नवे शैक्षणिक धोरण - जीवनदायी आणि जेवणदायीही

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक31-Jul-2020   
|
नव्या ५+३+३+४ या रचनेमुळे ३ ते १८ या वयोगटातल्या सर्व मुलांच्या शिक्षणाची काळजी या नव्या धोरणात घेण्यात आली आहे. जगातला सर्वात तरुण देश अशी बिरुदावली प्राप्त झालेल्या देशाकडून ते अपेक्षितही आहे. शिक्षण हेच व्यक्तीच्या आणि देशाच्या सर्वांगीण उन्नतीचे प्रवेशद्वार आहे हा विचार धोरणकर्त्यांनी केला असल्याचे यात प्रतिबिंबित झाले आहे. पुढची किमान ३५ वर्षे डोळ्यासमोर ठेवून हा विचार करण्यात आला आहे.

seva_1  H x W:

आपल्या देशातील विद्यमान शिक्षणपद्धती - काही मोजक्या अभ्यासक्रमांचा अपवाद वगळता - एका छापाच्या मूर्ती बनविण्याचा कारखाना बनला आहे, अशी टीका गेली अनेक वर्षे होत होती. ही टीका गांभीर्याने घेत, कायदेविषयक व वैद्यकीय शैक्षणिक अभ्यासक्रम वगळता देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेत मूलभूत बदल सुचविणारे नवे शैक्षणिक धोरण केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले. शिक्षण ही संकल्पना गेली अनेक वर्षे एका विशिष्ट चौकटीत बंदिस्त होती. ही गंजलेली, कालबाह्य झालेली चौकट मोडून टाकण्याचे, या संकल्पनेला त्यातून मुक्त करण्याचे, तसेच भारतीय परंपरेची नवविचारांशी अतिशय कल्पक सांगड घालण्याचे काम या नव्या धोरणाच्या माध्यमातून करणाऱ्या सर्व संबंधितांचे आम्ही अभिनंदन करतो. 'Education is the manifestation of the perfection already in man' या स्वामी विवेकनंदांच्या सुप्रसिद्ध वचनाचे प्रतिबिंब या नव शैक्षणिक धोरणात दिसते, असे म्हणणे उचित ठरेल.

हे धोरण अधिकाधिक समावेशक व्हावे, भारतातील बहुविध संस्कृतीशी याची सांगड असावी यासाठी देशभरातल्या अडीच लाख ग्रामपंचायती, ६६०० ब्लॉक, ६७६ जिल्ह्यांतून सुमारे सव्वादोन लाख सूचना करण्यात आल्या. यामुळे हे सर्व अभिनंदनास पात्र आहेत आणि त्यांच्या योगदानामुळे हे खऱ्या अर्थाने संपूर्ण भारतासाठीचे शैक्षणिक धोरण ठरणार आहे.

आतापर्यंत या संबंधीचे प्राप्त झालेले साहित्य वाचताना जाणवते की, या देशातील प्रत्येक मूल हे उद्याच्या भारताचा आधारस्तंभ आहे, हा विचार हे धोरण आखताना केला गेला आहे. विविध परीक्षांमध्ये प्राप्त होणारे भरघोस गुण हा मुलाची बुद्धिमत्ता जोखण्याचा एकमेव निकष नसावा, यासाठी नव्या धोरणात विद्यार्थ्यातील अंगभूत कौशल्याचा क्रमबद्ध विकास होणेही अपेक्षिले आहे. प्राप्त झालेले पुस्तकी ज्ञान आणि विकसित झालेले अंगभूत कौशल्य यांच्या मिलाफातून त्या मुलाच्या जगण्याचा स्तर उंचावायला हवा. शिक्षण जीवनदायी हवे आणि जेवणदायीही, याचे लख्ख भान असणारे हे शैक्षणिक धोरण आहे. म्हणूनच परीक्षेतील गुणांपेक्षाही व्यक्ती म्हणून गुणवत्तेचा विकास व्हावा, याचा विचार यात केला गेला आहे.

१९८६नंतर, ३४ वर्षांनी तयार करण्यात आलेले हे धोरण. या कालखंडात अफाट वेगाने जग बदलले आहे, बदलते आहे. तो वेग समजून घेणारे, त्या वेगाशी जुळवून घेणारे आणि त्यात आपले योगदान देता येण्याएवढा आत्मविश्वास निर्माण करणारे शिक्षण ही काळाची गरज आहे. ही गरज भागविण्याचे सामर्थ्य या नव्या धोरणात निश्चितच आहे.


seva_1  H x W:

हिंदी भाषेच्या अभ्यासाचा आग्रह सोडताना मातृभाषेतून वा परिसरभाषेतून किमान पाचवीपर्यंत शिक्षण घेण्यावर दिलेला भर आणि त्रिभाषा सूत्रात संस्कृतचा केलेला समावेश या दोन गोष्टींसाठी या धोरणसमितीचे विशेष अभिनंदन. मातृभाषेतून शिकण्यावर भर देण्यातून त्यांनी शास्त्रीय दृष्टीकोनाचा केलेला पुरस्कार, तसेच सर्व भारतीय भाषांची जननी असलेल्या आणि संगणकयुगातही जिचे महत्त्व अबाधित आहे अशा संस्कृत भाषेला त्यांनी दिलेले मानाचे स्थान यातून या समितीच्या सर्वस्पर्शी आणि संतुलित भूमिकेचे दर्शन घडते.

नव्या ५+३+३+४ या रचनेमुळे ३ ते १८ या वयोगटातल्या सर्व मुलांच्या शिक्षणाची काळजी या नव्या धोरणात घेण्यात आली आहे. जगातला सर्वात तरुण देश अशी बिरुदावली प्राप्त झालेल्या देशाकडून ते अपेक्षितही आहे. शिक्षण हेच व्यक्तीच्या आणि देशाच्या सर्वांगीण उन्नतीचे प्रवेशद्वार आहे हा विचार धोरणकर्त्यांनी केला असल्याचे यात प्रतिबिंबित झाले आहे. पुढची किमान ३५ वर्षे डोळ्यासमोर ठेवून हा विचार करण्यात आला आहे.

शिक्षण हे साध्य नाही, तर स्वयंविकासाचे साधन आहे याचे भान ठेवून अंगभूत कौशल्यांचा विकास करणे आणि आजवर उपेक्षिल्या गेलेल्या संशोधनाला उत्तेजन देणे हे या धोरणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणता येईल. नव्याजुन्याचा संगम असलेले उल्लेखनीय असे वैशिष्ट्य. भारतीय जीवन परंपरेत बारा बलुतेदारीच्या माध्यमातून पूर्वीच्या काळी साधला गेलेला कौशल्यविकास आणि आजच्या काळात अपेक्षित असलेल्या आधुनिक कौशल्यांचा विकास, या दोन्हीचे मिश्रण कौशल्यविकासाच्या या अभ्यासक्रमांमध्ये असेल अशी अपेक्षा आहे.

अध्यात्मविचार ही भारताने जगाला दिलेली अनमोल देणगी. या विचाराला विविध क्षेत्रांतील संशोधन विकासाची जोड देण्यात आली, तर विश्वगुरुपदाच्या दिशेने भारताची वाटचाल अधिक गतीने होऊ शकेल, हा विश्वास जागविणारे हे शैक्षणिक धोरण आहे.

मात्र कागदावर मांडलेले हे धोरण जेव्हा प्रत्यक्षात उतरेल, तेव्हाच प्रगतीच्या, विकासाच्या अपेक्षित मार्गावरून आपली वाटचाल वेगाने होईल. त्यासाठी केंद्र सरकारला प्रचंड मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल. तेव्हा यापुढील काळात शिक्षणावरच्या खर्चाला प्राधान्य देणे हे केंद्र सरकारकडून सातत्याने व नियमिततेने होणे अपेक्षित आहे. हे आव्हान पेलले गेले, तर या धोरणाची गोमटी फळे नागरिकांना आणि देशाला चाखायला मिळतील.

आर्थिक तरतुदीइतकीच दुसरी तातडीची गरज आहे ती शिक्षक प्रशिक्षणाची. शिक्षक या सगळ्या विचारात केंद्रस्थानी आहेत, कारण या नव्या बदलाचे ते मुख्य माध्यम असणार आहेत. तेव्हा देशातील विविधतेचा विचार करून प्रांतशः शिक्षक प्रशिक्षणाच्या पद्धती निश्चित कराव्या लागतील आणि या नव्या कालसुसंगत पद्धती सर्व शिक्षकांना आत्मसात कराव्या लागतील. शिक्षक हा बदल किती वेगाने ग्रहण करतात, त्यानुसार अध्यापन पद्धतीत कसे बदल करतात त्यावर या धोरणाचे यश अवलंबून असेल, इतकी शिक्षकाची भूमिका कळीची असणार आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या प्रशिक्षणालाही अनन्यसाधारण महत्त्व असेल.

मात्र नव्या आकांक्षा जागविणारे हे धोरण व्यवहारिकदृष्ट्या यशस्वी करण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद, शिक्षकांचे प्रशिक्षण याच्याइतकीच महत्त्वाची असणार आहे ती समाजाची स्वीकारशीलता. या मार्गावरचा सुरुवातीचा प्रवास कष्टप्रद असला, तरीही ते अंतिमतः सर्वांच्या भल्याचे आहे यावर श्रद्धा ठेवून संपूर्ण समाजाने या बदलात कृतिशील सहभाग घ्यायला हवा.