलट टपाल आले. ‘‘आपल्या मालाची विक्री कसोशीने केली. व्यवहारात काही ७३ रुपये सुटले.’’ ही माझी शेतकरी म्हणून पहिली मिळकत. परदेशात लाखो रुपये पगार मिळणाऱ्या मला ही पहिली मिळकतसुद्धा मोठी आनंददायक वाटली. दुसऱ्यांदा माल पाठविला तेव्हाही अशीच काही शंभर रुपयांखाली रक्कम मिळाली. तिसऱ्या वेळी काही अजबच घडले. आडत्याचे पत्र आले, ते पाहून मला जग काही उलटे-पालटे तर फिरू लागले नाही ना, असे वाटले. पत्रात म्हटले होते, ‘‘तुमचा माल आम्ही सर्व कसोशीने विकला, पण हाती आलेली रक्कम हमाली आणि वाहतूक या खर्चाना पुरेशी पडत नसल्याने आपणच मला उलट टपाली मनीऑर्डरने १७३ रुपये आणि काही पैसे पाठवून द्यावे’’ ही विचित्र रक्कम माझ्या पक्की लक्षात आहे. कारण यातून पुढे एक सबंध सिद्धान्त उभा राहायचा होता. पैसे देण्याऐवजी पैसे मागणारे पत्र आले म्हणजे त्याला चाकण भागात ‘उलटी पट्टी’ म्हटले जाते. ही उलटी पट्टी मला पहिल्यांदाच आली आणि त्यातून काही गोष्टींचा उलगडा होऊ लागला. काही प्रश्नांची उत्तरे मिळाली. शेती पदवीधर प्रगत शेतीकडे का वळत नाही, बिगर शेतकरी घरच्या मुली शेतकऱ्याच्या घरी लग्न करून का जाऊ इच्छित नाही, ही काही प्रमेये मला सुटल्यासारखी वाटू लागली. शेती हा आतबट्टय़ाचा व्यवसाय आहे. वाडवडिलांचे नाव चालविण्याकरिता तो चालविला जातो, हे मला पूर्वी कानावर आलेले होते. पण, या गोष्टीचे रहस्य थोडेथोडे समजू लागले.”

शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी लाखो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत केलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनाबद्दल शरद जोशी यांना महाराष्ट्र आणि देश ओळखतो. त्यांनी शेतकरी संघटना या संघटनेची उभारणी केली. या संघटनेची बांधिलकी इतकी पक्की झाली की शरद जोशी यांच्याशी मतभेद होऊन बाहेर पडलेले शेतकरी संघटनेचे नेतेसुद्धा स्वतंत्र संघटना चालविताना शेतकरी संघटनेचा बिल्ला छातीवर मिरवतात. शेतकऱ्यांचे संघटन, त्यांची आंदोलने या इतकेच शरद जोशी यांनी मांडलेले शेतीचे अर्थशास्त्र महत्त्वाचे आहे. भारतातील शेती का तोट्यात आहे याविषयी त्यांनी अर्थशास्त्रीय रहस्यच समाजासमोर उलगडले.

शेतमालाचे भाव पाडल्याने शेतकरी संकटात

‘व्हिजनरीज ऑफ अ न्यू भारत’ या पुस्तिकेत त्यांनी भारतातील शेतीवरील संकट आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान याची कारणे सांगितली आहेत. ते म्हणतात, “भारतामध्ये कृषी क्षेत्रातील दारिद्र्य हे या कारणामुळे आहे की, पिकांची जी किंमत मिळते त्यामध्ये उत्पादनखर्चही भरून निघत नाही. केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक राबविलेल्या धोरणांमुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली. भारतीय उद्योगांना स्वस्तात प्राथमिक भांडवल मिळण्यासाठी शेतीचे शोषण करण्याचा हा प्रकार झाला. शेतीमधील अतिरिक्त उत्पन्न काढून घेण्यासाठी शोषकांनी स्वस्त कच्चा माल आणि कृत्रिमरीत्या किंमती कमी ठेवणे हे तंत्र वापरले. अत्यावश्यक वस्तू कायदा हे साधन जाणीवपूर्वक शेतमालाच्या किंमती कमी ठेवण्यासाठी आणि भारतीय शेतीची प्रगती रोखण्यासाठी वापरला गेला. शेतकरी संघटनेच्या दोन प्रमुख घोषणा आहेत – शेतमालास किफायतशीर किंमत आणि बाजारपेठेचे आणि तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य. खराखुरी मुक्त बाजारपेठ असेल तर त्यामुळे उत्पादनखर्च योग्य रितीने भरून निघणाऱ्या किंमतीची हमी मिळते. सरकारने जाणीवपूर्वक शेतमालाच्या किंमती दाबून ठेवल्या आणि परिणामी शेती तोट्याची झाली आणि दारिद्र्य वाढले, या शेतकरी संघटनेच्या गृहितकाला व्यापक मान्यता मिळाली आहे.” शरद जोशी यांनी या पुस्तिकेत मांडलेल्या विचारांचा मुख्य आशय लेखकाने येथे मराठीत मांडला आहे. जिज्ञासू मूळ पुस्तिका शरद जोशी डॉट इन या वेबसाईटवरून वाचू शकतात.

थोडक्यात देशातील शेतमालाच्या किंमती कायदेशीर उपाय करून जाणीवपूर्वक पाडायच्या हे धोरण तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून सुरू झाले आणि ते पुढे बहुतेक सर्व केंद्र सरकारांनी आणि राज्य सरकारांनी राबविले. त्यातून शेती तोट्यात गेली आणि शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला. शेतकऱ्यांच्या अडचणीचे मूळ त्यांना माल विकण्यावर घातलेल्या बंधनांमध्ये आहे. विविध राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदे बनविले व त्यानुसार शेतमालाची विक्री बंधनकारक झाली. महाराष्ट्रासाठी असा कायदा १९६३ करण्यात आला. बाजार समिती कायद्यानुसार केवळ अशा नियमन असलेल्या बाजारातच शेतकऱ्यांना माल विकता येतो. केवळ नोंदणीकृत परवानाधारक मध्यस्थांच्या मार्फतच माल विकता येतो. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करू नये या उद्देशाने बाजार समित्या स्थापन झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात काळाच्या ओघात वेगळेच घडले. बाजार समितीत वर्चस्व असलेले आडते आणि व्यापाऱ्यांच्या हातात सर्व नियंत्रण गेले. मुठभर परवानाधारकांच्या हातात बाजार असल्याने त्यांनी संगनमत केले आणि स्पर्धा संपली. परिणामी शेतकऱ्यांना स्पर्धेमुळे जादा भाव मिळण्यास वाव राहिला नाही. शिवाय बाजार समितीत माल नेण्याचा वाहतुकीचा आणि हमालीचा खर्चही शेतकऱ्यालाच करावा लागतो. वेगवेगळ्या पद्धतीने माल विकणारा शेतकरी अडचणीत आला. उलटी पट्टी येण्याचा प्रकार यातून घडत गेला.

भाजपा सरकारची शेतकऱ्यांना मदत करण्याची धडपड

बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार असताना बाजार समित्यांबद्दलचा मॉडेल ॲक्टचा मसुदा २००३ साली राज्यांना पाठविण्यात आला. पण पुढे राज्यांनी त्यानुसार बाजार समित्यांच्या कारभारात सुधारणा केल्या नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने २०१४ ते २०१९ या पहिल्या कार्यकाळातही असा प्रयत्न केला. मोदी सरकारने २०१७ साली ॲग्रीकल्चर प्रोड्युस अँड लाईव्हस्टॉक मार्केटिंग ॲक्ट हा नमुना कायदा राज्यांना पाठविला. पण बाजार समित्या, त्यामधील वेगळे अर्थकारण आणि त्यामध्ये गुंतलेले विविध राज्यस्तरीय नेत्यांचे हितसंबंध ध्यानात घेता बाजारसमित्यांच्या कारभारात फारशी सुधारणा झाली नाही.

महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक उपाय केले. फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला. त्यामुळे हा शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समितीतच नेण्याचे बंधन राहिले नाही आणि शेतकरी आपल्या मर्जीने हवे तेथे हा माल विकण्यास मुक्त झाला. विविध शहरात आठवडे बाजार सुरू होऊन ग्राहकांना रास्त किंमतीत चांगला माल मिळाला आणि शेतकऱ्यांनाही अधिक भाव मिळाला तो या सुधारणेमुळेच. बाजार समितीत शेतमाल विकल्यास त्याची आडत शेतकऱ्याकडून वसूल न करता व्यापाऱ्याकडून करा, असा आदेशही फडणवीस सरकारने काढला. त्यामुळेही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी भाजपा सरकारने कसा पुढाकार घेतला याबाबतीत स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाचे उदाहरण बोलके आहे. देशातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थिती सुधारणा होण्यासाठी अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी विख्यात कृषीतज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय आयोग नेमण्यात आला होता. स्वामीनाथन आयोगाने २००६ साली आपला अहवाल दिला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने या अहवालाच्या शिफारशीकडे लक्ष दिले नाही. अखेर २०१४ साली केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. नंतर मोदी सरकारने या आयोगाची सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणे, ही लागू केली. त्यावेळी स्वतः स्वामीनाथन यांनी टाइम्स ऑफ इंडियात लेख लिहून मोदी सरकारचे काय कामाबद्दल कौतुक केले होते. मोदी सरकारने यंदाच्या खरीफ हंगामासाठीही १४ पिकांसाठी नुकतेच दीडपट भाव जाहीर केले आहेत.

मोदी सरकारने जालीम उपाय केला

आता मोदी सरकारने जे दोन अध्यादेश लागू केलेले आहेत, त्यामुळे बाजारसमित्यांच्या हद्दीबाहेरचे सर्व क्षेत्र व्यवहार करण्यास उपलब्ध झाले असून शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यास असंख्य पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. याचा अर्थ एकच की बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आली. आता शेतकऱ्याला किफायतशीर वाटले तरच तो बाजार समितीत माल विकेल नाही तर त्याच्या मर्जीने बाहेर कोठेही विकेल. मोठ्या कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडून थेट माल विकत घेण्यास परवानगी दिल्याने असे खरेदीदार थेट शेतकऱ्याच्या बांधावरून माल खरेदी करतील व परिणामी शेतकऱ्याला जो वाहतुकीचा मोठा खर्च करावा लागतो तो करावा लागणार नाही. मुख्यतः बाजार समितीच्या आवारातील मुठभर पर्याय, त्यांचे संगनमत आणि त्यातून भाव पाडले जाणे या सगळ्याला पर्याय निर्माण झाला आहे. केवळ मोठ्या कंपन्याच असे नाही तर ग्राहकांचे समूहसुद्धा शेतकऱ्यांकडून थेट माल विकत घेऊ शकतात, शेतकरी मोबाईल फोन, व्हॉट्स अप अशा माध्यमातून थेट संपर्क साधून ग्राहकांना माल विकू शकतात. कृषी उत्पादनाची व्याख्या करताना त्यामध्ये गहू, तांदूळ, ज्वारी अशी तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, तेल, भाजीपाला, फळे, मसाले, ऊस, कापूस, ज्यूट, पशूचारा, पोल्ट्री उत्पादने, शेळीपालन प्रकल्प, मत्ससंवर्धन आणि दूध व्यवसाय या सर्वांचा समावेश केल्यामुळे शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायातील शेतकऱ्यांची उत्पादने त्यांना हवी तशी विकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कोरोनामुळे लॉकडाऊनच्या काळात मुंबई – पुण्यात अनेक हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये कोकणातील शेतकऱ्यांनी आंब्याची थेट विक्री केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला आणि ग्राहकांना रास्त दरात चांगला माल मिळाला. फडणवीस सरकारने केलेल्या नियमनमुक्तीमुळे हे शक्य झाले. मोदी सरकारच्या अध्यादेशामुळे आता अशा प्रकारे देशभर थेट व्यवहार होऊ शकतात. अनेक खरेदीदार निर्माण झाल्यामुळे स्पर्धा होऊन शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल. हे व्यवहार योग्य रितीने व्हावेत व शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये याची काळजी अध्यादेशात घेण्यात आली आहे.

मोदी सरकारचा दुसरा अध्यादेश हा शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देणारा आहे. त्यानुसार खरेदीदार कंपनी शेतकऱ्यांशी हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच करार करू शकते. जेणेकरून शेतकऱ्याने कंपनीला विशिष्ट माल विशिष्ट किंमतीला पुरवठा करायचा. त्यामुळे पेरणी करण्यापूर्वीच शेतकऱ्याला मालाला पक्के गिऱ्हाईक आणि किमान उत्पन्न मिळण्याची हमी राहील. विक्रीच्या वेळी बाजारात भाव पडले असले तरीही कंपनीला ठरलेली किमान किंमत द्यावीच लागेल. भाव चढले तर किमान किंमतीपेक्षा किती जास्त द्यायचे हे ठरवता येईल. सध्या शेतकरी पेरणी करतो आणि पीक आल्यानंतर त्याचे किती पैसे मिळतील याचा भरवसा नसतो. पीक चांगले येते पण बाजारात जास्त पुरवठा झाला आणि भाव पडले तर नुकसान होते. या बेभरवशाच्या कारभारामुळे शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य मिळत नाही. करार करतानाच शेतकरी किमान भाव ठरवून घेणार असल्यामुळे त्याला आधीच आर्थिक लाभाची हमी मिळते. या व्यवहारात शेतकऱ्याचे ठरलेले पैसे मिळाले पाहिजेत, तसेच कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्याची जमीन त्याच्याच मालकीची राहिली पाहिजे अशा प्रकारच्या विविध तरतुदी या अध्यादेशात केल्या आहेत.

सरकारी नियमांचे जंजाळ निर्माण करून शेतमालाचे भाव पाडायचे तंत्र या अध्यादेशांमुळे संपुष्टात येणार आहे. शेतकऱ्याला माल विकण्यास अनेक पर्याय उपलब्ध होण्याबरोबरच बाजारपेठेतील स्पर्धेमुळे शेतमालाला चांगला भाव मिळेल. आपला माल कोठे विकावा, कोणाला विकावा आणि किती किंमतीला विकावा याचे स्वातंत्र्य इतर व्यावसायिकांना होते पण ते शेतकऱ्यांना नव्हते. मोदी सरकारच्या उपायांमुळे आता शेतकऱ्यांनाही मालाच्या विक्रीचे अनेक पर्याय उपलब्ध होऊन इतर व्यावसायिकांसारखे स्वातंत्र्य मिळेल. शेतमालाला नियमनमुक्त करतानाच शेतकऱ्याला बंधनमुक्त करणारे हे मोदी सरकारचे उपाय आहेत. त्यामुळे कृषी क्षेत्राची भरभराट होईल, ग्रामीण भागाचे आर्थिक बळ वाढेल आणि एकूण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.

( लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. 9822025621)