श्री पद्मनाभस्वामी आणि न्यायालय
17 Jul 2020 18:13:24
@अॅड. सुशील अत्रे
पद्मनाभ मंदिराबाबतच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे काही महत्त्वाच्या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलेल्या आहेत. अशा गोष्टी, ज्या या मंदिरापुरत्याच नव्हे, तर भारतातील इतर अनेक मंदिरांनाही लागू होतील. आताच्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधोरेखित केले आहे की, एखाद्या घराण्याकडे परंपरेने, वर्षानुवर्षे एखाद्या देवस्थानाचे व्यवस्थापनाचे अधिकार असतील तर ते अधिकार कायदा मान्य करतो. या जोडीनेच आणखी एक संदेश या न्यायनिर्णयातून मिळतो, तो असा की एखाद्या गोष्टीवर जर शेकडो-हजारो लोकांची अतूट श्रद्धा असेल, तर त्या श्रद्धेला आधुनिक भौतिकशास्त्राच्या कसोटीवर तपासून मान्य अथवा अमान्य करता येत नाहीत.
श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराचा इतिहास
चेर, चोल आणि पांड्य राजवटींपासून विजयनगर साम्राज्याच्या अस्तापर्यंत दक्षिण भारताच्याही दक्षिण टोकाकडची काही मंदिरे अत्यंत प्राचीन, वैभवशाली, राजाश्रयविराजित आणि लोकाश्रयविराजित अशी होती. त्यामुळे वेळोवेळी झालेले हल्ले, तोडफोड, नुकसान या साऱ्यांवर मात करून ही देवस्थाने आजही दिमाखात उभी आहेत. यातील काही देवस्थानांचे माहात्म्य तर लोकश्रद्धेमुळे अपरंपार आहे. केरळमधील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर हे त्यांपैकीच एक. हे मूळ देवस्थान अगदी पुराणकाळापासून अस्तित्वात आहे असे म्हणतात. येथे मोठे मंदिर सहाव्या शतकात बांधले गेले होते. त्यानंतरही अनेक चढ-उतार पाहून झाल्यावर १८व्या शतकात त्रावणकोरच्या (मूळ नाव - तिरुवनकोडे) वर्मा राजघराण्याने सध्याचे मंदिर बांधले आहे. १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाल्यावर देशातील सर्व लहान-मोठी संस्थाने भारतीय संघराज्यात विलीन झाली, त्या वेळी त्रावणकोर संस्थानही विलीन झाले. मात्र या विलीनीकरणाच्या वेळी ‘Travancore-Cochin Hindu Religious Institutions Act, 1950’ या विशेष कायद्यानुसार श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराचे व्यवस्थापन त्रावणकोरच्या अखेरच्या शासकाकडे, म्हणजे चीथिरा तिरुनाल बलराम वर्मा या ‘मार्तंडवर्मा’ राजघराण्यातील वंशजाकडे सोपवण्यात आले. तो हयात असेपर्यंत वरील कायद्याप्रमाणे राजघराणे व त्याची प्राचीन पारंपरिक समिती (एट्टारा योगम्- अष्टमंडळ) अशांकडेच मंदिराचे व्यवस्थापन होते. इथपर्यंत विवादाचा प्रश्न उपस्थित झाला नाही. सन १९९१मध्ये चीथिरा बलराम वर्मा हा अखेरचा शासक मृत्यू पावला. त्याचा धाकटा भाऊ ‘उथरादोम तिरुनाल मार्तंडवर्मा’ याने स्वतःला ‘महाराजा त्रावणकोर’ म्हणून जाहीर केले. इथपासूनच कायदेशीर विवादाला सुरुवात झाली.
मंदिराचा न्यायालयीन विवाद
श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर ज्या पारंपरिक हक्कांच्या आधारे त्रावणकोर राजघराण्याच्या आधिपत्याखाली देण्यात आले होते, त्या हक्कांना ‘सेवेकरी हक्क’ म्हणतात. इंग्लिशमध्ये ‘Shebait Rights’. (हा शब्द बहुधा ‘सेवाईत’ या शब्दाचा अपभ्रंश असावा.) नव्या राजाचे म्हणणे असे होते की, तो आता त्रावणकोर संस्थानाचा शासक असल्याने हे हक्क त्याला अपोआप प्राप्त होतात. त्यावर आक्षेप आल्याने त्याने केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या वेळी केरळ उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, तिरुनाल मार्तंडवर्मा हा अन्य कारणांसाठी त्याच्या भावाचा वारस असला, तरी तो ‘शासक’ या संज्ञेला वारसा हक्काने लायक ठरत नाही. शासक ही संकल्पना अशी आहे की ती केवळ वारशाने मिळू शकणार नाही, आणि संस्थान तर १९४९मध्येच विलीन झालेले आहे. वस्तुतः १९९१नंतरसुद्धा केरळ राज्य सरकारने त्रावणकोर राजघराण्याला, म्हणजे तिरुनाल मार्तंडवर्मा याला मंदिराचे व्यवस्थापन त्याच्याकडेच ठेवण्याची परवानगी दिली होती. परंतु त्याने जेव्हा जाहीररीत्या सांगितले की, पद्मनाभस्वामी मंदिरातील सर्व संपत्ती ही त्याच्या राजघराण्याची संपत्ती आहे, तेव्हा मात्र अनेक भक्त, संस्था न्यायालयाकडे धावल्या.
केरळ उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०११ रोजी निर्णय देऊन त्रावणकोर राजघराण्याचा सेवेकरी अधिकार अमान्य केला होता आणि राज्य शासनाला आदेश दिला होता की त्यांनी त्वरित एक कार्यकारी समिती नेमून मंदिराचे नियंत्रण हाती घ्यावे. मंदिराची सर्व संपत्ती, मालमत्ता आणि व्यवस्थापन हे राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या या समितीने परंपरेनुसार चालवावे. थोडक्यात, अनेक वर्षांपासून चालत आलेला त्रावणकोर राजघराण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाने नाकारला होता.
या निर्णयाला राजघराण्याने लगेच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ०२ मे २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि असे आदेश दिले की, सर्वप्रथम मंदिराच्या सर्व संपत्तीची व्यवस्थित मोजदाद करून त्याची सविस्तर यादी बनवावी. या मंदिराच्या तळघरामध्ये एकूण सहा मोठ्या खोल्या आहेत. त्यामध्ये वर्षानुवर्षांची, पिढ्यानपिढ्यांची प्रचंड संपत्ती भरलेली आहे. श्रद्धेनुसार व परंपरेनुसार ती पद्मनाभस्वामींच्या मालकीची आहे. शासनाने या खोल्यांना इंग्लिश अक्षर ‘ए’ ते ‘एफ’ अशी नावे दिली आहेत. स्थानिक भाषेत या तळघरातील खोल्यांना ‘कल्लार’ असे नाव आहे. यात एक मनोरंजक बाब अशी, की या सहा कल्लारांपैकी ‘बी’ ही खोली अत्यंत महत्त्वाची समजली जाते. भाविकांची अशी नितांत श्रद्धा आहे की या विशिष्ट खोलीमध्ये गूढ शक्तींचा वास असून ती खोली उघडणाऱ्या व्यक्तीला श्री पद्मनाभस्वामींचा शाप लागतो. त्यामुळे ती खोली कधीही उघडली जात नाही. महत्त्वाचे हे, की सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा या लोकश्रद्धेला मान दिला आहे. ‘असल्या फालतू गोष्टींवर आमचा विश्वास नाही’ असे शेरे मारून न्यायमूर्ती मोकळे झाले नाहीत. उलट, त्यांनी असा आदेश दिला की, कल्लार ‘बी’ पुढील आदेश होईपर्यंत उघडले जाऊ नये. नंतर जुलै २०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा सुधारित आदेश दिला की ‘गूढ शक्तींबाबतचा’ दावा न्यायालय स्वतः तपासून बघेल व पुढील आदेश देईल. सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. गोपाळ सुब्रह्ममण्यम् यांना 'ॲमिकस क्यूरी' - न्यायमित्र म्हणून नेमले होते आणि त्यांनी त्यांचा सविस्तर अहवालही सादर केला होता.
मार्तंडवर्मा राजघराण्याचे वंशज
उथरादोम तिरुनाल मार्तंडवर्मा व महाराजा मूलम तिरुनल राम वर्मा
सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच महाराजा तिरुनाल मार्तंडवर्मा २०१३मध्ये दिवंगत झाले. त्यांच्या मागे महाराजा मूलम तिरुनल राम वर्मा हे सध्याचे राजवंशज आहेत. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी एप्रिल, २०१९मध्ये पूर्ण झाली. परंतु तेव्हा न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर आता १३ जुलै २०२० रोजी मा. न्यायमूर्ती लळीत व मा. न्यायमूर्ती श्रीमती इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने, सुमारे ९ वर्षांनी या प्रकरणाचा निकाल दिलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील ठळक मुद्दे
* सर्वोच्च न्यायालयाने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या व्यवस्थापनाचा त्रावणकोर राजघराण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाचा या संदर्भातील निर्णय त्यांनी फिरवला आहे. १९९१मधील अखेरच्या शासकाच्या मृत्यूमुळे राजघराण्याचे सेवेकरी हक्क नष्ट होत नाहीत, असे मत न्यायमूर्तींनी नोंदवले आहे.
* परंपरेनुसार राजघराण्याच्या नेतृत्वाखालील समितीने १९९१पूर्वीप्रमाणेच मंदिराचे संपूर्ण व्यवस्थापन करावे आणि अशी नवी समिती स्थापन होईपर्यंत अंतरिम व्यवस्था म्हणून, तिरुअनंतपुरमच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तात्पुरती व्यवस्था पाहावी.
* केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केरळ राज्य सरकारकडे जाऊ पाहणारे व्यवस्थापनाचे सर्व हक्क संपलेले आहेत आणि केरळ राज्य सरकारच्या देवस्वम् मंत्रालयाने या निर्णयाचे स्वागतच केले आहे.
* बहुचर्चित आणि गूढ अशी कल्लार ‘बी’ ही खोली उघडायची अथवा नाही, हा निर्णय आता या नव्या समितीनेच घ्यावयाचा आहे. (ही खोली वगळूनही उरलेल्या संपत्तीचे सध्याचे मूल्य सुमारे एक लाख कोटी रुपये इतके आहे!)
* त्रावणकोर राजघराण्याच्या सध्या हयात असलेल्या वंशजाचेच नव्हे, तर त्यापुढील वंशजांचेही ‘सेवाईत हक्क’ या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेले आहेत. इथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, परंपरेनुसार सेवाईतपणाचे हक्क केवळ विश्वस्त म्हणून मर्यादित असतात. सर्व संपत्ती व मालमत्ता ही सेवाईताच्या नव्हे, तर मंदिरातील देवाच्या, म्हणजे मूर्तीच्या मालकीची समजली जाते. सेवाईत मूर्तीच्या वतीने विश्वस्त म्हणून मालमत्तेची देखभाल करू शकतो.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे काही महत्त्वाच्या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलेल्या आहेत. अशा गोष्टी, ज्या या मंदिरापुरत्याच नव्हे, तर भारतातील इतर अनेक मंदिरांनाही लागू होतील. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ‘कायदा’ असतो. त्यामुळे, स्वतः सर्वोच्च न्यायालयच आपला निर्णय जोवर बदलत नाही, फिरवत नाही, तोवर तो कायदा म्हणून देशात सगळीकडे बंधनकारक समजला जातो. आताच्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधोरेखित केले आहे की, एखाद्या घराण्याकडे परंपरेने, वर्षानुवर्षे एखाद्या देवस्थानाचे व्यवस्थापनाचे अधिकार असतील तर ते अधिकार कायदा मान्य करतो. विशिष्ट व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे घराण्याचे अधिकार आपोआप नष्ट होणार नाहीत. या जोडीनेच आणखी एक संदेश या न्यायनिर्णयातून मिळतो, तो असा की एखाद्या गोष्टीवर जर शेकडो-हजारो लोकांची अतूट श्रद्धा असेल, तर त्या श्रद्धेला आधुनिक भौतिकशास्त्राच्या कसोटीवर तपासून मान्य अथवा अमान्य करता येत नाहीत. म्हणूनच, कल्लार ‘बी’मधील 'गूढ' शक्तीच्या दाव्यांबाबत न्यायालयाने स्वतःचे सकारात्मक वा नकारात्मक असे कोणतेही मत व्यक्त करण्याचे टाळून तो श्रद्धेचा प्रश्न असल्याने निर्णय संबंधितांवरतीच सोडलेला आहे. यामुळे आपल्या देशातील स्वतःला ‘निधर्मी’ समजणाऱ्या अनेक विचारवंतांचा जळफळाट होणार आहे, हे उघड आहे. त्याला सुरुवातही झालेली आहे. परंतु या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाने हाही एक दिलासा दिला आहे, की राजकारणी लोकांनी सोयीनुसार केला नाही तरी, न्यायालय या देशातील बहुसंख्याकांच्या श्रद्धांचाही विचार करते. केवळ अल्पसंख्याकांच्या भावनांनाच जपायचे असे नव्हे, तर इतरांच्या भावनांचा, श्रद्धांचाही विचार केला जातो. हेही नसे थोडके!
माझ्या मते पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या न्यायनिर्णयातील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हाच आहे.
86002 22000
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील ठळक मुद्दे
* सर्वोच्च न्यायालयाने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या व्यवस्थापनाचा त्रावणकोर राजघराण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाचा या संदर्भातील निर्णय त्यांनी फिरवला आहे. १९९१मधील अखेरच्या शासकाच्या मृत्यूमुळे राजघराण्याचे सेवेकरी हक्क नष्ट होत नाहीत, असे मत न्यायमूर्तींनी नोंदवले आहे.
* परंपरेनुसार राजघराण्याच्या नेतृत्वाखालील समितीने १९९१पूर्वीप्रमाणेच मंदिराचे संपूर्ण व्यवस्थापन करावे आणि अशी नवी समिती स्थापन होईपर्यंत अंतरिम व्यवस्था म्हणून, तिरुअनंतपुरमच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तात्पुरती व्यवस्था पाहावी.
* केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केरळ राज्य सरकारकडे जाऊ पाहणारे व्यवस्थापनाचे सर्व हक्क संपलेले आहेत आणि केरळ राज्य सरकारच्या देवस्वम् मंत्रालयाने या निर्णयाचे स्वागतच केले आहे.
* बहुचर्चित आणि गूढ अशी कल्लार ‘बी’ ही खोली उघडायची अथवा नाही, हा निर्णय आता या नव्या समितीनेच घ्यावयाचा आहे. (ही खोली वगळूनही उरलेल्या संपत्तीचे सध्याचे मूल्य सुमारे एक लाख कोटी रुपये इतके आहे!)
* त्रावणकोर राजघराण्याच्या सध्या हयात असलेल्या वंशजाचेच नव्हे, तर त्यापुढील वंशजांचेही ‘सेवाईत हक्क’ या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेले आहेत. इथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, परंपरेनुसार सेवाईतपणाचे हक्क केवळ विश्वस्त म्हणून मर्यादित असतात. सर्व संपत्ती व मालमत्ता ही सेवाईताच्या नव्हे, तर मंदिरातील देवाच्या, म्हणजे मूर्तीच्या मालकीची समजली जाते. सेवाईत मूर्तीच्या वतीने विश्वस्त म्हणून मालमत्तेची देखभाल करू शकतो.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे काही महत्त्वाच्या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलेल्या आहेत. अशा गोष्टी, ज्या या मंदिरापुरत्याच नव्हे, तर भारतातील इतर अनेक मंदिरांनाही लागू होतील. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ‘कायदा’ असतो. त्यामुळे, स्वतः सर्वोच्च न्यायालयच आपला निर्णय जोवर बदलत नाही, फिरवत नाही, तोवर तो कायदा म्हणून देशात सगळीकडे बंधनकारक समजला जातो. आताच्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधोरेखित केले आहे की, एखाद्या घराण्याकडे परंपरेने, वर्षानुवर्षे एखाद्या देवस्थानाचे व्यवस्थापनाचे अधिकार असतील तर ते अधिकार कायदा मान्य करतो. विशिष्ट व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे घराण्याचे अधिकार आपोआप नष्ट होणार नाहीत. या जोडीनेच आणखी एक संदेश या न्यायनिर्णयातून मिळतो, तो असा की एखाद्या गोष्टीवर जर शेकडो-हजारो लोकांची अतूट श्रद्धा असेल, तर त्या श्रद्धेला आधुनिक भौतिकशास्त्राच्या कसोटीवर तपासून मान्य अथवा अमान्य करता येत नाहीत. म्हणूनच, कल्लार ‘बी’मधील 'गूढ' शक्तीच्या दाव्यांबाबत न्यायालयाने स्वतःचे सकारात्मक वा नकारात्मक असे कोणतेही मत व्यक्त करण्याचे टाळून तो श्रद्धेचा प्रश्न असल्याने निर्णय संबंधितांवरतीच सोडलेला आहे. यामुळे आपल्या देशातील स्वतःला ‘निधर्मी’ समजणाऱ्या अनेक विचारवंतांचा जळफळाट होणार आहे, हे उघड आहे. त्याला सुरुवातही झालेली आहे. परंतु या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाने हाही एक दिलासा दिला आहे, की राजकारणी लोकांनी सोयीनुसार केला नाही तरी, न्यायालय या देशातील बहुसंख्याकांच्या श्रद्धांचाही विचार करते. केवळ अल्पसंख्याकांच्या भावनांनाच जपायचे असे नव्हे, तर इतरांच्या भावनांचा, श्रद्धांचाही विचार केला जातो. हेही नसे थोडके!
माझ्या मते पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या न्यायनिर्णयातील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हाच आहे.
86002 22000