अयोध्येतील श्रीराममंदिर आणि डाव्यांचा थयथयाट
Total Views |
@डॉ . प्रसन्न पाटील
अयोध्येत भव्य श्रीराममंदिर होणारच आहे. त्यासाठी हिंदूंनी दिलेला लढा केवळ आक्रमकांना आदर्श मानणार्‍या धर्मांधांच्या विरुद्ध नव्हता, तर जाणीवपूर्वक अखंडपणे हिंदूविरोधी आणि देशविरोधी विचार पसरवत राहणार्‍या एका सुनियोजित इकोसिस्टिमच्या विरोधातदेखील होता, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. मंदिराची लढाई जिंकली असली, तरी हे विचार निरनिराळी निमित्ते घेत यापुढेही कायम राहणार आहेत, एवढे या निमित्ताने लक्षात ठेवायला हवे!
ICHRचे आणखी एक माजी प्रमुख प्रो. एम.जी.एस. नारायणन हे डॉ. मुहम्मद यांच्या आरोपांना दुजोरा देताना दिसतात. त्यांनी इरफान हबीब यांच्या लबाडीचे किस्सेच संगितले आणि आरोप केला की जेएनयू आणि ICHR यांना मार्क्सवाद्यांचे अड्डे बनवण्याचे कर्तृत्व इरफान हबीब यांचेच!
अशा अनेक खटपटी-लटपटींच्या आणि कारस्थानांच्या माध्यमांतून डाव्या विचारवंतांनी रामजन्मभूमी मंदिरनिर्माणात ठायी ठायी अडथळे आणले, त्याचा एक मोठा इतिहास आता हळूहळू पुढे येतोच आहे. पण आपण केवळ अलीकडच्या काळातील असे उद्योग आता पाहू.
९ जानेवारी २०१९ला सुप्रसिद्ध लिबरल पत्रकार रविश कुमार यांनी “लडाई मंदिर की नही, अयोध्या के उस झूठ से जहाँ राम की मर्यादा बसती है” नावाच्या लेखात बाबराने मंदिर तोडले नाही, हे सुचवले होते. (१९७६-७७मध्ये आणि पुढे २००३मध्येदेखील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुरातत्त्व संशोधक हरी मांझी आणि बी.आर. मणी यांच्या नेतृत्वाखाली आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने केलेल्या उत्खननात पुन्हा ९० खांब सापडले होते, ज्यातून मदिर तोडूनच मशीद बांधली गेली होती हे सिद्ध झाले होते, तरीही!)
३ मे २०१९ रोजी कम्युनिस्ट नेते सीताराम येचुरी यांनी ‘हिंदू हिंसक असतात - रामायण, महाभारत त्याचे पुरावे आहेत’ असे विधान केले होते.
नॅशनल हेराल्डचा विषय निघालाच आहे म्हणून त्यांच्या लबाडीच्या दोन गोष्टी -
१. २६ मे या २०२० रोजी नॅशनल हेराल्डने सुभाषिणी अली (कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या) यांनी एका जुन्या बातमीचे कात्रण आणि त्यावरून धडधडीत खोटी गोष्ट ट्वीट केली आणि त्याच खोट्याच्या आधारे नॅशनल हेराल्डने (खोटीच) बातमी दिली की सर्वोच्च न्यायालयाने (२०२०मध्ये) अयोध्येत बौद्धमंदिराचा दावा स्वीकारला आहे. नॅशनल हेराल्डच्या सध्याच्या संपादक मृणाल पांडे त्यांच्या मोदीविरोधी आणि हिंदुत्वविरोधी विचित्र ट्वीट्ससाठी प्रसिद्ध आहेत, हे वेगळे सांगायला नकोच!
२. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या दुसर्‍या दिवशी नॅशनल हेराल्डने 'Why a devout Hindu will never pray at Ram temple in Ayodhya' अशा शीर्षकाचा लेख लिहून त्यात 'Can god reside in a temple built by force, violence and bloodshed?' अशी उपमर्दकारक भाषा वापरली. एव्हढेच नाही, तर या लेखाला जोडून एक व्यंगचित्र प्रकाशित केले, त्यात एकीकडे अयोध्येतील विवादित ढाचा उद्ध्वस्त होताना आणि दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतीकात्मक इमारत दाखवली आहे व दोन्हीकडून ‘जिसकी लाठी उसकी भैस!’ असा आवाज येतोय, असे दाखवले आहे. (पुढे त्यांनी दिलगिरी व्यक्त करत हे विकृत लिखाण मागे घेतले). नॅशनल हेराल्ड हे काँग्रेसचे मुखपत्र आहे, हे लक्षात घेतल्यावर सगळे बिंदू जुळून स्पष्ट चित्र दिसते!
नंदिनी सुंदर या डाव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्तीने (या एस. वरदराजन या 'द वायर' या डाव्या पोर्टलचे संचालक यांच्या पत्नी) ‘शिवलिंग आणि इतर हिंदू उपासना पद्धतीच्या गोष्टी अयोध्येतील जागेवर केलेल्या उत्खननात सापडलेल्या फारशा महत्त्वाच्या नाहीत’ असे म्हटले. अंजली मोडी या पत्रकार बाईंनी ‘नवीन सापडलेल्या गोष्टी या पुरातत्त्वदृष्ट्या महत्त्वाच्या नाहीतच’ असे ट्वीट केले. जेव्हा न्यायालयीन निवाड्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यांत होती व उत्खननात सापडलेल्या गोष्टींच्या आधारेच निवडा होईल असे अंदाज बांधले जात होते, त्या वेळची ही विधाने आहेत.
भारतातील हे पुरोगामी व सेक्युलॅरिझमचे स्वयंघोषित रक्षक हे सोयीस्करपणे विसरतात की राममंदिराचा निकाल हा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, तोदेखील पुरेशा चर्चेनंतर, सर्व बाजू तपासूनच. सर्वोच्च न्यायालय ही आपल्या राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारातच काम करते. सर्वोच्च न्यायालय हे घटनेचे रक्षक असते. भारताच्या ‘सेक्युलर फॅब्रिक’ला धक्का न लागेल याची जबाबदारीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्वाभाविकपणे घेतलेली असते. एरव्ही राज्यघटना आणि त्याआधारित व्यवस्थांबद्दल आम्हाला(च) आस्था आहे असे उठता बसता मांडणार्‍या या विद्वानांना त्याच कोर्टाचा निवडा आपल्या मतापेक्षा वेगळा आला, ते स्वीकारणे अशक्य झाले! काहींनी दबक्या आवाजात, तर काहींनी उघड उघड या निवाड्यावरून थेट सर्वोच्च न्यायालयासारख्या घटनासम्मत व्यवस्थेवरच दोषारोप सुरू केले. त्यातूनच नॅशनल हेराल्डच्या व्यंगचित्रासारख्या उद्दाम व अपमानकारक टिप्पणी येत राहिल्या.
निकालामुळे सर्व भारतीयांना स्वाभाविकच आनंद झाला. पण सगळ्या विरोधी पक्षांच्या प्रतिक्रिया मात्र सावध होत्या. ‘आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो’ एवढीच प्रतिक्रिया बहुतेकांनी दिली. कम्युनिस्ट पक्षाने याबरोबरच या निकालातील कांही तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह आहे असेही सांगितले. आम आदमी पक्षाने या निवाड्याचे ‘स्वागत’ केले, तेव्हा ‘द प्रिंट’ या तथाकथित ‘सेक्युलर’ माध्यमाने विशेष लेख लिहून त्यांचे त्याबद्दल कान उपटले. डाव्यांचा गड असलेल्या जेएनयूमध्ये ‘निकालाविरुद्ध’ नेहमीप्रमाणे प्रोटेस्टही झाला.
निकालानंतर घटनात्मक मार्गाने ट्रस्टची स्थापना झाली आणि मंदिराच्या निर्माणाला सुरुवात होणार, कोट्यवधींनी पाहिलेले स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याला सुरुवात होणार याच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि या विचारवंतांच्या गोटात पुन्हा कुटिल डावपेचांना सुरुवात झाली. मंदिर निर्माणात कसे अडथळे आणता येतील याबद्दल न्यायपलिका, मीडिया यांचा वापर करीत एक विमर्श निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. तो अजूनही चालूच आहे.
जागा मंदिराची की मशिदीची? असा इतके वर्ष खटला चालू असताना पूर्वी कधीही गंभीरपणे असा दावा सांगितलेला नसताना TISSमधून Ph.D. करणारे एक कार्यकर्ते अचानक सर्वोच्च न्यायालयात गेले व पाया खोदताना सापडलेल्या मूर्ती या बुद्धमंदिराच्या खुणा असू शकतात, म्हणून काम थांबवावे, अशी मागणी केली. याच दरम्यान काही संघटनांनी ‘साकेत मुक्ति आंदोलन’देखील घोषित करून टाकले व समाजात उलटसुलट चर्चा घडवून आणायला सुरुवात केली. भारतात पूर्वापार हिंदू-बौद्ध-जैन पंथांचा समन्वयच आहे. अनेक ठिकाणी एकाच परिसरात अशी तीर्थस्थाने एकत्रच होती. अनेक मंदिरांवर बौद्ध-जैन शिल्पेदेखील आढळतात. एकमेकांच्या उपासना पद्धतीचा आदर करणे हीच आपली संस्कृती होती आणि आहे. त्यामुळे मंदिर समर्थकांकडून या आंदोलनाला कुणी फारसा विरोध केला नाही किंवा त्यामुळे सामाजिक सौहार्दात काही नकारात्मकतादेखील आली नाही. मात्र २००१मध्ये बामियान येथील सहाव्या शतकातील प्रसिद्ध बुद्धमूर्ती तालिबान्यांनी स्फोटके लावून फोडल्या, त्या वेळी निषेधासाठी साधे तोंडदेखील न उघडणारे विचारवंत या वेळी मात्र उच्चरवात बोलताना दिसले. शिवाय पूर्वीच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी सर्व क्लेम्स विचारात घेतले होतेच. जून २०२०मध्ये यासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढली. एवढेच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालाला रोखण्यासाठी ही अनावश्यक याचिका आहे असे खडसावत न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांनी याचिकाकर्त्यांना एक एक लाख रूपयांचा दंडही ठोठावला.
काँग्रेसने डाव्या विचारवंतांच्या नादी लागून या विषयात आपले हसे करून घेतले आहे. १२ डिसेंबर २००७च्या दैनिक भास्करमधील बातमीनुसार काँग्रेसच्या तत्कालीन केंद्र सरकारने रामसेतूच्या विषयात कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करीत ‘भगवान राम ही केवळ कविकल्पना असल्याचे’ सांगितले होते. एकीकडे त्यांचे प्रमुख राहुल गांधी चित्रकूटला राममंदिरात जाऊन गळ्यात माळा घालून फोटो काढून घेत होते, त्या वेळी त्यांचे विश्वासू कपिल सिब्बल कोर्टात राममंदिराला कडाडून विरोध करत होते!
नेपाळचे कम्युनिस्ट पंतप्रधान ओली यांनी नुकतेच ‘श्रीराम मूळचे नेपाळचे, अयोध्येचे नाहीतच’ असे विधान करून सनसनाटी निर्माण केली. त्यांचा पक्ष, सध्याची भारतविरोधी भूमिका लक्षात घेता भारतात गोंधळ उडवून देण्यासाठीच हे विधान केले होते यात संशय नाही.
हा लेख लिहीत असतानाच मंदिराच्या भूमिपूजनाची तारीख जाहीर झाली व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या कार्यक्रमासाठी अयोध्येला ५ ऑगस्ट रोजी जाणार अशी बातमी आली. पुन्हा एकदा डाव्या विचारवंतांनी व पत्रकारांनी कोलाहल माजवायला सुरुवात केली आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते डी. राजा यांनी “Modi’s visit to Ayodhyaa at this time giving a wrong message” असे सांगितले. राणा अय्युब या पत्रकार बाईंनी २३ जुलैला “PM Modi will be at Ayodhya for the Bhoomipukan of Ram Mandir that institutionalized communalism in the country, while Delhi Police chargsheets and intimidates the victims of the anti-Muslim pogrom. So much of the secularism of the largest democracy” असे ट्वीट करीत गरळ ओकले आहे.
सगळ्यात शेवटी, राहुल गांधींचे विश्वासू पत्रकार-कम-कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात भूमिपूजन कार्यक्रमावर बंदी आणा, कारण कोरोनाचा प्रसार होऊ शकतो, अशी याचिका टाकली. अर्थातच त्यात ‘मेरिट नाही’ म्हणून नायालयाने ती रद्द करून टाकली. साकेत गोखलेंचे आधीचे मतप्रदर्शन पहिले तर त्यांना कोरोनाची चिंता नव्हे, तर द्वेषाची खाज भागवून घ्यायची होती हे स्पष्ट होते. लिबरलांचे नवे हीरो यशवंत सिन्हा यांनी, “(राममंदिराच्या बाजूने निकाल दिला म्हणून) न्या. रंजन गोगोई यांनाच का बोलावत नाही?” असा तिरका सवाल केला.
- प्रसन्न पाटील