औद्योगिक विकास आणि 'क्लस्टर' धोरण

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक26-Jul-2020   
|

msce_1  H x W:

जवळपास तीन महिन्यांच्या लॉकडाउननंतर आता ‘अनलॉकिंग’ची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठीही प्रयत्न होत आहेत. लॉकडाउनचा फटका अर्थातच उद्योग जगताला बसला असून यामध्ये एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म–लघु–मध्यम उद्योगांना याची सर्वाधिक झळ बसल्याचं दिसतं. म्हणूनच, केंद्र सरकारच्या ‘पॅकेज’पासून ते उद्योगविषयक विविध निर्णयांमध्ये एमएसएमईला महत्त्वाचं स्थान दिलं जात आहे. याचसंबंधी केंद्र सरकारच्या एमएसएमई मंत्रालयाच्या अंतर्गत एमएसएमई विकास संस्था, मुंबईचे साहाय्यक संचालक तथा क्लस्टर डेव्हलपमेंट ऑफिसर अभय दप्तरदार यांची सा. ‘विवेक’ने विशेष मुलाखत घेतली. या वेळी दप्तरदार यांनी उद्योग क्षेत्राशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली.


लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये सूक्ष्म–लघु–मध्यम (एमएसएमई) उद्योग क्षेत्रावर अधिक भर देण्यात आला होता. दुसरीकडे, आज चीनशी औद्योगिक स्पर्धा करण्याचं वारं देशात वाहत आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एमएसएमईची भूमिका कशा प्रकारे राहील?

कोरोना–कोविडमुळे भारतात आणि संपूर्ण जगभरातच आज ‘मागणी–पुरवठ्याची व्यवस्था’ बिघडली आहे. त्यामुळे भारत सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये एमएसएमईसाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (इसीएलजीएस) ही एक खूप मोठी पर्वणी आहे, ज्याचा उपयोग त्यांना ३१ ऑक्टोबर २०२०पर्यंत करायचा आहे, तीन लाख कोटींचं हे पॅकेज असून १०० टक्के गॅरंटी कव्हरेज हा यामागील उद्देश असून हे पूर्व-मान्यताप्राप्त मंजूर कर्ज आहे. २९ फेब्रुवारी २०२०पर्यंत थकबाकी असलेल्या कर्जाच्या २० टक्के इतकी ही हमी असेल. त्यामुळे ही एक खूपच चांगली योजना असून यामध्ये ‘मेंबर-लेन्डिंग’ संस्था समाविष्ट आहेत. या संस्थांमध्ये सगळ्या शेड्युल्ड कमर्शियल बँका, वित्तीय संस्था आणि एनबीएफसी (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स)देखील आहेत. ही योजना सर्व एमएसएमईकरिता लागू असून १ जूनपासून एमएसएमईची वर्गवारीदेखील पूर्वीच्या केवळ ‘प्लांट आणि मशिनरी’मध्ये सुधारणा करून आता उलाढाल (टर्नओव्हर) या निकषावर करण्यात येणार आहे. सेवा क्षेत्राचादेखील यामुळे यामध्ये समावेश झाला असून त्यांनाही एमएसएमईचा दर्जा मिळेल. १ कोटीची गुंतवणूक आणि ५ कोटीपर्यंतची उलाढाल असेल तर त्याला सूक्ष्म उद्योग, १० कोटी गुंतवणूक व ५० कोटीपर्यंत उलाढाल असलेल्यांना लघुउद्योग आणि ५० कोटी गुंतवणूक व २५० कोटीपर्यंत उलाढाल असलेल्यांना आता मध्यम उद्योग म्हणण्यात येईल.

आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, चीनच्या किंवा चीनमध्ये असलेल्या जपानच्या, जर्मनीच्या, अमेरिकेच्या उद्योगांनी त्यांचे कारखाने चीनमधून अन्यत्र हलवण्याचं ठरवलं, तर त्यांना भारत हा पर्याय ठरू शकेल का? भारताकडे किंवा आशियाई देशांत बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत. भारत येणाऱ्या कालावधीत स्वतःला कशा प्रकारे उत्पादनक्षमतेच्या दृष्टीने जगासमोर आणू शकेल, त्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. कारण उत्पादनक्षमतेच्या बाबतीत चीनच्या प्रगतीबद्दल बरीच चर्चा होते, त्याचसोबत तेथील सरकारच्या धोरणांची चर्चा होते. आपल्याकडे उत्तर प्रदेश वा गुजरात आदी राज्यांनीही कामगारविषयक सुधारणा केल्या आहेत, अन्य काही धोरणांत बदल घडवून सकारात्मक वाटचाल सुरू केली आहे. चीन आणि भारत यांच्या औद्योगिक व आर्थिक स्थितीमध्ये ८०च्या दशकापर्यंत फारसा फरक नव्हता. परंतु पुढील काही वर्षांत चीनच्या तुलनेत आपण आपल्याकडे विविध उत्पादन क्षेत्रांना अनुकूल अशी धोरणं राबवू शकलो नाही. त्यामुळे चीनच्या तुलनेत आपण उत्पादन क्षेत्रात मागे पडलो आणि त्याच काळात चीन, तैवान, मलेशिया इ. देशांनी या विषयामध्ये प्रगती केली. ‘कॉस्ट-इफेक्टिव्ह’ आणि निर्यातीला पोषक असं वातावरण तिथे निर्माण करण्यात आलं. चीनने तर निर्यातीवर फारच मोठा भर दिला. एकीकडे ‘इन-हाउस’ उत्पादनामध्ये क्षमतावृद्धी करणं आणि त्या वृद्धीला पोषक असं निर्यात धोरण आखणं, या दोन्ही बाजूंनी चीनने विचार केला. त्यामुळे बऱ्याच देशांनी, विशेषतः युरोपीय देशातील उद्योगांनी तिथे श्रमशक्तीसाठी खर्च अधिक होत असल्याने तंत्रज्ञान हस्तांतरण करून चीनमध्ये आपलं उत्पादन करण्यास सुरुवात केली. उदा. जर्मनी, आणि मुख्य म्हणजे हे तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची व सक्षमपणे वापरण्याची सज्जता, चपळाई चीनने दाखवली. यानंतरचा मुद्दा म्हणजे चीनने जागतिक स्तरावर केलेलं मार्केटिंग. ८०च्या दशकात चीनने ‘क्लस्टर’ धोरण मोठ्या प्रमाणात राबवण्यास सुरुवात केली. एखाद्या क्षेत्रातील सर्व उद्योजकांनी एकत्र येऊन जागतिक बाजारपेठेत जावं, परिषदा–प्रदर्शनांना, चर्चासत्रांना उपस्थित राहायचं वगैरे.

अलीकडच्या काळात आपण ‘क्लस्टर’ किंवा ‘होलिस्टिक’ दृष्टीकोनातून उद्योग धोरण राबवण्यास सुरुवात केली असली, तरी चीन हे बरंच आधी करत होता. त्यामुळे मधल्या काळात चीन औद्योगीकरणाच्या बाबतीत खूप पुढे गेला. भारताला चीनशी औद्योगिक स्पर्धा करायची असेल, तर आपल्याला सर्वप्रथम आपल्या उत्पादनक्षमता वाढवाव्या लागतील, प्रगत तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण करवून घेण्याची क्षमता असणाऱ्या लघु–मध्यम उद्योगांना एकत्र आणावं लागेल, आणि या लघु–मध्यम उद्योगांना सरकारतर्फे निर्यातीस पोषक असं प्रोत्साहन द्यावं लागेल.


msce_1  H x W:

आपण सांगितल्याप्रमाणे ‘क्लस्टर’ धोरणाबाबत अनेकदा चर्चा होते. मात्र आपल्या दृष्टीने हे क्लस्टर धोरण नेमकं कशा प्रकारे राबवलं जाणं अपेक्षित आहे? आणि विविध उत्पादन क्षेत्रांनुसार त्यामध्ये कशी रचना असू शकते?

‘क्लस्टर’ या संकल्पनेची अगदी व्याख्याच बघायची झाली, तर आमच्या मंत्रालयाने केलेल्या व्याख्येनुसार, ‘समान व्यवसाय असणाऱ्या उद्योगांचं एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात झालेलं केंद्रीकरण’ म्हणजे क्लस्टर. जेव्हा तुमचा व्यवसाय / उत्पादन एकाच प्रकारचं असतं, तेव्हा तुमचे त्याबद्दलचे प्रश्न, आव्हानं हीदेखील एकाच प्रकारची असतात. क्लस्टर दृष्टीकोनाला ‘होलिस्टिक’ दृष्टीकोन असंही म्हटलं जातं. महाराष्ट्रात आपण निरनिराळ्या क्षेत्रांनुसार क्लस्टर्स केली आहेत - उदा., अन्नप्रक्रिया उद्योग, वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी इत्यादी. अशा प्रकारच्या क्लस्टर दृष्टीकोनामध्ये भारताला मिळालेलं यश हे सर्वश्रुत आहे.

एमएसएमई मंत्रालयाच्या एमएसएमई विकास संस्थेच्या माध्यमातून १४ ‘कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स’ (‘सीएफसी’) चालवण्यात येत आहेत. ज्या तंत्रज्ञानविषयक सुविधा एमएसएमईना एकट्याला परवडू शकत नाहीत, त्या त्यांना एकत्रपणे ‘सीएफसी’च्या माध्यमातून पुरवण्यात येतात. महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे परिसरात क्लस्टर नाही, कारण जागेची समस्या. सीएफसीसाठी जागा उपलब्ध होणं हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. परंतु मुळात आज मुंबईत उद्योगांनाच परवानगी नसल्यामुळे ते उद्योग मुंबईच्या लगतच्या परिसरात, ठाणे, नाशिक, पालघर इ. भागात स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे काही विशिष्ट क्षेत्र निश्चित करून आपण ‘क्लस्टर’ धोरण राबवल्यास त्याचा आपल्या उद्योगांना मोठा फायदा होऊ शकतो. उदाहरण म्हणून ‘इमिटेशन ज्वेलरी’ क्षेत्राचा विचार करायचा झाला, तर या क्षेत्रामध्ये असलेली क्षमता सर्वांनाच माहीत आहे. परंतु याच्या क्लस्टर धोरणात समस्या अशी येते की हा उद्योग बऱ्याच प्रमाणात असंघटित आहे. त्यामुळे अशा क्षेत्रातील उद्योगांनी सर्वप्रथम एकत्र यायला हवं आणि एकत्रितपणेच सीएफसीबद्दलचा प्रकल्प अहवाल सादर करायला हवा, तसं केल्यास त्यांना सरकारच्या अनेक योजना व अन्य सहकार्य मिळू शकतं.

अनेक उद्योग-व्यवसाय असे आहेत, ज्यांमध्ये काही विशिष्ट सामाजिक घटक केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्याकरिता रोजगारनिर्मिती केली जाते आहे किंवा त्यांच्यात तशी क्षमता आहे. जसं आपण इमिटेशन ज्वेलरीचा उल्लेख केलात त्यामध्ये महिलांना रोजगार मिळवून देण्याची क्षमता मोठी आहे. अशा प्रकारे काही घटकांचा कौशल्यविकास, रोजगारनिर्मिती आणि उत्पादनक्षमतावृद्धी या दोन्हींच्या दृष्टीने विचार करून पावलं उचलता येऊ शकतात का?

रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्यविकासात महिलांना प्रोत्साहन देण्याबाबत केंद्र सरकारचं धोरण नेहमीच सकारात्मक राहिलं आहे. विशेषतः २०१४नंतर महिला उद्योजकांना मोठं प्रोत्साहन मिळालं आहे. कौशल्य विकास मंत्रालय हे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात आलं. आमच्या कार्यकक्षेत कौशल्यविकास हा भाग संपूर्णपणे येत नसला, तरी उद्योजकता कौशल्यविकास हा आमच्याही कार्यकक्षेतील महत्त्वाचा भाग आहेच. आमचीही अशी इच्छा आहेत की महिलांकरिता विशेष क्लस्टर्स निर्माण व्हावीत. सर्वसाधारणपणे महिलांनी पुढे येऊन अशा प्रकारचं एखादं क्लस्टर उभं राहिल्याचं उदाहरण माझ्या माहितीत नाही. तथापि सेवा क्षेत्र, कापड व्यवसाय, इमिटेशन ज्वेलरी इ. क्षेत्रांत क्लस्टर्स उभारण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. औरंगाबाद आणि पुण्यासाठी आम्ही ‘इमेज मेकओव्हर क्लस्टर’ या संकल्पनेवर काम करत आहोत. महिला उद्योजकांना यामध्ये मोठा वाव असू शकतो. ‘ब्युटी पार्लर्स’ ही गेल्या काही वर्षांमध्ये महिलांसाठी रोजगाराचं एक महत्त्वाचं साधन बनलं आहे, त्याकरिता चांगल्या प्रकारे कौशल्यविकास होतो आहे. तसंच, घरच्या घरी मसाले बनवणं, केटरिंग, तयार कापड व्यवसाय इ. विविध क्षेत्रांत महिलांची उद्योजकता अगदी ग्रामीण भागातही गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे अशी क्षेत्रं ओळखून त्यांच्याकरिता छोट्या शहरांत क्लस्टर्स कशा प्रकारे उभारता येऊ शकतात, याबाबतचा विचार आम्ही या संकल्पनेद्वारे करतो आहोत. `
औद्योगीकरण आणि त्याला अनुकूल व्यवस्था याबाबत जेव्हा आपल्याकडे चर्चा होते, तेव्हा त्यात केंद्र आणि राज्य संबंध व त्यांच्यातील समन्वय या विषयावरही अनेकदा लक्ष वेधलं जातं. त्यात मग अशीही तक्रार येते की, केंद्राने कितीही चांगलं धोरण ठरवलं तरी राज्यांकडून त्याची अंमलबजावणी चांगल्या प्रकारे होत नाही - उदा., उद्योगांना अनुकूल वाहतूक व अन्य सुविधा उभारणं वगैरे. याबाबत आपलं मत काय, आणि आगामी काळात या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता कितपत?

एफडीआय – थेट विदेशी गुंतवणूक म्हणून उद्योग आपल्याकडे यावेत यासाठी केंद्राच्या पातळीवर प्रयत्न नक्कीच मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. कोणत्याही उद्योगांच्या उभारणीसाठी सर्वात महत्त्वाची ठरते ती जागा. विदेशी गुंतवणूकदार उद्योग हे ती संभाव्य जागा, त्या जागेचं भौगोलिक स्थान, अन्य सोयीसुविधा इ. सगळ्याचा अभ्यास करूनच येत असतात. त्यांच्या टीम्सकडून येथील वाहतूक – दळणवळण सुविधांबाबत अभ्यास झालेला असतो. महाराष्ट्रात मुंबई–पुणे परिसराला हा फायदा मिळतो की इथे विमानतळ, बंदरं, रस्ते–महामार्ग, रेल्वेमार्ग आहेत. त्यामुळे इथे उद्योग उभारणीसाठी चांगलं वातावरण आहे. आता केंद्र आणि राज्य हे दोन्ही मिळून समन्वयाने ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या दृष्टीने कशा प्रकारे सोयीसुविधा उपलब्ध करून देतात, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात.

एखादा येऊ घातलेला उद्योग परत जाणं, हा आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या खूप मोठा फटका असतो, ज्यातून आपल्या देशाची प्रतिमा इतर देशांमध्ये बिघडते, चुकीचे संदेश जातो. त्यामुळे हा विषय केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून, संबंधित मंत्रालयांनी योग्य त्या समन्वयाने पार पाडावा, अशीच अपेक्षा असते.

msce_1  H x W:

कोणताही नवा लहानमोठा उद्योग सुरू करणं म्हटलं की सर्वसामान्य माणसाला त्याआधीच्या प्रक्रियेचीच भीती अधिक असते. उदा., सरकारी प्रक्रिया, विविध परवानग्या, नियमावल्या, ‘फाइल अडवणं’ इत्यादी. वर्षानुवर्षांच्या ‘लालफीतशाही’तून ही भीती आलेली आहे. ही नकारात्मकता हटवण्यासाठी, उद्यमशीलतेला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत? आज यामध्ये कितपत प्रगती झाली आहे?

या बाबतीत केंद्र सरकारकडून गेल्या काही वर्षांत खूपच सकारात्मक असं काम झालं आहे आणि त्याचं कौतुकही झालं आहे. मुख्य म्हणजे आपण उद्योगांपर्यंत पोहोचलो आहोत. २०१४नंतर केंद्राने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेऊन लालफीतशाही संपवली आहे आणि परिणामी ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’मध्ये देशाचा क्रमांक अधिक पुढे आला आहे. आमच्या या एमएसएमई मंत्रालयात तर आज कोणतीही गोष्ट ‘प्रलंबित’ राहत नाही, हे मी विशेषत्वाने नमूद करू इच्छितो. औद्योगिक क्षेत्रातील तक्रार निवारणासाठी विविध प्रभावी सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

आज लॉकडाउन संपवून ‘रीस्टार्ट’ करताना एमएसएमईंना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. त्यात मुख्यतः मनुष्यबळाची उपलब्धता ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. परिणामी लॉकडाउन उठूनही अनेक उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकलेले नाहीत. या सर्व गोष्टी पाहता येत्या काळातील एकूण औद्योगिक धोरणात श्रमशक्ती या विषयाचं काही वेगळ्या पद्धतीने नियोजन करता येऊ शकतं का?

उद्योगांच्या बाबतीत सांगायचं झालं, तर मी अनेक वेळा एका ‘पंचसूत्री’बाबत भाष्य केलं आहे. आताच्या काळात उद्योगांचं पुनरुज्जीवन होणं नितांत आवश्यक आहे. श्रमशक्ती हा त्यातील एक भाग झाला. एकूणच उद्योग जगत पुन्हा पूर्वपदावर येण्यासाठी या क्षेत्रातील लोकांनी अधिक व्यापक दृष्टीकोनातून विचार करण्याची आवश्यकता आहे. कुणीही व्यक्ती उद्योजक होण्याचा निर्णय घेते, तेव्हा तो निर्णय खूप धाडसाचा असतो. कोरोनासारखी परिस्थिती कधी उद्भवेल असं कुणालाही वाटलं नव्हतं. अशा परिस्थितीतून बाहेर पडून पुन्हा जोमाने वाटचाल करण्यामध्ये त्या उद्योजकाची नेतृत्वक्षमता हा महत्त्वाचा घटक ठरेल. नेतृत्वामध्ये अर्थातच निर्णयक्षमता या मुद्द्याचाही समावेश होतो. आता पुढे कशी वाटचाल करायची आहे, याबाबत योग्य वेळी योग्य निर्णय घ्यावे लागतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे ‘ऑपरेशनल मॅनेजमेंट’बद्दल विचार करावा लागणार आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे ‘क्रेडिट’ आणि चौथी गोष्ट म्हणजे ‘ग्राहककेंद्री धोरण’. पाचवी गोष्ट म्हणजे श्रमशक्तीचं व्यवस्थापन. ऑपरेशनल मॅनेजमेंटमध्ये लॉकडाउनपूर्वी असलेली स्थिती, त्या वेळी सुरू असलेलं काम, कच्चा माल, त्या वेळचे ग्राहक आणि आता या सगळ्यांच्या दृष्टीने आता ‘लॉकडाउन’नंतर पुन्हा पूर्ववत सर्व कामकाज कसं सुरू करावं, याचं व्यवस्थापन इ.चा समावेश होतो. या सगळ्याचा फायदा घेऊन आपल्याला वित्तपुरवठा कसा उपलब्ध करून घेता येईल, हा मुद्दा अर्थातच ‘क्रेडिट’मध्ये येतो. ‘कस्टमर फोकस’नुसार, आपला ग्राहकही आता शक्यतो आर्थिकदृष्ट्या सक्षमच असायला हवा. केंद्र सरकारने आणलेली २० टक्के हमीची योजना याच वित्तपुरवठ्याशी संबंधित मुद्द्यांसाठी महत्त्वाची ठरते. श्रमशक्तीच्या व्यवस्थापनात उद्योजकांकडे असलेल्या मनुष्यबळाचं अधिक चांगल्या पद्धतीने नियोजन व्हायला हवं. या नियोजनात त्या मनुष्यबळाच्या आरोग्याबद्दलही विचार व्हायला हवा.

परराज्यातील मनुष्यबळ असेल वा आपल्या राज्यातील मनुष्यबळ असेल, त्यांना आरोग्यविषयक वा अन्य जीवनावश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करणं, ही काळाची गरज आहे. कारण लोकांमध्ये आज भीती आहे आणि त्यातून तणाव-दडपणदेखील आहे. हा तणाव दूर करण्यासाठी उद्योग जगत आणि सरकार अशा दोन्ही स्तरांवर व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, असं मला वाटतं.


@मुलाखतकार : निमेश वहाळकर