मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंगे
Total Views |
मशिदीवरील भोंग्याबाबत न्यायालयाने आजवर अनेक वेळा स्पष्ट आदेश दिले आहेत. पण बोटचेपी भूमिका व पोलीस प्रशासनाने केलेले दुर्लक्ष यामुळे भोंग्याची समस्या संपत नाही. हिंदू समाज कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करतो. संतोष पाचलग हे त्याचे उदाहरण आहे. त्यांनी दीर्घ काळ न्यायालयात लढा दिला. न्यायालयाने त्वरित कारवाई व्हावी असा आदेश दिला. पण परिस्थिती बदलली नाही. परिणामी करिष्मा भोसले या युवतीला रस्त्यावर उतरून जाब विचारावा लागला. करिष्माच्या रूपाने संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार जाब विचारण्यासाठी हिंदू समाज पुढाकार घेत आहे, हे प्रशासन आणि सरकार यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
संतोष श्रीकृष्ण पाचलग आणि त्यांचे मित्र यांनी नवी मुंबईत ध्वनिप्रदूषणाविरोधात कार्य सुरू केले आणि त्यांनी गणेशोत्सव, नवरात्री उत्सव यांच्या दरम्यान ध्वनिप्रदूषण होऊ नये म्हणून जनजागृती करण्यासाठी, उत्सव कार्यक्रमाअंतर्गत विहित वेळेत आणि विहित ध्वनी डेसिबलमध्ये कार्यक्रम सादर करण्याची स्पर्धा सानपाडा आणि जुईनगरमध्ये आयोजित केली होती. अनेक मंडळांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत असतानाच ही स्पर्धा केवळ आमच्यासाठीच का? मशिदींवरील भोंगे सरसकट कायद्याचे उल्लंघन करत असताना त्यांना कोणीच कसे काही बोलत नाही? ध्वनिप्रदूषण हे प्रदूषण असते आणि त्याला धार्मिक रंग नको, पण सार्वजनिक कायदा सर्वांना समान असतो ना? असे वर आम्हालाच विचारले. त्यांच्या वक्तव्यात योग्य मुद्दा होता, म्हणून आधी नीट माहिती घेऊन मग विधान करावे असे ठरवून माहिती अधिकारात मशिदींवरील भोंग्यांची माहिती घेतली आणि ती नक्कीच धक्कादायक होती. कारण कोणताही एखादा साधा उत्सव हिंदूंना सार्वजनिकरीत्या साजरा करताना अनेक परवानग्या घ्याव्या लागत असताना, नवी मुंबईत तर ४९ मशिदींपैकी ४५ मशिदींवर भोंगे सुरू होते आणि त्यातील एकाही मशिदीच्या व्यवस्थापकाने साधा परवानगी अर्जदेखील दाखल करण्याची औपचारिकता दाखवली नव्हती.
या संदर्भात तत्कालीन (२०१४) नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन लेखी तक्रार दाखल केली असता सहकार्य करायचे दूरच, वर "देशभर हेच चाललंय, मग केवळ माझ्याकडेच का तक्रार करताय?" असा प्रतिप्रश्न केला. त्यांनतर दोनदा स्मरणपत्र देऊनदेखील प्रतिसाद न लाभल्याने शेवटी नाइलाजास्तव अधिवक्ता दीनदयाळ धनुरे यांच्यामार्फत पाचलग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (cpil 20/2015) दाखल केली.
जेव्हा सबळ पुरावे सादर केले, तेव्हा मा. उच्च न्यायालयदेखील आश्चर्यचकित झाले आणि त्यांनी पोलिसांना आणि राज्य प्रशासनास नोटिस देत जाब विचारला. पोलिसांनी कारवाई करू असे आश्वासन दिले, तद्नंतर हा विषय केवळ नवी मुंबईपुरताच मर्यादित नसून याची व्याप्ती संपूर्ण महाराष्ट्रभर व्हावी याकरता दुरुस्ती अर्ज दाखल करायची परवानगी मिळावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांद्वारे न्यायालयास केली असता न्यायालयाने केवळ मशिदींकरताच मर्यादित न राहता समस्त धार्मिक स्थळांकरता (जे परवानगी न घेता ध्वनिक्षेपकाचा वापर करतात) दुरुस्ती अर्ज दाखल करावा अशी सूचना केली आणि त्या पद्धतीने तो अर्ज सादर केल्यावर त्यास मान्यता दिली. कायदा पाळणारे कोण आणि न पाळणारे कोण, याची माहिती तोपर्यंत मिळाल्याने याचिकाकर्त्यांनीदेखील न्यायालयाच्या सूचनेचे पालन केले होते.
दरम्यान मा. न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणविरोधातील सर्वच याचिकांचे एकत्रीकरण केले आणि १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी अंतिम निकाल दिला, ज्यामध्ये कोणत्याही प्रार्थनास्थळावर ध्वनिक्षेपक लावणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार नसून त्यांनी कायद्याची परवानगी न घेता ध्वनिक्षेपक लावूच नयेत, तसेच परवानगी घेतल्यावरदेखील विहित वेळेत - म्हणजेच रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत (जिल्हाधिकाऱ्यांनी रात्री १२ वाजेपर्यंत वाजविण्याचे निश्चित केलेले १५ दिवस वगळता) वाजवले जाताच कामा नयेत, तसेच इतर वेळांत त्यांची आवाजाची मर्यादा एकूण ७५ डेसिबलच्या वर जाता काम नये आणि आरक्षित शांतता क्षेत्रात तर तो वाजवलाच जाऊ नये आणि या बाबतीत कोणीही कायद्याचे उल्लंघन केल्यास, तसेच त्याबाबत तक्रार आल्यास त्वरित त्यांची परवानगी काढून घेणे आणि पोलीस व पर्यावरण कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, असे सांगितले. यामध्ये अधिकतर १ लाखांपर्यंत दंड आणि ५ वर्षांपर्यंत कैद अशी शिक्षा आहे.
मंडळी, गोष्ट इथेच संपली नाही, तर कायद्यानुसार काम होतेय की नाही हे पाहण्यासाठी पाचलग यांनी माहिती अधिकारात संपूर्ण महाराष्ट्राची माहिती परत जमा केली आणि जी माहिती मिळाली, ती अधिकच धक्कादायक निघाली, ज्यात आजही पोलीस नोंदीनुसार १७६६ मशिदींवर बेकायदा (परवानगी न घेतलेले) भोंगे आहेत. ही माहिती मिळताच त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान झाला म्हणून अवमान याचिका (390/2018) दाखल केली असून या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी शासनास अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रक दाखल करण्यास सांगितले असून शासनाने त्यास थोडा कालावधी मागितला. त्यानंतर कोरोना संसर्ग आणि लागलेला लॉकडाउन यामुळे पुढील कार्यवाही झालेली नाही.
सांविधानिक लढा
गणपती असो, नवरात्र असो, दिवाळी असो वा कोणताही सण असो, प्रत्येक सणासुदीला कायद्याने संविधानानुसार काही बंधने घालून दिलेली आहेत, मग ती मिरवणुकीवरील असतील, फटाक्यांच्या वेळेविषयी असतील अथवा ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजाची असतील. सामान्य माणूस हे नियम पाळून आपले सर्व सण-उत्सव तितक्याच जल्लोशाने साजरे करीत असतो.
सण-उत्सव हे कधीतरीच येतात, पण मशिदींवरील भोंगे तर रोजच मोठ्या आवाजात वाजत असतात, मग त्यांच्या ध्वनिक्षेपकाला वेळेची, आवाजाची मर्यादा का नाही? असा साधा प्रश्न मानखुर्दला पीएमजी कॉलनीत राहणाऱ्या करिष्मा भोसले या विद्यार्थिनीला पडला. मशिदीवरील भोंग्याच्या आवाजाचा सर्वांनाच त्रास होत होता. पण याविरुद्ध आवाज उठवून शिवाजी कोण होणार? हा प्रश्न असतो. शेवटी भोसलेंच्याच करिष्माने शिवाजी होण्याचे ठरविले आणि या संदर्भात स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार केली. पोलिसांनी या संदर्भात कुठलीच कारवाई न केल्याने आता आपणच प्रत्यक्ष जाऊन त्याबाबत जाब विचारावा, असा विचार करून करिष्मा मशिदीजवळ पोहोचली.
करिष्मा भोसले
२४ जून २०२०, दुपारचे ३ वाजले होते, "अभी मौलवी साहब नही हैं, ५ बजे आना।" असे तिला सांगण्यात आले. ती माघारी फिरली. तोपर्यंत मुस्लीम समाजातील बरेच लोक तिच्या घराच्या आसपास जमून तिला शिवीगाळ करू लागले होते. तिला घाबरविण्याचा प्रयत्न चालू होता. पण या वेळी करिष्माने मनाशी खूणगाठ बांधलीच होती. ती ५ वाजता पुन्हा मशिदीजवळ गेली. तोपर्यंत तिच्या आईने पोलिसांना फोन केला होता.
जवळजवळ ५ मिनिटे ती मशिदीजवळ उभी होती, पण मौलवींचा काही पत्ता नव्हता. एकेक करून मुस्लीम समाजातील तरुण मुले जमा होऊ लागली. बऱ्यापैकी गर्दी जमल्यानंतर मौलवीसाहेब बाहेर आले. "कोण आहेस तू, काय काम आहे तुझं?" असे तिला विचारण्यात आले. तिनेही तेवढ्याच धाडसाने "मला मशिदीवरील भोंग्याचा खूप त्रास होतो, तुम्ही आवाज कमी करा" असे सांगितले. "त्रास होत असेल तर कानात कापूस घाल, आणि इथून निघून जा" असे उद्धट उत्तर तिला मिळाले.
शेवटी हे प्रकरण पोलीस स्टेशनला पोहोचले आणि दोघांनाही नोटिसा मिळाल्या. करिष्मा भोसलेला सांगण्यात आले की तुम्ही मशिदीत किंवा मशिदीच्या आवारात जायचे नाही. पण करिष्मा म्हणते, मी मशिदीत गेलेच नव्हते आणि आवाराच्या बाबतीत बोलायचे, तर, मशिदीच्या आवाराची जागा त्यांनी बळजबरीने हस्तगत करून तिथे आपले गाळे टाकले आहेत. प्रत्येक गाळ्याचे ५० हजार रुपये भाडेही आकारले जाते. तर दुसऱ्या बाजूला तुम्हीही ध्वनिक्षेपकाचा आवाज कमी करावा आणि ध्वनिक्षेपकाचे तोंड आतल्या बाजूला फिरवावे, अशी नोटीस त्यांना देण्यात आली. पण आवाज कमी होण्याऐवजी त्यात वाढच झाली.
एका मुलीने मशिदीवरील भोंग्यांबाबत आवाज उठविला, म्हणून मुस्लीम समाज काही क्षणात एकत्र आला; पण एकटी मुलगी लढते आहे, आपण तिच्या सोबत नाही पण किमान पाठी तरी खंबीरपणे उभे राहू, असे हिंदू समाजातील कोणालाही वाटले नाही, याची खंत मात्र करिष्माने व्यक्त केली. खरे तर मशिदीवरील भोंग्याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत, मात्र पोलीस प्रशासन आणि राज्य सरकार न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत नाहीत. या निमित्ताने न्यायालयाच्या आदेशानुसार भोंग्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी हिंदू समाजाने केली पाहिजे.
करिष्मा पुढे म्हणते, "माझा हा लढा सांविधानिक लढा आहे. या लढ्याला इतर कुठलाही रंग देऊ नये. आपल्या संविधानाने आपल्याला अटी आणि नियम घालून दिलेले आहेत, ते आपण पाळले पाहिजेत. पोलीस असो, राजकीय मंडळी असो, त्यांनी त्यांच्या अधिकाराचा योग्य वापर केला पाहिजे. तरच सामान्य माणूसदेखील संविधानाचा आदर करेल. हिंदू किंवा मुस्लीम म्हणून या प्रश्नाकडे न बघता, आपण भारताचे जबाबदार नागरिक म्हणून या प्रश्नाकडे बघितले पाहिजे."
- शीतल खोत