छत्रपती शाहू महाराजांच्या जिल्ह्यात पाणी योजना राजकीय 'सुळा'वर?

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक07-Jul-2020
|
 @विजय भास्कर लाळे


Water scheme in the distr
 

"त्या दिवशी कोल्हापुरातल्या बावडा बंगल्याच्या आवारात सर्व नोकरचाकरांची कामं सुरू होती. त्यात गंगाराम कांबळे हे सरकारी पागेतील मोतद्दारही होते. जेवणखाणं आटोपून सर्व गडीमाणसं बंगल्याच्या आवारात झाडाच्या सावलीत बसली होती. इतक्यात तिथे पिण्याच्या पाण्याच्या हौदाजवळ गडबड उडाली. तिथे मारहाण आणि आरडाओरड चालू झाल्याने सर्व जण हौदाकडे धावले. पाहतात तर काय! तिथे संतराम नावाचा एक मराठा शिपाई आणि इतर तथाकथित खानदानी मराठे नोकर गंगाराम कांबळे या अस्पृश्य समाजातील घोड्याच्या पागेतील मोतद्दारास जबरदस्त मारहाण करत होते. कारण होतं, त्याने पाणी पिण्यासाठी मराठ्यांसाठी असलेल्या हौदाला स्पर्श केल्याचं.

एका अस्पृश्याने हौद बाटवला, म्हणून संताराम आणि त्याचे साथीदार हातात चाबूक घेऊन गंगाराम यांची पाठ फोडून काढत होते. त्यांनी त्यांना रक्तबंबाळ होईपर्यंत मार दिला. खरं तरं त्याआधी वीस वर्षं १९१९ला शाहू महाराजांनी सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यता न पाळण्याचा जाहीर हुकूम काढला होता." या घटनेला उणीपुरी १०० वर्षे झालीत आणि पुन्हा एकदा तोच इतिहास घडला अन घडवला जातोय. आता एक व्यक्ती म्हणून नव्हे, तर एक आख्खे शहर पिण्याच्या पाण्यासाठी गेली दोन वर्षे अनेक गावांच्या थपडा खात आहे आणि हे घडतेय छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांची कर्मभूमी असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात.

होय! इचलकरंजी (ता. हातकणंगले) हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील औद्योगिक शहर. कोल्हापूरच्या पूर्वेला जेमतेम २०-२२ किलोमीटर अंतरावर. पंचगंगा नदीच्या काठी वसलेले हे शहर सध्या पिण्याच्या पाण्याला मोताद झाले आहे. संस्थानिकांच्या काळात संस्थानची राजधानी म्हणून आणि त्यानंतर वस्त्रोद्योगनगरी म्हणून नावारूपाला आलेले हे शहर गेल्या काही वर्षांपासून स्वच्छ आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याला पारखे झाले आहे. शहरातल्या जवळपास सगळ्या विहिरींना, आडांना, कूपनलिकाना खारे, सवळ पाणी आहे. महाराष्ट्रामधील एक मोठी आणि श्रीमंत नगरपालिका असलेले हे शहर आपल्या तीन लाखांहून अधिक नगरवासीयांना स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करू शकत नाही.


Water scheme in the distr

सध्या नदीच्या काठावरील शंभरेक गावांतून येणारे सांडपाणी, मलमूत्र, अनेक कारखान्यांचे व औद्योगिक वसाहतींचे रसायनयुक्त पाणी, तसेच कोल्हापुरातील नाले यामुळे पंचगंगा प्रदूषित होत आहे. याच प्रदूषणामुळे किंवा प्रदूषित पाण्यामुळे अनेक वेळा लोकांना साथीच्या आजारांना सामोरे जावे लागते. काविळीच्या साथीत एकट्या इचलकरंजी शहरात ४३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. स्वच्छ पाणी, चांगले आरोग्य राखणे हा सर्वांचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु पुरोगामी कोल्हापूर जिल्ह्यात इचलकरंजी आणि इचलकरंजीकर जनता म्हणजे जणू चीन आणि पाकिस्तानमधून आलेले असावेत अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्यातूनच इचलकरंजीकरांना पिण्यासाठी पाणी न देणे याबाबत सार्वत्रिक एकमत व्यक्त होत आहे. इचलकरंजी गावाशेजारी पंचगंगेसारखी नदी आहे, परंतु प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या या नदीच्या शुद्धीकरणासाठी केवळ इचलकरंजीकर जबाबदार नाहीत. ज्या ज्या गावातून, शहरातून ही नदी वाहते, त्या सर्वांनी तिच्या शुद्धीकरणाचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मात्र पंचगंगा उशाशी असताना इचलकरंजीकर मात्र पाण्यासाठी कधी वारणा तर कधी दुधगंगा यासारख्या अन्य नद्यांचा पर्याय शोधत इतरत्र भटकत फिरत आहेत. इचलकरंजी शहराला गेली अनेक वर्षे दूषित पाण्याचा प्रश्‍न भेडसावत आहे. सध्या या शहराला पंचगंगा नदी पाणी दूषित नसताना पंचगंगा पात्रातील आणि शिरोळ तालुक्यातील मजरेवाडी या गावजवळील कृष्णा नदीतून पाण्याचा उपसा केला जातो. मात्र अलीकडच्या काळात ही कृष्णा नदीसुद्धा प्रदूषित होऊ लागली आहे, त्यामुळे लाखो लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशातच इचलकरंजी शहराला दूषित पाण्यामुळे कवीळ साथीचा मोठा संसर्गही झाला होता. त्यातून अनेकांना जीवही गमवावा लागला. परिणामी शहरासाठी नव्याने काळमवाडी आणि वारणा योजना करण्याच्या चर्चा सुरू होत्या. त्यातून आर्थिकदृष्ट्या काळमवाडी योजना होणे शक्य नसल्यामुळे वारणा नदीतून शहरासाठी पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी झाला आणि वारणेतून पाण्यासाठी दानोळी येथून उपसा केंद्राद्वारे पाणी १९ किलोमीटरवर इचलकरंजीकडे आणण्याचा प्रस्ताव होता. त्या दृष्टीने वारणा पाणीपुरवठा योजना आखली गेली. मात्र कुरुंदवाड आणि शिरोळ तालुक्यातील अनेक गावांनी या योजनेला विरोध केला. अखेर १६ जून २०२० रोजी गेल्या दोन वर्षांपासून वादात असलेली वारणा योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वारणा योजनेतून इचलकरंजीला पाणी मिळणार होते. त्या दृष्टीने मागच्या भाजपा सरकारने वारणा योजनेचा अमृत पेयजल योजनेत समावेश केला होता. पण ती योजनाच कडव्या विरोधामुळे बासनात बंद झाली. परंतु ज्या वेळी वारणा योजना रद्द करण्यात आली, त्याच वेळी इचलकरंजीसाठी सुळकूड (ता. कागल) गावाजवळील दूधगंगा नदीमधून पाणी आणण्याचा नवीन निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता मागील आठवड्यात या योजनेला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवत ३१ जुलैपर्यंत अंतिम आराखडा तयार करण्याचे आदेशही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास दिले. परंतु भविष्यात आपल्या शेतीला पाणी मिळणार नाही, या संभाव्य भीतीने या सुळकूड योजनेलासुद्धा कागलसह अन्य पाच तालुक्यांतील लोकांनी विरोध सुरू केला आहे.


यापूर्वी विरोधामुळे मंजूर असलेली एक पाणी योजना पूर्ण झाली नाही, आता किमान या योजनेलातरी विरोध होणार नाही, अशी इचलकरंजीवासीयांची आशा आहे. परंतु दिवसेंदिवस विरोधाचे सूर वाढत आहेत. वास्तविक, राजकारण करणारे असोत, समाजकारण, अर्थकारण, धर्मकारण करणारे असोत, राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचाराने चाललेल्या कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यात तरी एखाद्या शहराला आणि शहरवासीयांना पिण्याच्या पाण्यासाठी विरोध होऊ नये, अशी एक रास्त अपेक्षा होती आणि आहे, पण दुर्दैव! तसे दिसत नाही.
 

आजपर्यंत आम्ही दूषित पाणी पीत आलो, इथून पुढेतरी आमच्या मुलाबाळांना शुद्ध पाणी पिण्याचा अधिकार आहे की नाही? त्यांनीसुद्धा मागच्या पिढीप्रमाणे मलमूत्रमिश्रित पाणी प्यायचे का? असा सवाल आता आमचे इचलकरंजीकर विचारीत आहेत. एक वस्त्रनगरी म्हणून दूधगंगा काठावरील, कागल, राधानगरी तालुक्याच्या अनेक गावांतील ४० हजारांहून अधिक भूमिपुत्रांना इचलकरंजीने आपल्यत सामावून घेतले, त्यांच्या हाताला काम दिले. त्यांच्यातील अनेक जण उद्योगपती झाले. हे मूळचे दूधगंगा तिरावरील, पण आज इचलकरंजीत स्थायिक झालेले हे सर्व जण हक्काचे पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून आपल्याच बांधवांना साद घालत आहेत. ही नवीन योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी सहकार्य केल्यास तमाम इचलकरंजीकर दूधगंगा तिरावरील सर्वांचे आजन्म ऋणी राहतील, अशी भावना व्यक्त करीत आहेत.

विठ्ठल चोपडे
(सभापती, पाणीपुरवठा, इचलकरंजी नगरपालिका आणि मूळ सुळकूड गावचे रहिवासी)


दरम्यान, शासनाने जनमत लक्षात घ्यावे अशी भूमिका घेत कोल्हापूर भाजपा जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे "यांनी सुळकूडला विरोध हे आंदोलन माझे नव्हे, तर शेतकऱ्यांचेच आहे. दूधगंगा नदीचे पाणी सुळकूड गावातून उचलून इचलकरंजीला दिले, तर अन्य सहा तालुक्यांवर खूप मोठा अन्याय होणार आहे. दूधगंगेचे हे पाणी इथल्या शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आहे, ते कोणी घेऊन जाणार असेल तर इथला शेतकरी गप्प बसणार नाही. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नावरील आंदोलनात जनभावना पाहता मी नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बरोबर राहणार आहे" असे मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, "इचलकरंजीसाठी होऊ घातलेली सुळकूड पाणीपुरवठा योजना राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांची मागणी योग्य आहे. अद्यापही काळम्मावाडी धरण पूर्ण क्षमतेने भरत नाही. शिवाय त्याच्या कालव्यांची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. भविष्यातील वाढती लोकसंख्या विचारात घेता, वाट्याला आलेले हे पाणी अपुरे पडणार आहे. प्रत्येक शेतकरी हा या आंदोलना चा प्रमुख आहे. हे पाणी मिळवण्यासाठी जिल्ह्यातील तत्कालीन नेत्यांनी मोठे योगदान दिले आहे. त्या काळी मोठा लढा देऊनच हे पाणी तरी पदरात पाडून घेतले. स्वर्गीय राजे विक्रमसिंह घाटगे यांनी तर हे पाणी मिळवण्यासाठी गट-तट विसरून महामार्गावर बसून आंदोलन केले होते. इचलकरंजी शहरात पाणी देण्यास आमचा विरोध नाही. शासनाने या योजनेबाबत जनमत लक्षात घ्यावे आणि हा प्रश्न सोडवावा. त्यातूनही आमचा विरोध डावलून योजना कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न झाला, तर ती योजना रद्द होईपर्यंत शेतकऱ्यांना पाठिंबा म्हणून आपण या लढ्यात सहभागी राहणार आहोत" असेही घाटगे यांनी सांगितले.

दरम्यान, सुळकूड पाणी योजनेसंदर्भात हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसनेचे खासदार धैर्यशील माने यांनी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांची कोल्हापूर येथील त्यांच्या निवासस्थानी गेल्या महिन्यात भेट घेऊन प्राथमिक चर्चा केली.

Water scheme in the distr 

या वेळी दुधगंगा नदीच्या शिल्लक असलेल्या जादाच्या २.५० टीएमसी पाणीसाठ्यामधून इचलकरंजी शहरास पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. सध्या इचलकरंजीसाठी ०.५० टीएमसी इतकीच पिण्याच्या पाण्याची गरज आहे. त्यामुळे ही योजना झाल्यानंतरही २.०० टीएमसी अतिरिक्त पाणीसाठा शिल्लक राहणार असल्याचे खासदार धैर्यशील माने यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच ही योजना राबवीत असताना सुळकूड बंधार्‍याच्या पुढे नवीन बंधारा बांधून त्यातून इचलकरंजी शहरास पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे कागल तालुक्यातील पाठीमागील इतर बंधाऱ्यात १२ महिने पाणीसाठा होईल. कागल तालुक्यातील शेतकऱ्यांना व जनतेस याचा फायदा मिळेल व इचलकरंजी शहराचा पुढील ४० वर्षांचा पाण्याचा प्रश्न मिटेल. यासाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व खासदार संजय मंडलिक यांनी यामध्ये सकारात्मक लक्ष घालण्याची विनंती खासदार धैर्यशील माने यांनी खासदार मंडलिक यांच्याकडे केली. याबाबत खासदार मंडलिक म्हणाले, "इचलकरंजी शहराच्या या पाणी योजनेसंदर्भात कागल तालुक्यामधील कार्यकर्त्यांशी चर्चा करूनच निर्णय घेऊ." तर "कागल तालुक्यातील जनतेवर अन्याय न होऊ देता सुळकूड येथे नवीन बंधारा बांधून इचलकरंजीचा पाणीप्रश्न मार्गी लावू" अशी प्रतिक्रिया खासदार माने यांनी दिली आहे.

* शेतीच्या पाण्याबरोबरच शुद्ध, स्वच्छ पाणी मिळणे हा सर्वांचा अधिकार आहे हे ओळखून छत्रपती शाहू महाराजांनी राधानगरी धरणाची निर्मिती केली. राधानगरी धरण म्हणजे शाहू महाराजांचे अद्भुत स्मारक बनले आहे. कागल ही पवित्र भूमी छत्रपती शाहू महाराजांची जन्मभूमी, याच भूमिकेतून समतेच्या विचारांचा जन्म झाला. हा विचार पुढे राज्यभर वाढला, रुजला. रयत परकी बनू नये आणि ज्याला जे हवे ते द्यावे, हेच महाराजांनी त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत त्यांच्या कार्यातून आणि उक्तीतून दाखवून दिले. मात्र या भूमीत दूधगंगा तिरावरून वर्षानुवर्षे अशुद्ध पाणी पिण्याऱ्या इचलकरंजीकरांना स्वच्छ पाणी मिळण्याची संधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. घासातला घास आणि दारी आलेल्याला पाणी ही आपली संस्कृती आहे. दूधगंगा तिरावरील नागरिक त्याचे जतन करतील, अशी अपेक्षा आहे. हे करीत असताना शाहू महाराजांच्या जन्मभूमीत शेतकऱ्यांच्या शेतीला मिळणारे पाणी जराही कमी होणार नाही, याची काळजी खुद्द राज्य शासनाने घेतलेली आहे. जलसंपदा विभागाकडे आज उपलब्ध असणारी आकडेवारी पाहिली, तर कोणाच्या पिण्याच्या आणि शेतीच्या उद्योगाच्या पाण्याच्या थेंबालाही धक्का न लावता इचलकरंजीकरांना पाणी मिळेल, अशी ही योजना आहे. पाटबंधारे विभागाच्या माहितीनुसार धरणात अजूनही विनामंजुरी शिल्लक पाणीसाठा १३.८ टीएमसी इतका आहे आतापर्यंत लाभक्षेत्रातील ६१,०३२ हेक्‍टर क्षेत्रापैकी ३९,३५० हेक्‍टर क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी देण्यात आलेले आहे. लाभक्षेत्रातील उर्वरित शिल्लक २१,६८२ क्षेत्राच्या सिंचनासाठी अंदाजे ५.४२ टीएमसी पाणी आवश्यक आहे.

* पिण्याच्या एकूण राखीव पाण्यापैकी ३.७१ टीएमसी पाण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. भविष्यात नदीकाठच्या गावातून येणारी पिण्याच्या पाण्याची मागणी आणि सध्या ग्रामपंचायतींकडून बिगर परवाना उचलले जात असलेले पाणी यासाठी १.०९ टीएमसी पाणी आवश्यक आहे. पिण्यासाठीच्या पाण्याच्या राखीव कोट्यातून हा मंजूर आणि आवश्यक पाणीसाठा वजा केला असता धरणात आजही पिण्यासाठी एकूण १.१४ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे.
 

* दर वर्षी धरण भरणार का?
आता पाणी उपलब्ध आहे, मात्र दर वर्षी धरण भरणार का? असा प्रश्न सुळकूडला विरोध करणाऱ्यांकडून केला जात आहे. मात्र त्यावर पाटबंधारे विभागाकडून मागील दहा वर्षांच्या धरणातील पाण्याच्या साठ्याचे विवरणपत्रक देण्यात आले आहे. त्यानुसार सन २००९-१० ते २०१८-१९ या दहा वर्षांत केवळ २०१४-१५चे दुष्काळी वर्ष वगळता धरण दर वर्षी १०० टक्के भरले. महाराष्ट्राच्या हिश्श्यासाठी २३.९ टीएमसी पाणी आणि कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यातून ०.६१ टीएमसी पाणी असा एकूण २४.७ टीएमसी इतका पाणीसाठा दर वर्षी शिल्लक राहिलेला आहे.

* सुळकूड समर्थकांचा दावा

या धरणातून ४ टीएमसी पाणी लवादानुसार कर्नाटकला दिले जाते. या पाण्याची गणना सुळकूड बंधाऱ्याच्या पुढे केली जाते. आता इचलकरंजीसाठी बांधण्यात येणारा हा नवीन बंधारा हा महाराष्ट्र राज्यातील अखेरचा बंधारा असेल. त्यापुढे काही मीटर अंतरावर कर्नाटक हद्द सुरू होईल. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पाणी कमी पडणार नाही, तसेच इचलकरंजीसाठी सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यातून १०० टक्के उपसा होणार नाही, साहजिकच शिरोळ तालुक्यातील गावांनाही उर्वरित पाण्याचा लाभ होणार आहे, असा सुळकूड योजनेच्या समर्थकांचा दावा आहे.

* इचलकरंजीसाठी सुळकूड पाणी योजनेची वैशिष्ट्ये -

१. हा बंधारा महाराष्ट्र राज्यातील शेवटचा बंधारा. त्यापुढे १.५ किलोमीटर नवीन बंधारा बांधून ही इचलकरंजीसाठीची योजना प्रस्तावित आहे.

२. सुळकूड बंधाऱ्यापेक्षा एक मीटर उंची कमी असणारा हा बंधारा नवीन अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक पद्धतीचे जॅकवेल यामुळे पाण्याचा अतिरिक्त पुरवठा होऊन बंधाऱ्यामागील शेतीमध्ये पाणी जाणार नाही याची व्यवस्था असेल.
३. आरक्षणानुसार शहरास पाणी द्यावे लागणाऱ्या पाण्याचा धरणातून नियमित विसर्ग होईल. त्यामुळे नदी बारमाही वाहती राहील, बंधाऱ्यामागील सर्वच गावांतील शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे.

४. शहरासाठी राखीव एक टीएमसी पाणी ही ३० वर्षांनंतरची गरज आहे. त्यामुळे सध्या शहरातील सोडणाऱ्या पाण्यातून गरजेनुसार दररोज ५० ते ६० एम.एल.डी. (मिलियन लीटर्स पर डे) पाण्याचा उपसा होणार असल्याने उर्वरित शिल्लक पाण्याचा लाभ इतर गावांना होणार आहे.

५. बंधारा किंवा जोड रस्ता आणि पूल यामुळे स्थानिक नागरिकांना दळणवळणाची सोय उपलब्ध होईल.

६. इचलकरंजी आणि कोल्हापूर शहरांसाठी दैवी बोगद्यातून दोन टीएमसी पाणी पंचगंगा पात्रात सोडले जाते. कोल्हापूरसाठी या धरणातून थेट पाइपलाइन आणि इचलकरंजीसाठी दूधगंगेतून योजना चालू झाल्यास भविष्यात यातील काही पाणी दूधगंगेतही सोडता येईल.

७. संपूर्ण पाइपलाइन गावात बाहेरून असल्यामुळे कोणत्याही गावांना आणि गावकऱ्यांना अडथळा होणार नाही.


८. पहिल्या वारणा योजनेत पाणी नेण्यासाठीचे अंतर १९ किलोमीटर इतके होते, तर उचलण्यासाठी २,४०० हॉर्स पॉवर क्षमतेचे विद्युत पंप लागणार होते, परंतु सुळकूड योजनेसाठी जवळपास तेवढेच - म्हणजे एकोणीस ते साडेएकोणीस किलोमीटर अंतर लागणार आहे, शिवाय १,९०० हॉर्स पॉवर इतकेच पंप्स आवश्यक आहेत, त्यामुळे वीज बिलसुद्धा तुलनेत कमी येणार आहे.


* पंचगंगेचे प्रदूषण हा खूपच गंभीर विषय आहे. यामध्ये नदीकाठावरील शेकडो गावांचे सांडपाणी, मलमूत्र, उद्योगाचे रसायनयुक्त पाणी आणि नाले यांचा समावेश आहे. या प्रदूषणामध्ये इचलकरंजीचासुद्धा वाटा आहे. नदी प्रदूषणमुक्त करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे इचलकरंजी शहरानेसुद्धा स्वतःची जबाबदारी समजून प्रदूषित पाणी प्रक्रिया करूनच नदीत जाईल यासाठी प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या इचलकरंजीमध्ये औद्योगिक पाण्यावरच्या प्रक्रियेसाठी १२ टीएमसी क्षमतेचे प्रक्रिया केंद्र (सीईटीपी) चालू आहेत. सांडपाण्यावरील प्रक्रियेसाठी २० टीएमसी क्षमतेचे प्रक्रिया केंद्र चालू आहे. ही दोन्ही केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालू ठेवून वाढीव १८ टीएमसी क्षमतेचे प्रक्रिया केंद्राचे काम तातडीने चालू करून इचलकरंजी नगरपालिकेने पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीसाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

* दूधगंगा धरण पाणीसाठा -
क्षमता पुढीलप्रमाणे -
एकूण क्षमता २७.९९ टीएमसी यांत
कर्नाटकचा हिस्सा ४.०० टीएमसी
महाराष्ट्राचा हिस्सा २३.९९ टीएमसी
मात्र वापरास परवानगी २३.०५ टीएमसी.

पाण्याचे वर्गीकरण -
पिण्यासाठी राखीव पाणी ५.९५ टीएमसी
औद्योगिक वापरासाठी ०.४४ टीएमसी
सिंचनासाठी १५.४५ टीएमसी
बाष्पीभवन आणि इतर १.२१ टीएमसी
असे मिळून एकूण २३.०५ टीएमसी.