म्युच्युअल फंडांची सुरक्षितता आणि SIP

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक21-Jul-2020   
|
दर महिन्यात ठरावीक रक्कम म्युच्युअल फंडात गुंतवण्याची प्रक्रिया म्हणजे SIP. बचतीची सवय लागण्यासाठी SIPद्वारे म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करून 'थेंबे थेंबे तळे साचे' या उक्तीनुसार ठरावीक मुदतीनंतर बरीच मोठी रक्कम जमा झाल्याचे आपणास दिसेल.
 
sip_1  H x W: 0
मागील काही वर्षांत अनेक सहकारी बँका बुडाल्याचे दिसते. दर वर्षी अशा बातम्या कानावर येतात, मात्र एखादा म्युच्युअल फंड बुडाला किंवा त्यात गुंतवलेली सर्व रक्कम बुडाली असे कधी आपण ऐकले आहे का? याचे उत्तर आहे 'नाही' - म्हणजेच आजवर कोणताही म्युच्युअल फंड बुडून गुंतवणूकदारांचे सर्व पैसे बुडाल्याची घटना घडली नाही. बरे, आता तुमच्या मनात येईल की पूर्वी कधी म्युच्युअल फंड नसतील बुडाले, पण पुढे कधीच बुडणार नाहीत याची कुणी खात्री देईल का? तर मी म्हणेन, हो, याची खात्री आहे. याचे कारण सेबीने खूप विचारपूर्वक याची संरचना केली आहे. एक म्युच्युअल फंड दुसऱ्यात विलीन होईल किंवा एका म्युच्युअल फंडाचा संपूर्ण व्यवसाय एखादा नवीन म्युच्युअल फंड चालवायला घेईल, पण कोणताही म्युच्युअल फंड ना कधी पूर्वी बुडाला, ना पुढे बुडेल, याबद्दल खात्री बाळगावी.

जेव्हा एखाद्या उद्योजकाला किंवा औद्योगिक घराण्याला किंवा संस्थेला म्युच्युअल फंड स्थापित करायचा असतो, तेव्हा त्या प्रायोजकाला आधी एक Public Trustची - म्हणजेच विश्वस्त संस्थेची स्थापना करावी लागते व आपले भांडवल त्या संस्थेकडे वर्ग करावे लागते. ह्या Public Trustवर नियुक्त ट्रस्टी किंवा संचालक हे या विश्वस्त संस्थेमध्ये जमा झालेल्या रकमेचे योग्य नियोजन करण्यासाठी 'निधी व्यवस्थापन कंपनी'ची म्हणजेच Asset Management Companyची (AMCची) स्थापना करतात. कंपनी कायद्यानुसार ही कंपनी नोंदणीकृत असते. विश्वस्त कंपनीचे संचालक आणि AMCचे संचालक निरनिराळे असतात. या दोनही कंपन्या सेबीच्या नियंत्रणाखाली आणि सेबीच्या निर्देशानुसार काम करतात. सेबीने या दोन्ही कंपन्यांच्या संचालक मंडळांना सदैव गुंतवणूकदाराचे हित बघितले पाहिजे अशा पद्धतीने व्यवहार करण्यासाठी नियमावली प्रसृत केली आहे, त्यानुसारच त्यांचे काम चालते. ट्रस्टच्या संचालकांची दर दोन महिन्यांनी, तर AMCच्या संचालक मंडळाची दर तीन महिन्यांनी बैठक घेणे गरजेचे आहे. सेबीच्या नियमावलीनुसारच ट्रस्टचे तसेच AMCचे कामकाज करणे आवश्यक असते. गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांना कुठलेही आमिष दाखवता कामा नये, निधी व्यवस्थापकांकडून नियमानुसारच गुंतवणूक करायला हवी, म्युच्युअल फंडाने आपले खर्च नमूद केलेल्या दराहून अधिक घेता काम नये, असे अनेक नियम सेबीने घालून दिले आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी होत आहे याची खात्री पटावी, म्हणून Internal ऑडिट, Concurrent ऑडिट, Annual Inspection अशा अनेक अहवालांवरून सेबी त्याची खात्री करीत असते.

जेव्हा काही कारणास्तव एखाद्या म्युच्युअल फंड ट्रस्टला व्यवसाय बंद करायचा असेल, तर त्यांना दोन मार्ग असतात. पहिला म्हणजे, तेव्हा कार्यरत असलेल्या मुच्युअल फंडास तो फंड विकावा लागतो अथवा दुसरा मार्ग म्हणजे, कुणा नवीन प्रमोटर्सना जर म्युच्युअल फंड सुरू करायचा असेल, तर त्यांना तो फंड विकावा लागतो. त्यांना सर्व गुंतवणूकदारांची देणी भागवल्याशिवाय व्यवसाय बंद करता येत नाही. नुकताच BNP Paribas हा म्युच्युअल फंड बँक ऑफ बरोडा म्युच्युअल फंडात विलीन झाला. या व्यवहारात गुंतवणूकदारांचे कुठलेही नुकसान झाले नाही.

एकंदरीत काय, तर म्युच्युअल फंड विलीन होतो, पण बंद पडत नाही.

Systematic Investment Plan (SIP)

मागील काही वर्षांपासून SIPद्वारे AMCमध्ये गुंतवणूक करणे कसे फायदेशीर आहे, हे आपण वृत्तपत्रांतून वाचले असेल. मे २०२०मध्ये भारतातील ४४ AMCमध्ये ३.२० कोटी गुंतवणूकदारांकडून SIPद्वारे ८,१२३ कोटी रक्कम जमा झाली. जूनमध्ये यात थोडी घट झाली, पण लॉकडाउनमुळे तसे झाले असावे. तर SIP कसा सुरू करायचा, किती मुदतीसाठी, किती रकमेचा, त्यातून किती परताव्याची अपेक्षा करावी, SIPची रक्कम वाढवता येते का.. अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे पाहू या.

SIP म्हणजे काय? - दर महिन्यात ठरावीक रक्कम म्युच्युअल फंडात गुंतवण्याची प्रक्रिया म्हणजे SIP - Systematic Investment Plan. यामुळे, गुंतवणूकदारांना भांडवल बाजारात उतरण्याची संधी मिळते आणि मुख्य म्हणजे सातत्याने गुंतवणूक केल्याने शिस्तबद्ध पद्धतीने गुंतवणुकीची सवय लागते.

SIP कशी सुरू करायची? - यासंबंधी वित्त सल्लागाराचा सल्ला घेणे श्रेयस्कर असते. पण आपण जर म्युच्युअल फंडाच्या कार्यालयात गेलात, तर SIPचे फॉर्म आणि लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी मिळू शकते. मुख्यतः बँक खात्याचा चेक, KYCसाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, फोटो यांची गरज असते. ही कागदपत्रे भरून दिल्यावर पुढील महिन्यापासून SIPची रक्कम विशिष्ट तारखेला दरमहा बँक खात्यातून वजा होऊन म्युच्युअल फंडाच्या योजनेत जमा होते.

SIPची मुदत किती ठेवता येते? - SIPची मुदत किमान एक वर्ष व कमाल कितीही वर्षे ठेवता येते. आपले गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट किती मुदतीचे आहे, याचा विचार करून मुदत ठरवावी. उदा., आपल्याला मुलाच्या/मुलीच्या कॉलेजच्या शिक्षणासाठी रक्कम उभी करायची असेल, तर पाल्याचे आताचे वय लक्षात घेऊन मुदत ठरवता येईल. मात्र भांडवलवृद्धी चांगली व्हावी या दृष्टीने किमान ५/१०/१५ वर्षांची SIP करावी. दर महिन्याला ईमेलद्वारे याचे स्टेटमेंट मिळते. त्यात आपण गुंतवलेली रक्कम, जमा युनिट्स, जमा रक्कम अशी सर्व माहिती असते. बी पेरल्यावर जसे फळ लगेच मिळत नाही, तसेच SIP सुरू केल्यावर भांडवलवाढीसाठी योग्य तेवढा कालावधी देणे गरजेचे असते.

SIP मासिक किती रकमेची करता येते? - ५०० रुपयांपासून कितीही रकमेची SIP सुरू करता येते. शिवाय यात एखाद्या महिन्यात जास्त रक्कम जमा करायची असेल, तर तसेही करता येते. शिवाय पूर्वसूचना देऊन SIP बंद करता येते. जमा रक्कम हवी असल्यास ती नियमानुसार काढताही येते.

SIP सुरू झाल्यावर बाजारमूल्य कमी झाल्यावर काय करावे? - भांडवल बाजारात चढ-उतार होताच असतात. कोविड-१९नंतर शेअर बाजार २०%ने खाली आला. अशा वेळी SIPव्यतिरिक्त अधिकची रक्कम जमा करणे शहाणपणाचे असते. कारण कमी रकमेत जास्त युनिट्स जमा होतात.

साधारणपणे आपले उत्पन्न दर वर्षी वाढत असते. त्यामुळे Step Up SIP करावी. म्हणजे SIPची रक्कम आपण सांगितल्याप्रमाणे दर वर्षी वाढत जाते. उदा., समजा, आपण ५००० रुपयांची SIP सुरू केली आणि दर वर्षी १००० रुपयांची Step Upची सूचना दिली असल्यास, १३व्या महिन्यापासून ६,००० रुपये, तसेच २५व्या महिन्यापासून ७,००० रुपये अशी SIP वाढत जाईल.

समजा, एखाद्या महिन्यात त्या विशिष्ट तारखेला बँक खात्यात पुरेशी रक्कम नसेल, तर SIP dishonour होते. म्युच्युअल फंड यासाठी कुठलाच दंड आकारत नाही, पण बँक मात्र दंड आकारू शकते. लागोपाठ ३ महिने SIP dishonour झाल्यास SIP बंद होते.

४४ म्युच्युअल फंडांच्या जवळपास ९०० योजनांमधून कोणती योजना निवडायची, यासाठी वित्त सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा, तसेच equity योजनेत, डेट योजनेत किंवा बॅलन्स्ड योजनेत SIPद्वारे पैसे गुंतवायचे, ते आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेवर ठरवावे.

बचतीची सवय लागण्यासाठी SIPद्वारे म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करून 'थेंबे थेंबे तळे साचे' या उक्तीनुसार ठरावीक मुदतीनंतर बरीच मोठी रक्कम जमा झाल्याचे आपणास दिसेल.


(लेखक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणचे वित्त सल्लागार, तसेच इर्डा () अर्थात विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण या भारतातील विमा क्षेत्रावर कायद्याचे नियंत्रण ठेवणाऱ्या मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)