अयोध्येतील श्रीराममंदिर आणि डाव्यांचा थयथयाट

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक01-Aug-2020
|
@डॉ . प्रसन्न पाटील

अयोध्येत भव्य श्रीराममंदिर होणारच आहे. त्यासाठी हिंदूंनी दिलेला लढा केवळ आक्रमकांना आदर्श मानणार्‍या धर्मांधांच्या विरुद्ध नव्हता, तर जाणीवपूर्वक अखंडपणे हिंदूविरोधी आणि देशविरोधी विचार पसरवत राहणार्‍या एका सुनियोजित इकोसिस्टिमच्या विरोधातदेखील होता, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. मंदिराची लढाई जिंकली असली, तरी हे विचार निरनिराळी निमित्ते घेत यापुढेही कायम राहणार आहेत, एवढे या निमित्ताने लक्षात ठेवायला हवे!
 
shree ram_1  H
 
भारताचे गौरवस्थान आणि भक्तीचे केंद्र असलेल्या प्रभू श्रीरामांच्या अयोध्येतील जन्मभूमीवरील मंदिर पाडून आक्रमकाने मशीद बांधली होती. आपल्या श्रद्धाकेंद्रासाठी हिंदूंनी सुमारे पाच शतकांचा लढा दिला. मोगलांच्या राजवटीत, इंग्रजांच्या राजवटीत आणि स्वातंत्र्यानंतर हिंदूंना नेहमीच दुय्यम वागणूक देणार्‍या काँग्रेस, डाव्या आणि समाजवाद्यांच्या राजवटीतदेखील हिंदू समाजाने धैर्याची, सहनशीलतेची आणि श्रद्धेची पराकाष्ठा करीत हा न्याय्य संघर्ष चालू ठेवला. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळात तर तत्कालीन राज्यकर्त्यांकडून काही अपेक्षा ठेवणे चुकीचेच होते, स्वातंत्र्यानंतरदेखील न्याय मिळायला इतका काळ जावा लागला, याचे कारण या देशातील डाव्यांचा संकुचित व हिंदुद्वेष्टा विचार! प्रदीर्घ काळासाठी सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने समाजवाद स्वीकारला आणि सत्तेची पदे काँग्रेसकडे, तर बौद्धिक वर्तुळातील, अकॅडेमिशियातील महत्त्वाच्या जागांवर डावे, मार्क्सवादी विचारवंत अशी अघोषित वाटणी कित्येक दशकांपासून चालू आहे. डावे पक्ष भारतात लोकशाही मार्गानी, लोकांचे मन जिंकून आपला विचार थेट राजकीय पटलावरून सर्वांच्या गळी उतरवण्याएवढे बहुमत क्वचितच मिळवू शकले. त्यामुळे काँग्रेसशी ही तडजोड करीत त्यांनी शालेय आणि विद्यापीठीय अभ्यासक्रम, सामाजिक न्याय व विकास क्षेत्र, माध्यमे, मानवी हक्क विषयातील चळवळी यात आपला पगडा निर्माण केला. वर्गकलहाचे विघटनकारक तत्त्वज्ञान, राष्ट्रसंकल्पना मान्य नसणे, सर्वधर्मसमभाव म्हणजे हिंदुद्वेष अशी विचित्र धारणा यातून या देशाच्या इतिहासातील, संस्कृतीतील पूज्य गोष्टींचा दुस्वास करणे हाडीमासी रुळले. त्यासाठी सत्याचा अपलाप करीत धडधडीत खोटा इतिहास सांगणे हे यातले वैशिष्ट्य ठरले. देशातील बहुसंख्यांच्या परम श्रद्धेचा विषय असलेल्या श्रीरामजन्मभूमीचा इतिहास सांगतानादेखील हेच अवलंबले गेले. जसजसे हिंदू मन या विषयात जागृत होऊ लागले, तसतशी डाव्यांची अस्वस्थता वाढत गेली. एवढी की हा लढा बाबरी मशीद अॅक्शन समितीच्या वतीने जणू आपणच लढत आहोत अशा आवेशाने डावे पत्रकार आणि इतिहासकार विषय पुढे रेटत राहिले. कट्टर मुस्लीम संघटना सोडल्या, तर देशातील सामान्य मुस्लिमाचा मंदिरनिर्माणला खरे तर विरोध नव्हता. डाव्यांच्या कुटिलतेमुळे व काँग्रेसच्या मतपेढीच्या अगतिकतेमुळे कट्टरपंथी मुस्लीम संघटनांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाले. पुढचा सगळा इतिहास आपल्याला ज्ञात आहेच. एकूण डाव्या इतिहासकारांनी, काँग्रेसी राजकारण्यांनी आणि तथाकथित समाजवादी मंडळींनी या विषयात घेतलेली वळणे आणि हिंदूंबद्दलची आकसपूर्ण भूमिका यावर आता अक्षरश: लेखांचा व पुस्तकांचा पाऊस पडतोय. पण आपण गेल्या नोव्हेंबरात सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी प्रकरणी अंतिम निवाडा दिला, तेव्हापासूनच्या डाव्या बुद्धिवंतांच्या प्रतिक्रियांवरून एक नजर जरी टाकली, तरी या विषयाचे गांभीर्य आपल्या लक्षात येईल.
 
पण तत्पूर्वी आपण डॉ. के.के. मुहम्मद या सच्च्या पुरातत्त्ववेत्त्याचे योगदान लक्षात घेतले पाहिजे. या लढ्यातील डाव्यांची भूमिका साफ उघडी पडण्यात त्यांचे संशोधन व त्यांनी निवृत्तीनंतर लिहिलेले आत्मचरित्र (मूळ मल्याळम Njaan Enna Bharatiyam - मी एक भारतीय) हे फार महत्त्वाचे आहेत. १९७६-७७मध्ये डॉ. बी.के. लाल यांच्या नेतृत्वाखाली अयोध्येत झालेल्या उत्खनन मोहिमेत ते सहभागी होते. त्या वेळी स्पष्टपणे मंदिराचे अवशेष आढळून आले होते, मात्र डॉ. के.एन. पणीक्कर या मार्क्सवादी इतिहासकाराने ते पुरावे नाकारले. वेळोवेळी असे मंदिराचे अवशेष मिळत गेले, पण इरफान हबीब, रोमिला थापर, डी.एन. झा आदी डाव्या इतिहासकारांनी मुद्दाम ते दडपून ठेवले. दि. २१ जानेवारी २०१६च्या फर्स्ट पोस्ट दैनिकात डॉ. मुहम्मद यांची सविस्तर मुलाखत प्रकाशित झालेली आहे. त्यात त्यांनी तर सरळ आरोपच केला आहे की या विषयात एक सर्वमान्य तोडगादेखील दृष्टिपथात आला होता, पण तत्कालीन इंडियन कउन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च (ICHR) या इतिहास संशोधनातील सर्वोच्च संस्थेचे प्रमुख असलेले व देशातील मार्क्सवादी विचारवंतांपैकी एक महत्त्वाचे नाव असलेले इरफान हबीब यांनी मुस्लीम विद्वानांना व पुढर्‍यांना भडकावले आणि तोडगा निघू शकला नाही. (गेल्या वर्षी एका जाहीर कार्यक्रमात केरळचे राज्यपाल आरिफ महम्मद खान यांनी वेगळे मत मांडले, म्हणून त्यांच्या थेट अंगावर धावून जाणारे सहिष्णू गृहस्थ ते हेच!) रोमिला थापर, बिपीन चंद्र, एस. गोपाल या डाव्या इतिहासकारांनी ठरवून अशी मांडणी करायला सुरुवात केली की १९व्या शतकाआधी तिथे मंदिर पाडून मशीद बांधल्याच्या खुणा नव्हत्याच! आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने सर्वेक्षणातून शोधलेल्या गोष्टी ढळढळीतपणे समोर आलेल्या असतानासुद्धा ते ही मांडणी पुढे रेटत होते, हे विशेष! नंतर कांही विद्वानांनी (?) अयोध्या हे हिंदू क्षेत्र कधी नव्हतेच तर तिथे बौद्ध-जैन तीर्थक्षेत्रे होती, अशीही मांडणी सुरू केली. यात इरफान हबीब यांच्यासह आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा, अख्तर अली इत्यादी ‘इतिहासकार व पुरातत्त्ववेत्ते’ होते. यातील काही तर चक्क बाबरी अॅक्शन कमिटीच्या बैठकीतदेखील सहभागी असायचे, असे डॉ. मुहम्मद यांनी नमूद केलेले आहे. डॉ. मुहम्मद यांनी सांगितलेल्या एका अनुभवावरून डाव्यांचा माध्यमांच्या वर्तुळावरचा तत्कालीन (आणि आजही बव्हंशी असलेला) पगडा स्पष्ट होतो. ते म्हणतात, "आम्ही केलेल्या संशोधनावरून एक नाही, १४ स्तंभ आणि घुमट सापडले. याशिवाय मंदिराच्या अवशेषांचे अनेक पुरावे सापडले. १२व्या शतकात मंदिर पाडून त्यावर मशीद बांधल्याचे ते सर्व पुरावे होते. मी त्यावर अनेक इंग्लिश वृत्तपत्रांना माझा संशोधनपर लेख प्रसिद्धीसाठी पाठवला. पण केवळ एक अपवाद वगळता बाकीच्यांनी त्याला केराची टोपली दाखवली." या तथाकथित विद्वान इतिहासकारांविषयी डॉ. मुहम्मद म्हणतात, "ते केवळ इतिहासकार आहेत. त्यांना सज्जड पुरावे पुरातत्त्व संशोधक - आम्ही देतो!”

ICHRचे आणखी एक माजी प्रमुख प्रो. एम.जी.एस. नारायणन हे डॉ. मुहम्मद यांच्या आरोपांना दुजोरा देताना दिसतात. त्यांनी इरफान हबीब यांच्या लबाडीचे किस्सेच संगितले आणि आरोप केला की जेएनयू आणि ICHR यांना मार्क्सवाद्यांचे अड्डे बनवण्याचे कर्तृत्व इरफान हबीब यांचेच!


shree ram_1  H
‘डावीकडे झुकलेल्या’ विचारवंतांचा इस्लामी आक्रमकांनी पाडलेल्या-गाडलेल्या मंदिरांच्या पुनर्निर्माणाला विरोधदेखील जुनाच आहे. त्यांचा केवळ मंदिरांना विरोधच नाही, तर बाहेरून आलेल्या इस्लामी आक्रमकांनी हिंदू संस्कृतीवर मुळातून घाला घालण्यासाठी त्याची महत्त्वाची केंद्रे असलेल्या मंदिरांना उद्ध्वस्त केले, हे ऐतिहासिक सत्यही मिटवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. २००४मध्ये रोमिला थापर यांनी लिहिलेल्या ‘सोमनाथ - द मेनी व्हॉइसेस ऑफ हिस्टरी’ या पुस्तकात एक भन्नाट थिअरी मांडलीय! “मुस्लीम आक्रमक सैन्याला त्यांनी जिंकलेल्या भूमीवर त्यांचे प्रार्थनास्थळ बांधायला वेळ आणि संसाधने नसायची. म्हणून मग ते तिथली मंदिरे तोडून त्याचे दगड वगैरे बांधकाम साहित्य वापरायचे!”

अशा अनेक खटपटी-लटपटींच्या आणि कारस्थानांच्या माध्यमांतून डाव्या विचारवंतांनी रामजन्मभूमी मंदिरनिर्माणात ठायी ठायी अडथळे आणले, त्याचा एक मोठा इतिहास आता हळूहळू पुढे येतोच आहे. पण आपण केवळ अलीकडच्या काळातील असे उद्योग आता पाहू.

९ जानेवारी २०१९ला सुप्रसिद्ध लिबरल पत्रकार रविश कुमार यांनी “लडाई मंदिर की नही, अयोध्या के उस झूठ से जहाँ राम की मर्यादा बसती है” नावाच्या लेखात बाबराने मंदिर तोडले नाही, हे सुचवले होते. (१९७६-७७मध्ये आणि पुढे २००३मध्येदेखील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुरातत्त्व संशोधक हरी मांझी आणि बी.आर. मणी यांच्या नेतृत्वाखाली आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने केलेल्या उत्खननात पुन्हा ९० खांब सापडले होते, ज्यातून मदिर तोडूनच मशीद बांधली गेली होती हे सिद्ध झाले होते, तरीही!)

३ मे २०१९ रोजी कम्युनिस्ट नेते सीताराम येचुरी यांनी ‘हिंदू हिंसक असतात - रामायण, महाभारत त्याचे पुरावे आहेत’ असे विधान केले होते.

shree ram_1  H
 
आणखी एक पणिक्कर, के.एम. पणिक्कर हे जवाहरलाल नेहरूंच्या खास मर्जीतले. साम्यवादी नसलेल्या देशांपैकी चीनला अधिकृत मान्यता देणारा पहिला देश ठरल्यानंतर नेहरूंनी त्यांना भारताचे राजदूत म्हणून चीनला पाठवले होते. ते इतके चीनधार्जिणे वागत की सरदार पटेल त्यांच्याविषयी म्हणाले होते की "हे भारताच्या चीनमधील राजदूतासारखे न वागता चीनच्या भारतातील राजदूताप्रमाणे वागतात!" त्यांनी नेहरूंना लिहिलेले एक पत्र नुकतेच प्रकाशात आले आहे. त्यात त्यांनी सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराला विरोध दर्शवला आहे. ‘हिंदुपदपादशाही’ पुन्हा आणण्याची ही प्रक्रिया आहे अशी त्यांना भीती वाटली. (याच पत्रात स्वत:ची मुलगी कम्युनिस्टांच्या बहकाव्यात येऊन घरदार सोडून गेलीय; त्या काळातील तरुणांप्रमाणे ती कम्युनिस्ट तर होणार नाही ना! अशी भीती ते नेहरूंकडे व्यक्त करतात व तिला ‘नॅशनल हेराल्ड’मध्ये नोकरीला लावा अशीही गळ घालताना दिसतात.)
 

नॅशनल हेराल्डचा विषय निघालाच आहे म्हणून त्यांच्या लबाडीच्या दोन गोष्टी -

१. २६ मे या २०२० रोजी नॅशनल हेराल्डने सुभाषिणी अली (कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या) यांनी एका जुन्या बातमीचे कात्रण आणि त्यावरून धडधडीत खोटी गोष्ट ट्वीट केली आणि त्याच खोट्याच्या आधारे नॅशनल हेराल्डने (खोटीच) बातमी दिली की सर्वोच्च न्यायालयाने (२०२०मध्ये) अयोध्येत बौद्धमंदिराचा दावा स्वीकारला आहे. नॅशनल हेराल्डच्या सध्याच्या संपादक मृणाल पांडे त्यांच्या मोदीविरोधी आणि हिंदुत्वविरोधी विचित्र ट्वीट्ससाठी प्रसिद्ध आहेत, हे वेगळे सांगायला नकोच!

२. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या दुसर्‍या दिवशी नॅशनल हेराल्डने 'Why a devout Hindu will never pray at Ram temple in Ayodhya' अशा शीर्षकाचा लेख लिहून त्यात 'Can god reside in a temple built by force, violence and bloodshed?' अशी उपमर्दकारक भाषा वापरली. एव्हढेच नाही, तर या लेखाला जोडून एक व्यंगचित्र प्रकाशित केले, त्यात एकीकडे अयोध्येतील विवादित ढाचा उद्ध्वस्त होताना आणि दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतीकात्मक इमारत दाखवली आहे व दोन्हीकडून ‘जिसकी लाठी उसकी भैस!’ असा आवाज येतोय, असे दाखवले आहे. (पुढे त्यांनी दिलगिरी व्यक्त करत हे विकृत लिखाण मागे घेतले). नॅशनल हेराल्ड हे काँग्रेसचे मुखपत्र आहे, हे लक्षात घेतल्यावर सगळे बिंदू जुळून स्पष्ट चित्र दिसते!


shree ram_1  H
नंदिनी सुंदर या डाव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्तीने (या एस. वरदराजन या 'द वायर' या डाव्या पोर्टलचे संचालक यांच्या पत्नी) ‘शिवलिंग आणि इतर हिंदू उपासना पद्धतीच्या गोष्टी अयोध्येतील जागेवर केलेल्या उत्खननात सापडलेल्या फारशा महत्त्वाच्या नाहीत’ असे म्हटले. अंजली मोडी या पत्रकार बाईंनी ‘नवीन सापडलेल्या गोष्टी या पुरातत्त्वदृष्ट्या महत्त्वाच्या नाहीतच’ असे ट्वीट केले. जेव्हा न्यायालयीन निवाड्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यांत होती व उत्खननात सापडलेल्या गोष्टींच्या आधारेच निवडा होईल असे अंदाज बांधले जात होते, त्या वेळची ही विधाने आहेत.


भारतातील हे पुरोगामी व सेक्युलॅरिझमचे स्वयंघोषित रक्षक हे सोयीस्करपणे विसरतात की राममंदिराचा निकाल हा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, तोदेखील पुरेशा चर्चेनंतर, सर्व बाजू तपासूनच. सर्वोच्च न्यायालय ही आपल्या राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारातच काम करते. सर्वोच्च न्यायालय हे घटनेचे रक्षक असते. भारताच्या ‘सेक्युलर फॅब्रिक’ला धक्का न लागेल याची जबाबदारीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्वाभाविकपणे घेतलेली असते. एरव्ही राज्यघटना आणि त्याआधारित व्यवस्थांबद्दल आम्हाला(च) आस्था आहे असे उठता बसता मांडणार्‍या या विद्वानांना त्याच कोर्टाचा निवडा आपल्या मतापेक्षा वेगळा आला, ते स्वीकारणे अशक्य झाले! काहींनी दबक्या आवाजात, तर काहींनी उघड उघड या निवाड्यावरून थेट सर्वोच्च न्यायालयासारख्या घटनासम्मत व्यवस्थेवरच दोषारोप सुरू केले. त्यातूनच नॅशनल हेराल्डच्या व्यंगचित्रासारख्या उद्दाम व अपमानकारक टिप्पणी येत राहिल्या.


निकालामुळे सर्व भारतीयांना स्वाभाविकच आनंद झाला. पण सगळ्या विरोधी पक्षांच्या प्रतिक्रिया मात्र सावध होत्या. ‘आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो’ एवढीच प्रतिक्रिया बहुतेकांनी दिली. कम्युनिस्ट पक्षाने याबरोबरच या निकालातील कांही तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह आहे असेही सांगितले. आम आदमी पक्षाने या निवाड्याचे ‘स्वागत’ केले, तेव्हा ‘द प्रिंट’ या तथाकथित ‘सेक्युलर’ माध्यमाने विशेष लेख लिहून त्यांचे त्याबद्दल कान उपटले. डाव्यांचा गड असलेल्या जेएनयूमध्ये ‘निकालाविरुद्ध’ नेहमीप्रमाणे प्रोटेस्टही झाला.

 
आणखी एक डावे इतिहासकार राम गुहा यांनी ‘The law bends before the mob again; असे तिरकस ट्वीट केले. सदानंद धुमे या पत्रकाराने अमेरिकेतून 'Hindus take Muslims site, what next?' असा लेख १४ नोव्हेंबरला लिहिला.


निकालानंतर घटनात्मक मार्गाने ट्रस्टची स्थापना झाली आणि मंदिराच्या निर्माणाला सुरुवात होणार, कोट्यवधींनी पाहिलेले स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याला सुरुवात होणार याच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि या विचारवंतांच्या गोटात पुन्हा कुटिल डावपेचांना सुरुवात झाली. मंदिर निर्माणात कसे अडथळे आणता येतील याबद्दल न्यायपलिका, मीडिया यांचा वापर करीत एक विमर्श निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. तो अजूनही चालूच आहे.


जागा मंदिराची की मशिदीची? असा इतके वर्ष खटला चालू असताना पूर्वी कधीही गंभीरपणे असा दावा सांगितलेला नसताना TISSमधून Ph.D. करणारे एक कार्यकर्ते अचानक सर्वोच्च न्यायालयात गेले व पाया खोदताना सापडलेल्या मूर्ती या बुद्धमंदिराच्या खुणा असू शकतात, म्हणून काम थांबवावे, अशी मागणी केली. याच दरम्यान काही संघटनांनी ‘साकेत मुक्ति आंदोलन’देखील घोषित करून टाकले व समाजात उलटसुलट चर्चा घडवून आणायला सुरुवात केली. भारतात पूर्वापार हिंदू-बौद्ध-जैन पंथांचा समन्वयच आहे. अनेक ठिकाणी एकाच परिसरात अशी तीर्थस्थाने एकत्रच होती. अनेक मंदिरांवर बौद्ध-जैन शिल्पेदेखील आढळतात. एकमेकांच्या उपासना पद्धतीचा आदर करणे हीच आपली संस्कृती होती आणि आहे. त्यामुळे मंदिर समर्थकांकडून या आंदोलनाला कुणी फारसा विरोध केला नाही किंवा त्यामुळे सामाजिक सौहार्दात काही नकारात्मकतादेखील आली नाही. मात्र २००१मध्ये बामियान येथील सहाव्या शतकातील प्रसिद्ध बुद्धमूर्ती तालिबान्यांनी स्फोटके लावून फोडल्या, त्या वेळी निषेधासाठी साधे तोंडदेखील न उघडणारे विचारवंत या वेळी मात्र उच्चरवात बोलताना दिसले. शिवाय पूर्वीच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी सर्व क्लेम्स विचारात घेतले होतेच. जून २०२०मध्ये यासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढली. एवढेच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालाला रोखण्यासाठी ही अनावश्यक याचिका आहे असे खडसावत न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांनी याचिकाकर्त्यांना एक एक लाख रूपयांचा दंडही ठोठावला.


काँग्रेसने डाव्या विचारवंतांच्या नादी लागून या विषयात आपले हसे करून घेतले आहे. १२ डिसेंबर २००७च्या दैनिक भास्करमधील बातमीनुसार काँग्रेसच्या तत्कालीन केंद्र सरकारने रामसेतूच्या विषयात कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करीत ‘भगवान राम ही केवळ कविकल्पना असल्याचे’ सांगितले होते. एकीकडे त्यांचे प्रमुख राहुल गांधी चित्रकूटला राममंदिरात जाऊन गळ्यात माळा घालून फोटो काढून घेत होते, त्या वेळी त्यांचे विश्वासू कपिल सिब्बल कोर्टात राममंदिराला कडाडून विरोध करत होते!

नेपाळचे कम्युनिस्ट पंतप्रधान ओली यांनी नुकतेच ‘श्रीराम मूळचे नेपाळचे, अयोध्येचे नाहीतच’ असे विधान करून सनसनाटी निर्माण केली. त्यांचा पक्ष, सध्याची भारतविरोधी भूमिका लक्षात घेता भारतात गोंधळ उडवून देण्यासाठीच हे विधान केले होते यात संशय नाही.

हा लेख लिहीत असतानाच मंदिराच्या भूमिपूजनाची तारीख जाहीर झाली व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या कार्यक्रमासाठी अयोध्येला ५ ऑगस्ट रोजी जाणार अशी बातमी आली. पुन्हा एकदा डाव्या विचारवंतांनी व पत्रकारांनी कोलाहल माजवायला सुरुवात केली आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते डी. राजा यांनी “Modi’s visit to Ayodhyaa at this time giving a wrong message” असे सांगितले. राणा अय्युब या पत्रकार बाईंनी २३ जुलैला “PM Modi will be at Ayodhya for the Bhoomipukan of Ram Mandir that institutionalized communalism in the country, while Delhi Police chargsheets and intimidates the victims of the anti-Muslim pogrom. So much of the secularism of the largest democracy” असे ट्वीट करीत गरळ ओकले आहे.

सगळ्यात शेवटी, राहुल गांधींचे विश्वासू पत्रकार-कम-कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात भूमिपूजन कार्यक्रमावर बंदी आणा, कारण कोरोनाचा प्रसार होऊ शकतो, अशी याचिका टाकली. अर्थातच त्यात ‘मेरिट नाही’ म्हणून नायालयाने ती रद्द करून टाकली. साकेत गोखलेंचे आधीचे मतप्रदर्शन पहिले तर त्यांना कोरोनाची चिंता नव्हे, तर द्वेषाची खाज भागवून घ्यायची होती हे स्पष्ट होते. लिबरलांचे नवे हीरो यशवंत सिन्हा यांनी, “(राममंदिराच्या बाजूने निकाल दिला म्हणून) न्या. रंजन गोगोई यांनाच का बोलावत नाही?” असा तिरका सवाल केला.
 
अयोध्येत भव्य श्रीराममंदिर होणारच आहे. त्यासाठी हिंदूंनी दिलेला लढा केवळ आक्रमकांना आदर्श मानणार्‍या धर्मांधांच्या विरुद्ध नव्हता, तर जाणीवपूर्वक अखंडपणे हिंदूविरोधी आणि देशविरोधी विचार पसरवत राहणार्‍या एका सुनियोजित इकोसिस्टिमच्या विरोधातदेखील होता, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. मंदिराची लढाई जिंकली असली, तरी हे विचार निरनिराळी निमित्ते घेत यापुढेही कायम राहणार आहेत, एवढे या निमित्ताने लक्षात ठेवायला हवे!

- प्रसन्न पाटील