सोन्याचा धूर काढण्याचा मार्ग

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक22-Jul-2020
|
@सुधीर मुतालीक

एकशे तीस कोटी जनसंख्येचा देश आहे. प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे. कितीही बनविले तरी इथेच खपेल, घेणाऱ्यांनी मन घट्ट केले तर! हे वास्तवात आले, तर आपण खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर बनू. आम्हाला चीनमधल्या किंवा अन्य देशातल्या उद्योगांची ज्या दिवशी गरज भासणार नाही, त्या दिवशी सोन्याचा धूर आपोआप निघेल...
bharat_1  H x W

कोरोनाचा धुमाकूळ सुरू झाल्यापासून माणसांच्या जगण्याचे अनेक - जवळजवळ सगळेच - संदर्भ बदलले. विश्वास, आत्मविश्वास, आनंद, समाधान, समज, सुख, काळजी, गरज वगैरे सगळ्यालाच एक नवीन संदर्भ जोडला जातो आहे. कोरोनाने मानवी जीवनाला खिंडीत गाठलेय. एकूणच जगण्याचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी सरकला आहे. अगदी माणसांची एकमेकांशी असणारी मैत्री, नाती इत्यादी मानवी संबंध सामावून घेण्याइतपत बदलाची चौकट विस्तारली आहे. त्यामुळे भौतिक, उत्पादन साधनातील बदल हे अगदीच अपरिहार्य. भविष्य अगदीच अनिश्चित वगैरे असल्याचा समज असण्याचे कारण नाही, पण भविष्याविषयीचे जुने आराखडे नवीन संदर्भात तपासून मात्र नक्की बघावे लागतील. त्यामुळे सध्याचा कालावधी हा चिंतनाचा, सिंहावलोकनाचा आणि मग काही ठोस ठरविण्याचा आहे, हे थोडे गंभीरपणे ध्यानात यायला पाहिजे.

व्यक्ती किंवा कुटुंब स्तरावर जसे बदल, चिंतन, सिंहावलोकन आणि योजना या टप्प्यांमध्ये जशी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, तशीच एक समाज, राष्ट्र म्हणूनदेखील. समाज किंवा राष्ट्र म्हणून विचार करण्याची प्रक्रिया आपल्यापासून दूर कुठेतरी होते, त्यामुळे ती आपली जबाबदारी नाही, असा साधारणपणे विशेषतः भारतीय नागरिकांचा आजही समज आहे. भारतीय लोक असे संबोधताना झोडायला सोपे आहेत म्हणून ठोका, असा हेतू नाहीय. आपला इतिहास दुर्दैवाने तसा आहे. दोनेक हजार वर्षे सतत आक्रमण सहन करताना राष्ट्रीय धोरण म्हणून जे काही असते ते आक्रमकांची किंवा गेल्या शे-दोनशे वर्षांत साहेबाची जबाबदारी असते, असाच समज आपल्या गुणसूत्रांवर लिहिला गेला आहे. रस्ते, इस्पितळे, शिक्षण, पाणी, आरोग्य इत्यादी जे काही करायचे ते साहेबाने करायचे किंवा तो करेल तेव्हा आपण उपभोगायचे. याचा अर्थ ते झाले नाही, तर साहेबानी केले नाही म्हणून झाले नाही अशीच धारणा होती. ती कदाचित तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करता स्वाभाविक असेलही. शिवाय जनतेला गुलामच ठेवायचे असल्याने विचार आणि कार्यवाही करण्याची मुभादेखील नव्हती. अगदी एखाद्याच्या शेतात पिकलेला माल कुठे कसा कोणत्या किमतीला विकायचा यावर ही बंधने होती. (जी नंतर काल-परवापर्यंत सुरू राहिली.) त्यामुळे 'असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी' याच धारणेत वाढलेल्या समाजाला किंवा प्रत्येक व्यक्तीला एक राष्ट्र म्हणून माझीदेखील काही जबाबदारी असू शकते ही कल्पनाच जणु अमान्य होती.

दुर्दैवाने स्वातंत्र्य मिळाल्यावरदेखील तत्कालीन सरकारने व्यवहारात साम्यवादी धोरण अवलंबले. जे काही करायचे ते सरकार करेल. सरकार मोठे कारखाने बांधेल, तुम्ही पदवी घ्या आणि त्या कारखान्यात कामाला लागा. वगैरे. आपला देश आता प्रजासत्ताक आहे. म्हणजे सत्ता प्रजेची आहे, म्हणजे आपलीच आहे - तुझी-माझी! हे अजूनही कळले नसलेला आपला समाज आहे. जे काही करायचे ते समाजाने करायचे. लोकप्रतिनिधीला किंवा नागरी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांना साहेबाचा प्रतिनिधी मानून आपण त्याच्या आश्रयाला जाण्याचा सातत्याने प्रयत्न करतो. नागरी सुविधा पुरविणारा अधिकारी तर आपल्या लेखी सेवक नाहीच, तो साहेब होऊन बसलाय आणि त्यांना खूश ठेवण्यात किंवा त्यांची मर्जी संपादन करण्यांत आम भारतीय धन्यता मानतो. जे काही करायचे ते या साहेब लोकांनी करायचे, अशीच आपली धारणा आजही आहे. सुसंगत राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेत ही एक भीषणच अडचण आपल्याकडे आहे.

त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर आपला बोनसाय झाला आहे. व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्र म्हणून आपली वाढ सामर्थ्याच्या मानाने खुजीच आहे. क्रिकेट सोडून आपल्याला काही खेळता येत नाही. म्हणजे स्पर्धेमध्ये अन्य कोणत्या खेळात आपल्याला फारशी चमक दाखवता आली नाही किंवा संशोधनांच्या क्षेत्रात नोबेल वगैरे पर्यंत पोहोचणारी भरीव कामगिरी करता आली नाही किंवा पाच हजार वर्षे जुनी संस्कृती असणाऱ्या आपल्याला काही भन्नाट आर्थिक विचार देता आला नाही, वगैरे. कोरोनामुळे उघडी पडलेली साधी आरोग्य सेवादेखील देशांतर्गत उभी करता आली नाही. आपण कृषिप्रधान देश असूनदेखील रोज खाण्याच्या गोडे तेलाच्या पंचाहत्तर टक्के तेलही आपल्याला आयात करावे लागते आणि एका रिलायन्सचा किंवा काही अंशी टाटा समूह यांचा अपवाद सोडला, तर आपल्या बलाढ्य देशात तसे महाकाय उद्योगदेखील उभे करता आले नाहीत. आपली विकासाची संकल्पनाच गंडली आहे. याचा एक उत्तम दाखला अलीकडे मिळाला. कोरोनाच्या थैमानाच्या पार्श्वभूमीवर चीनमधले उद्योग आता आपण उचकटून अन्य देशात विस्थापित करणार, अशा जपान, अमेरिका किंवा युरोपातून बातम्या यायला लागल्या, त्या वेळी गावोगावी, वेगवेगळ्या लोकसमूहांमध्ये याची चर्चा व्हायला लागली ती आपल्याकडे, आपल्या गावात यातले किती उद्योग येतील, कसे आणता येतील वगैरे! 

अर्स्ट शुमाकरला सुसंगत तंत्रज्ञानाचा जनक जग का मानते कोण जाणे! या शूमाकराचा जन्मच १९११ सालातला. त्याला सुसंगत तंत्रज्ञानाची गरज वाटली खूप पुढे १९५५च्या आसपास. इंग्लंडमध्ये कोळसा प्राधिकरणात काम करताना शूमाकरला ब्रह्मदेशच्या तत्कालीन सरकारने आर्थिक सल्लागार म्हणून तीन महिने बोलावले आणि तिथल्या नागरिकांचे राहणीमान बघून त्याला काही साक्षात्कार झाले. त्या साक्षात्कारांना शूमाकरने 'बौद्ध अर्थव्यवस्था' असे नाव दिले. पारंपरिक तंत्रज्ञानावर जोर दिला पाहिजे, Mass Productionऐवजी Production by masses महत्त्वाचे, विकेंद्रित व्यवस्था आवश्यक आहे आणि खेडी स्वयंपूर्ण झाली पाहिजेत.. या सगळ्या संज्ञा आणि संकल्पना तर भारतीयांना ओळखीच्या किंवा पाठ्यपुस्तकात आपल्या म्हणून परिचित असतील. बरोबर आहे, कारण १९२१ साली - शूमाकरच्या आधी तीस वर्षे - रवींद्रनाथ टागोरांनी खेड्यांचे पुनर्निमाण करण्याच्या उद्देशाने श्रीनिकेतन नावाची संस्था उभी केली होती. ते म्हणायचे "पाश्चात्त्य संस्कृती शहरकेंद्रित आहे. ती विटा आणि लाकूड यांनी उभ्या केलेल्या शहरांमध्ये सामावली आहे. भारतीय जीवनाचे सर्वस्व शहरांपासून दूर निसर्गाजवळ ग्रामीण भागात फुलते. गांधीजींच्या स्वदेशी चळवळीची प्रेरणाच मुळात खेडी विकसित करणाऱ्या ग्रामीण उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यातून उगम पावलेली, पारंपरिक तंत्रज्ञानाला उभारी देणारी, विकेंद्रित व्यवस्था मजबूत करणारी. खेडी स्वयंपूर्ण झाली पाहिजेत. गांधीजी म्हणायचे, "देव करो की भारतीयांनी पाश्चात्त्यांची औद्योगिक संकल्पना उचलायला नको." सुसंगत तंत्रज्ञानाचे उत्कृष्ट उदाहरण गांधीजींच्या स्वदेशी चळवळीमध्ये होते. स्वतंत्र भारतात मात्र या विकासाच्या संकल्पनेची गोचीच झाली. मोठे उद्योग विकासाच्या केंद्रस्थानी आले, विकास आराखड्याचे आकर्षण बनले. पारंपरिक तंत्रज्ञानाला न्यूनगंड आला. सगळे काही 'इंपोर्टेड' आले. व्यवस्थापनाची आणि अभियांत्रिकीची पुस्तके इंग्लंड-अमेरिकेतल्या शोधांचेच गोडवे शिकवू लागली. ती वाचून आपले युवक आहे त्यांच्या गावखेड्यापासून दूर आणखी मोठ्या गावात, शहरात, महानगरात किंवा परदेशात जाण्याचीच स्वप्ने बघू लागले. समस्त शिक्षित युवकाला खेडयांकडे पाठ फिरवून शहरांचेच डोहाळे लागले. 'स्वदेस' नामक फार तर चित्रपट होऊ शकतो आणि त्यातल्या शाहरुखमुळे फार तर तो चित्रपट आवडू शकतो. पण देशात एकूणच आपली विकासाची संकल्पना गंडली.

सोव्हिएत रशियाने मुळातच तगडे आहेत म्हणून शेतात काम करणारी पोरे दरादरा ओढत आणून फॅक्टरीत मशीन्सवर जुंपली आणि शेवटी विघटित झाले. ते आम्ही बघितले की नाही कोण जाणे. चीनने आधी शेती आणि त्यावर आधारित उद्योग मजबूत केले. तिकडे आपले लक्ष गेले की नाही कोण जाणे. स्वतंत्र झाल्यावर आम्ही आधी इंग्लंड-अमेरिकेतून मोठाली मशीन्स आणली आणि कारखाने थाटले. रशियातून काही तंत्रज्ञान घेतले आणि पाणबुडी, विमाने, अणुउद्योग उभे केले. आर्थिक उदारीकरणानंतर चीनमधून सेझची कल्पना जशीच्या तशी आणली. मुंबईचे शांघाय वगैरे करण्याच्या घोषणा झाल्या. त्याच वेळी आयटीला आपली औद्योगिक क्रांती मानले.

या सगळ्यात सुसंगत तंत्रज्ञान ठार चिरडून गेले. आपल्या - म्हणजे भारतीय प्रकृतीला साजेसा विकास कुठे होतो आहे? भारतीय नागरिकांची म्हणून काही गुणवैशिष्टये असतील, याविषयी आपल्या नियोजन मंडळींना विश्वास नाहीय का? ज्या कोणत्या विकासाच्या मॉडेलच्या आधारे आपली रहाटी सुरू आहे, त्याचा आज दृश्य परिणाम काय? पारंपरिक तंत्रज्ञान म्हणूनच त्यामुळे गुदमरले. आम जनता उत्तम पदवी घेऊन, उत्तम नोकरी मिळवून, उत्तम घर घेऊन, उत्तम लग्न करणे या पलीकडे सरकत नाहीय. आमची यशाची व्याख्यादेखील गंडली आहे. 'गुणा: पुजा स्थानं' अशी ओळख असलेल्या भारतीय समाजात लोकांचा बुद्ध्यंक किती पगार मिळवतो यावर ठरतो. किती मार्क्स पडले यावरून आम्ही आमच्या युवकांची हुशारी ठरविण्याचा गुन्हा करतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खेडीप्रधान देशातली आमची खेडी रस्ताहीन झाली. सोन्याचा धूर निघायचा त्या कालावधीचा - विशेषतः सन १७५०च्या आधीच्या भारताचा आज समस्त भारतीयांना अभिमान वाटतो. तसे दिवस पुन्हा येणार अशी स्वप्ने आपण बघतो, घोषणा देतो. त्या समाजाचा कणा होता इथले छोटे उद्योग.

चीनमधून येऊ द्या इकडे उद्योग. युरोप-अमेरिकेला इथे थाटू द्या त्यांचे कारखाने. त्यांना नाकारणे बरोबर नाही. पण आपला आर्थिक विकास या बाहेरून येणाऱ्या उद्योगांवर अवलंबून आहे अशी कुणा अर्थ तज्ज्ञाची कल्पना असेल, तर ती भाबडी आहे, फसवी आहे. चीनचे गोडवे गाणाऱ्या किंवा चीनशी स्पर्धा करू वगैरे फुशारक्या मारणाऱ्या तज्ज्ञांनी आज चीनची काय परिस्थिती आहे, याचा आढावा नक्की घ्यावा. कोरोनासारख्या फुटकळ विषाणूने युरोप-अमेरिकेतल्या कंपन्यांनी चीनच्या कारखान्यावर ठेवलेल्या ऑर्डर्स एका रात्रीत रद्द केल्या. कालपर्यंत ज्या कारखान्यात धडाधड मशिनी चालायच्या आणि हजारो कामगार काम करायचे, तिथे स्मशानशांतता आहे. कामावर आलेल्या लोकांना गेटवरूनच घरी परत पाठविले, कायमचे. गेल्या चार-पाच महिन्यांत तिथे बेकारी प्रचंड वाढलीय. त्यामुळे आपल्या नागरिकांचे मन विचलित करण्यासाठी चीन भारत. म्यानमार इत्यादीसारख्या देशांच्या सीमेवर विनाकारण क्रूर टिवल्याबावल्या करतो आहे. अशा चिनी स्टाइलचा विकास आपल्याला नको आहे. मुळात आम्हाला कुणाशी स्पर्धा करत विकासच करायचा नाहीये. आमची स्पर्धा आपल्याशीच असायला पाहीजे. आधी आम्हाला गोडे तेलासारख्या जीवनावश्यक पदार्थासाठी स्वावलंबी व्हावे लागेल. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाची आयात थांबवावी लागेल. अशा सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत अनेक वस्तू ज्या वापरतो, त्या इथे इथल्या लोकांनी बनवायचा सपाटा चालविला पाहीजे. मोठे कारखाने नसतील तरी चालेल. इथल्या लोकांनी, भारतीयांनी त्यांच्या कुवतीनुसार छोटे छोटे कारखाने सुरू केले पाहीजेत. मोठे कारखाने या अमेरिका आणि रशिया यांच्याकडून आलेल्या भानगडी आहेत. त्या छोट्या छोट्या कारखान्यात जे जे बाहेरून घेतो, ते ते सगळे इथे आपल्या लोकांनी बनविले पाहिजे. उद्योजकतेचा फैलाव झाला पाहीजे. उदाहरणार्थ, इगतपुरी-नाशिक-सिन्नर असे एकत्र छोट्या उद्योगांचे पार्क वसविले पाहीजे. सातारा-कराड-कोल्हापूर-कागल अशा भागातदेखील एकत्र छोट्या उद्योगांचे पार्क. १३० कोटी लोकांच्या देशात खच्चून सहा लाख उद्योग आहेत! त्यातले ९५% छोटे उद्योग आहेत. शक्य तितक्या लवकर पन्नास लाख उद्योग उभे राहिले पाहिजेत. छोटे छोटे. या छोट्या उद्योगात विमाने बनविण्याचेदेखील कसब असू शकते, याविषयी शंकाकुशंका आणि चर्चा करणे व्यर्थ आहे. आम्हाला आमचा विकास चीनमधून उचकटलेल्या उद्योगांवर किंवा इंग्लंड-अमेरिकेतून येणाऱ्या उदयोगांवर नव्हे, इथे आम्ही उभे केलेल्या उदयोगांवर निर्धारित करायचा आहे. आम्हाला 'आत्मनिर्भर' होण्याची आवश्यकता आहे.

अर्थात देशाला स्वयंपूर्ण करण्याची जबाबदारी उद्योजकांपेक्षा ग्राहकाची अधिक आहे. युनिलिव्हरचे केचप खाणाऱ्या जिभेला हे समजवावे लागेल की ते केचप बनविताना युनिलिव्हर चीनकडून दर वर्षी सहाशे कोटी रुपयांची खरेदी करतो आणि नफा इंग्लंडला पाठवितो. ते स्वस्त देतात किंवा दर्जा चांगला असतो, असली टोमणेबाजी इथल्या ग्राहकांनी बंद करायला पाहीजे. आपण इथे बनविलेला माल वापरतो आहोत. त्याची किंमत अधिक असेल तरी नफा देशातच राहतो आहे, याचे भान ठेवावे लागेल. दर्जा सुधारण्यासाठी आधी खप वाढू द्यावा लागेल. खप वाढू देण्याची जबाबदारी ग्राहकांची आहे. एकशे तीस कोटी जनसंख्येचा देश आहे. प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे. कितीही बनविले तरी इथेच खपेल, घेणाऱ्यांनी मन घट्ट केले तर! हे वास्तवात आले, तर आपण खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर बनू. आम्हाला चीनमधल्या किंवा अन्य देशातल्या उद्योगांची ज्या दिवशी गरज भासणार नाही, त्या दिवशी सोन्याचा धूर आपोआप निघेल.