ठाकरे सरकारला न्यायालयाचा दणका

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक27-Jun-2020
|
@प्रकाश गाडे

२७०० झाडांच्या मोबदल्यात तब्बल दुप्पट झाडे आरे कॉलनीमध्ये लावण्यात आलेली आहेत. तरीही तिथली जीवविविधता नष्ट होईल अशा दांभिक भावनेने, लोकहिताचे कामे थांबवून राज्य सरकार काय साध्य करत आहे? हे समजण्यापलीकडचे आहे. किमान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून राज्य सरकारने आरेतील मेट्रो कारशेडचे काम त्वरित चालू करावे.


sarkar_1  H x W

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या राज्यहिताच्या दूरदृष्टीवर उद्धव ठाकरे सरकारची स्वहितासाठी पडलेली वक्रदृष्टी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने नाहीशी होत आहे. 'आरे मेट्रो कारशेड' प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला व वनशक्ती या एनजीओला मोठा दणका दिला आहे. आरेमधील मेट्रो कारशेड बांधकामाला परवानगी देऊ नये, ते रद्द करावे अशी वनशक्ती या एनजीओने याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायलायाने याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली व स्पष्ट केले की कोणत्याही न्यायालयाकडून आरेच्या बांधकाला स्थगिती नाही. हा निर्णय आल्यावर एक प्रकारे न्यायालयीन प्रक्रिया संपुष्टात आली, असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही.

मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरेमधील जागा योग्य आहे याबद्दल तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार व एमएमआरडीए प्राधिकरण ठाम होते, आजही आहेत. मात्र मुंबईतील विविध पर्यावरणवादी संस्था, युवासेनेचे प्रमुख व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे व काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांनी कारशेडला विरोध केला होता. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकार विश्वासघाताने पायउतार झाले व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात नवीन सरकार स्थापन झाले. सरकार स्थापन झाल्यावर सरकारकडे ना कोणताही अजेंडा, ना कोणतेही समाजहित, ना उद्देश. फक्त खुर्चीवर बसून स्वतःला मिरवण्याची संकल्पना डोक्यात घेऊन खुर्चीवर विराजमान झालेले मुख्यमंत्री. मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत बसल्यावर आधी झालेली कामे, निर्णय याबाबत मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना सखोल अभ्यास असणे गरजचे असते. पण त्यांना या ठिकाणी गरज वाटली नाही. फक्त बालहट्टापायी, देवेंद्रद्वेषापायी देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेले राज्यहिताचे निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारकडून कोणताही अभ्यास न करता रद्द करण्यात आले. त्यात जलयुक्त शिवार असो, आरेची मेट्रो कारशेड असो, मराठा समाजाच्या विकासासाठी स्थापन केलेली 'सारथी' संस्था असो.

जलयुक्त शिवार, आरे कारशेड आणि 'सारथी'सारखे निर्णय तत्कालीन सरकारने किंवा देवेंद्र फडणवीसांनी स्वतःचा आर्थिक लाभ आहे म्हणून तर घेतलेले नव्हते! सर्व जनतेच्या हिताचे होते, तरीही ते रद्द करण्यात आले. एखादा प्रकल्प रद्द करताना त्याचा अभ्यासही केला जातो. तो रद्द करणे व्यवहार्य ठरणार आहे का? केला, तर राज्याच्या तिजोरीत भर पडणार आहे की बोजा पडणार आहे? याचा अभ्यास करणेही गरजचे असते. पण मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा अभ्यासाचा दूरदूरवरचा संबंधच नाही. त्यामुळे वाट्टेल ते निर्णय घेऊन राज्याच्या, समाजाच्या हिताकडे सर्वतोपरी दुर्लक्ष केले आहे.


sarkar_1  H x W

आरे मेट्रो कारशेडला शिवसेनेचा विरोध म्हणजे निव्वळ बलिशपणा आहे, हे तुम्हाला समजून जाईल. कारण तत्कालीन सरकारमध्ये शिवसेना होती आणि मेट्रोची कारशेड तिथे होणार हा निर्णय घेताना स्वतःचा सहभाग - मुंबई महापालिकेच्या वतीने २७०० झाडे तोडण्याची परवानगी दिली. मग विरोध होता तर परवानगी का दिली आणि सरकारमध्ये भागीदारी का घेतली? आतून कारशेडला परवानगी देणे, झाडे तोडायला परवानगी देणे आणि इकडे बाहेर येऊन आम्ही विरोध करतोय हे दाखवणे म्हणजे जनतेला मूर्खात काढणे झाले. आदित्य ठाकरे स्वतःला पर्यावरणवादी समजतात. पण यांची महापालिका असलेल्या मुंबईत २०१८-१९ या वर्षात विकासकामाच्या नावाखाली दिवसाला सरासरी २४ झाडे तोडण्यात आलेली आहेत, याला मुंबई महापालिका परवानगी देत आहे. आदित्य ठाकरे यांना त्यांचे नगरसेवक, वृक्ष प्राधिकरण समिती या गोष्टी सांगत नसेल का?

वर्षे २०१८-२०१९मध्ये मुंबई महापालिकेने विविध विकासकामांत अडथळा ठरणाऱी तब्बल ८७७५ झाडे कापण्याची परवानगी दिली आहे. या ८७७५मध्ये आरे कारशेडमधल्या २७०० झाडांचा समावेश होता. म्हणजे आरे कारशेडमधील झाडांपेक्षा जवळपास तिप्पट झाडे मुंबईत कापण्यात आली. ही झाडे काय पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारी होती का, याचे उत्तर उद्धव ठाकरे व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे देतील का? बाहेरून कर्ज काढून जवळपास १२ हजार कोटींचा प्रकल्प उभा राहत आहे, ज्या प्रकल्पामुळे लाखो मुंबईकरांना फायदा होणार आहे, ज्या प्रकल्पामुळे भविष्यात मुंबईतील वायुप्रदूषणातदेखील घट होणार आहे, अशा प्रकल्पाचे बांधकाम थांबवून ठेवणे म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे.

तुम्ही मुंबईकरांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे हे तुमचे म्हणणे एक वेळ मान्य केले, तरी पर्यायी मेट्रोची कारशेड कुठे करणार याची जागा निश्चिती केली आहे का? जागा निश्चिती करताना ती जागा राज्य सरकारला मोफत मिळणार आहे का? जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे का? समजा, ती जागा राज्य सरकारच्या मालकीची नसेल, खाजगी मालकी असलेली असेल, तर त्या जागेचा व्यहवार सरकारला परवडणार आहे का? आरेमध्ये जवळपास ७० एकर जमीन मेट्रोसाठी अधिग्रहित झालेली आहे. त्यात जवळपास ६२ एकर जमिनीवर प्रत्यक्ष ताब्यात घेऊन काम चालू केले आहे.

मेट्रो कारशेड इतरत्र हलवण्यासाठी राज्य सरकारकडे स्वतःची पर्यायी जमीन उपलब्ध आहे का? जर सरकारी जमीन नसेल, तर एवढी मोठी जमीन खाजगी मालकाकडून खरेदी करणार का? कारण प्रकल्पाच्या ३० टक्के रक्कम फक्त कारशेडसाठी जमीन खरेदीसाठी लागणार. याला सरकारची तयारी होती का? या सर्वांची उत्तरे फक्त 'नाही, नाही' एवढीच आहेत. मग मेट्रो करशेडचे बांधकाम थांबवून मागील ६ महिन्यांत आपण काय साध्य केलेत?

उद्धव ठाकरे सरकारने आरे मेट्रोच्या कारशेड संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन केली. त्या समितीत सर्व वरिष्ठ आधिकरी होते. त्यांनीदेखील स्पष्ट केले की मेट्रो कारशेड इतरत्र हलवणे व्यवहार्य राहणार नाही, त्यासाठी मेट्रो कारशेड फक्त आरेमध्ये योग्य आहे; मेट्रो कारशेड सरकारी जागेत होत आहे, त्यामुळे खाजगी जमिनीला देण्यात येणारी रक्कम प्रकल्पाच्या ३० टक्के एवढी होणार आहे, त्यामुळे मेट्रो कारशेड इतरत्र हलवणे योग्य राहणार नाही. आता या समितीचा अहवाल येऊनदेखील २ महिने झाले, पण अद्याप सरकारला त्यावर कोणताही निर्णय घेता आलेला नाही. समितीचा निर्णय पचवणे सरकारला जमत नसेल, म्हणून ते कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत होते. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. यावर काहीतरी निर्णय घेतील अशी आशा! पण आठवडा उलटला आहे, तरी यावर पर्यावरण मंत्री आणि मुख्यमंत्री चिडीचूप आहेत.

मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती देऊन जवळपास २०० दिवस झालेले आहेत. दर दिवसाला ५ कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. नुकसान होत असलेला भार राज्याच्या तिजोरीवर पडत आहे. २०० दिवसांपासून काम थांबलेले असता प्रकल्पखर्चामध्ये तब्बल १ हजार कोटी रुपयांची वाढ झालेली आहे. हा अतिरिक्त भार कुणाच्या खांद्यावर पडणार आहे? याविषयी राज्य काही निर्णय घेणार का? २७०० झाडांच्या मोबदल्यात तब्बल दुप्पट झाडे आरे कॉलनीमध्ये लावण्यात आलेली आहेत. तरीही तिथली जीवविविधता नष्ट होईल अशा दांभिक भावनेने, लोकहिताचे कामे थांबवून राज्य सरकार काय साध्य करत आहे? हे समजण्यापलीकडचे आहे. किमान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून राज्य सरकारने आरेतील मेट्रो कारशेडचे काम त्वरित चालू करावे.

फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या लोकहिताच्या कामांना उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिल्यानंतर 'फडणवीसांना दणका' असे एरवी ज्या मराठी माध्यमांच्या बातम्यांचे शीर्षक असायचे, त्या माध्यमांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची साधी धावती बातमी ओळ (टिकर लाइनदेखील) चालवली नाही. पण हे सत्य कधीही नाकारता येणार नाही, जनतेच्या प्रश्नांप्रती दूरदृष्टी दाखवून देवेंद्र फडणवीस सरकारने जे निर्णय घेतले होते, त्या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयाचीदेखील मोहर लागली आहे.